बालमैत्री कार्यक्रमको लाखौं रकम बालुवामा पानी खन्याय सरी
बुद्धकुमार आछामी
सिन्धुली, ३ भाद्र, जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीले सञ्चालन गरेको बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमको लाखौं रकम बर्षेनी बालुवामा पानी खन्याय सरी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा बिनीयोजन गरिएको १२ लाख र गत आर्थिक वर्षमा विनीयोजित ११ लाख ४४ हजार रकम जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीले उपलब्धी बिहिन तरिकाले खर्च गरको छ । वर्षेनी लाखौं रकम खर्च हुने बालमैत्री कार्यक्रमले खासै उपलब्धी हासील गर्न सकेको छैन । बर्षेनी लाखौं रकम बालुवामा पानी खन्याय सरी बन्दै गएको छ ।
सरकारले कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नका लागी बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति–२०६८ र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि–२०६८ तयार गरी कार्यान्वयमा ल्याएको छ । तर रणनीति र कार्यविधीमा उल्लेख भएको कुरालाई ख्याल नै नगरी जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीले मनपरि ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ । जस्का कारण बालवालिकाको क्षेत्रमा वर्षेनी बिनियोजन हुने लाखौं रकम जिविस भित्रकै केहि कर्मचारीहरुको लागी राम्रै कमाईको श्रोत बन्न पुगेको छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासनका सुचक सुदृढीकरण गर्ने भन्दै बर्षेनी लाखौं रकम खर्च गरिएको छ तर अहिले सम्म सुचक सुदृढीकरणको उपलब्धी केही छैन । रकम खर्च गर्ने जिम्मेवार कर्मचारी र जिविससँग कार्यक्रमको उपब्धी के भयो भन्ने जवाफ समेत छैन । वर्षेनी सामान्य खालका गतिबिधी गरेर बिल भर्पाइ मिलाउने र रकम निकासा लिने काम भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा हर्षाही, भद्रकाली र झागाँझोली रातमाटा गाविसमा सुचक सुदृढीकरण गर्ने भन्दै झण्डै ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । असार अन्तिममा आएर ३ वटा गाविसमा १÷१ दिनको गोष्ठी सञ्चालन गरिएको थियो भने गणकहरुलाई प्रति घरधुरी सर्वेक्षणको २० रुपैयाँका दरले दिइएको थियो । यति गतिविधी गरेर झण्डै ९ लाख रुपैया सकियो ।
आर्थिक वर्ष ७१÷७२ मा पनि रानिबास, जलकन्या र पुझा गाविसका लागी ११ लाख ४४ हजार रकम विनियोजन भएकोमा ७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यति धेरै रकम खर्च गरिएको भएपनि गाविसमा १ दिनको गोष्ठी र गणकहरु मार्फत तथ्याकं संकलन गर्ने काम बाहेक अरु केहि हुन सकेको छैन ।
गोष्ठीमा आउने जाने खर्च, गणकहरुलाई प्रतिघर सर्वेक्षण गरेको रकम, गणकहरुलाई १५०० भक्ता र गोष्ठीको खर्च सहित एउँटा गाविसमा ७५ हजार भन्दा वढी खर्च गरिएको छैन । बाँकी रहेको रकम बिल भर्पाइ मिलाएर बर्षेनी जिविस भित्रकै कर्मचारीहरुको बाडफाडमा सकिने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा यहि बजेट खर्च गर्ने विषयमा जिल्ला विकास समिति भित्र ठुलै विवाद भएको थियो । तत्कालिन जिविसका लेखा अधिकृत पदमवहादुर कार्कीले वालवालीका सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन गर्न जिविसका कार्यक्रम अधिकृत सागरकुमार ढकाललाई पेश्की दिन कागजपत्र पेश गरे पछि स्थानिय विकास अधिकारी ध्र्रुववहादु खड्काले ढकाललाई पेश्की दिन अस्वीकार गरिदिएका थिए ।
जिविसले स्थानिय निकाय श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार पुजिँगत अनुदानको दश प्रतिशत रकम वालवालीकाको नाममा छुट्याउनु पर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन भन्नाले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागीता जस्ता बाल अधिकारका सवाललाई स्थानीय निकायको निती, संरचना, प्रणाली र कार्य प्रक्रिया र व्यवाहारमा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धती हो ।
राज्यको शासकीय प्रणाली र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा बालवालिकाका सवालहरु सम्बोधन हुन आवश्यक ठानी केहि नगरपालिका र गाउँविकास समितिहरुमा बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी कार्यक्रम नमुनाको रुपमा सरकारले सञ्चालन गरेको हो ।
सरकारले नमुनाको रुपमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम जिविस सिन्धुलीले भने साच्चै नमुना प्रदर्शन गरेको छ । असार अन्तिममा जिविस भित्रकै कर्मचारीहरुलाई कार्यक्रमको लागी अख्तीयारी दिने अनि सामान्य गतिवीधी गरेर मोटो रकम सक्ने र बाँकी केही रकम फ्रिज गराउने काम केही वर्ष देखी निरन्तरतामा छ । जिल्लाका जिम्मेवार राजनैतिक पार्टी र सरोकारवालाहरुले यस्को नियन्त्रण र नियमन गर्न सकेको अवस्था देखिदैन ।
0 comments
Write Down Your Responses