ठूलाबडाको सवारीमा मनपरी
काठमाडौं, साउन १६ – मन्त्रीको सवारीका रुपमा चिनिने कालो कार सडकमा उतिसारो देखिँदैनन् । थोत्रिसकेका कार सहरबाहिर कुदाउन झन् असुविधाजनक हुने भएकाले मन्त्रीहरु जिपमै सवार हुन्छन् । ती कारको इन्धनबापत मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दिने रकम कुनै मन्त्रीले छाड्दैनन् ।
मन्त्रीलाई कार दिन्छ गृहले । इन्धनबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयले नगदै दिन्छ । प्रधानमन्त्रीले ३०६ लिटर पेट्रोल र ४० लिटर मोबिल, उपप्रधानमन्त्रीले २३८ लिटर पेट्रोल र २० लिटर मोबिल, मन्त्रीले २०७ लिटर पेट्रोल र २० लिटर मोबिल, राज्यमन्त्री –सहायकमन्त्रीले १८० लिटर पेट्रोल र २० लिटर मोबिल बराबरको रकम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट महिनै पिच्छे पाउँछन् ।
मन्त्रीले आधिकारिक व्यक्ति (स्वकीयसचिव) मार्फत महिनैपिच्छे इन्धनबापतको रकम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बुझ्छन् । ‘गाडी गुड्दैन तैपनि इन्धनको रकम लिएकै छन्, ड्राइभर पनि छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी टिप्पणी गर्छन्,‘करदाताको पैसाको दुरुपयोग भयो ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नगदै वा बुझे पनि अधिकांश मन्त्रीले मन्त्रालय वा अन्तर्गतका आयोजनाबाट इन्धन लिने गर्छन् । मन्त्रीहरुले कार प्रयोग नगर्ने भएपछि वा मन्त्रालयमै इन्धनको जोहो गरेको थाहा भए पनि कुनै प्रधानमन्त्रीले पैसा वितरण रोक्न नचाहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक पुराना कर्मचारीले सुनाए । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका लागि सुजित महतले खबर लेखेका छन् ।
0 comments
Write Down Your Responses