यस्तो छ लिपुलेकको वास्तविकता (तथ्य र प्रमाणसहित) |
- बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २०७२ जेठ १ (१५ मे २०१५) देखि तीनदिने चीन भ्रमणका अवसरमा भएको ४१ बुँदे सम्झौतामध्ये २८ औं बुँदामा ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मन्जुर भएका छन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । अतिक्रमित नेपाली भूमिमा भारतीय अर्ध–सैनिक दस्ता रहेको कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रभित्र पर्ने भारतद्वारा ओगटिएको लिपुलेकलाई दुई छिमेकीले नेपालसँग सम्पर्क नै नगरी व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्ने भन्ने कुरा प्रकाशमा आएपछि नेपालमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । यो कुरो नेपालका लागि समवेदनशील विषयवस्तु हो । अतिक्रमित लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र नेपालसँग विवादित रहेको छ भन्ने कुरा बेलामौकामा भारतले बिर्सन खोज्छ । तर भारत–चीन सीमा युद्धकालदेखि भारतले नेपालको लिपुलेक क्षेत्रमासमेत आफ्नो सेना राख्दै आएकोे छ भन्ने कुरा चीनलाई राम्रै सम्झना रहेको छ । तथापि चीनले भारतसँग हालै किन यस्तो सम्झौंता ग¥यो रु यसबारे नागरिक समाजले के गर्ने, कस्तो प्रकारको भूमिका खेल्नुपर्ने हो र यो विषय जनमानससमक्ष कसरी उजागर गर्ने, सरकारलाई कसरी ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको छ । यस प्रसंगमा निम्न विवरण उल्लेख गरिएको छ ।
१. लिपुलेकको भौगालिक अवस्थिति:
- लिपुलेक दार्चुला जिल्ला व्यास गाविसको उपल्लो भागमा अवस्थित रहेको छ ।
- यो ५,०२९ मिटरको उचाइमा रहेको चीनको ताक्लाकोट, ल्हासा, सांघाइ र बेइजिङ जाने बाटोको घॉटीका रुपमा रहेको महत्वपूर्ण भञ्ज्याङ हो ।
यसको सामरिक, व्यापारिक, पर्यटकीय, तिर्थाटन सम्बन्धी महत्व रहेको छ ।
- लिपुलेक चीनको सिल्क रोड दक्षिण एसियाली मार्गमा जोडिने एक मुख्य घॉटी हो ।
- लिपुलेक भंज्याङबाट ताक्लाकोट १६ किमि पूर्वी दूरीमा रहेको छ, जहॉ चीनतर्फबाट सडक जोडिएको छ ।
- लिपुलेकबाट कालापानी भारतीय अर्ध–सैनिक क्याम्प १० किमि पश्चिममा पर्छ ।
- लिपुलेकदेखि ५३ किमि पश्चिम–उत्तरमा लिम्पियाधुरा रहेको छ ।
- लिपुलेकबाट कालापानी, माथिल्लो कावा हु‘दै ओम पर्वत नजिक काली मन्दिरसम्मको क्षेत्रफल ६२ वर्गकिलोमिटर रहेको छ ।
- लिपुलेकबाट कालापानी, माथिल्लो कावा हु‘दै गुन्जी, नावि, कुटी र लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रफल ३७२ वर्गकिलोमिटर रहेको छ ।
२. लिपुलेक सडक मार्ग/पदयात्रा मार्ग :
भारतले दिल्ली–मोरादावाद–पिलिभित–टनकपुर–पिथौरागढ–धार्चुला–माङती–गब्र्याङ–नापालेछु–गुन्जीसम्म ९लिपुलेक नजिकबाट उद्गम भएको नदी पश्चिम किनारै किनार० मोटर सडक बनाएको छ । हाल गुन्जी–कालापानी क्याम्प–तुल्सिन्युराङ–नाभिडाङ–लिपुलेक भंज्याङ पैदल मार्ग छ । भारतले अब यस पैदल मार्गमा गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म करिब १७ किलामिटर मोटर सडक मार्ग बनाउने कार्य गर्न लागेको छ । यति सडक मार्ग बनेपछि लिपुलेकसम्म आएको चिनियॉ मोटर सडक दिल्लीसँग जोडिने छ ।
३. पुराना नक्सा दस्तावेजको आधार लिनुपर्छ:
नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनी सुगौली सन्धिमा उल्लिखित नेपालको सार्वभौमिकतामा रहेको तर भारतीय अर्ध–सैनिक दस्ताले ओगटेको नेपालको लिपुलेक समेतको कालापानी–लिम्पियाधुरा अतिक्रमित क्षेत्रको विवादका सम्बन्धमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विशेष विवरण सहितको तथ्य तथ्याङ्क, विगतमा घटेका राजनीतिक तथा सामाजिक घटना तथा ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेज र सन् १८२७/१८५६ समेतका पुराना नक्साको विश्लेषण गरी त्यसैलाई आधार प्रमाणका रुपमा लिनुपर्छ ।
४. लिपुलेक कसको हो ?
सुगौली सन्धिताका बनेको सन् १८२७/१८५६ समेतका पुराना नक्सा दस्तावेजअनुसार लिपुलेक सो¥है आना नेपालको हो । यी नक्साहरु अनुसार लिपुलेक मात्रै होइन यसभन्दा पश्चिममा रहेको कालापानी र लिम्पियाधुरासम्म नेपालकै हुन आउ‘छ ।
सन् १८६० पछि बनाइएका १८७९ जस्ता नक्सामा संकेत चिन्हद्वारा लिपुलेकसमेत सबै भारततर्फ पारेर देखाइएको छ ।
नेपालले सन् १९८० (संवत् २०३६ साल) देखि बनाएको नक्सा अनुसारलिपुलेक त्रि–देशीय विन्दुमा परेको देखिन्छ ।
५. त्रि–देशीय विन्दु कहाँ पर्छ ?
