प्रविधिको दुरुपयोगदेखि मानसिक निराशा र दुर्व्यसनसम्म, नियन्त्रणभन्दा रोकथाममा जोड दिनुपर्ने अवस्था

✍️ बुद्वकुमार आछामी

साइबर अपराध, आत्महत्या र लागूऔषध दुर्व्यसन अहिले समाजका तीन गम्भीर समस्या हुन्। यी तीनवटै विषयलाई अलग–अलग समस्याका रूपमा हेर्ने गरिएको भए पनि यसको पछाडि रहेको सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक पक्षलाई हेर्दा कतिपय अवस्थामा एकअर्कासँग जोडिएको देखिन्छ।

साइबर अपराध : हातहातमा प्रविधि, जोखिम पनि हातमै

मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भएपछि सूचना प्राप्त गर्न र सञ्चार गर्न सहज भएको छ। तर प्रविधिको यही सहजता अपराधीका लागि पनि अवसर बनेको छ।

फेक आइडी बनाएर ठगी गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा चरित्रहत्या गर्ने, निजी तस्बिर तथा भिडियोको दुरुपयोग गर्ने, धम्की दिने, अनलाइनबाट पैसा ठगी गर्ने, पासवर्ड तथा व्यक्तिगत विवरण चोरी गर्ने लगायतका घटना साइबर अपराधका उदाहरण हुन्।

साइबर अपराधको अर्को गम्भीर पक्ष यसको पीडितमा पर्ने मानसिक असर हो। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको गलत सूचना वा व्यक्तिगत सामग्री केही मिनेटमै ठूलो समूहसम्म पुग्न सक्छ। एकपटक डिजिटल माध्यममा फैलिएको सामग्री नियन्त्रणमा लिनसमेत कठिन हुन्छ।

कतिपय पीडित सामाजिक प्रतिष्ठा र परिवारको डरका कारण प्रहरी वा सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न सक्दैनन्। यही मौनताले अपराधीलाई थप प्रोत्साहन गर्ने जोखिम रहन्छ।

यसकारण साइबर अपराध नियन्त्रणमा कानुनी कारबाहीसँगै डिजिटल साक्षरता अनिवार्य छ। विद्यालय तहदेखि नै बालबालिका तथा युवालाई सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित प्रयोग, गोपनीयता संरक्षण र साइबर अपराधको जोखिमबारे जानकारी दिन आवश्यक छ।

आत्महत्या : पीडाभन्दा ठूलो मौनता

आत्महत्या समाजको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये एक हो। कुनै व्यक्ति आत्महत्याको अवस्थामा पुग्नुका पछाडि एउटै कारण मात्र हुँदैन। पारिवारिक समस्या, आर्थिक संकट, सम्बन्धमा आएको समस्या, बेरोजगारी, सामाजिक अपमान, असफलताको डर, एक्लोपन तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या लगायतका विभिन्न कारणले मानिस गम्भीर तनावमा पुग्न सक्छ।

तर हाम्रो समाजमा मानसिक समस्या अझै पनि खुलेर छलफल गर्ने विषय बन्न सकेको छैन।

‘समस्या भन्नु हुँदैन’, ‘मान्छेले आफैँ सम्हालिनुपर्छ’ वा ‘मानसिक समस्या भनेको कमजोरी हो’ भन्ने सोचले समस्यामा रहेका व्यक्तिलाई झन् एक्लो बनाउन सक्छ।

परिवारका सदस्य, साथीभाइ, शिक्षक वा सहकर्मीले व्यवहारमा आएको असामान्य परिवर्तनलाई समयमै पहिचान गर्न सके धेरै अवस्थामा सहयोगको बाटो खोल्न सकिन्छ।

त्यसैले आत्महत्या रोकथामलाई केवल स्वास्थ्य क्षेत्रको विषय मान्नु हुँदैन। परिवार, विद्यालय, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था र समुदाय सबैको साझा जिम्मेवारी बनाउन आवश्यक छ।

लागूऔषध : युवाको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न

लागूऔषध दुर्व्यसनले व्यक्ति मात्र होइन, परिवार र समाजलाई समेत प्रभावित गर्छ। विशेषगरी किशोर तथा युवापुस्ता गलत संगत, साथीको दबाब, जिज्ञासा, बेरोजगारी, पारिवारिक वातावरण तथा मानसिक तनावका कारण दुर्व्यसनको जोखिममा पर्न सक्छ।

सुरुवातमा सामान्य जिज्ञासा वा साथीको दबाबबाट प्रयोग सुरु भए पनि क्रमशः त्यसमा निर्भर हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसपछि पढाइ, रोजगारी, स्वास्थ्य, पारिवारिक सम्बन्ध र सामाजिक जीवनमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।

लागूऔषध नियन्त्रणका नाममा पक्राउ र कारबाही मात्र गरेर समस्या समाधान हुँदैन। दुर्व्यसनमा फसेका व्यक्तिको उपचार, पुनःस्थापना र पुनःसामाजिकीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

त्यसका लागि स्थानीय तहले पुनःस्थापना केन्द्र, परामर्श सेवा, खेलकुद तथा सिर्जनात्मक गतिविधि र युवालाई सीप तथा रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

तीन समस्या, एउटै चुनौती : कमजोर सामाजिक सम्बन्ध

साइबर अपराध, आत्महत्या र लागूऔषध दुर्व्यसनका स्वरूप फरक छन्। तर यी समस्याको पछाडि सामाजिक एक्लोपन, पारिवारिक असमझदारी, मानसिक तनाव, बेरोजगारी, गलत संगत र सामाजिक दबाबजस्ता कारण देखिन सक्छन्।

प्रविधिको प्रयोग गलत हुँदा साइबर अपराध बढ्छ। सामाजिक सञ्जालमा हुने अपमान, धम्की वा चरित्रहत्या मानसिक तनावको कारण बन्न सक्छ। मानसिक तनावबाट बच्न गलत माध्यम रोज्दा लागूऔषधको जोखिम बढ्न सक्छ।

यसकारण यी समस्यालाई छुट्टाछुट्टै होइन, समग्र सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

स्थानीय सरकारको भूमिका कहाँ छ?

स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। त्यसैले यी समस्याको रोकथाममा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

स्थानीय तहले विद्यालयमा साइबर सुरक्षा कार्यक्रम, युवाका लागि मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, लागूऔषधविरुद्ध सचेतना अभियान, खेलकुद तथा सिर्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ।

त्यस्तै प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र अभिभावकबीच समन्वय गरेर स्थानीय स्तरमै समस्या पहिचान र समाधानको संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ।

कारबाहीसँगै कारण खोजौँ

साइबर अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। लागूऔषध कारोबारीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ। तर त्यससँगै अपराध र दुर्व्यसन जन्माउने सामाजिक कारणसमेत खोजिनुपर्छ।

आत्महत्या गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई दोषी देखाउने होइन, उसको समस्या बुझ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। दुर्व्यसनमा फसेका युवालाई समाजबाट बहिष्कार गर्ने होइन, उपचार र पुनःस्थापनाको अवसर दिनुपर्छ।

समाज सुरक्षित बनाउन प्रहरीको गस्ती मात्र पर्याप्त हुँदैन। कानुन बनाएर मात्र अपराध रोकिन्न। विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पढाएर मात्र विद्यार्थी सुरक्षित हुँदैनन्। परिवारले आर्थिक आवश्यकता पूरा गरेर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैन।

