नयाँ गाउँपालिकालाई ६५ अधिकारः अंगीकृत नागरिकतादेखि विद्यालय खोल्नेसम्म(सूचीसहित)

२ चैत, काठमाडौं । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिकाले के कस्ता अधिकारहरु प्रयोग गर्छन् भन्नेबारे सेवाग्राहीलाई मात्रै होइन, कतिपय कर्मचारीलाई समेत अन्योल छ । तर, कुनै अन्योलमा पर्नुपर्ने कारण छैन, स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा फागुन २४ गते नै २० पृष्ठको आदेश जारी गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको आदेश अनुसार नयाँ गाउँपालिकाहरुलाई अंगीकृत नागरिकताको सिरफारिस गर्नेदेखि प्राथमिक तहको विद्यालय खोल्ने वा विद्यालय सार्नेसम्मको अधिकार रहने छ ।

विगतमा गाविस र नगरपालिकाले प्रयोग गर्दै आएका सबै अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले प्रयोग गर्न पाउने छन् ।

नवगठित गाउँपालिका र नगरपालिकाले थप अधिकार के के पाउने भन्नेबारे मन्त्रालयले जारी गरेको आदेशको अनुसूचीमा विवरण दिइएको छ । र, सोही विवरण अनुसार अव गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले आफ्नो काम गर्नुपर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयले आदेश दिएको छ ।

मन्त्रालयको आदेशको क.४ मा भनिएको छ- सभा (गाउँसभा र नगरसभा) को अधिकार प्रयोग गर्दा कर लगाउने, राजस्वको अनुमान तथा व्ययसम्बन्धी विषयमा बाहेक अन्य कानून बनाउन सकिने छैन ।’

दुई वा दुई भन्दा बढी गाविसहरु गाभेर बनाइएका नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा वडा कार्यालयहरुको व्यवस्था व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको आदेशमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहलार्इ विभिन्न २८ वटा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । यसका अतिरिक्त निर्देशिका अनुसार सिफारिस गर्ने ३७ वटा अधिकारलार्इ समेत जोड्दा स्थानीय तहले ६५ वटा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । यस्तो सिफारिसकाे अधिकारमा अंगीकृत नागरिकतादेखि विद्यालय खोल्नेसम्मका अधिकारहरू समाविष्ट छन् ।

मन्त्रालयको आदेशको अनुसूचीमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रयोग गर्ने अधिकारको विवरण यसरी दिइएको छ