सन् १९६१–६२ मा नेपाल–चीन सीमांकन गर्दा टिङ्कर भंज्याङ र च्याङ्ला/लिपुलेक भंज्याङको बीचसम्म मात्रै सीमारेखा अंकन गरिएको छ । त्यहॉबाट उत्तर लिपुलेक लिम्पियाधुरातर्फ सीमांकन भएको छैन । भारतको अनुपस्थितिका कारण त्रि–देशीय विन्दु स्थापना हुन सकेको थिएन र अझै भएको छैन । ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धिको भारा ५ अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो । सन् १८२७/१८५६ का नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाइ काली नदी भनिएको छ । यी नक्साहरुका आधारमा लिम्पियाधुरालाई भारत–नेपाल–चीनको सीमा जोडिने/छुट्टिने त्रि–देशीय विन्दु मान्नुपर्छ । तीनै देशको संलग्नतामा विन्दु स्थापना गरी कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधान गरिनु पर्छ ।
६. किन चाहियो भारत र चीनलाई लिपुलेक मार्ग ?
व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनलाई भारतको दिल्लीजस्ता प्रमुख सहरहरूसम्मको पहुँचको आवश्यकता परेको छ भने भारतलाई पनि ल्हासासम्म पुग्ने किफायती सडक मार्गको जरुरत परेको छ । छोटो मार्गबाट ट्रान्जिट सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च घट्ने अर्थात् खर्च र समय वचत हुने र व्यापारिक नाफा हुन जाने वास्तविकता हो ।
- चीनलाई आफ्नो तयारी सरसामान भारतको सवा अर्ब जनता भएको भारतीय बजारमासकेसम्म धेरै परिमाणमा बेच्नु छ ।
- भारतलाई पनि आफ्नो फलामजन्य ग¥हौं तौल भएका कच्चा पदार्थ चीनको ल्हासा भएर सांघाई, बेइजिङ्ग तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रसम्म सस्तो ढुवानीमा पु¥याउनु परेको छ ।
- त्यसैले ती दुवै देशलाई सहज र फाइदाजनक सडक मार्ग चाहिएको छ ।
- सिक्किमको नाथुला मार्ग र हिमाचल प्रदेशको सिप्किला मार्ग समय तथा ढुवानीका हैसियतमा फाइदाजनक छैनन् ।
- हाल चीन र भारतबीचको व्यापार हवाइमार्ग र जलमार्गबाट हुने गरेको छ ।
- यी मार्ग खर्चालु छन् । त्यसैले उनीहरूको व्यापारिक विस्तृतिकरणको वाध्यतालाई सहज बनाउन चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक मार्ग विकास गर्न खोजेका हुन् ।
७. लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबारे भारतका पदाधिकारीहरुको भनाइ:
- प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी: कालापानी र सुस्तासमेतको बाँकी रहेको सीमा मामिलामा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले सीमा कार्यदलबाट प्राविधिक जानकारी प्राप्त गरी कार्य गर्नेछन् । (नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीकोे संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिद्वारा निर्देशन दिइएको, ५ अगस्त २०१४) ।
– तत्कालीन प्रधानमन्त्री आइके गुजराल : कालापानीका सम्बन्धमा दुबै देशका प्राविधिकहरूद्वारा सीमांकन कार्य भइरहेको छ । यदि सीमांकन प्रतिवेदनले यो नेपाली भूमि हो भन्ने ठह¥याएमा हामी तुरुन्त त्यहाँबाट हट्ने छौं । (२३ फेबु्ररी १९९७) ।
- तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी : सुस्ता र कालापानी सीमा विवाद वार्ताद्वारा छिटै समाधान गर्न नेपाल र भारत सहमत भएका छन् । (२५ फेबु्ररी २००८) ।
लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबारे चीनका पदाधिकारीहरुको भनाइ:
- विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाङ कियु : नेपाल र भारतबीच कालापानी विवाद रहेको हामीलाई जानकारी रहेको छ । द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं । (बेइजिङमा प्रेस सम्मेलन, १५ नोभेम्बर २००१) ।
- नेपालका लागि तत्कालीन चिनियॉ राजदूत जेङ यु योङ : साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु लिपुलेक भञ्ज्याङ कायम गरिएको थियो, जसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्दछ । यद्यपि उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरूको बेवास्ता गरिएको थियो । (२ सेप्टेम्बर १९९९) ।
- चिनियॉ दूतावास, काठमाडौ : नेपाल र भारतबीच समस्याका रुपमा रहेको कालापानीको विषय मित्रवत ढङ्गले द्विपक्षीय संवादद्वारा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चीनको सदैव मान्यता रहँदै आएको छ । (१० मे २००५) ।
लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबारे नेपालका पदाधिकारीहरुको भनाइ :
- तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला : विवादित कालापानी क्षेत्रको भू–भाग हाम्रो हो भन्ने हामीलाई लाग्छ, यो विवाद पुराना सबै लिखित प्रमाणहरूको अध्ययन गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ र प्रमाणका आधारमा त्यो क्षेत्र नेपालको ठहर हुँदा त्यहाँबाट भारत हट्नुपर्छ (गोरखापत्र २०५५ जेठ २६) ।
- तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री रामशरण महत : सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि यताका सबैखाले नक्सा, डकुमेन्टका आधारमा पश्चिमी सिमाना लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुटीयाङ्दी के हो भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न छलफल भइरहेको छ (समाचारपत्र दैनिक, २०५६ साउन ११) ।
- पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल : राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि मिचिएको सीमा फिर्ता गर्ने लडाई। अन्तिम समयसम्म लड्नेछौं (कान्तिपुर दैनिक, २०६६ पुस २८) ।
यी तीनै देशका पदाधिकारीहरु अनुसार लिपुलेक क्षेत्र विवादित क्षेत्र हो भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै भारत र चीनले किन सम्झौता गर्न पुग्यो ? सायद ती दुबै देशले नेपाललाई बिर्सिए ।
१०. चीन र भारतले लिपुलेक मामिलामा नेपाललाई किन बिर्सिए ?