बालबालिकासँग अभिभावकले कुरा गर्नुपर्छ। शिक्षकले विद्यार्थीको व्यवहार बुझ्नुपर्छ। प्रहरीले कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले रोकथामको योजना बनाउनुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थाले परामर्श र उपचारको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले समस्याको गहिराइ उजागर गर्नुपर्छ।

साइबर अपराध, आत्महत्या र लागूऔषध दुर्व्यसनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने यसको असर एउटा व्यक्तिमा मात्र सीमित रहने छैन। यसले परिवार हुँदै समाजको सामाजिक संरचना र भविष्यको पुस्तामाथि समेत गम्भीर असर पार्न सक्छ।

त्यसैले अब प्रश्न ‘समस्या कति बढ्यो?’ भन्ने मात्र होइन, ‘समस्या बढ्न नदिन हामीले के गरिरहेका छौँ?’ भन्ने हुनुपर्छ।

समाजलाई सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारी सरकार वा प्रहरीको मात्र होइन—हरेक परिवार, विद्यालय र नागरिकको साझा दायित्व हो।

(नाेट:याे सामाग्रीकाे फाेटाे र केही अंश chatgpt काे सहयाेगमा तयार पारिएकाे हाे । )

पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने प्रतिबद्धता

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बागमती प्रदेश सरकारको बजेटबाट डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीमार्फत उपभोक्ता समितिले निर्माण गरेको पार्कमा केही संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् भने नियमित फोहोर व्यवस्थापन र मर्मतसम्भार नहुँदा पार्कको आकर्षण समेत घट्दै गएको छ।

स्थानीयका अनुसार पार्क निर्माण गरिए पनि यसको दीर्घकालीन संरक्षण, सञ्चालन र उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा राज्यको लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन। स्थानीय सरकारले थप पूर्वाधार विकास, पार्कको प्रवर्द्धन तथा पर्यटकीय गतिविधि विस्तारमा पर्याप्त ध्यान नदिएको उनीहरूको गुनासो छ।

स्थानीयको भनाइमा पार्कलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सके यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्न तथा युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना रहेको छ। तर स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन र व्यवस्थापनको स्पष्ट मोडालिटी नबन्दा पार्क क्रमशः संरक्षणविहीन बन्दै गएको उनीहरू बताउँछन्।

यस विषयमा कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष अक्कलबहादुर रानामगरले पार्कको संरक्षण, व्यवस्थापन र प्रभावकारी उपयोगका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक योजना अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सामुदायिक वन, स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य गरेर पार्कलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गरिने उनको धारणा छ।

यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख राजकुमार राजभण्डारीले वन क्षेत्रभित्र निर्माण भएका यस्ता संरचनाको संरक्षण र प्रभावकारी उपयोगका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गरिने बताएका छन्। पार्कलाई वातावरण संरक्षणसँगै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्न कार्यालयले आवश्यक पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता रहेको छ।

निवर्तमान बागमती प्रदेश मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले पनि प्रदेश सरकारको लगानीबाट निर्माण भएका संरचनालाई संरक्षण गर्दै थप विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। स्थानीय सरकार, सामुदायिक वन र सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य गरेर रातमाटा ग्रिन पार्कलाई सिन्धुलीको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न आफूले आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन्।

सम्बन्धित निकायले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतारी पार्कको संरक्षण, थप पूर्वाधार निर्माण, नियमित सरसफाइ, स्पष्ट सञ्चालन कार्यविधि र पर्यटकीय प्रवर्द्धनमा ध्यान दिए राज्यको लगानी सुरक्षित हुनुका साथै स्थानीय आर्थिक गतिविधि र रोजगारी समेत बढ्ने संभावना रहेकाे छ । 

Photo by-chatgpt

एक वर्षमा ६६ मुद्दा दर्ता, १ सय ७ जना पक्राउ

सिन्धुली, १० श्रावण । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लागूऔषध नियन्त्रण अभियान अन्तर्गत ६६ वटा मुद्दा दर्ता गर्दै १ सय ७ जनालाई पक्राउ गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। बरामद भएको लागूऔषधको परिमाण र मुद्दाको संख्या हेर्दा सिन्धुलीमा लागूऔषधको प्रयोग तथा ओसारपसार चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिएको छ।

प्रहरीका अनुसार उक्त अवधिमा ८११.१४ ग्राम खैराे हिराेइन, ११ किलो ८६२ ग्राम गाँजा, १ हजार ४६२ पिस ट्याबलेट, ९०० एम्पुल तथा ७३ बोतल लागुओैषध (ONEREX) बरामद गरेकाे छ। पक्राउ परेका विरुद्ध लागूऔषधसम्बन्धी कसुरमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लागुऔषधसँग सम्बन्धित विभिन्न ४६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । यस क्रममा ९३ जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही अगाडि बढाइएकाे थियाे । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बीपी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्लाका विभिन्न नाकामा नियमित सवारी जाँच, शंकास्पद गतिविधिमाथि निगरानी र विद्यालय तथा समुदायमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ।

सिन्धुली काठमाडौं–तराई जोड्ने बीपी राजमार्ग मुख्य प्रवेशद्वार भएकाले लागूऔषध ओसारपसार गर्ने समूहको रोजाइमा पर्ने गरेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्। काठमाडौंबाट तराई तथा तराईबाट काठमाडौंतर्फ हुने आवतजावतका क्रममा लागूऔषध ओसार्ने प्रयास हुने भएकाले प्रहरीले निगरानी र चेकजाँच बढाएकाे छ । 

एक आर्थिक वर्षमा ६६ वटा मुद्दा दर्ता हुनु भनेको औसतमा प्रत्येक पाँच–छ दिनमा एउटा लागूऔषध मुद्दा दर्ता भएको अवस्था हो। पक्राउ परेका १०७ जनामध्ये अधिकांश युवा उमेर समूहका रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसले लागूऔषधको जोखिम युवामाझ बढी रहेको संकेत गर्छ।

बरामद भएको ट्रामाडोल, एम्पुल र ओनेरेक्सजस्ता औषधिजन्य लागू पदार्थको मात्रा पनि चिन्ताजनक छ। यस्ता पदार्थ चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने भए पनि अवैध रूपमा दुरुपयोग हुँदा लत बस्ने, स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने र अन्य आपराधिक गतिविधिसमेत बढ्ने जोखिम बढ्दाे अवस्थामा देखिन्छ । 

लागूऔषध नियन्त्रणमा प्रहरीको सक्रियता सकारात्मक भए पनि पक्राउ मात्र दीर्घकालीन समाधान होइन। स्थानीय तह, विद्यालय, अभिभावक, स्वास्थ्य संस्था र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासबाट युवालाई लागूऔषधबाट टाढा राख्ने अभियान प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

