बिबिसी न्युजले लेखेकाे समाचार सामाग्री शेयर गर्दै उहाँले लेख्नुभएकाे छ । ``सिन्धुलीको गोलन्जोरमा वसोवास गर्दै आएका लोपोन्मुख हायु जातिको १६ जनाको परिवार विभिन्न वाध्यतावास आफ्नो थातथलो छोडेर भौंतारिदै हिंडेको घटना अत्यन्त मार्मिक र गम्भीर छ। यसलाई विशेषतः राज्य, राजनीतिक दल र सचेत नागरिकहरूले ठूलो मानवीय संकटको रूपमा लिएर तुरून्त आवश्यक कदम चाल्नु जरूरी छ। 

 हामीले त्यत्रो भीषण जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनको बलमा वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुसाँस्कृतिक मुलुक नेपाललाई संघीय संरचनामा लैजाने र घोषित पहिचानका ५ आधार र सामर्थ्यका ४ आधारमा टेकेर तीन तहको राज्यसंरचना निर्मण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेका थियौं। साथै लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, सीमान्तकृत जातिहरूलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने कुरा गरेका थियौं। संविधानको धारा ५६(५) मा मधूरै भाषामा भए पनि भनिएको छ - "संघीय कानून वमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासकालागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ।" 

परन्तु अहिलेसम्म पटकपटक सरकारमा बसेर पनि उल्लेखित कानून नबनाउने र बनेका कानून पनि कार्यान्वन नगर्ने कथित ठूला दल र नेतृत्वको गैरजिम्मेवारपूर्ण र विभेदकारी रवैयाले गर्दा नै नेपाल राज्यको भूगोलभित्र अनादिकालदेखि वसोवास गर्दै आएका र उल्टै लोपोन्मुख बन्दै गएका हायु जातिले आज यस्तो दुःखद नियति ब्यहोर्नु परेको हो। राज्यमा हालीमुहाली गर्दै आएकाहरूको यस्तै अपराधिक उपेक्षा (criminal negligence) कायम रहने हो भने अरु लोपोन्मुख जाति कुसुन्डा, राउटे, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लेप्चा, कुसवाडियाहरूले पनि यस्तै दुरावस्था खेप्नुपर्नेछ। त्यसरी नै राज्य स्वयंले वर्गीकरण गरेको  अति सीमान्तकृत जाति चेपांग, थामी, सतार, माझी, बरामो, दनुवार, झागडहरू र सीमान्तकृत जाति सुनुवार, राजवंशी, थारू, दुरा, कुमाल, दराई लगायतको भविष्य पनि यस्तै दर्दनाक हुनसक्छ। 

अतः राज्यको नेतृत्व गर्ने र पालो कुर्नेहरूले क्षमायाचना सहित तुरून्त यी भूमिपुत्र/पुत्रीहरूप्रतिको संवैधानिक र कानूनी दायित्व पूरा गरून्। नत्र इतिहासले कसैलाई क्षमा गर्नेछैन।´´