यसमा आर्थिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक कारण रहेको छ:
आर्थिक कारण : चीनलाई आफ्नो देशमा उत्पादित सामान भारतीय बजारमा सस्तो मोलमा अझ धेरै परिमाणमा बिक्री गर्नुपरेको छ ।
राजनीतिक कारण : चीनले भारतमा आफ्नो आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव बढाउनु परेको छ । भारतलाई आफ्नो अधिनमा पार्नसके उसलाई काखी च्यापी विश्व रङ्गमञ्चमा चीनको प्रभुत्व अझ अघि बढ्न सक्ने थियो र विश्वको नम्बर एक राष्ट्र बन्ने लालसा पनि रहेको हुनसक्छ ।
कूटनीतिक कारण : नेपालको कूटनीतिक शिथिलताका कारण पनि दुवै छिमेकीले बिर्सेको हुनसक्छ ।
११. लिपुलेकबारे भारत–चीनको विवरणः
२९ अप्रिल १९५४ को सम्झौता ꞊ दुवै देशका व्यापारी र तिर्थयात्री लिपुलेक भंज्याङ बाटोबाट चलिआएअनुसार ल्हासा भ्रमण गर्नसक्ने ।
१९–२३ डिसेम्बर १९८८ मा प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीको चीन भ्रमण पश्चात् १९९२ देखि लिपुलेकबाट आवागमण सुरु भयो । १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि ३० वर्ष रोकिएको थियो ।
११ अप्रिल २००५ को प्रोटोकोल ꞊ दुवै देशका सेनाको मनोमालिन्य हटाई सौहार्दता बढाउन लिपुलेकमा सेना भेटघाट गर्ने विन्दु तोकिएको ।
२४ नोभेम्बर १९९९ को चिनियॉ प्रतिनिधिमण्डल दिल्लीमा ꞊ भारत–चीन सीमा समाधानको छलफल भारतले कालापानीमा गर्ने प्रस्ताव राखेकोमा चिनियॉ पक्षले राजधानी बाहिर छलफल बैठक गर्न आफ्नो देशको नीतिविपरित भएको जवाफ दिएको ।
१५ मे २०१५ भारत–चीन सम्झौता ꞊ लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मन्जुर भएका छन् ।
१३ जुन २०१५ ꞊ कालापानी तैनाथी महिला अर्धसैनिक टोली लिपुलेक हु‘दै कैलाश मानसरोवर पुगेर फर्के ।
११ जुन २०१५ ꞊ २० जुनमा लिपुलेक भएर चीन पस्ने १८८ मानसरोवर तिर्थयात्रुलाई विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले झन्डा हल्लाइ बिदा गरिन् ।
भारत र चीनबीच यस्ता क्रियाकलाप हुँदा पनि नेपाल सरकारले केही कदम चालेन । तर नागरिक समाजले जनजागरण पैदा गरिरहेको पाइन्छ ।
१२. लिपुलेकबारे नेपालभर हल्लीखल्ली
- भारत र चीनले नेपालको संप्रभुता मिचेर लिपुलेक भएर व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता गरेपछि नेपालभर यसको विरोध भइरहेछ । नागरिक समाज, विद्वतवर्ग, संघ संंस्था, विद्यार्थी, राजनीतिक पार्टीहरु, आमसंचारले यसबारे तथ्य उजागर गर्दै आइरहेका छन् । कतिपय राजनीतिक दल र संस्थाहरुले काठमाडौंस्थित भारत र चीनको दूतावासमा गई दुई देशबीचको सम्झौता सच्याउन ज्ञापनपत्र पनि दिएका छन् ।
यसै प्रसंगमा व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको २०७२ जेठ २६ को बैठकले छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेकबाट आफूखुशी व्यापारिक नाका खोल्न गरेको सम्झौता सच्याउन दुई देशलाई कूटनिितक दबाब दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री, सचिव, सहसचिव, नापी महानिर्देशक समेतलाई सामेल गरिएको त्यस बैठकमा यस पंक्तिकारलाई २० मिनेट सयम दिई लिपुलेकबारे प्रकाश पार्न लगाइएको थियो । यसभन्दा अघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव, सहसचिवद्वयलाई यस लेखकले १५ मिनेट ब्रिफिङ गरेको थियो । साथमा पूर्वराजदूत डा. मोहनप्रसाद लोहनी, पूर्वचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य तथा पूर्वसहसचिव बिहारीकृष्ण श्रेष्ठ पनि थिए ।
विवादास्पद लिपुलेक सीमाका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुखआयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा सरकारले विज्ञहरुको समिति बनाउने कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको थियो (नागरिक/कान्तिपुर, २०७२ असार ८ तथा ९) । तर हालसम्म समिति बनेको छैन । अब बन्दैन कि ?