विशेषगरी विद्यालय तथा क्याम्पस तहमा सचेतना कार्यक्रम, औषधिजन्य लागू पदार्थको अवैध बिक्रीमा कडाइ, जोखिममा रहेका युवाको परामर्श तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउछन । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांकले सिन्धुलीमा लागूऔषध नियन्त्रणका लागि प्रहरी सक्रिय रहेको देखाए पनि समस्या पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइसकेको अवस्था छैन। बीपी राजमार्गको रणनीतिक अवस्थिति, युवामा बढ्दो पहुँच र औषधिजन्य लागू पदार्थको दुरुपयोगलाई ध्यानमा राख्दै नियन्त्रणसँगै रोकथाम, पुनःस्थापना र जनचेतनालाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

सिन्धुली,१० श्रावण । जिल्लाभर गत आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ मा १ सय ४६ पटक सवारी दुर्घटना भएको प्रहरी तथ्यांक छ । यी त प्रहरीको अभिलेखमा आएका दुर्घटना भए । प्रहरीलाई जानकारी नभएका दुर्घटना पनि थुप्रै हुन सक्छन् । 

सानातिना ठक्कर लाग्ने, आफैँ उपचार गराउने, चालक सवारी साधन लिएर भाग्ने, नभेटिने, घटनास्थलमै मिलाउने काम प्रहरी अभिलेखमा आइपुग्दैन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार दुर्घटनामा परि २६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३२३ जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये ३४९ जनाको उद्धार गरिएको छ।

पछिल्लाे तीन आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या घट्दो देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १७५ वटा दुर्घटनामा २५ जनाको मृत्यु, १०७ जना गम्भीर घाइते र २८९ जना सामान्य घाइते भएका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा दुर्घटनाको सङ्ख्या बढेर २०५ पुगेको थियो । उक्त वर्ष ३० जनाको मृत्यु, २४३ जना गम्भीर घाइते र ४३० जना सामान्य घाइते भएका थिए । तर आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा दुर्घटनाको सङ्ख्या घटेर १४६ मा झरेको छ ।

प्रहरीका अनुसार दुर्घटनाका मुख्य कारणमा मौसमी प्रभाव (हुस्सु, कुहिरो), चालकको लापरबाही, तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन तथा साँघुरा र घुमाउरा सडक रहेकाे विश्लेषण छ । पैदलयात्रीको अज्ञानता वा हतार गर्नु, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर सवारी चलाउनु, पुरानो मर्मतसम्भार नभएका सवारी साधन चलाउनु, सडकको अवस्था लगायत धेरै कारणले सडक दुर्घटना हुने गरेका छन । 

यस्तै, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने ९ हजार ९ सय ४१ वटा सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको र त्यसबाट रु. ९९ लाख ४६ हजार ५१६ राजस्व संकलन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ।

सिन्धुली, १ वैशाख। नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघ जिल्ला कार्य समिति सिन्धुलीको आयोजनामा भूपू सैनिकहरूको उपस्थितिमा आफ्नाे कार्यालयमा झण्डाेत्तलन  तथा शुभकामना आदानप्रदान विशेष कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ।

संघका अध्यक्ष भक्तबहादुर राईले नयाँ वर्ष २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्दै भूपू सैनिकहरूबीच एकता, सहकार्य र संगठन सुदृढीकरणमा सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उपाध्यक्ष रामचन्द्र कार्कीले संघलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढाउन सदस्यहरूको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेकोमा जाेड दिनुभयाे । कार्यक्रममा विभिन्न तहका भूपू सैनिक सदस्यहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। 

नयाँ वर्षको अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रमले भूपू सैनिकहरूबीच एकता, भाइचारा र संगठनप्रतिको प्रतिबद्धता अझ बलियो बनाउने बिश्वास गरिएकाे छ । 

सिन्धुलीमा २०४९ सालमा स्थापना भएकाे नेपाल राष्ट्रिय भुतपुर्व सैनिक संघले जिल्लामा विभिन्न गतिबिधिहरू सञ्चालन गर्दै आईरहेकाे छ । 

त्यस्तै, जिल्लामा रहेका पूर्व सैनिकहरूबीच एकता, सहकार्य र भाइचारा कायम गर्दै राष्ट्रसेवा तथा सामाजिक कार्यमा सक्रिय सहभागिता जनाउने लक्ष्य संघले लिएको छ। सेवा निवृत्तिपछि पूर्व सैनिकहरूको पुनर्स्थापना, रोजगारी तथा आत्मनिर्भरता विकासमा सहयोग गर्ने पनि संघको प्राथमिकता रहेको जनाएकाे छ । 

बन डिभिजन कार्यालय सिन्धुली अन्तर्गत रहेका ३१६ सामुदायीक बन र २१८ कबुलियति बन समूह मध्ये उत्कृष्ट ३/३ वटा समुहलाई नगद पुरस्कार र प्रशंसा पत्र सहित सम्मान गरेकाे हाे । 

कार्यक्रमकै अबसरमा सामुदायीक बन तर्फ बागमति प्रदेशमै द्वितीय हुन सफल दक्षिणकाली सामुदायीक बन उपभाेक्ता समूह, कमलामाई नगरपालिका-५ लाई पनि सम्मानपत्र प्रदान गरिएकाे छ । 

सामुदायीक बन समुह तर्फ प्रथम- गागनखाेला सामुदायीक बन उपभाेक्ता समूह दुधाैली-२(नगद-२२५००) दितिय- सिन्दुरेटार सामुदायीक बन उपभाेक्ता समूह

कमलामाई-८(नगद-१२५००) तृतिय- ज्वालामुखी सामुदायीक बन उपभाेक्ता समूह कमलामाई-७ (नगद-१०५००) रहेका छन । 

त्यस्तै कबुलियती बन समूह तर्फ प्रथम- कटुवा ढुंगा कबुलियति  बन समूह तिनपाटन-११(नगद-२२५००), दितिय- हरियाली कबुलीयति बन समूह, फिक्कल -१(नगद-१२५००), तृतिय- लालिगुरास कबुलियती बन समूह कमलामाई (नगद-१०५००) रहेका छन । 

बन बिकास, संरक्षण र उपयाेगमा समुहले देखाएकाे सहभागीता र क्रियाशिलताकाे आधारमा मुल्याङकन गरि पुरस्कृत गरिएकाे बन डिभिजन कार्यालय प्रमुख राजकुमार राजभण्डारीले बताउनुभयाे ।

वन संरक्षण, उपयाेग तथा व्यवस्थापन प्रति उपभाेक्ताहरूको चासो र सहभागिता बढाउने उद्देश्यले आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय समुदाय, विभिन्न संघसंस्था तथा जनप्रतिनिधिहरूकाे उपस्थिति रहेको थियो।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथीकाे रूपमा बाेल्दै जिल्ला समन्यव समिति सिन्धुलीका प्रमुख कार्साङ लामाले दिगाे बन ब्यवस्थापन कार्ययाेजना बारे उपभाेक्ताहरू अझै अनभिज्ञ रहेका कारण समस्या भाेग्न बाध्य हुनुपरेकाे बताउँदै बन समितिलाई प्राप्त अधिकारकाे कार्यान्वयनका लागि उपभाेक्ताहरूलाई शिक्षित बनाउन जरूरी रहेकाेमा जाेड दिनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, `बन समितिलाई आफ्नाे काम, कर्तब्य र अधिकारकाे  ब्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरूरी छ । तल्लाे तहका कर्मचारीका कारण उपभाेक्ताहरू समस्यामा छन ।´उहाले कार्ययाेजना अनुसार खर्च नगर्ने प्रबृति बढिरहेकाे बताउँदै त्यसतर्फ पनि सबै पक्ष लागेर उपभाेक्ता समितिलाई पारदर्शि बनाउनु पर्ने बताउनुभयाे । 

