भुकम्प पीडीतसँग नगरपालिकाको भारी राजश्व
भुकम्प पिडित सिफारीसकाे पाँचसय रूपैयाँ
सिन्धुली, ४ वैशाख । भुकम्प पिडित नागरीकहरुलाई सरकारी तथा गैर सरकारी निकायले राहत तथा सहुलियत उपलब्ध गराइरहेको बेला कमलामाई नगरपालिका कार्यालय सिन्धुलीले भने भारी राजश्व लिएको पिडितहरुले गुनासो गरेका छन ।
सरकारले भुकम्प पीडित नागरीकहरुलाई घर निर्माणमा सहुलियतमा काठ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भएपनी उक्त काठ प्राप्त गर्नका लागी नगरपालिका कार्यालयबाट सिफारीस लिदा पीडितहरु भारी राजश्व बुझाउन बाध्य भएका छन । जिल्ला बन कार्यालयमा पिडितले भुकम्प पीडितको परीचयपत्र सहित निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान रहेको भएपनि बन कार्यालयले नगरपालिका कार्यालयको सिफारीस माग गर्ने गरेको र नगरपालिकासँग सिफारीर बनाउँन जाँदा एउँटा सिफारीस गरेको पाँचसयँ लिने गरेको पीडितले बताएका छन ।
सिफारीसका लागी पाँचसय रुपैया बुझाएका एक पीडितले सिन्धुली सौगातसँग भने, ‘नगरपालिका कार्यालयले भुकम्प पीडितसँग एउँटा सिफारीस गरेको पाँचसँय रुपैयाँ लिनु कतिको उचित हो ? राज्यले हरेक क्षेत्रमा सहुलियत दिइरहेको छ तर नगरपालिकाले एउँटा सिफारीस गरेको पाँच सय लिएर पिडितलाई झन पीडा थपिदिने काम गरेको छ ।’ भुकम्प पीडितलाई काठ प्राप्तीका लागी पिडित हो भन्ने सिफारीस गरेको कार्यालयले पाँचसँय रुपैया लिने गरको छ भने दैवी प्रकोप उद्धार समितिले उपलब्ध गराएको भुकम्प पीडितको परीचय पत्र हुँदा हुँदै जिल्ला बन कार्यालयले नगरपालिका कार्यालयको सिफारीस माग गर्ने गरेको पीडितहरुले बताएका छन ।
नगरपालिका कार्यालय सञ्चालनका लागी आन्तरिक आम्दानीमा बृद्धि गर्ने नाममा भुकम्प पीडितसँग त्यति धेरै राजश्व लिन नहुने सेवाग्राहीहरुको माग रहेको छ ।
उता नगरपालिका कार्यालयले भने कानुन अनुसार नै राजश्व संकलन गरिएको बताएको छ । कमलामाई नगरपालिका कार्यालय सुचना अधिकारी विनोद खकुरालले भने, ‘मनोमानी हिसाबले राजश्व लिएको होइन, कानुन अनुसार नै राजश्व लिएका छौं ।’ नगरपरिषदको निर्णय अनुसार भुकम्प पीडितहरुलाई नक्सापासमा दश प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेका कारण दुवै तिर छुट दिन कार्यालयले नसकेको खकुरालले बताए ।
सरकारले भुकम्प पीडित १४ जिल्लाका स्थानीयहरुलाई सहज र सरल प्रक्रियाबाट काठ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भएपनि उक्त काठ प्राप्तीका लागी निक्कै हैरानी व्यहोर्नु पर्ने समस्या भएको पीडितहरुले बताएका छन ।
पछिल्लो समय भुकम्प पीडीतको नाममा तस्करहरुले काठ चोरी निकासी गरिरहेका तथ्यहरु बाहिर आइरहेका छन । भुकम्प पिडितको नाममा काठ तस्करी हुने तर बास्तविक भुकम्प पीडीतहरुले लिनका लागी झन्झटिलो प्रक्रिया अनपाउनु पर्ने समस्या रहेको स्थानीयहरुको गुनासो रहेको छ ।
0 comments
Write Down Your Responses