प्राधिकरणको लापरबाहीले सामाजिक परीचालक असुरक्षित
 |
| सुरक्षा माग गर्दै सामाजिक परीचालकहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा |
बुद्धकुमार आछामी
सिन्धुली, २ जेठ । आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रम अन्र्तगत भुकम्प प्रभावित घरधुरीहरुको लगत संकलनमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको गम्भीर कमजोरीका कारण स्थानीय तहमा रहेका सामाजिक परीचालहरु असुरक्षित बन्दै गएका छन । प्राधिकरणले केहि समय अगाडि सार्वजनिक गरेको पुर्ननिर्माण अनुदान पाउनेहरुको तथ्याङमा बास्तविक पिडितहरुको नाम छुटेपछि स्थानीय तहमा पिडितहरु सामाजिक परीचालकहरु विरुद्ध उत्रिएका हुन ।
भुकम्प गएको एक वर्ष सम्म सरकारको पुर्ननिर्माण राहतको आशामा बसेका बास्तविक भुकम्प पिडितहरु अनुदान पाउनेको सुचिमा आफ्नो नाम नभेटे पछि स्थानीय सामाजिक परीचालहरु प्रति रिस पोख्न थालेका छन । लगत संकलन कार्यमा खटिएका इन्जीनियरहरुलाई प्रत्येक घर घरमा पुयाउन खटिएका सामाजिक परीचालकहरु नै उनीहरुको लागी अहिले आक्रोश पोख्ने माध्यम बनेका छन । स्थनीय तहमा सामाजिक परीचालकहरुको पुत्ला दहन सम्मका गतिविधी भएका छन ।
भुकम्प गएको एक वर्ष पछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिल्लाका ३८ गाविसका कुल २१ हजार १ सय १४ घरधुरीले पुर्ननिर्माण अनुदान पाउने सुची सार्वजनिक गरेको थियो भने जिल्लाका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट पुर्ननिर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो तर अहिले सम्म झारा गाविसका १ हजार २१ जना लाभग्राही बाहेक जिल्लाका अन्य गाविसका पीडितहरुले सम्झौता गरेका छैनन् ।
सार्वजनिक गरिएको नामावलीमा प्राधिकरणले गम्भीर कमजोरी गरेको भन्दै पिडितहरु जिल्ला प्रशासन र जिविसमा ज्ञापनपत्र बुझाउन समेत आएका थिए । बास्तविक पिडितहरु छुटेको र गैर पीडितहरु समेत अनुदान पाउने सुचिमा रहेको स्थानीयहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन भने उनीहरुले सम्झौताको कार्यलाई अगाडि बढ्न समेत दिएका छैनन् । भने पुर्ननिर्माण प्राधिकरण, तथ्याङक विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिविससँग पिडितहरुको पहुँच नभएका कारण अहिले सामाजिक परीचालकहरु पिडितहरुको आक्रमणको निशाना बनेका छन ।
सुरक्षा माग गर्दै सामाजिक परीचालकहरु सदरमुकाममा
बैशाख १२ र २९ गतेको बिनासकारी भुकम्प पछि उद्धार, राहत र पुर्ननिर्माणको कार्यमा समेत जिम्मेवार बनेर गाउँमा खटिएका सामाजिक परीचालकहरु भने यतिवेला सुरक्षाको माग गर्दै जिल्ला सदरमुकाम आईपुगेका छन ।
स्थानीय सामाजिक परीचालक हकहित संरक्षण समितिले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी तथा जिल्ला स्थित राजनैतिक दलहरुलाई आफ्ना समस्या दर्शाउँदै चार बुँदे ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ । उनीहरुले सरकारी तथा गैर सरकारी निकायको तर्फबाट गाउँमा भएका राहत वितरणको कार्यमा दिनरात जिम्मेवार बनेर आफ्नो दायीत्व निर्वाह गर्दा समेत सामाजिक परीचालकहरु अहिले आएर असुरक्षित बन्नु चिन्ताको विषय भएको बताएका छन ।
त्रुटीपूर्ण लगत सार्वजनिक भएका कारण पिडितहरु त्यसको जवाफदेहिता सामाजिक परीचालकले लिनुपर्छ भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्न र आक्रमण समेत गर्न तम्सीएका कारण तत्काल त्यो भ्रम अन्त्य गर्न सम्बन्धीत निकायसँग उनीहरुले माग गरेका छन ।