त्यस्तै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले सामुदायीक बनले सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपुर्ण याेगदान गरेकाे स्मरण गर्दै बनकाे संरक्षण र ब्यवस्थापनमा रहेका केही चुनाैतिहरूकाे सबै पक्ष मिलेर सामना गर्न जरूरि रहेकाेमा जाेड दिनुभयाे । 

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सामुदायिक बनको दिगो संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वृक्षारोपणको आवश्यकता बारेमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए। 

सामुदायिक बन केवल काठको स्रोत मात्र नभई वातावरणीय सन्तुलन, पानीको श्रोत संरक्षण र स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने आधार भएको बताएका थिए। उनीहरूले सामुदायिक बन व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जनसहभागिता र दिगोपनाको महत्वमाथि जोड दिएका थिए।

यस वर्षको सामुदायिक बन दिवसले स्थानीय बासिन्दाबीच वन संरक्षणप्रति थप जागरुकता र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गरेको बन डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख राजकुमार राजभण्डारीले बताउनुभयाे ।

डिभिजन बन कार्यालय सिन्धुलीकाे आयाेजना तथा सामुदायीक बन उपभाेक्ता महासंघ नेपाल

जिल्ला महासंघ सिन्धुलीसँगकाे सहकार्यमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डिभिजन बन कार्यालय सिन्धुली अन्तरगत रहेका ३१६ सामुदायीक बनकाे अबस्था र सामुदायीक बनक्षेत्रका चुनाैतीहरूका बारेमा कार्यालय प्रमुख राजकुमार राजभण्डारीले जानकारी गराउनु भएकाे थियाे । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सामुदायीक बन उपभाेक्ता महासंघ नेपाल  बागमती प्रदेशका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार श्रेष्ठ

सिन्धुली अध्यक्ष हितलाल श्रेष्ठ,प्रकृति संरक्षण केन्द्र सिन्धुलीकाे तर्फबाट मिथिला फुयाल, आदिवासी जनजाती महासंघ सचिब इन्द्र भुजेल, बैन पैदावार ब्यवसायी संघ अध्यक्ष सुन्दर घिसिङ, नेपाल पत्रकार महासंघ पुर्व केन्द्रिय सदस्य द्वारीका काफ्ले लगायतले आफ्ना धारणा ब्यक्त गर्नुभएकाे थियाे । 

तथ्याङ्क अनुसार देशभर २३ हजार ९० सामुदायीक बन समुदायलाई हस्तान्तरण भएका छन भने ३१ लाख ९५ हजार ३२३ घर परिवार सामुदायीक बनमा आबद्व रहेका छन । 

त्यस्तै सिन्धुलीकाे कुल क्षेत्रफल २ लाख ४८ हजार ६०४ हेक्टर मध्ये १ लाख ६५ हजार ९९ हेक्टर बन क्षेत्रले ओगटेकाे छ । जसमध्ये सामुदायीक बनले १ लाख १० हजार बढि हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेकाे छ । जिल्लामा ५२३ सामुदायीक बन दर्ता र सञ्चालनमा रहेका छन । 

शुक्रबार  अपराह्न पानी परिरहेको अवस्थामा स्थानीय एक टौवामा ओत लागिरहेका पाँच जना बालबालिकामाथि पहिरो सहित ढलेको सालको रुखले च्यापिँदा दुइजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। 

मृत्यु हुनेमा वर्ष १६ की सन्ता गोले र वर्ष ९ का सार्की थिङ रहेका छन्। दुवैको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

घाइते हुनेमा सिर्जना माया (अन्दाजी १४ वर्ष), सन्ध्या भोलन (१५ वर्ष)  तत्काल उद्धार गरी थप उपचारका लागि हेटौंडा पठाइएको र घाईते सुशील थिङ्ग को पाँचपाण्डव पोलिक्लिनिक झुरझुरेम़ा उपचार भई रहेको प्रहरीले जनाएकाे छ । 

प्रहरी र स्थानीयवासीको सहयोगमा तत्काल उद्धार कार्य गरिएको थियो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ।

महिलाहरुको नाममा राजश्व छुट हुने भएपछि राजश्व छुट लिएर लिखत पास गर्नेको संख्यामा ह्वात्तै बृद्धि भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय सिन्धुलीका सुचना अधिकारी राजकुमार प्रसाईले बताउनुभयो ।

महिलाका नाममा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पास गर्दा नगर क्षेत्रमा २५ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा  ३५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था छ । महिलाका नाममा घरजग्गाको स्वामित्व बढाउने उद्देश्यले सरकारले छुट दिने व्यवस्था गरेको हाे । 

मालपोत कार्यालय सिन्धुलीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ हजार ९ सय ४१ जना महिलाको नाममा जग्गा पास भएको छ। जसबाट १ करोड २८ लाख ६१ हजार ४ सय १६ रुपैया छुट पाएका छन। 

सरकारले विगत २० वर्ष देखी महिला, एकल महिला दलित, जनजाती, जेष्ठ नागरीक, अपाङ्ग तथा शहीद परीवारहरुको जग्गामा स्वामित्व बढाउनका लागी लिखत पासमा २५ देखी ३५ प्रतिशत राजश्व छुट दिदै आएको छ । राजश्व छुटले महिलाहरुको नाममा जग्गाको स्वामीत्व बृद्धि हुँदै गएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।

उता महिला अधिकारकर्मीहरु भने राजश्व छुट पाइने कारण महिलाहरुको नाममा जग्गा स्वामित्व बृद्धि भएपनि किनबेचको निर्णय गर्ने अधिकार भने महिलाहरुमा नहुने गरेको बताउछन ।

महिला अधिकारकर्मी सर्मिला श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘समाजको सस्कार नै पुरुषवादी छ, पुरुषबादी समाजले राज्यबाट छुट लिन महिलाहरुको प्रयोग गरेको छ तर जग्गाको किनबेच गर्नुपर्दा निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन ।’ महिलाको नाममा जग्गा पास हुने संख्यामा बृद्धि हुनु सकारात्मक भएपनि महिलाहरुकै निर्णयमा चलाउन चाँही समय लाग्ने उहाँको भनाई छ ।

आफ्नो नाममा घर तथा जग्गा हुँदा घर र समाजमा महिलाहरुले हेपिएको महसुस गर्नु नपर्ने अनुभव सुनाउनुहुन्छ कमलामाई–५ कि जयन्ती केसी । उहाँ भन्नुहुन्छ, ``जग्गा र घर महिलाहरुको नाममा हुँदा परिवार तथा समाजले हेप्न सक्दैन, महिलाहरु अझ सुरक्षित भएको महसुस गर्ने गरेका छन ।”

सदरमुकाममा मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा पनि महिलाहरुको नाममा जग्गाको स्वामीत्व बढ्दै गएको छ । जुन पिछडिएका महिलाहरुको अग्राधिकारका लागी महत्वपूर्ण रहेको अधिकारकर्मीहरु बताउछन ।

