जिल्ला तहको निर्णयमाथि केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको भन्दै निर्णय प्रक्रियाको वैधतामाथि नै प्रश्न चिन्ह लागेको हो।

जनमुक्ति सेनाका पुर्व बिग्रेड कमाण्डर बिनाेद बिकले उम्मेद्वार चयन र कार्वाहीकाे बिषयलाई लिएर नेकपा संयाेजक प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन । 

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन, `यो निर्णय पार्टीको कुन निकायले गर्‍यो ? के यो केन्द्रीय समितिको औपचारिक निर्णय हो, स्थायी समिति वा पदाधिकारी बैठकको, कि सीमित नेतृत्व तहको एकल निर्णय ? यदि संस्थागत निकायबाट निर्णय भएको हो भने सम्बन्धित बैठकको माइन्युट सार्वजनिक गर्नुस ।´

यस्तै, पार्टी नेता हरिबोल गजुरेलहरूमाथि गरिएको कारबाही पनि पार्टीको कुन निकायको निर्णय थियो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। कारबाही विधि–विधानअनुसार अनुशासन आयोग वा केन्द्रीय समितिबाट भएको हो कि नेतृत्व तहको स्वइच्छाचारी निर्णय हो भन्ने विषय अझै स्पष्ट पारिएको छैन।

पार्टीको विधि–विधान तलका कमिटी र कार्यकर्तालाई मात्रै लागू हुने, तर माथिल्लो नेतृत्वका निर्णय भने स्वच्छिक हुने अवस्था बढ्दो छ। यसले पार्टी संस्थागत नभई व्यक्ति केन्द्रित बन्दै गएको उनीहरूको भनाई छ।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने, पार्टीभित्रै अनौपचारिक कुराकानीमा धेरै नेताहरूले माथिल्लो नेतृत्वले अधिकारको दुरुपयोग गरेको स्वीकार गरिरहेका छन्। तर सार्वजनिक रूपमा बोल्न भने उनीहरू हिच्किचाइरहेका छन्।

निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन र सम्बन्धित निकायकाे माइन्युट सार्वजनिक गर्न कमाण्डर बिकले माग गरेका छन ।