भूकम्पपछि नेपालको पुननिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा नेपाल आएका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले सम्मेलनपछि २०७२ असार ९ मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेट गर्दा उनले नेपाल, भारत र चीनबीच ‘इकोनोमिक कोरिडोर’ बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । यसबाट तीनै देशलाई फाइदा हुने उनले बताएका थिए । तर चीनको कुन विन्दुबाट सुरु भई कुन विन्दुमा पुगी टुंगिन्छ भन्नेचाहि‘ उनले खुलाएनन् । कतै लिपुलेकलाई नै लक्षित गरिएको त होइन ? यसबारे नेपालको धारणा अहिलेसम्म प्रकाशमा आएको छैन ।
- यसैबीच व्यवस्थापिका संसदको २०७२ असार १६ गते बसेको बैठकले लिपुलेकको यथार्थ के हो ? सरकारले अहिलेसम्म के गरिरहेको छ ? संसदमार्फत जनताले जान्न पाउने अधिकार छ भन्दै सभामुखले तत्काल धारणा राख्न सरकारलाई रुलिङ गरे । सरकारले लिपुलेकका सम्बन्धमा दुवै छिमेकी मुलुकस‘ग कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो अडान र धारणा राखिसकेको छ र संवाद जारी छ । छिमेकी मित्रराष्ट्रस‘ग सीमालगायत संवेदनशील विषयको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकारको दृढ मान्यता रहेको र त्यसैअनुरुप सरकारले काम गरिरहेको छ भनी परराष्ट्रमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराएका छन् (कान्तिपुर, २०७२ असार १८) । तर देशको सार्वभौमिकता जस्तो मामिलामा अहिलेसम्म ठोस केही भएको छैन । यही विडम्वना रहेको छ हाम्रो देशको ।
१३. अब नेपालले के गर्ने ?
भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच बेइजिङमा भएको ताजा सम्झौता कार्यान्वयन स्तरमा आइसकेको छैन । त्यसैले त्यस सम्झौतामा सुधार गरी ‘लिपुलेक’ शव्द हटाउने कूटनीतिक पहल गर्ने ।
नहटाए के गर्ने ?
यसको समाधान हुन सक्छ– नेपालले उच्चस्तरको कूटनीतिक माध्यमद्वारा आफू पनि सम्लग्न भई नेपाल–भारत–चीनबीच सहकार्य गर्दै लिपुलेक नाकाबाट तीनै देशका लागि व्यापार अभिवृद्धि गर्नका निम्ति ‘स्पेशल इकोनोमिक जोन’ खडा गर्ने प्रस्ताव भारत र चीनसमक्ष राख्नुपर्छ । यस्तो प्रस्ताव राख्दा लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको संप्रभुता निश्चय नै नेपालको रहने दरिलो अडान लिनुपर्छ ।
छलफल/अन्तरक्रियाका क्रममा निम्न बु‘दाहरु हो/होइन, के कारणले ? भन्ने बैचारिक खुराक हुन सक्छन् :
१ लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै सीमाभित्रै पर्छ ।
२ लिपुलेक क्षेत्र भारतको सीमाभित्र पर्छ ।
३ लिपुलेक क्षेत्र त्रि–देशीय विन्दु हो ।
४ लिपुलेकसमेत कालापानी सुस्ता विवादित र असहमति रहेको क्षेत्र हो ।
५ लिपुलेक क्षेत्र भारत र चीनले व्यापार वृद्धिका लागि उपयोग गर्न हुन्छ/हु‘दैन ।
६ लिपुलेक क्षेत्रबारे भारत–चीनको हालैको सम्झौताको सम्बन्धित बु‘दा हटाउन लगाउनु पर्ने ।
७ लिपुलेक क्षेत्रबारे भारत–चीनको हालैको सम्झौतामा नेपालको संप्रभुता रहने गरी नेपाललाई पनि सम्लग्न गराउनु पर्ने ।
८ राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई मौखिक रुपमा दिएका हुन् भनी भारतले भनेमा नेपालले के भन्ने ?
९ भारतले कालापानी क्षेत्र सय वर्षका लागि लिजमा मागेमा के गर्ने ?
१० भारतले कालापानीमा नेपालको सेना पनि सम्लग्न गरौं भनेमा नेपालले के जवाफ दिने ?
११ भारतले कालापानी क्षेत्र सिलिगुडीदेखि बंगलादेशसम्म छुने भारतीय जमिनस‘ग सट्टापट्टा गरौं भन्ने प्रस्ताव राखे नेपालले के गर्ने ?
१२ लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकबारे अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा कुरा उठाए नेपालको भलो हुने छैन भनी भारतले भनेमा नेपालले कस्तो कूटनीति खेल्नुपर्ने ?
१३ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका समय लिपुलेक नाका बाट दुवै देशले व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्भावना छ भन्ने कुराको सुइको ‘डिप्लोमेटिक इन्टेलिजेन्सिया’ द्वारा दिल्ली र बेइजिङका नेपाली दूतावासले गन्धसम्म पनि चाल पाउन सकेन । नेपालको कूटनीतिक शिथिलताले सुइको नपाएका हुन् कि ?