नेपालको पहिलो लिखित कानून वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले सर्तसहित सम्पत्तिमा महिला अधिकार कायम गरेको थियो । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि मुलुकी ऐनको १२औँ संशोधन(२०५९)मा छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार प्रदान गर्यो । त्यसपछि नेपालका महिलाहरूमा जग्गाको स्वामित्व बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालको संविधान–२०७२ र त्यसपछि बनेका कानूनले अंश र वंशमा महिलाको हक स्थापित गरेको छ भने सरकारले २०७३ सालदेखी महिला, दलित, अपाङ्ग तथा शहिद परिवारलाई जग्गाको रजिष्टेशन पासमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा १ सय ३० जना दलितको नाममा जग्गा पास भएको छ। दलितले जग्गा किन्दा रजिस्ट्रेसनको २५ प्रतिशत छुट पाउने प्रावधान छ। त्यस बापत दलितहरूले ५ लाख २९ हजार ६४१ छुट पाएका छन। ७० वर्ष नाघेका ८ जना ज्येष्ठ नागरिक नाममा समेत जग्गा पास भएको छ। त्यस बापत उनिहरूले ३६ हजार ६५१ रुपैया छुट भएको छ। 

त्यस्तै ५ अपाङ्गले २५ प्रतिशत  बापतको ४२ हजार ८७० रूपैया छुट पाएका छन। 

गत आर्थिक वर्ष  मालपोत कार्यालयले  कुल १६ करोड ३७ लाख २९ हजार १०४ रुपैया राजस्व संकलन गरेकाे छ। जसमध्ये पुँजीगत लाभकर ५ करोड ८३ लाख ५४ हजार ७४८ रुपैया रहेको छ। गत वर्ष घरजग्गा रजिष्टेशन ४ हजार ५ सय ३२ र धिताे राेक्का २ हजार ८ सय ४ सहित ७ हजार ३ सय ३६ लिखत पारित भएका थिए । 

बिबिसी न्युजले लेखेकाे समाचार सामाग्री शेयर गर्दै उहाँले लेख्नुभएकाे छ । ``सिन्धुलीको गोलन्जोरमा वसोवास गर्दै आएका लोपोन्मुख हायु जातिको १६ जनाको परिवार विभिन्न वाध्यतावास आफ्नो थातथलो छोडेर भौंतारिदै हिंडेको घटना अत्यन्त मार्मिक र गम्भीर छ। यसलाई विशेषतः राज्य, राजनीतिक दल र सचेत नागरिकहरूले ठूलो मानवीय संकटको रूपमा लिएर तुरून्त आवश्यक कदम चाल्नु जरूरी छ। 

 हामीले त्यत्रो भीषण जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनको बलमा वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुसाँस्कृतिक मुलुक नेपाललाई संघीय संरचनामा लैजाने र घोषित पहिचानका ५ आधार र सामर्थ्यका ४ आधारमा टेकेर तीन तहको राज्यसंरचना निर्मण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेका थियौं। साथै लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, सीमान्तकृत जातिहरूलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने कुरा गरेका थियौं। संविधानको धारा ५६(५) मा मधूरै भाषामा भए पनि भनिएको छ - "संघीय कानून वमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासकालागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ।" 

परन्तु अहिलेसम्म पटकपटक सरकारमा बसेर पनि उल्लेखित कानून नबनाउने र बनेका कानून पनि कार्यान्वन नगर्ने कथित ठूला दल र नेतृत्वको गैरजिम्मेवारपूर्ण र विभेदकारी रवैयाले गर्दा नै नेपाल राज्यको भूगोलभित्र अनादिकालदेखि वसोवास गर्दै आएका र उल्टै लोपोन्मुख बन्दै गएका हायु जातिले आज यस्तो दुःखद नियति ब्यहोर्नु परेको हो। राज्यमा हालीमुहाली गर्दै आएकाहरूको यस्तै अपराधिक उपेक्षा (criminal negligence) कायम रहने हो भने अरु लोपोन्मुख जाति कुसुन्डा, राउटे, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लेप्चा, कुसवाडियाहरूले पनि यस्तै दुरावस्था खेप्नुपर्नेछ। त्यसरी नै राज्य स्वयंले वर्गीकरण गरेको  अति सीमान्तकृत जाति चेपांग, थामी, सतार, माझी, बरामो, दनुवार, झागडहरू र सीमान्तकृत जाति सुनुवार, राजवंशी, थारू, दुरा, कुमाल, दराई लगायतको भविष्य पनि यस्तै दर्दनाक हुनसक्छ। 

अतः राज्यको नेतृत्व गर्ने र पालो कुर्नेहरूले क्षमायाचना सहित तुरून्त यी भूमिपुत्र/पुत्रीहरूप्रतिको संवैधानिक र कानूनी दायित्व पूरा गरून्। नत्र इतिहासले कसैलाई क्षमा गर्नेछैन।´´

सिन्धुली,१३ साउन ।  जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले सवा कराेड  बढि राजस्व संकलन गरेको छ । 

ट्राफिक प्रहरीले आर्थिक बर्ष २०८१/ ८२ मा ट्राफिक नियम उलंघन गर्ने १३ हजार १ सय ४७ सवारी साधनबाट १ कराेड १९ लाख ९९ हजार २६ रूपैया राजश्व संकलन गरेकाे हाे । 

ट्राफिक नियम उलंघन गरि कार्वाहिमा पर्ने सवारीमा सबैभन्दा बढि कार,जिप र भ्यान रहेका छन । 

ट्राफिकले ५ हजार ३ सय ३४ कार,जिप भ्यानकाे कार्वाहिबाट ४८ लाख ९४ हजार ५ सय १२,  २ हजार २ सय २७ बस कार्वाही बाट १९ लाख ९८ हजार १, २ हजार १ सय २९ ट्रक कार्वाही बाट २० लाख ७४ हजार १ ,  ३ सय ३४ वटा ट्याक्टर कार्वाही बाट २ लाख ७५ हजार ५ सय, २हजार १ सय ४१ मोटर साईकल कार्वाही बाट १९ लाख ८ हजार २ रुपैयाँ र ९ सय ७४ टेम्पाेबाट ८ लाख ४९ हजार कर असुली गरेको कार्यालयले जनाएकाे छ। 

जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सिन्धुलीले मादक पदार्थ सेवन, ओभरलोड, सवारीसाधन चालक अनुमतिपत्र नभएका, ओभरस्पिड, ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गरेका सवारी साधनलाई दुर्घटना न्युनिकरणका लागि कारबाही गर्ने गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तै सिन्धुलीमा गत आर्थिक बर्षमा २ सय ५ सवारी दुर्घटनामा परि ३० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा २२ पुरुष, ३ महिला र पाँचजना बालबालीका रहेका छन । 

सवारी दुर्घटनामा परि ९१ जना गम्भीर घाईते, ४ सय ३० जना सामान्य घाईते, २ सय ८ वटा सवारी क्षति  हुँदा २ कराेड २७ लाख ७० हजार मूल्य बराबर क्षति भएकाे ट्राफिक प्रहरीले जनाएकाे छ । 

