बर्दिवासमा लुकाईएको सूचनाको खोजी !
एकसाथ दर्जनौं सरकारी कार्यालयमा सूचनाको माग
राजन गाउँले
बर्दिवास १७, माघ । महोत्तरीको बर्दिवासस्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुको कामकाजमा ब्यापक भ्रष्टाचार तथा ढिला सुस्ति हुने गरेको जनगुनासोपछि आइतबार एक साथ सो बारेमा जान्न सूचना माग गरीएको छ ।
बर्दिवास नगरपालिका, बर्दिवास अस्पताल, विद्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी, कर कार्यालय, एकिकृत सेवा केन्द्र, यातायात देखि अख्तियार दुरुपयोग आयोगको सम्पर्क कार्यालय लगायतका झण्डै दुई दर्जन सरकारी कार्यालयसँग सूचना माग गरिएको हो । सूचना माग गरिएका कार्यालयहरुमध्ये प्रहरी कार्यालय बर्दीवास र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय बर्दिवासले सूचना दर्ता नै गर्न नमानेपछि हुलाक मार्फत सूचना माग गरिएको छ ।
ति कार्यालयहरुले सम्पादन गर्ने कार्य, कार्यसम्पादनको आर्थिक तथा प्रगती प्रतिवेदन, काम गर्दा लागेको खर्च विवरणका साथै प्रविधिक स्टीमेट समेत माग गरिएको छ । कार्यालयहरुले सार्वजनीक खरिद ऐन देखि राज्यले निर्देशन गरेका नीति तथा नियमको पालना गरिएका वा नगरिएको विषयमा समेत सूचना माग गर्न लिखितरुपमा निवेदन गरिएको हो ।
ति कार्यालयमा अख्तियारका दुरुपयोग, आर्थीक हिनामिना, ढिला सुस्ति हुने कार्य भएको पाइएमा कानुनी कारबाहीको समेत माग गर्दै सम्बन्धित निकायमा जाने तयारीको साथ सूचनााको हक प्रयोग गरि त्यस्ता सूचनाहरुको माग गरिएको निवेदक मध्येका एक जिलपुरा ९ महोत्तरुीका राजकरण महतोले जानकारी दिए ।
‘महोत्तरी, धनुषा र सिन्धुलीका सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियानका २३ जना अभियान्ताहरुबाट एक साथ नगरपालिका क्षेत्रका झण्डै दुई दर्जन कार्यालयसंग उनिहरुकोे गतिविधिहरुको प्रमाणीत प्रतिलिपी माग गरिएको हो,’ महतोले भने ।
ति कार्यालयहरु कार्यसम्पादन गर्ने वार्षीक योजनाहरु कागजमै मात्र सिमित भएका, प्राविधिक स्टीमेट र निर्णय अनुसार खर्च तथा काम नभएको, त्यस विषयमा जान्न खोज्दा सर्वसाधरणलाई सूचनानै दिन नमिलने भन्दै फर्काइने गरिएको गुनासो आएपछि ति सबै कार्यालयमा एक साथ सूचनाको हक प्रयोग गरि सूचना माग गरिएको अर्का अभियान्ता बुद्धकुमार आछामीले उल्लेख गरे ।
‘त्यस्ता कार्यालयले आफ्ना गतीविधि, अडिट रिपोर्ट तथा प्रगती प्रतिवेदन र मुल्यांकन कहिलै सार्वजनीक नगर्ने गरेको पाइएपछि सूचनाका हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ३ अनुसार निवेदन गरेर जानकारी माग गरिएको हो,’ उनले भने ।
निवेदन पछि प्राप्त सूचनाको अध्ययन तथा अनुसन्धान पछि त्यस्ता कार्यालयमा भ्रष्ट्राचार, ढिला सुस्ती, लापरबाही, सरकारी निर्देशनको पालना तथा नागरीक प्रति उत्तर दायी भए नभएको जानकारी लिने र कमजोरी पाइए त्यस्ता कार्यालय र व्यक्ति विरुद्ध कारबाहीको उजुरी गरिने निवेदकहरुले जनाएका छन् ।
वर्दीवासमा सूचनाका हकको प्रयोग गरि लिखित रुपमानै सूचनाको माग गरिएको यो नै पहिलो घट्ना हो ।
अन्य कार्यालयको झै आफ्नो कार्यालयमा समेत भइ आएका कामकारबाहीका विषयमा जानकारी पाउँ भन्दै निवेदन परेको एकिकृत सेवा केन्द्र बर्दिवासका सुरेन्द्र प्रधानले बताए । कार्यालयमा माग भइआएका सूचनाहरु नागरीकले प्राप्त गर्ने अधिकार भएकाले नियमसम्मत उपलब्ध गराउने उनको भनाई छ ।
जिल्लामा ब्यापारीहरुले मुल्य सुचि नै नराखी ब्यापार गर्नु, खुलेआम भइरहेको कालोबजारी, सडक दुर्घट्ना न्यूनिकरणका लागि किन प्रयत्न नभएका देखि जिल्ला अस्पतालमा सरकारले निशुल्क वितरणका लागि पठाएका औषधी लक्षित वर्गलाई नदिएर कहाँ पठाइन्छ भन्दै सोबारेमा समेत जानन सूचनाको माग गरिएको छ ।
सूचनाका हकका लागि नागरिक अभियान नामक एक नागरीक संस्थाको पहलमा नगरभित्र सूचनाको माग गरिएको बरिष्ठ अभियान्ता तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष भर्मेन्द्र झाले बताए । सूचनाको हक नागरीकको जान्न पाउने र बुझन पाउने अधिकार भएकाले सो अधिकारकै लागि जिल्ला स्थित अभियान्ताहरुले सूचनाको हकको अभियान संचालन गर्ने क्रममा सूचना माग गरिएको बताए । अभियन्ता झाले भने, ‘यो हकको उपयोगले नागरिक र लोकतन्त्र सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दे आम जनतालाई सूचनाको पहुँच आवशयक हुने र यसका लागि यस्तो अभियान सहायक हुने छ ।’
सूचनाको हक प्रयोग गरि सूचना माग गर्न पाउने नागरीकको मौलिहक हक भएको स्मरण गराउँदै त्यसले हरेक सरकारी तथा सार्वजनीक संघ संस्थामा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिला सुस्ति तथा ऐन कानुनको कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा जान्न सकिने अधिवक्ता सरोज विष्ट बताउँछन् । नागरीकले सूचनाको माग गर्दा नपाए त्यस्ता सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिका विरुद्ध उजुरी गर्न सकिने त्यसका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगले समेत सहयोग गर्ने उनको सुझाव छ ।
यसरी मागिएको सुचनाले नागरीकलाई सचेत गराउनुका साथै एकिकृत शक्ति समेत दिने भएकाले कमजोरी विरुद्ध लड्न सघाउने कानुनी आधार हुने भएकाले वर्षौदेखी सूचना लुकाएर नाकगरीकको अधिकार हनन् गर्नेहरुका विरुद्ध दरिलो झटारो हुने विष्टको भनाई छ ।
सूचनाको हकका लागि नागरीक अभियानले सिनधुली, महोत्तरी र धनुषाका २३ जनाका अभियान्ताहरलाई पाँच दिने मध्यसत कर्ता तालिमको समेत आयोजना गरेको छ ।
0 comments
Write Down Your Responses