सत्य निरुपण आयोगलाई सहयोग पुर्‍याइने

२३ असार, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय निकायको चुनाव नयाँ आर्थिक वर्षभित्र गरिसक्ने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बुधबार व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसै आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि संविधानको मस्यौदामै ६ महिनाभित्र स्थानीय चुनाव गर्ने लेखएकिो थियो । तर, विपक्षीले विरोध जनाएपछि त्यसलाई सच्याइएको थियो ।
तर, सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय चुनाव एक वर्षभित्रै गर्ने घोषणा गरेको हो ।
यसैवीच सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजविन सम्बन्धी आयोगलाई सहयोग पुर्‍याइने बताइएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जोड दिइने उल्लेख छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका केही विषयहरु यस्ता छन् :
चुरेक्षेत्रको वन संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कानून ल्याउने । जलस्रोत ऐन परिमार्जन गरिने ।
लोडसेडिङलाई सुख्खायाममा ८ घण्टामा झार्ने ।
तराईका १२ जिल्लालाई धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउने । दुर्गममा खाद्यान्न आपूर्तिलाई सहज बनाइने ।
१२ सय मेघावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने
भूकम्पमापन केन्द्रलाई वैज्ञानिकीकरण गर्ने । भूकम्पपीडितका लागि पुनर्वासको क्षेत्रबारे अध्ययन गर्ने ।
सहकारीको ऋण सुरक्षाका लागि सुरक्षण कोष धालनी गर्ने ।
हुम्ला र डोल्पालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने ।
पर्यटन क्षेत्रलाई भूकम्पअघिकै अवस्थामा फर्काइने छ ।
भूकम्प प्रतिरोधी नभएका भौतिक संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पुननिर्माणको काम गरिनेछ ।
२०२२ सम्ममा विकाशशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने गरी काम गरिनेछ ।
उर्जा, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषिको व्यावसायीकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने बजेट ल्याइने छ ।
विद्युत, सडक, खानेपानीलगायतको विकामा देखिएको जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न जग्गा प्रापित सम्बन्धी ऐन तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
पुननिर्माण र पुनस्थापनामा अनुत्पादक खर्च कम गरिनेछ ।