तथ्याकं अनुसार सबैभन्दा बढि १ सय ३६ वटा माेटरसाईकल दुर्घटनामा परेका छन । 

पछिल्लो समयमा ट्राफिक प्रहरीले सचेतना मुलक कक्षा संचलन गर्नुका साथै ट्राफिक नियम कडाईका साथ लागु गरेपछि क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने र छतमा यात्रु राख्ने काम बन्द हुनुका साथै सबारी दुर्घटनामा समेत कमि आएको छ । जिल्लाको टोलटोलमा कच्ची सडक पुगेको र सडकको अबस्था खराब भएका कारण सबारी दुर्घटना हुने गरेको जनाईएको छ ।

बिपि राजमार्गका विभिन्न स्थानमा अवलोकन गर्दा देखिन्छ कि कतिपय सडकहरूमा ‘घुमाउरो बाटो’, ‘उकालो–ओरालो’, ‘सावधानीपूर्वक सवारी चलाउनुहोस्’ भन्ने बोर्डहरू पूरै हराइसकेका छन्, भने कतिपय ठाउँमा पढ्नै नसकिने अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थाले अनभिज्ञ चालकहरूलाई समयमै सावधानी अपनाउन कठिनाई हुने गरेको छ।

सम्बन्धीत निकायले समयमै मर्मत सुधारकाे काम नगर्दा जिर्ण वा हराएका सूचना बोर्डले यात्रु र चालक दुवैलाई असुरक्षित बनाएको छ।

यस्तै, ट्राफिक प्रहरीका अनुसार सडकमा सूचना बोर्ड नभएको वा जीर्ण अवस्थाका कारण हुने दुर्घटनाहरूलाई रोक्न नियमित निरीक्षण र मर्मत आवश्यक छ। “सूचना बोर्ड नहुनु पनि अप्रत्यक्ष दुर्घटनाको कारण हो,” सिन्धुलीका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख माेहमद कलिम अन्जुमले बताउनुभयाे।

सम्बन्धित सरकारी निकाय र स्थानीय तहले सूचना बोर्डहरूको अनुगमन र मर्मतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको यात्रीहरू बताउछन। "हाम्रो माग हो — हरेक मोड, पुल, खतरनाक क्षेत्रमा स्पष्ट बोर्ड राखियोस्," झापाका एक सवारी चालकले बताउनुभयाे । 

बिपि राजमार्गकाे रेखदेख र मर्मत संभारकाे जिम्मा पाएकाे सडक डिभिजन कार्यालय खाल्टेका सुचना अधिकारी सुदर्शन उप्रेतिले चालू आर्थिक बर्षमा सुचना बाेर्डहरूकाे मर्मत तथा आबश्यक्ताकाे आधारमा जेब्रा क्रसिङ निर्माण कार्य गरिने बताउनुभयाे । 

सडकमा सूचना बोर्डको भूमिका केवल निर्देशन मात्र होइन, यात्राको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले सूचना बोर्डको अवस्था मूल्यांकन गरी समयमै मर्मत तथा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सिन्धुली, १३ साउन । सिन्धुलीमाढी बजार क्षेत्रमा जेब्रा क्रसिङको अभावले पैदल यात्रुहरू दैनिक सवारी जोखिम सामना गर्न बाध्य छन्। अत्यधिक चहलपहल हुने बजार क्षेत्रहरूमा सुरक्षित रूपमा सडक पार गर्न नसक्दा वृद्ध, बालबालिका र महिला पैदल यात्री विशेष जोखिममा परेका छन्।

दुधौली बजार, कमलामाई नगरपालिका क्षेत्र, भिमान, खुर्कोटजस्ता स्थानहरूमा सडक किनारैमा दैनिक सयौं मान्छे हिँडडुल गर्ने भए पनि आवश्यक जेब्रा क्रसिङ चिन्हहरू छैनन्। कतिपय स्थानमा सडक पार गर्ने ठाउँ नहुँदा पैदलयात्री जोखिम मोलेर गाडीको बीचबाट दौडिन बाध्य छन्।

स्थानीय माधव पाण्डे भन्नू हुन्छ, “यहाँ दिनको समयमा सवारीको चाप धेरै हुन्छ, तर जेब्रा क्रसिङ मेटिएपछि बालबालिकालाई विद्यालय जान समस्या छ।” उहाँका अनुसार बिहान र बेलुका विद्यालय आउने-जाने समयमा सडक अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बन्छ।

ट्राफिक प्रहरीका अनुसार जेब्रा क्रसिङको योजना सदरमुकाम क्षेत्रमा १७ स्थानमा जेब्रा क्रसिङ राख्नका लागि नगरपालिकासँग सहयाेग माग गरिएकाे भए पनि स्थानीय तहले चासो नदिँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक मोहम्मद कलिम अञ्जुमले  भन्नुभयाे, “बजार क्षेत्रमा ट्राफिक नियम प्रभावकारी बनाउन सडक चिन्हहरू आवश्यक छन्। जेब्रा क्रसिङ नहुँदा पैदलयात्रीहरू दुर्घटनाकाे जाेखिममा छन।”

दुर्घटना जाेखिम न्यूनिकरणका लागि प्रमुख बजार क्षेत्र र विद्यालय वरिपरि अनिवार्य जेब्रा क्रसिङ निर्माण, सवारी चालकलाई जेब्रा क्रसिङमा गाडी रोक्ने संस्कारकाे प्रवर्द्धन आबश्यक रहेकाे उहाँले बताउनुभयाे । 

जेब्रा क्रसिङको अभावले सडकमा अनुशासन हराउँदै गइरहेको छ। सुरक्षित पैदल यात्रा सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहले तत्काल बजार क्षेत्रको सर्वेक्षण गरी जेब्रा क्रसिङ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाे स्थानीयहरू बताउछन । 

जेब्राक्रस सडक पार गर्न बनाइने महत्त्वपूर्ण संकेत हो, जहाँबाट पैदल यात्रीले सुरक्षित रूपमा हिँड्न पाउँछन् । तर तिनै जेब्रा क्रसिङको संकेत अहिले भेट्न मुश्किल छ ।

त्यहीकारण मेटिएको जेब्रा क्रसिङबाट जोखिम मोल्दै  पैदल यात्रुले बाटो काट्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

कमला जनज्योती मावि सिलामेमा आवाशीय रुपमा अध्यन गरिरहेका ३४ जना विद्यार्थीहरुलाई खाद्ययान तथा स्टेशनरी प्रदान गर्नुभएको हो । 

पुण्य कर्म गर्यो भने त्यही नै धर्महुन्छ भन्ने मनोभावका साथ अनाथ विद्यार्थीहरुलाई जन्मदिनको अवसरमा सानो सहयोग गरेको देवकोटाले बताउनुभयो । 

देवकोटाले भन्नुभयो, “विद्यार्थीहरुलाई सहयोग सदैब रहने भएपनि जन्मदिनमा अन्यत्र फजुल खर्च गर्नुभन्दा साहारा विहिन विद्यार्थीहरुलाई सहयोग गर्न पाउँदा आफु अत्यन्तै हर्षित भएको छु ।”उहाँले जन्मदिनमा फजुल खर्च गर्नेहरुलाई सामाजिक काममा त्यस्तो रकम खर्च गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो । देवकोटा पेशागत हिसाबले नेपाली सेनाबाट अवकाशप्राप्त हुनुहुन्छ । उहाँ भुतपुर्व सैनिक संगठनको जिल्ला सचिबको जिम्मेवारीमा रहेर सामाजिक क्रियाकलाप गरिरहनुभएको छ । 

