Powered by Blogger.
तीन दललाई मात्र मान्य हुने संविधान नबनोस्

  • फणीन्द्र फुयाल ज्वाला

देशको बर्तमान राजनीतिक अवस्था निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकारवादी दलहरु नेकपा (एमाले) र नेपाली काग्रेस भदौ महिनाको २५ गते सम्म देशमा नयाँ संविधान जारी गर्ने द्रुत दौडमा रहेका छन् । संविधान निर्माण प्रक्रियालाई साथ दिईरहेको छ ‘छायाँ सरकारवादी’ दल एनेकपा (माओवादी) ।
प्रमुख तीन दल एमाले, काग्रेस र एनेकपा (माओवादी) ले सात प्रदेशसहितको सिमांकनमा निर्णंय गरेको भन्दै त्यसमा आफ्नो पार्टीको असमति रहेकाले बिजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाहिरिएको छ । फोरमले सात मात्र नभई आठ प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने अडान राखेकाले अन्य तीन दलहरु त्यसमा सहमत हुन नसक्दा चार दलीय मोर्चाबाट अलग्गिनु परेको हो । चार दलिय मोर्चाबाट फोरम (लोकतान्त्रिक) ले बाईबाई गरेपछि अव संविधान निर्माण गर्ने अभिभारा मात्र तीन दलमा सीमित भएको छ ।
यतिबेला यस्तो देखिंदै छ कि सरकारवादी दलहरु एमाले–काग्रेस र सरकारलाई टेको दिएर बसेको दल एनेकपा (माओवादी) जसरी भएपनि एक थान संविधान जारी गर्ने पक्षमा छन् चाहे त्यो लोकतान्त्रिक जनसंविधान होस् या पश्चगामी । 
एमाले, काग्रेस र एमाओवादीले प्रस्तुत गरेको सात प्रदेशको खाकामा असहमति जनाउदै कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी, र नवलपरासीमा थारुको बाहुल्य रहेको सम्वन्धमा फोरमले राखेको मागलाई बेवास्ता गर्दे प्रदेशहरुको निर्माण गर्न लगिएको भन्दै आफ्नो पार्टीले चार दलिय मोर्चाबाट अलग्निुपरेको फोरम लोकतान्त्रिकको अभिब्यक्ति रहेको छ । यता कांग्रेस र एमाले संविधान सभाको दोस्रो  निर्वाचनमा क्रमशः पहिलो र दोश्रो ठूलो दल भएको हैसियतले सरकारको नेतृत्व सम्हालि रहेका छन् । 
२०५२ सालमा जनयुद्ध थालनी गर्दा देखिकै आफ्नो एजेन्डा संबिधान सभा भएकाले संविधान निर्माण गर्ने बाटोबाट आफुहरु भाग्न नमिल्ले भएकाले सो प्रक्रियाका लागि एमाले काँग्रेसलाई साथ दिएको एमाओवादी पार्टीको भनाई छ । पहिले १० भन्दा बढी प्रदेशको वकालत गर्दे हिड्ने माओवादीकै सहमतिमा यसअघि ६ प्रदेशको सिमाङ्कन सार्वजनीक भएको थियो । आन्दोलनका बेला संख्यात्मक रुपमा सडकमा जनसागर उराल्नका लागि माओवादी नेताहरुले धेरै प्रदेशको कुरा गरेको र हाल आएर माओवादीका नेताहरुनैं सङ्कीर्णं बन्दै गएको एमाओवादीका केन्द्रिय स्तरका नेताहरुले नैं शिर्षस्थ नेताहरुमाथी अरोप लगाउदै आएका छन् । त्यसैका कारण कतिपय नेताहरुले एमाओवादी पार्टीको नीति र कामगराईप्रति असन्तुष्टि जनाउदै पार्टीबाट अलग्निे सम्मको धम्कि दिईसकेका छन् ।
संधिवान निर्माण प्रक्रियामा बहुसंख्यक मधेसवादी दल, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, दलित जनजातिलगायतका कुनै पनि दल तथा संगठनको उपस्थित नरहेको अवस्थामा जारी गरिएको यस्तो प्रकारको संविधानले सवै क्षेत्रका जातजातीलाई मान्य हुने संविधान आउनेमा आशंका देखिएको छ । त्यस्तो संविधान जारी भैहाले पनि जनताले संविधान जलाउने प्ररम्भिक रुपमा देखिसकिएको छ । फेरी यहि संविधानकै कारण नेपाली जनताका अरु होनहार छोराछोरीले अकालमा ज्यान अर्पण गर्नु नपरोस सरकारवादी दल एमाले, काग्रेस र छायाँ सरकारवादी दल एनेकपा (माओवादी) का नेता बेलैमा सचेत बनुन्