१५. अन्त्यमा
यी कुराहरु जे जस्तो भए तापनि सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो । सन्धिताकाका नक्सा दस्तावेजअनुसार लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदी नै काली हो । ती नक्सामा अंकन गरिएको नदीभन्दा पूर्वका लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक नेपालकै ठहरिन्छ । यिनै कुरा जनमानसमा उजागर गर्नुपर्छ । सरकारसमक्ष दबाब सिर्जना गर्नु पर्छ । सरकारले दुवै छिमेकी मुलुकस‘ग सीमा कूटनीति परिचालन गर्नुपर्छ । उच्चस्तरको कूटनीतिक माध्यमद्वारा ‘स्पेशल इकोनोमिक जोन’ खडा गर्दै त्यसमा आपूm पनि सम्लग्न भई नेपाल–भारत–चीनबीच व्यापार वृद्धिका लागि सहकार्य गर्न नेपालको संप्रभुता रहने गरी लिपुलेक नाकाबाट तीनै देशका लागि व्यापार अभिवृद्धि गर्ने प्रस्ताव भारत र चीनसमक्ष राख्नुपर्छ । यसका लागि नेपालले चतुर कूटनीतिक सौहार्दताका साथ काम फत्ते गर्नुपर्छ ।
१. लिपुलेकको भौगालिक अवस्थिति:
- लिपुलेक दार्चुला जिल्ला व्यास गाविसको उपल्लो भागमा अवस्थित रहेको छ ।
- यो ५,०२९ मिटरको उचाइमा रहेको चीनको ताक्लाकोट, ल्हासा, सांघाइ र बेइजिङ जाने बाटोको घॉटीका रुपमा रहेको महत्वपूर्ण भञ्ज्याङ हो ।
यसको सामरिक, व्यापारिक, पर्यटकीय, तिर्थाटन सम्बन्धी महत्व रहेको छ ।
- लिपुलेक चीनको सिल्क रोड दक्षिण एसियाली मार्गमा जोडिने एक मुख्य घॉटी हो ।
- लिपुलेक भंज्याङबाट ताक्लाकोट १६ किमि पूर्वी दूरीमा रहेको छ, जहॉ चीनतर्फबाट सडक जोडिएको छ ।
- लिपुलेकबाट कालापानी भारतीय अर्ध–सैनिक क्याम्प १० किमि पश्चिममा पर्छ ।
- लिपुलेकदेखि ५३ किमि पश्चिम–उत्तरमा लिम्पियाधुरा रहेको छ ।
- लिपुलेकबाट कालापानी, माथिल्लो कावा हु‘दै ओम पर्वत नजिक काली मन्दिरसम्मको क्षेत्रफल ६२ वर्गकिलोमिटर रहेको छ ।
- लिपुलेकबाट कालापानी, माथिल्लो कावा हु‘दै गुन्जी, नावि, कुटी र लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रफल ३७२ वर्गकिलोमिटर रहेको छ ।
२. लिपुलेक सडक मार्ग/पदयात्रा मार्ग :
भारतले दिल्ली–मोरादावाद–पिलिभित–टनकपुर–पिथौरागढ–धार्चुला–माङती–गब्र्याङ–नापालेछु–गुन्जीसम्म ९लिपुलेक नजिकबाट उद्गम भएको नदी पश्चिम किनारै किनार० मोटर सडक बनाएको छ । हाल गुन्जी–कालापानी क्याम्प–तुल्सिन्युराङ–नाभिडाङ–लिपुलेक भंज्याङ पैदल मार्ग छ । भारतले अब यस पैदल मार्गमा गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म करिब १७ किलामिटर मोटर सडक मार्ग बनाउने कार्य गर्न लागेको छ । यति सडक मार्ग बनेपछि लिपुलेकसम्म आएको चिनियॉ मोटर सडक दिल्लीसँग जोडिने छ ।
३. पुराना नक्सा दस्तावेजको आधार लिनुपर्छ:
नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनी सुगौली सन्धिमा उल्लिखित नेपालको सार्वभौमिकतामा रहेको तर भारतीय अर्ध–सैनिक दस्ताले ओगटेको नेपालको लिपुलेक समेतको कालापानी–लिम्पियाधुरा अतिक्रमित क्षेत्रको विवादका सम्बन्धमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विशेष विवरण सहितको तथ्य तथ्याङ्क, विगतमा घटेका राजनीतिक तथा सामाजिक घटना तथा ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेज र सन् १८२७/१८५६ समेतका पुराना नक्साको विश्लेषण गरी त्यसैलाई आधार प्रमाणका रुपमा लिनुपर्छ ।
४. लिपुलेक कसको हो ?
सुगौली सन्धिताका बनेको सन् १८२७/१८५६ समेतका पुराना नक्सा दस्तावेजअनुसार लिपुलेक सो¥है आना नेपालको हो । यी नक्साहरु अनुसार लिपुलेक मात्रै होइन यसभन्दा पश्चिममा रहेको कालापानी र लिम्पियाधुरासम्म नेपालकै हुन आउ‘छ ।
सन् १८६० पछि बनाइएका १८७९ जस्ता नक्सामा संकेत चिन्हद्वारा लिपुलेकसमेत सबै भारततर्फ पारेर देखाइएको छ ।
नेपालले सन् १९८० (संवत् २०३६ साल) देखि बनाएको नक्सा अनुसारलिपुलेक त्रि–देशीय विन्दुमा परेको देखिन्छ ।
५. त्रि–देशीय विन्दु कहाँ पर्छ ?
सन् १९६१–६२ मा नेपाल–चीन सीमांकन गर्दा टिङ्कर भंज्याङ र च्याङ्ला/लिपुलेक भंज्याङको बीचसम्म मात्रै सीमारेखा अंकन गरिएको छ । त्यहॉबाट उत्तर लिपुलेक लिम्पियाधुरातर्फ सीमांकन भएको छैन । भारतको अनुपस्थितिका कारण त्रि–देशीय विन्दु स्थापना हुन सकेको थिएन र अझै भएको छैन । ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धिको भारा ५ अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो । सन् १८२७/१८५६ का नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाइ काली नदी भनिएको छ । यी नक्साहरुका आधारमा लिम्पियाधुरालाई भारत–नेपाल–चीनको सीमा जोडिने/छुट्टिने त्रि–देशीय विन्दु मान्नुपर्छ । तीनै देशको संलग्नतामा विन्दु स्थापना गरी कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधान गरिनु पर्छ ।
६. किन चाहियो भारत र चीनलाई लिपुलेक मार्ग ?