त्यस्तै जनता प्रति जवाफदेही र कर्तव्य निष्ट भएर कार्यक्षेत्रमा खटिदा पनि सामाजिक परीचालकको पुत्ला दहन गर्नेहरु माथि कानुनी कार्वाहीको माग गरेका छन । गत वैशाख तेश्रो साता महेन्द्रझ्याडी गाविसका सामाजिक परीचालक दुर्गा प्रसाद खनालको स्थानीयहरुले पुत्ला दहन नै गरेका थिए ।
सार्वजनिक तथ्याङक समेत गलत भएका कारण बास्तविक छुट भएका पिडितहरुलाई लाभग्राही सुचिमा राखी विवाद समाधान गर्न र स्थानीय तहमा काम गर्ने बातावरण सिर्जना गरिदिन उनीहरुले माग गरेका छन । त्यस्तै आफुहरुले न्यून पारीश्रमिकमा दोहोर जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरेको कारण सामाजिक परीचालक पदको स्तर निर्धारण गरी थप पारीश्रमिकको ब्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले ध्यानाकर्षण गरेका छन ।
स्थानीय सामाजिक परीचालक हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष राजु उप्रेतीले भने, ‘धान खाने मुसा चोट पाउने भ्यागुता भन्ने उखान जस्तै भयो, भुकम्प पीडित जनतासँग चौविसै घण्टा सँगै बसेर सहयोग गर्ने सामाजिक परीचालकहरुको पुत्ला जलाइयो ।’ सामाजिक परीचालकहरु असुरक्षित भएका कारण सुरक्षाको अनुभुति गर्न सक्ने बातावरण निर्माण नभएसम्म पुर्ननिर्माणको काममा सहयोग नगर्ने निर्णय भएको समेत उप्रेतिले जानकारी दिए ।
प्रजिअ भन्छन, ‘एनजीओलाई ठेक्का दिदा समस्या भयो ।’
सुरक्षाको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका सामाजिक परीचालहरुसँगको छफलफमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ताराबहादुर कार्कीले लगत संकलनको जिम्मा गैर सरकारी निकायलाई दिदा समस्या उत्पनन् भएको बताएका छन । एनजीओले लगत संकलनको काम गर्दा जनता प्रति जवाफदेही नबनेको र गलत तथ्याकं संकलन गरेर राज्यलाई अप्ठेरोमा पारेको उनको भनाई थियो । कार्कीले भने, ‘केन्द्रिय निकायले गलत गर्दा सामाजिक परीचालकहरुले दोष खेप्नु परेको हो, तथ्याङक संलन प्राविधिक विषय भएका कारण समाजिक परीचालकको केहि दोष छैन ।’ सामाजिक परीचालकहरु स्थानीय तहमा असुरक्षित भएको विषय आफुले गम्भीर रुपमा लिएको र सुरक्षाको बातावरण मिलाउने आश्वासन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सामाजिक परीचालकहरुलाई दिएका छन ।
पीडितहरु माथि राजनिती
भुकम्प पिडितहरुलाई १५ हजार राहत वितरण देखी १० हजार न्यानो कपडाको रकम वितरण सम्म निक्कै राजनैतिक खिचातानी गरेका दलहरु पछिल्लो प्राधिकरणले गरेको लगत संकलनमा भने त्यति धेरै मुछिएनन् । प्राविधिक रुपमा गरिएको तथ्याङक संकलनले दिर्घकालीन निकास दिने आशा सवै पक्षले गरेका थिए । तर परिणाम उल्टो आयो । तथ्याङक बास्तविक धरातलमा टेकेर आउन सकेन ।
प्राधिकरणको गम्भीर कमजोरी देखिएपछि भद्रगोलको वीचमा जिल्लाका राजनैतिक दलहरुले आवास पुर्ननिर्माण गर्न चाहने सवैलाई सरकारले २ लाख अनुदान दिनुपर्ने नारा लगाएर अर्को गोल गर्न चाहिरहेका छन । एकातिर पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले सम्झौता उजुरी दुवै एकैपटक सुरु गरेको छ । जिल्लाका राजनैतिक दलहरु सवैले रकम पाउनुपर्छ भनेर प्राधिकरणको बिरोध गर्दै पिडितहरुको बीचमा लोकप्रियता कमाईरहेका छन ।
0 comments
Write Down Your Responses