केसीले आज अपरान्ह अनसन तोड्ने
डा.केसी र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति
२० भदौ, काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ । ११ बुँदे सहमतिसँगै डा. केसीले १४ दिनपछि आइतबार दिउँसो ३ बजे अनसन तोड्ने भएका छन् । केसीले सरकारी उदासिनता र ब्यथितिकाबिरुद्ध स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी माग राखेर योसहित छैठौं पटक अनसन बसेका हुन् ।
यसपटकको अनसनमा डा.केसीले माथेमा अयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्यन गर्नुपर्ने मुख्य जोड दिएका थिए ।
सहमतिअनुसार माथेमा आयोगका सुझावअनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन गर्ने र उक्त आयोगले चिकित्सा शिक्षा नीतिसम्बन्धी गरिएका निर्णयहरूको सहजीकरण र अनुगमन गर्नेछ ।
यस्तै, माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तयार पारी कानुनको मस्यौदा बनाएर तीन महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने सहमति डा. केसी र सरकारबीच भएको छ ।
सहमतिअनुसार देशका सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्क २३ लाख तोकिने भएको छ ।
जानकी मेडिकल कजेलका विद्यार्थीलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने तथा सञ्चालकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने पनि सहमति भएको छ । जानकी मेडिकल कलेजको लापर्बाहीको कारण पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरु अन्यौलमा परेका थिए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा देवदह मेडिकल कलेजलाई दिएको विद्यार्थी भर्ना अनुमतिका सम्बन्धमा कानुनी कारबाही चलिरहेकोमा उस्तै प्रकृतिको स्वीकृति दिइएको विराट मेडिकल कलेजको हकमा समेत नेपाल सरकारले छानबिन गरी दोषी पाइएमा भर्ना प्रक्रिया स्थगन गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमति पत्रमा डा. केसी र सरकारका पक्षबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल तथा मूख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपाल सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौताः
१. प्रा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ का सुझाबअनुसार यसपश्चात् बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन गर्ने । चिकित्सा शिक्षा नीतिसम्बन्धी गरिएका निर्णयहरूको सहजीकरण र अनुगमन गर्ने ।
क. उक्त प्रतिवेदनको सुझाबबमोजिम हुने गरी नीतिगत ढाँचामा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तयार पारी सोबमोजिम कानुनको मस्यौदा बनाएर तीन महिनाभित्र संसद्मा पेस गर्ने ।
ख. उक्त प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल डेन्टल र नर्सिङका लागि मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने र यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको संलग्नतामा तयार गर्ने मानव स्रोत विकास रणनीतिअनुसार जनशक्ति र स्वास्थ्यको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषणपछि आवश्यक कारबाही गर्ने ।
ग. एमबिबिएस कार्यक्रमको अधिकतम वाषिर्क सिट निम्नानुसार निर्धारण हुनेः ०७२/७३ को शैक्षिक सत्रमा १ सय ३५, ०७३र७४ मा १ सय १५ र ०७४/७५ मा सय सिट । सोअनुसार व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय, नेपालमा मेडिकल काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिने ।
घ. शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था :
१) एमबिबिएस कार्यक्रमको शुल्क निम्नानुसार हुने : हाललाई अधिकतम ३५ लाख हुने व्यवस्था गर्ने, पहिलोचोटि एक वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मुऽास्फीतिलाई ध्यानमा राखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले परिवर्तन गर्न सक्ने ।
२) देशका सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्क २३ लाख तोक्ने । सोबापत सम्बन्धित कलेजले समुचित निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने । उपयुक्त प्रावधानबमोजिम स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका चिकित्सकले एक वर्षमा अनिवार्य नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने, कम्तीमा थप एक वर्ष अनिवार्य स्वदेशमै सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने । स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहका लागि छात्रवृत्ति र सशुल्क सिटका लागि समेत हाललाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निकालेको योग्यता सूची र चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि उक्त आयोगले तयार पारेको योग्यता सूचीका आधारमा भर्ना गरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा नेपाल सरकारले थप आर्थिक भार बेहोर्नुनपर्ने ।
ङ. विदेशी विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा अथवा एसएटी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, साथै चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने नेपाली विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले ‘इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट’ प्रदान गर्ने ।
२. मागका बुँदा ३, ४, ५ र ६ का सम्बन्धमा चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञ र दुई स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी एकसहित पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा दुई हप्ताभित्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने । आयोगको क्षेत्राधिकार निम्नानुसार हुने : विभिन्न विश्वविद्यालयबाट दिएको सम्बन्धन, भर्ना नियुक्ति, शुल्क, विस्तारित कार्यक्रम, सिट घटबढ, तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सम्पूर्ण गतिविधिको छानबिन गर्ने । सो आयोगको समयावधि तीन महिना रहने ।
३. विश्वविद्यालय र चिकित्सासम्बन्धी विभिन्न निकायमा गरिने नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रचलित अन्तर्राट्रिय मापदण्डबमोजिम हुने गरी शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था गर्ने । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठन हुने सर्च कमिटीमा राजनीतिक दलको सदस्य नभएका विज्ञ व्यक्ति संयोजक बनाउने व्यवस्था गर्ने ।
४. पूर्वसहमतिबमोजिम सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको अध्ययन निस्शुल्क गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले तत्काल सो तह निःशुल्क गर्दै समयमै शैक्षिक सत्र सुरु गर्न संस्थानहरूलाई पत्राचार गर्ने ।
५. जानकी मेडिकल कजेलका विद्यार्थीलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चालकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने ।
६. सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार चिकित्साको स्नातक तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिटहरू निस्शुल्क वा पूर्ण छात्रवृत्तिमा हुने र सो संख्या क्रमशः ७५ प्रतिशत पुर्याउने । सो प्रयोजनका लागि सबै सरकारी शिक्षण संस्थाहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिने ।
७. काठमाडौं विश्वविद्यालयले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा देवदह मेडिकल कलेजलाई दिएको विद्यार्थी भर्ना अनुमतिका सम्बन्धमा कानुनी कारबाही चलिरहेकोमा उस्तै प्रकृतिको स्वीकृति दिइएको विराट मेडिकल कलेजको हकमा समेत नेपाल सरकारले छानबिन गरी दोषी पाइएमा भर्ना प्रक्रिया स्थगन गर्ने ।
८. चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माणका लागि प्रक्रिया चलिरहेको समयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेको तथा दुवैको कार्यक्षेत्र जुधेकाले चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण गर्न आवश्यक नदेखिएकाले सो निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने ।
९. सरकारी र निजी मेडिकल कलेजको अनुपात क्रमशः १ः३ पुर्याउने व्यवस्था गर्ने ।
१०. काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटमा प्राध्यापकहरूको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न तत्काल पत्राचार गर्ने ।
११. प्रा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका बुँदाहरूमध्ये यसमा उल्लेख भएका बुँदाहरूबारे यसैअनुसार हुने । बाँकी बुँदाहरूमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार हुने ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि २०७१-१२-१९ को सम्झौताबमोजिम गठित नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा नेपाल चिकित्सिक संघका अध्यक्ष र प्रा.डा. वाइपी सिंह सम्मिलित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवले मासिक रूपमा सम्झौता कार्यान्वयनको कार्यप्रगति पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
0 comments
Write Down Your Responses