व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनलाई भारतको दिल्लीजस्ता प्रमुख सहरहरूसम्मको पहुँचको आवश्यकता परेको छ भने भारतलाई पनि ल्हासासम्म पुग्ने किफायती सडक मार्गको जरुरत परेको छ । छोटो मार्गबाट ट्रान्जिट सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च घट्ने अर्थात् खर्च र समय वचत हुने र व्यापारिक नाफा हुन जाने वास्तविकता हो ।
- चीनलाई आफ्नो तयारी सरसामान भारतको सवा अर्ब जनता भएको भारतीय बजारमासकेसम्म धेरै परिमाणमा बेच्नु छ ।
- भारतलाई पनि आफ्नो फलामजन्य ग¥हौं तौल भएका कच्चा पदार्थ चीनको ल्हासा भएर सांघाई, बेइजिङ्ग तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रसम्म सस्तो ढुवानीमा पु¥याउनु परेको छ ।
- त्यसैले ती दुवै देशलाई सहज र फाइदाजनक सडक मार्ग चाहिएको छ ।
- सिक्किमको नाथुला मार्ग र हिमाचल प्रदेशको सिप्किला मार्ग समय तथा ढुवानीका हैसियतमा फाइदाजनक छैनन् ।
- हाल चीन र भारतबीचको व्यापार हवाइमार्ग र जलमार्गबाट हुने गरेको छ ।
- यी मार्ग खर्चालु छन् । त्यसैले उनीहरूको व्यापारिक विस्तृतिकरणको वाध्यतालाई सहज बनाउन चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक मार्ग विकास गर्न खोजेका हुन् ।
७. लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबारे भारतका पदाधिकारीहरुको भनाइ:
- प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी: कालापानी र सुस्तासमेतको बाँकी रहेको सीमा मामिलामा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले सीमा कार्यदलबाट प्राविधिक जानकारी प्राप्त गरी कार्य गर्नेछन् । (नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीकोे संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिद्वारा निर्देशन दिइएको, ५ अगस्त २०१४) ।
– तत्कालीन प्रधानमन्त्री आइके गुजराल : कालापानीका सम्बन्धमा दुबै देशका प्राविधिकहरूद्वारा सीमांकन कार्य भइरहेको छ । यदि सीमांकन प्रतिवेदनले यो नेपाली भूमि हो भन्ने ठह¥याएमा हामी तुरुन्त त्यहाँबाट हट्ने छौं । (२३ फेबु्ररी १९९७) ।
- तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी : सुस्ता र कालापानी सीमा विवाद वार्ताद्वारा छिटै समाधान गर्न नेपाल र भारत सहमत भएका छन् । (२५ फेबु्ररी २००८) ।
लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबारे चीनका पदाधिकारीहरुको भनाइ:
- विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाङ कियु : नेपाल र भारतबीच कालापानी विवाद रहेको हामीलाई जानकारी रहेको छ । द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं । (बेइजिङमा प्रेस सम्मेलन, १५ नोभेम्बर २००१) ।
- नेपालका लागि तत्कालीन चिनियॉ राजदूत जेङ यु योङ : साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु लिपुलेक भञ्ज्याङ कायम गरिएको थियो, जसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्दछ । यद्यपि उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरूको बेवास्ता गरिएको थियो । (२ सेप्टेम्बर १९९९) ।
- चिनियॉ दूतावास, काठमाडौ : नेपाल र भारतबीच समस्याका रुपमा रहेको कालापानीको विषय मित्रवत ढङ्गले द्विपक्षीय संवादद्वारा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चीनको सदैव मान्यता रहँदै आएको छ । (१० मे २००५) ।
लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबारे नेपालका पदाधिकारीहरुको भनाइ :
- तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला : विवादित कालापानी क्षेत्रको भू–भाग हाम्रो हो भन्ने हामीलाई लाग्छ, यो विवाद पुराना सबै लिखित प्रमाणहरूको अध्ययन गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ र प्रमाणका आधारमा त्यो क्षेत्र नेपालको ठहर हुँदा त्यहाँबाट भारत हट्नुपर्छ (गोरखापत्र २०५५ जेठ २६) ।
- तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री रामशरण महत : सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि यताका सबैखाले नक्सा, डकुमेन्टका आधारमा पश्चिमी सिमाना लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुटीयाङ्दी के हो भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न छलफल भइरहेको छ (समाचारपत्र दैनिक, २०५६ साउन ११) ।
- पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल : राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि मिचिएको सीमा फिर्ता गर्ने लडाई। अन्तिम समयसम्म लड्नेछौं (कान्तिपुर दैनिक, २०६६ पुस २८) ।
यी तीनै देशका पदाधिकारीहरु अनुसार लिपुलेक क्षेत्र विवादित क्षेत्र हो भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै भारत र चीनले किन सम्झौता गर्न पुग्यो ? सायद ती दुबै देशले नेपाललाई बिर्सिए ।
१०. चीन र भारतले लिपुलेक मामिलामा नेपाललाई किन बिर्सिए ?
