Powered by Blogger.
पेनड्राईभमै भ्रष्टाचार भएपछि

काठमाण्डौ । चार जीबीको पेनड्राइभको मूल्य बजारमा कति पर्छ? देशभरका कम्प्युटर र कम्प्युटर पार्टस् बिक्रेताहरूको संस्था कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) भन्छ– रु.४००। त्यस्तै, ३२ जीबीलाई रु.१५००। सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालयले भने गत वर्ष ४ जीबीको पेनड्राइभलाई रु.२ हजार र ३२ जीबीलाई रु.७ हजारसम्म तिरेको भेटियो। (हे. इन्फोग्राफिक्स तल)Tufan Neupane.indd
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, सहकारी विभाग, दलित आयोग र सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले पेनड्राइभ किनेका बिल, ती निकायका खरीद आदेश र सामग्री दाखिला प्रतिवेदनहरू केलाउँदा यस्ता रोचक तथ्य फेला परे।
अझ् रोचक के भने, एउटै हाताभित्रका निकायहरूले एकै बिक्रेताबाट किनेका उही सामग्रीको मूल्य फरक छ। जस्तो, अर्थ मन्त्रालयले बबरमहलको मर्स्याङ्दी इन्टरप्राइजेज (भ्याट रजिष्ट्रेशन नं.३०१४३९४४४) बाट २३ मंसीर २०७० मा चार जीबीका चार र आठ जीबीका दुई वटा पेनड्राइभ क्रमशः रु.२ हजार र रु.३५०० को दरले किनेको छ। कृषि मन्त्रालयले त्यही इन्टरप्राइजेजबाट १० र २३ चैत २०७० मा चार जीबीका १० र आठ जीबीका १२ वटा पेनड्राइभ क्रमशः रु.३७५ र रु.५०० मा किनेको देखिन्छ।
महँगो अर्थ मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयले ७ साउन २०७० देखि १८ मंसीर २०७१ सम्म खरीद गरेका लाखौंका स्टेशनरीमध्ये ४, ८, १६ र ३२ जीबीका ११८ वटा पेनड्राइभ पनि छन्, जसको लागि रु.४ लाख २७ हजार ५०० (औसतमा एउटालाई रु.३६०० भन्दा बढी) तिरिएको छ।

करीब डेढ वर्षको अवधिमा आठ बिक्रेता (मर्स्याङ्दी इन्टरप्राइजेज, ग्लोबल डिजिट्रोनिक्स, एरिसेन्ट नेपाल, प्रशान्त इन्टरप्राइजेज, प्रिमियम ट्रेडिङ इन्टरनेशनल, हिमांशु कन्सल्ट्यान्ट, जयगणेश सप्लायर्स र कृष्ण स्टेशनरी एण्ड जनरल सप्लायर्स) बाट १७ पटक गरिएको बजार मूल्यभन्दा ५०० प्रतिशत बढीको खरीदमा दर एउटै देखाइएको छ– चार जीबीलाई रु.२ हजार, आठ जीबीलाई रु.३५००, १६ जीबीलाई रु.४५०० र ३२ जीबीलाई रु.७ हजार।
अधिकांश बिलमा न बिक्रेताको ठेगाना छ न त सम्पर्क नम्बर। सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले ८ पटकमा रु.३३ हजार ९५० का चार, आठ र १६ जीबीका २७ वटा पेनड्राइभ कुशेश्वर इन्टरप्राइजेज र आर.क्यू. ट्रेड एण्ड जनरल अर्डर सप्लायर्सबाट किनेको देखियो, तर खोजी गर्दा अनामनगर ठेगाना लेखिएका ती दुवै पसल भेटिएनन्।
बिक्रेता करदाता नम्बर ३०१९४३१४५ भएको आर.क्यू. ट्रेड एण्ड जनरल अर्डर सप्लायर्सको बिलमा रहेको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिले न नाम बताउन चाहे न कारोबार। यो सप्लायर्सले २२ जेठ २०७१ को मितिमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको नाममा पेनड्राइभ, कोलिन, फलाटिन कपडा, चक्कु, नाङ्लो, केही प्रति सार्वजनिक खरीद ऐन र मुलुकी ऐन बापत रु.१५ हजार ९९४ को बिल पठाएर भुक्तानी लिएको देखिन्छ।

सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले कारोबार गरेको अर्को कम्पनी कुशेश्वर इन्टरप्राइजेज (करदाता नम्बर ३०१६०९६९२) ले १३ साउन २०७१ मा काटेको बिलमा उल्लिखित मोबाइल नम्बरमा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिले पनि नाम बताउन चाहेनन्। कारोबारबारे बुझन चाहेको हो भने भाइसँग सम्पर्क गर्नू भन्दै उनले अर्को नम्बर टिपाए, जुन आर.क्यू. ट्रेड एण्ड जनरल अर्डर सप्लायर्सको बिलमा पनि थियो। अर्थात्, फरक नामका यी पसलहरू एउटै व्यक्ति/समूहको रहेछन्।

हिमाल ले विवरण केलाएका निकायमध्ये कृषि विकास मन्त्रालयले सबभन्दा सस्तो दरमा पेनड्राइभ किनेको भेटियो। कृषिले १३ भदौ–२३ चैत २०७० को बीचमा ११ पटकमा रु.३१ हजार ४४५ का ५२ वटा पेनड्राइभ किनेको देखियो, जसको औसत मूल्य रु.६०५ हुन आउँछ।

अन्य निकायले विभिन्न मितिमा फरक–फरक बिक्रेताबाट किनेका पेनड्राइभको मूल्यमा एकरूपता छैन। बजार मूल्यभन्दा धेरै महँगो हुनु मात्र ती खरीदको समानता हो।

हिमालखबरबाट



, ,

0 comments

Write Down Your Responses