खर्चको फाँटवारी लुकाउछन सरकारी कार्यालय
 |
| मलेप नं.१३ फारम |
सिन्धुली, १६ फाल्गुण । सिन्धुलीका अधिकांश सरकारी कार्यालयले खर्चको फाँटवारी सार्वजनिक गरेको छैनन् । प्रत्येक सरकारी कार्यालयले वार्षिक बजेटबाट प्रत्येक महिनावारी गर्ने खर्च र निकासी रकम समबन्धमा आम नागरिकलाई सूचित गर्न मासिक रुपमा फाँटवारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको भएपनि सरकारी कार्यालयहरुले उक्त फाँटवारी सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् ।
प्रत्येक सरकारी कार्यालयले महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले निकासी गरेको वार्षिक बजेटबाट प्रत्येक महिना कार्यसम्पादनको आर्थिक प्रतिवेदन, काम गर्दा लागेको खर्चको विवरण, प्राविधिक स्टमेट, महिनावारी खर्च र निकासीको जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सरोकारवाला सरकारी कार्यालयमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती छोप्नका लागी कर्मचारीले यस्तो फाँटवारी(मलेप नं.१३) नराख्ने गरेको आरोप लगाउँछन ।
प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालयले सार्वजनिक खरीद ऐन देखी आम्दानी खर्च, कार्यालयको बजेट, योजनाबारे सर्वसाधारणले देखीने स्थानमा खर्चको फाँटवारी राख्नुपर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखापाल फडिन्द्र प्रसाद ढुंगेल बताउँछन । ‘प्रत्येक सरकारी कार्यालयले मलेप १३ अर्थात खर्चको फाँटवारी पुरा गर्नुपर्छ । कार्यालयको वार्षिक बजेटबाट प्रत्येक महिना भएको खर्चको विवरण आयोजना तथा कार्यको अवस्था बारे एकप्रति कोलेनीका, एकप्रति विभाग वा मन्त्रालय र एकप्रति कार्यलयकै सार्वजनिक स्थानमा आम नागरीकले देख्ने गरी राखिनुपर्छ ।’ लेखापाल ढुंगेलको भनाई छ ।
प्राविधिक स्टमेट र निर्णय अनुसार खर्च तथा काम भए नभएको बुझ्न खोज्दा दिन नमिल्ने भन्दै सरकारी कार्यालयमा झर्किफर्कि गर्ने, आलटाल गर्ने गरेको स्थानीयहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन । सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारा बहादुर कार्कीले भने मासिक फाँटवारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार सवै कार्यालयलाई मलेप १३ सार्वजनिक गर्न लगाउने बताए ।
उता सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ ले सार्वजनिक निकाय(सरकारी कार्यालय)ले २० प्रकारका सुचनाहरु अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुले ती सुचनाहरु सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् । औपचारीकताका लागी कार्यालयमा सुचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको भएपनि सुचना माग्न जाँदा नागरीकले कार्यालयमा हैरानी व्यहोर्नु पर्ने बाध्यता अझै पनि कायमै छ ।
0 comments
Write Down Your Responses