आफ्नो जन्मदिन मनाउन स–परिवार विद्यालय पुगेका देवकोटालाई विद्यार्थीहरु तथा विद्यालयका निबर्तमान अध्यक्ष  भक्त नारायण श्रेस्ठ, शिक्षकहरु नन्दलाल श्रेस्ठ, पुर्व अध्यक्ष  विजयलाल श्रेस्ठ लगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो । 

३४ जना अनाथ विद्यार्थीहरुलाई आवाशीय रुपमा राखिरहेको विद्यालयले थुप्रै सामाजिक अभियान्त तथा संघ, संस्थाहरुबाट प्राप्त नगद तथा जिन्सी सहयोगबाट विद्यार्थीहरुको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउँदै आईरहेको छ । 

बुधबार राती ९ः४० बजे फिक्कल गाउँपालिका वडा नं.४ खाङसाङबेसी स्थित मध्य पहाडी लोकमार्गमा खाङसाङ बाट खुर्कोट तर्फ आउदै गरेको बा ४९ प ६७९२ नम्बरको मोटरसाईकल आफै अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको थियो ।

 दुर्घटनामा परी घाईते मोटरसाईकल चालक विकको बाहरी चोटपटक नदेखिए पनि बेहोस भई प्राथिमक उपचार पश्चात थप उपचारको लागी काठमाण्डौ तर्फ पठाईएकोमा उपचारको क्रममा अस्पतालमा आज विहिबार निधन भएको हो । 

मोटरसाईकल पछाडी सबार सोही बस्ने २८ वर्षिय अनिश बि.क.को नाकमा चोट लागेको थियो  ।

मोटरसाईकल भने नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अध्यक्ष सहित ४ जना सदस्य राजनैतिक नियुक्ति मार्फत र ५ जना विभिन्न् सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधीहरु सहित ९ सदस्यीय जिल्ला समिति रहेको छ । हाल यो आयोगले २ बर्ष पार गरेको छ । 

अध्यक्ष रामकुमार पौडेलले २०७९ कात्र्तिकमा राजिनामा दिएपछि हाल नेकपा(माओवादी केन्द्र)को तर्फबाट बावुराम राई अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने बिज्ञ सदस्यमा अर्जुन प्रसाद पौडेल, सदस्यमा सुरत बहादुर स्याङ्गतान, इन्दिरा निरौला र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अधिकृत प्रतिनिधी, डिभिजन बन कार्यालय अधिकृत प्रतिनिधी, मालपोत कार्यालय प्रमुख, जिल्ला समन्यव अधिकारी र नापी कार्यालय प्रमुख सदस्य सचिब रहने ब्यवस्था रहेको छ । 

स्थानीय तहहरूले आफ्ना वडाहरूमार्फत भूमि आयोगले दिएको ढाँचामा लगत संकलन गर्छन् । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदनसहित आफूसँग भएका कागजात बुझाएका हुन्छन् । यी सबैलाई आयोगले कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्छ, जो पछिसम्मका लागि दस्तावेजका रूपमा रहन्छ । 

कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गरिसकेपछि निवेदकलाई प्रमाणका लागि सानो निस्सा निकालिन्छ, त्यसलाई आयोगले स्थानीय तहमार्फत निवेदक कहाँ पठाउँछ । निस्साका आधारमा वडाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, सट्टाभर्ना (ठूला आयोजना, निकुञ्ज आदि क्षेत्रका बसोबासीलाई अन्यत्र सार्ने) आदि वर्गीकरण गरी सूचना प्रकाशन गर्छ । निवेदन गलत छ भने निवेदकले सच्याउन सक्छन्, गलत मान्छेले निवेदन हालेका छन् भने पनि त्यसमा समाजका मान्छेले उजुरबाजुर गर्ने मौका रहन्छ । यही बीचमा जिल्ला समितिले जग्गा नापजाँचका लागि नापी टोली पठाउँछ । जग्गा र निवेदनको अवस्था वडाले प्रमाणीकरण गरेर पालिकालाई र पालिकाले जिल्ला समन्वय समितिलाई सिफारिस गर्छ । यसपछि जग्गा दिने काम राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्ला समन्वय समितिले गर्छ ।

अहिलेसम्म सिन्धुलीमा दुधौली नगरपालिकामा १०६, हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा १७, कमलामाई नगरपालिकामा २३ गरी जम्मा १ सय ४६ लालपुर्जा वितरण गरेका छ । अहिलेसम्म जिल्लाभरबाट भुमिहिन दलित १०६४, भुमिहिन सुकुम्बासी १७९१, अब्यवस्थित बसोबासीको ३०,६५५ समेत कुल  ३३, ५१० लगत संकलन भएको छ । संकलित लगत मध्ये २४,५७३ लगत कम्प्यूटरमा प्रविष्ट भएको सदस्य सचिब सरोज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

अहिले आयोगसँग ३ जना अमिन र ४ जना सर्वेक्षक सहित ७ जना प्राविधिक कर्मचारी क्रियाशिल रहेका छन । ९ ओटा स्थानीय तहहरु मध्ये कमलामाई, दुधौली नगरपालिका र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले मात्र कर्मचारी भर्ना गरेर कामलाई तिब्रता दिएका छन भने अन्य स्थानीय तहहरुले कर्मचारीको ब्यवस्थापन गरेका छैनन् । 

आयोगसँग जनशक्तिको अभाब, साधन श्रोतको अभाव, प्राविधिक तालिमको कमी, सेवा सुविधामा कटौती, अब्यवाहारिक मालपोत मुल्याकंनका कारण काममा समस्या उत्पनन् भएको भुमी आयोग सिन्धुलीका सदस्य सुरत बहादुर स्याङ्गतानले बताउनुभयो । विभिन्न खाले चुनौतीहरुको सामान गर्दै आयोगले २०८२ असार मसान्त सम्म फेरि आयोग गठन गर्नु नपर्ने गरी ३०६५५ पुर्जा बितरण गरेर जिल्लाको भुमी समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको स्याङ्गतानले बताउनुभयो । 

जग्गा कसलाई दिने ?

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले देशभर कहीँ–कतै लालपुर्जा नभएकालाई जनाउँछ । देशभर कहीँ–कतै लालपुर्जा भएको जमिन भएका तर लामो समयदेखि सरकारी ऐलानी जग्गा जोतभोग गरी बसेका वा यस्तो जग्गा अर्कोसँग किनेर (कानुनी रूपमा किनेको भन्न मिल्दैन) लामो समयदेखि बसेका छन् भने उनीहरूलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनिन्छ । 

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सरकारले निःशुल्क जग्गा दिन्छ, किनभने उनीहरू लालपुर्जा विहीन भए । अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिँदा शुल्क लिइन्छ । भूमिहीनलाई जमिन दिनु त ठीकै हो, लालपुर्जा भएकालाई किन जमिन दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसका दुइटा पक्ष छन् । 