यसमा आर्थिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक कारण रहेको छ:
आर्थिक कारण : चीनलाई आफ्नो देशमा उत्पादित सामान भारतीय बजारमा सस्तो मोलमा अझ धेरै परिमाणमा बिक्री गर्नुपरेको छ ।
राजनीतिक कारण : चीनले भारतमा आफ्नो आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव बढाउनु परेको छ । भारतलाई आफ्नो अधिनमा पार्नसके उसलाई काखी च्यापी विश्व रङ्गमञ्चमा चीनको प्रभुत्व अझ अघि बढ्न सक्ने थियो र विश्वको नम्बर एक राष्ट्र बन्ने लालसा पनि रहेको हुनसक्छ ।
कूटनीतिक कारण : नेपालको कूटनीतिक शिथिलताका कारण पनि दुवै छिमेकीले बिर्सेको हुनसक्छ ।
११. लिपुलेकबारे भारत–चीनको विवरणः
२९ अप्रिल १९५४ को सम्झौता ꞊ दुवै देशका व्यापारी र तिर्थयात्री लिपुलेक भंज्याङ बाटोबाट चलिआएअनुसार ल्हासा भ्रमण गर्नसक्ने ।
१९–२३ डिसेम्बर १९८८ मा प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीको चीन भ्रमण पश्चात् १९९२ देखि लिपुलेकबाट आवागमण सुरु भयो । १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि ३० वर्ष रोकिएको थियो ।
११ अप्रिल २००५ को प्रोटोकोल ꞊ दुवै देशका सेनाको मनोमालिन्य हटाई सौहार्दता बढाउन लिपुलेकमा सेना भेटघाट गर्ने विन्दु तोकिएको ।
२४ नोभेम्बर १९९९ को चिनियॉ प्रतिनिधिमण्डल दिल्लीमा ꞊ भारत–चीन सीमा समाधानको छलफल भारतले कालापानीमा गर्ने प्रस्ताव राखेकोमा चिनियॉ पक्षले राजधानी बाहिर छलफल बैठक गर्न आफ्नो देशको नीतिविपरित भएको जवाफ दिएको ।
१५ मे २०१५ भारत–चीन सम्झौता ꞊ लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मन्जुर भएका छन् ।
१३ जुन २०१५ ꞊ कालापानी तैनाथी महिला अर्धसैनिक टोली लिपुलेक हु‘दै कैलाश मानसरोवर पुगेर फर्के ।
११ जुन २०१५ ꞊ २० जुनमा लिपुलेक भएर चीन पस्ने १८८ मानसरोवर तिर्थयात्रुलाई विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले झन्डा हल्लाइ बिदा गरिन् ।
भारत र चीनबीच यस्ता क्रियाकलाप हुँदा पनि नेपाल सरकारले केही कदम चालेन । तर नागरिक समाजले जनजागरण पैदा गरिरहेको पाइन्छ ।
१२. लिपुलेकबारे नेपालभर हल्लीखल्ली
- भारत र चीनले नेपालको संप्रभुता मिचेर लिपुलेक भएर व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता गरेपछि नेपालभर यसको विरोध भइरहेछ । नागरिक समाज, विद्वतवर्ग, संघ संंस्था, विद्यार्थी, राजनीतिक पार्टीहरु, आमसंचारले यसबारे तथ्य उजागर गर्दै आइरहेका छन् । कतिपय राजनीतिक दल र संस्थाहरुले काठमाडौंस्थित भारत र चीनको दूतावासमा गई दुई देशबीचको सम्झौता सच्याउन ज्ञापनपत्र पनि दिएका छन् ।
यसै प्रसंगमा व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको २०७२ जेठ २६ को बैठकले छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेकबाट आफूखुशी व्यापारिक नाका खोल्न गरेको सम्झौता सच्याउन दुई देशलाई कूटनिितक दबाब दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री, सचिव, सहसचिव, नापी महानिर्देशक समेतलाई सामेल गरिएको त्यस बैठकमा यस पंक्तिकारलाई २० मिनेट सयम दिई लिपुलेकबारे प्रकाश पार्न लगाइएको थियो । यसभन्दा अघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव, सहसचिवद्वयलाई यस लेखकले १५ मिनेट ब्रिफिङ गरेको थियो । साथमा पूर्वराजदूत डा. मोहनप्रसाद लोहनी, पूर्वचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य तथा पूर्वसहसचिव बिहारीकृष्ण श्रेष्ठ पनि थिए ।
विवादास्पद लिपुलेक सीमाका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुखआयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा सरकारले विज्ञहरुको समिति बनाउने कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको थियो (नागरिक/कान्तिपुर, २०७२ असार ८ तथा ९) । तर हालसम्म समिति बनेको छैन । अब बन्दैन कि ?