जनताको माग एक थरी छ तर संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा संलग्न दलका नेताहरु भने आफुखुसी रुपमा जनताको मागका बिरुद्ध सिमाङ्कनका नाममा अनेक प्रकारका व्याख्या गर्दे हिड्ने र जनताको अधिकार खोसिने खालको निरंकुश संविधान जारी गर्नमा उद्धृत छन् । देशका २० जिल्ला भन्दा बढि स्थानमा अहिले आन्दोलन चर्किदो छ । जनताको लागि राजनीती गर्ने भनिएका दल र तीनका नेता जनताको जायज आवाज सुन्ने पक्षमा देखिदैनन् । सरकार त झन अधिकारका लागि आवाज बुलन्द पार्ने जनताको मागलाई अराजक र ध्वंसात्कम आन्दोलनकारीको संज्ञा दिंदै गोलि ठोक्दै छ । संविधानमा सिंमाङ्कनको विषयलाई लिएर आन्दोलन गर्ने आधा दर्जन नेपालीको सरकारले हत्या गरिसक्यो । सयौं जनता गोलि र लाठिले घाइते भई अस्पतालमा उपचाररत छन् । अझै कति भुटिने हुन् त्यसको कुनै टुंगो छैन । रािष्ट्रय मानवअधिकार आयोग के हेर्दे छ ? जनताको प्रश्न यो छ । 
संविधान सभाको निर्वाचमा भाग लिने सवै दलहरु आज किन सगौरव संविधान निर्माणमा लाग्न सकेका छैनन् । सरकार र ठूलो पार्टीको दम्भ देखाउनेहरु किन सवै असन्तुष्ट दलहरुलाई समेटर संविधान निर्माण र संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा समाहित गर्न सकेका छैनन् । यतिबेला यस्तो देखिंदै छ कि सरकारवादी दलहरु एमाले–काग्रेस र सरकारलाई टेको दिएर बसेको दल एनेकपा (माओवादी) जसरी भएपनि एक थान संविधान जारी गर्ने पक्षमा छन् चाहे त्यो लोकतान्त्रिक जनसंविधान होस् या पश्चगामी । यतिबेला संविधान जारी गर्ने ठेक्का लिएका दलहरु जनताको आवाज सुन्न र संविधानमा समेट्न भन्दा पनि जनताको आवाजलाई दवाउन मात्रै तल्लिन छन् । यसले के देखाउँछ भने यो देशको निर्माणाधिन संविधानले कति प्रतिशत नेपालीको प्रतिनिधत्व गर्ने हो ?
आदिवासी थारु, जनजाति, मेधेसी, मुस्लिम, दलित, महिलालगायत उत्पीडनमा पारिएका सबै जाति वर्ग, लि¨, क्षेत्रको आत्मसम्मान, पहिचान, न्याय, समानता र समग्र हक अधिकारको सवाललाई नयाँ संविधानमा संबोधन गराउने उद्देश्यका साथ सशक्त आमहडतालमै रहेको थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको आन्दोन १५ दिनदेखि जारी छ । हाल सम्म पनि सरकार संघर्ष समितिले उठाएको सवालप्रति संवेदनशील हुनसकेको छैन । फेरी नेपाली काँग्रेस, एमाले, एमाओवादीका शिर्ष नेताहरुले ल्याएको ७ प्रदेशको खाकाप्रति थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिलाई घोर आपत्ति समते जनाएको छ । 
त्यसैगरी उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको संघीय समाजवादी फोरम,  महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष– रहेको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष रहेको सद्भावना पार्टी, रामनरेश राय वरिष्ठ नेता रहेको तराई–मधेश सद्भावना पार्टीले पनि सरकारवादी दलहरुले जनताको संविधान निर्माण गर्न नचाहेको भन्दै आफुहरुलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य परिएको बताएका छन् । संधिवान निर्माण प्रक्रियामा बहुसंख्यक मधेसवादी दल, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, दलित जनजातिलगायतका कुनै पनि दल तथा संगठनको उपस्थित नरहेको अवस्थामा जारी गरिएको यस्तो प्रकारको संविधानले सवै क्षेत्रका जातजातीलाई मान्य हुने संविधान आउनेमा आशंका देखिएको छ । त्यस्तो संविधान जारी भैहाले पनि जनताले संविधान जलाउने प्ररम्भिक रुपमा देखिसकिएको छ ।
फेरी यहि संविधानकै कारण नेपाली जनताका अरु होनहार छोराछोरीले अकालमा ज्यान अर्पण गर्नु नपरोस सरकारवादी दल एमाले, काग्रेस र छायाँ सरकारवादी दल एनेकपा (माओवादी) का नेता बेलैमा सचेत बनुन् । जय जनसंविधान ! जय स्वाभिमान ! samabeshi@gmail.com


,

0 comments

Write Down Your Responses