यो हो नेपाल र भारतबीच विवादको जरो
- निमकान्त पाण्डे
यतिबेला फेरि दक्षिणतिरको छिमेकी देश भारतले नेपालविरुद्ध शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखाउन थालेको छ । नेपालमा संविधानसभाले निर्माण गरेको भारतको भन्दा धेरै लोकतान्त्रिक र समावेशी चरित्रको संविधानमाथि नकारात्मक दृष्टिकोण बनाएर भारतीय शासकहरूले भ्रम फैलाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । नेपालप्रति भारतको नकारात्मक धारणा बन्नुको कारण के हो ? यो विषय ज्यादै गम्भीर बन्न पुगेको छ । नेपाल र भारतबीचको विवादको जरो पत्ता लगाएर विवादको निराकरण गर्नु आवश्यक छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको प्रसंग उठ्दा र राष्ट्रियताको सन्दर्भ आउँदा नेपालमा वर्षाैंदेखि बारम्बार चर्चामा आउने गरेको नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा सम्पन्न भएको ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’को पुनरावलोकन गर्नमा भारतले सहमति जनाउँदै आएको पाइन्छ । यो सन् १९५० को सन्धिलाई दुई मुलुकमध्ये कुनै एकले मात्र अमान्य घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान सन्धिको धारा १० मै उल्लेख छ । तर त्यस सन्धिले यो सन्धिपूर्व नेपाल र ब्रिटिश सरकारबीच भएका सबै सन्धिहरूलाई खारेज पनि गरेको छ । सन् १९५० को सन्धि तब मात्र दुई देशबीच मित्रवत् बन्न सक्छ, जब यो सन्धिको धारा ५ मा उल्लेख भएअनुसार यो सन्धिपूर्वका सबै सन्धि, सम्झौता र लिखतहरू खारेज हुन सक्दछन् ।
यथार्थमा नेपाल र भारत सँगसँगै स्वतन्त्र भएका हुन् । भारत बेलायतको शासनबाट स्वतन्त्र भएको र नेपालमा १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य सँगसँगै भएको हो । राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेर करिब–करिब संक्रमणको अवस्था रहेको बेला भएको सन् १९५० कोे शान्ति तथा मैत्री सन्धि बदलिँदो विश्व परिवेश र खासगरी सन्धिका पक्षहरू नेपाल र भारतका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा आएका अकल्पनीय परिवर्तनका पृष्ठभूमिमा यसको औचित्य र सान्दर्भिकताबारे नेपालले समय–समयमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ र भारतले पनि त्यस सन्धिलाई परिमार्जन र पुनरावलोकन गर्न सहमति जनाउँदै आएको छ, परन्तु यो असमान सन्धि पुनरावलोकन र परिमार्जन हुने दिन आज पर्यन्त आएको छैन ।
सन् १९५० को सन्धिलाई दुई मुलुकमध्ये कुनै एकले मात्र अमान्य घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान सन्धिको धारा १० मै उल्लेख छ । तर त्यस सन्धिले यो सन्धिपूर्व नेपाल र ब्रिटिश सरकारबीच भएका सबै सन्धिहरूलाई खारेज पनि गरेको छ । सन् १९५० को सन्धि तब मात्र दुई देशबीच मित्रवत् बन्न सक्छ, जब यो सन्धिको धारा ५ मा उल्लेख भएअनुसार यो सन्धिपूर्वका सबै सन्धि, सम्झौता र लिखतहरू खारेज हुन सक्दछन् ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा जलस्रोतको उपयोग र विकास तथा द्विपक्षीय व्यापारको प्रसंग चल्दा नेपालले सन् १९५० को सन्धिको कुरा उठाउने गरेको छ भने द्विपक्षीय सुरक्षाको विषय उठेका बेला भारतले यही सन् १९५० को सन्धिको दुहाइ दिने गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा कमजोर भूपरिवेष्ठित अवस्थामा रहेको नेपालले यस सन्धिका प्रावधानको उल्लेख गर्दै भारतका प्रान्तसरहको सहुलियत र सुविधा पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ । नेपालले भारतका सामु आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा उभ्याउन यस पटक प्रयास गरेको छ । सन् १९५० को सन्धिको व्याख्या र विश्लेषणका आधारमा नेपाल भारतको सुरक्षा छातामुनि रहनुपर्ने र नेपालसँग रहेको अथाह जलसम्पदाको दोहन र उपयोगमा भारतको अग्राधिकार कायम रहनुपर्ने दुष्ट आकांक्षा भारतीय शासकहरूले राख्दै आएको र नेपाली शासकहरू भारतीय शासकहरूको सामु लम्पसार परिरहने प्रवृत्तिले गर्दा नेपाललाई भारतले यस पटक नराम्ररी धोका दिएपछि नेपाली शासकहरूको होस खुलेको छ ।
नवोदित स्वतन्त्र भारतका तत्कालीन शासक वर्गलाई रिझाएर आफ्नो शासन कायम राख्ने नेपालका तत्कालीन शासकको स्वार्थ र दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भई विश्व साम्यवादी र पुँजीवादी ध्रुवमा ध्रुवीकृत भई साम्यवादी ध्रुवको नेतृत्व सोभियत संघ र चीनले सम्हालेको अवस्थामा नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छातामुनि राखेर साम्यवादी प्रभाव र विस्तार रोक्ने भारतको आवश्यकता र स्वार्थ नेपाल र भारतका तत्कालिक शासकवर्गबीच मिलेको हुँदा त्यही स्वार्थको गर्भबाट सन् १९५० को सन्धि जन्मिएको हो भन्ने कुरालाई नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन । भारतले जेसुकै र जस्तोसुकै अपमानजनक व्यवहार नेपालविरुद्ध गरिरहेको भए पनि सिद्धान्ततः भारतले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको पूर्ण सम्मान गरेको छ । सन् १९५० सन्धिको धारा १ मा नै नेपाल पूर्ण सार्वभौमसत्ता राष्ट्र हो भन्ने उल्लेख छ । यस प्रावधानअनुरूप नेपाली शासकहरू भारतसमक्ष सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रका प्रतिनिधिको रूपमा खडा भई प्रस्तुत हुन नसक्नु नेपाली शासकहरूकै कमजोरी हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । सो सन्धिको प्रावधानमा उभिएर नेपाली शासक र नेताहरूले भारतसँग शिर ठाडो गराएर कुरा गर्ने हो भने भारतीय शासकवर्ग रिसाउने र नेपाली नेताहरू कुण्ठाग्रस्त भइरहनु पर्नेे कुनै अवस्था रहँदैन । सन् १९५० को सन्धिमा सन्धि भएपश्चात् विगतमा नेपाल–भारत तथा नेपाल र बृटिश कम्पनी सरकारसँग भएका सन्धिसम्झौतालगायतका सबै लिखतहरूको सान्दर्भिकता र औचित्य स्वतः समाप्त हुने समेत उल्लेख छ । शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ मा टेकेर नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछि पनि नेपाल सरकार र ब्रिटिश इष्ट इण्डिया सरकारबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौता अमान्य हुने घोषणा एकतर्फी रूपमा नेपालले गरे पनि अनर्थ र आश्चर्य हुँदैन । स्मरणीय छ सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमार्फत् नेपालले पश्चिममा काँगडासम्म र पूर्वमा टिस्टा नदीसम्मको भूभाग तत्कालीन ब्रिटिश इण्डिया कम्पनीलाई सुम्पिएको हो । यो सन्धिलाई खारेज गरेको सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धिको कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै नेपाल–भारतबीचको विवादको जड हो ।
0 comments
Write Down Your Responses