भूकम्पपछि नेपालको पुननिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा नेपाल आएका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले सम्मेलनपछि २०७२ असार ९ मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेट गर्दा उनले नेपाल, भारत र चीनबीच ‘इकोनोमिक कोरिडोर’ बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । यसबाट तीनै देशलाई फाइदा हुने उनले बताएका थिए । तर चीनको कुन विन्दुबाट सुरु भई कुन विन्दुमा पुगी टुंगिन्छ भन्नेचाहि‘ उनले खुलाएनन् । कतै लिपुलेकलाई नै लक्षित गरिएको त होइन ? यसबारे नेपालको धारणा अहिलेसम्म प्रकाशमा आएको छैन ।
- यसैबीच व्यवस्थापिका संसदको २०७२ असार १६ गते बसेको बैठकले लिपुलेकको यथार्थ के हो ? सरकारले अहिलेसम्म के गरिरहेको छ ? संसदमार्फत जनताले जान्न पाउने अधिकार छ भन्दै सभामुखले तत्काल धारणा राख्न सरकारलाई रुलिङ गरे । सरकारले लिपुलेकका सम्बन्धमा दुवै छिमेकी मुलुकस‘ग कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो अडान र धारणा राखिसकेको छ र संवाद जारी छ । छिमेकी मित्रराष्ट्रस‘ग सीमालगायत संवेदनशील विषयको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकारको दृढ मान्यता रहेको र त्यसैअनुरुप सरकारले काम गरिरहेको छ भनी परराष्ट्रमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराएका छन् (कान्तिपुर, २०७२ असार १८) । तर देशको सार्वभौमिकता जस्तो मामिलामा अहिलेसम्म ठोस केही भएको छैन । यही विडम्वना रहेको छ हाम्रो देशको ।
१३. अब नेपालले के गर्ने ?
भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच बेइजिङमा भएको ताजा सम्झौता कार्यान्वयन स्तरमा आइसकेको छैन । त्यसैले त्यस सम्झौतामा सुधार गरी ‘लिपुलेक’ शव्द हटाउने कूटनीतिक पहल गर्ने ।
नहटाए के गर्ने ?
यसको समाधान हुन सक्छ– नेपालले उच्चस्तरको कूटनीतिक माध्यमद्वारा आफू पनि सम्लग्न भई नेपाल–भारत–चीनबीच सहकार्य गर्दै लिपुलेक नाकाबाट तीनै देशका लागि व्यापार अभिवृद्धि गर्नका निम्ति ‘स्पेशल इकोनोमिक जोन’ खडा गर्ने प्रस्ताव भारत र चीनसमक्ष राख्नुपर्छ । यस्तो प्रस्ताव राख्दा लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको संप्रभुता निश्चय नै नेपालको रहने दरिलो अडान लिनुपर्छ ।
छलफल/अन्तरक्रियाका क्रममा निम्न बु‘दाहरु हो/होइन, के कारणले ? भन्ने बैचारिक खुराक हुन सक्छन् :
१ लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै सीमाभित्रै पर्छ ।
२ लिपुलेक क्षेत्र भारतको सीमाभित्र पर्छ ।
३ लिपुलेक क्षेत्र त्रि–देशीय विन्दु हो ।
४ लिपुलेकसमेत कालापानी सुस्ता विवादित र असहमति रहेको क्षेत्र हो ।
५ लिपुलेक क्षेत्र भारत र चीनले व्यापार वृद्धिका लागि उपयोग गर्न हुन्छ/हु‘दैन ।
६ लिपुलेक क्षेत्रबारे भारत–चीनको हालैको सम्झौताको सम्बन्धित बु‘दा हटाउन लगाउनु पर्ने ।
७ लिपुलेक क्षेत्रबारे भारत–चीनको हालैको सम्झौतामा नेपालको संप्रभुता रहने गरी नेपाललाई पनि सम्लग्न गराउनु पर्ने ।
८ राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई मौखिक रुपमा दिएका हुन् भनी भारतले भनेमा नेपालले के भन्ने ?
९ भारतले कालापानी क्षेत्र सय वर्षका लागि लिजमा मागेमा के गर्ने ?
१० भारतले कालापानीमा नेपालको सेना पनि सम्लग्न गरौं भनेमा नेपालले के जवाफ दिने ?
११ भारतले कालापानी क्षेत्र सिलिगुडीदेखि बंगलादेशसम्म छुने भारतीय जमिनस‘ग सट्टापट्टा गरौं भन्ने प्रस्ताव राखे नेपालले के गर्ने ?
१२ लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकबारे अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा कुरा उठाए नेपालको भलो हुने छैन भनी भारतले भनेमा नेपालले कस्तो कूटनीति खेल्नुपर्ने ?
१३ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका समय लिपुलेक नाका बाट दुवै देशले व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्भावना छ भन्ने कुराको सुइको ‘डिप्लोमेटिक इन्टेलिजेन्सिया’ द्वारा दिल्ली र बेइजिङका नेपाली दूतावासले गन्धसम्म पनि चाल पाउन सकेन । नेपालको कूटनीतिक शिथिलताले सुइको नपाएका हुन् कि ?
१५. अन्त्यमा
यी कुराहरु जे जस्तो भए तापनि सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो । सन्धिताकाका नक्सा दस्तावेजअनुसार लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदी नै काली हो । ती नक्सामा अंकन गरिएको नदीभन्दा पूर्वका लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक नेपालकै ठहरिन्छ । यिनै कुरा जनमानसमा उजागर गर्नुपर्छ । सरकारसमक्ष दबाब सिर्जना गर्नु पर्छ । सरकारले दुवै छिमेकी मुलुकस‘ग सीमा कूटनीति परिचालन गर्नुपर्छ । उच्चस्तरको कूटनीतिक माध्यमद्वारा ‘स्पेशल इकोनोमिक जोन’ खडा गर्दै त्यसमा आपूm पनि सम्लग्न भई नेपाल–भारत–चीनबीच व्यापार वृद्धिका लागि सहकार्य गर्न नेपालको संप्रभुता रहने गरी लिपुलेक नाकाबाट तीनै देशका लागि व्यापार अभिवृद्धि गर्ने प्रस्ताव भारत र चीनसमक्ष राख्नुपर्छ । यसका लागि नेपालले चतुर कूटनीतिक सौहार्दताका साथ काम फत्ते गर्नुपर्छ ।
0 comments
Write Down Your Responses