राज्य पक्षबाट हेर्दा, राजस्वसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । राज्य भनेकै कर लिने निकाय हो । २०–३० वर्षदेखि एक–दुई पुस्ताले सरकारी जमिनलाई आवाद गरेका छन् । उनीहरू बस्दाबस्दै ठूला बस्ती, बजार वा सहर नै बनेका पनि छन्, जसलाई हटाउन अहिले सम्भव छैन । राजा महेन्द्रको पालामा पहाडबाट मान्छे ल्याएर तराईमा राख्ने काम योजनाबद्ध ढंगले भएको थियो । ती सबैलाई लालपुर्जा दिइएको छैन । यिनीहरू अहिले अनौपचारिक भूसम्बन्धमा छन्, तर राज्य र करको दायरामा छैनन् । 

आज लालपुर्जा नहुनेले एक रोपनीमा जोतभोग गरेको छ, भोलि उसले वरपरको जग्गा ओगट्दै बढाउन सक्छ, यसलाई रोक्ने कुनै कागजात राज्यसँग हुँदैन । अर्कोतिर, यस्तो जग्गा आपसमा किनबेच भइरहेको छ, त्यसबापत राज्यलाई कर आउँदैन । यस्तो जग्गामा बसोबास गर्नेलाई छानबिन गरी शुल्क लिएर लालपुर्जा दिइयो भने संघीय कोषमा रकम जम्मा हुन्छ । बर्सेनि त्यस जग्गाबाट कर संकलन गर्न सकिन्छ । कानुनी दायरामा आउने हुँदा उही व्यक्तिबाट थप जग्गा अतिक्रमण हुँदैन । सार्वजनिक जग्गामा कमजोर मान्छेलाई विस्थापित गरेर शक्तिशाली मान्छे आउने घटना पनि कैयौँ ठाउँमा हुने गरेको छ, लालपुर्जा दिएपछि यो अन्याय रोकिन्छ ।

जनताको पक्षबाट हेर्दा, लामो समयसम्म जोतभोग गरेको जमिन छ, तर लालपुर्जा छैन, यसो हुँदा उनीहरूले बैंकमा जग्गा धितो राखेर कारोबार गर्न पाएका छैनन् । कतिपयले अप्ठेरो अवस्थामा बेच्न वा त्यसलाई बेचेर नयाँ व्यवसाय गर्न पाइरहेका छैनन् । उनीहरूलाई लालपुर्जा दिइयो भने दश वर्षसम्म बेच्न पाइँदैन, तर आफ्नो जग्गामा ढुक्कले बस्न, खेतीपाती गर्न सक्ने भए । लालपुर्जा दिएको १० वर्षपछि लालपुर्जा खाली नहुने गरेर बेच्न पाउने व्यवस्था छ । 

विगतमा धेरैवटा आयोग गठन भए, तर समस्या समाधान हुने गरी काम हुन सकेन भन्ने जनगुनासो छ । यसो हुनुका केही कारण छन् । पहिलो, राजनीतिक अस्थिरता नै हो । एउटा आयोग बनेर उसले काम सक्नुअघि नै सरकार ढल्ने र काम अपुरो रहने प्रक्रिया हुँदै आयो । 

आयोग र अन्य निकायबीच समन्वय कम हुनु, आयोगको नेतृत्व गर्नेले भूमिको मुद्दा नबुझ्नु, प्रविधि पनि कमजोर हुनु आदि प्रमुख कारण विगतमा काम हुन नसकेको देखिन्छ । अहिले जग्गा नापजाँचमा उच्चतम प्रविधिलाई प्रयोग गरिएको छ । 

किसानहरूको निश्चित तोकिएको क्षेत्रभित्रको जमिन कृषि प्रयोजनका लागि दिने र मूलतः आवासविहीनहरूको आवासको समस्या हल गर्न यो आयोग गठन भएको हो । संविधानमा उल्लिखित समग्र वैज्ञानिक वा क्रान्तिकारी भूमिसुधारको रूपमा यसलाई हेर्न सकिँदैन । पहिलो चरणमा कम्तीमा पनि पूर्ण रूपमा भूमिहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्ने, किसानहरूले जोतभोग गरेको सानो आकारको जमिनलाई लालपुर्जा दिने काम यो आयोगमार्फत हुन सक्छ । 

कमलामाई नगरपालिका–८ पैरे स्थित आश्रम क्षेत्रका स्थानीयबासीहरुले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बम्जनका अनुयायीहरुले आफुहरु माथि पटक–पटक ज्यादती गरेको गुनासो ब्यक्त गरेका हुन । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्थानीय सरस्वती सामुदायीक बन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हितलाल श्रेष्ठले बम्जनका अनुयायीहरुले दैनीक गतिविधी मात्र नभएर सामाजिक संस्कारका गतिविधीहरुमा समेत स्थानीयबासीहरुलाई ज्यादती गरिरहेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “यस भन्दा पहिले पनि उनीहरुको ज्यादती बिरुद्ध स्थानीय प्रशासनकै रोहबरमा सहमति भएको थियो, तर उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन ।” आफ्नो घाटमा लास लैजादा समेत समस्या उत्पनन् हुने गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

स्थानीय मैना कुमारी श्रेष्ठले दैनिकजसो आश्रम आसपास घाँसदाउरा गर्नुपर्ने भएपनि बम्जनका अनुयायीहरुले विभिन्न् खालका धम्की दिने गरेको बताउनुभयो । श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हामीले आफ्नै घर आसपासको जङ्गलमा घाँसदाउरा गर्न जान डराउनु पर्ने अवस्था आएको छ । यो हामीमाथि अन्याय हो । आश्रम नजिकको निजी जङ्गलमा जान समेत रोकतोक गरिन्छ । धर्मको अनुयायीहरूले जङ्गलमा जान आउन पनि किन रोक लगाउँछ ?”

कमलामाई नगरपालिका–५, सिलामेका भक्तनारायण श्रेष्ठले वर्षौँदेखि आफूले माछा मार्दै र खेल्दै आएको खोलामा समेत बमजनका अनुयायीहरूको डरका कारण खोलानजिक जान समेत समस्या भएको बताउनुभयो । श्रेष्ठ भन्न्नुहुन्छ, “सरकारले हाम्रो यस क्षेत्रमा सहज आवगमन तथा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । अन्यथा हाम्रा चेलीबेटी पनि सुरक्षित रहन गाह्रो भएको छ ।”

बम्जनले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका– ८, पैरेनीस्थित २० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलभित्र सुविधासम्पन्न आश्रम बनाएका छन् ।

करिब २८ बिगाहा जग्गा आश्रमको स्वामित्वमा रहेको भनिएपनि त्यसको दोब्बर जमिन बमजनले भोगचलन गर्दै आएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ ।

बमजनका अनुयायीहरूले निजी जग्गाबाहेक चनदेवी र दक्षिणकाली सामुदायिक वनका जग्गा समेत नियन्त्रणमा लिई त्यहाँ स्थानीय बासिन्दालाई प्रवेश निषेध गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

यसभन्दा अघि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा स्थानीय र बम्जनका अनुयायीहरु बीच समहति भएको थियो तर उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थानीयहरुको आरोप छ भने बोधिश्रवण धर्म संघ सिन्धुलीकी अध्यक्ष फुलकुमारी तामाङ्गले भने आरोपमा कुनै सत्यता नभएकोे बताउनुभयो । बिगतमा स्थानीयबासीसँग भएको सहमति आफुहरुले पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेको र थप समस्या उत्पनन् भएमा छलफल मार्फत समस्या समाधान गर्न आफुहरु तयार रहेको बताउनुभयो ।