पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने प्रतिबद्धता

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बागमती प्रदेश सरकारको बजेटबाट डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीमार्फत उपभोक्ता समितिले निर्माण गरेको पार्कमा केही संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् भने नियमित फोहोर व्यवस्थापन र मर्मतसम्भार नहुँदा पार्कको आकर्षण समेत घट्दै गएको छ।

स्थानीयका अनुसार पार्क निर्माण गरिए पनि यसको दीर्घकालीन संरक्षण, सञ्चालन र उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा राज्यको लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन। स्थानीय सरकारले थप पूर्वाधार विकास, पार्कको प्रवर्द्धन तथा पर्यटकीय गतिविधि विस्तारमा पर्याप्त ध्यान नदिएको उनीहरूको गुनासो छ।

स्थानीयको भनाइमा पार्कलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सके यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्न तथा युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना रहेको छ। तर स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन र व्यवस्थापनको स्पष्ट मोडालिटी नबन्दा पार्क क्रमशः संरक्षणविहीन बन्दै गएको उनीहरू बताउँछन्।

यस विषयमा कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष अक्कलबहादुर रानामगरले पार्कको संरक्षण, व्यवस्थापन र प्रभावकारी उपयोगका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक योजना अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सामुदायिक वन, स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य गरेर पार्कलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गरिने उनको धारणा छ।

यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख राजकुमार राजभण्डारीले वन क्षेत्रभित्र निर्माण भएका यस्ता संरचनाको संरक्षण र प्रभावकारी उपयोगका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गरिने बताएका छन्। पार्कलाई वातावरण संरक्षणसँगै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्न कार्यालयले आवश्यक पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता रहेको छ।

निवर्तमान बागमती प्रदेश मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले पनि प्रदेश सरकारको लगानीबाट निर्माण भएका संरचनालाई संरक्षण गर्दै थप विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। स्थानीय सरकार, सामुदायिक वन र सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य गरेर रातमाटा ग्रिन पार्कलाई सिन्धुलीको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न आफूले आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन्।

सम्बन्धित निकायले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतारी पार्कको संरक्षण, थप पूर्वाधार निर्माण, नियमित सरसफाइ, स्पष्ट सञ्चालन कार्यविधि र पर्यटकीय प्रवर्द्धनमा ध्यान दिए राज्यको लगानी सुरक्षित हुनुका साथै स्थानीय आर्थिक गतिविधि र रोजगारी समेत बढ्ने संभावना रहेकाे छ । 

Photo by-chatgpt