बजेट सक्न आर्थिक ऐन विपरीत असार अन्तिम सम्म अख्तियारी
बुद्धकुमार आछामी
सिन्धुली, ३० असार । सरकारले सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा निकाशा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउने, लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्यौट तथा आर्थिक कार्य नियमित र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने उदेश्यका साथ आर्थिक कार्यविधी ऐन २०५५ र आर्थिक कार्यविधी नियमावली २०६४ व्यवस्था गरेको भएपनि उक्त ऐन तथा कार्यविधी बिपरीत सरकारी निकायले नै बजेट सक्न असार अन्तिममा कार्यक्रम र बजेटको अख्तीयारी पठाउने गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक कार्यविधी नियमावली २०६४ ले आर्थिक वर्ष भित्र खर्च नभई बाँकी रहन आएको रकम सरकारी कार्यालयहरुले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन सात दिन बाँकी हुँदा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको भएपनि असार अन्तिम सम्म बजेटको अख्तिीयारी नै आइरहदा जिम्मेवार निकाय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले नितीको कार्यान्वयन र पालना गर्न सकेको छैन ।
सरकारका माथिल्लो निकायले नै आर्थिक बर्षको अन्तिम सम्म बजेट अख्तीयारी पठाउने गरेको कारण ऐन तथा कार्यविधीको पालनामा समस्या हुने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सिन्धुलीका कोष नियन्त्रक सुरेश प्रसाद दाहाल बताउछन । दाहालले भने, ‘फ्रिज हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिममा दुरुपयोग नहोस भन्नका लागी सरकारले निती बनाएको छ, त्यसको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । तर सरकारी निकायकै कारण नियमको पालना गर्न समस्या भएको छ ।’
कानुन अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिन भित्र कार्यक्रमको बजेटको अख्तीयारी जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सरकारका माथिल्लो निकायले त्यो नियमको पालना नगर्दा र आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यक्रम तथा बजेट पठाउँदा नियन्त्रणमा समस्या हुने गरेको कोष नियन्त्रक दाहाल बताउछन ।
जिल्लामा कृषि विकास कार्यालय, सिचाई र प्राविधिक कार्यालयका दर्जनौं कार्यक्रम थपिएको र बजेट अख्तीयारी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउँदा ऐन तथा कार्यविधीको कार्यान्वयनमा समस्या परेको कोलेनिकाको भनाई छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च रकमको दुरुपयोग रोक्नका लागी असार २५ पछाडि रकम निकाशामा बिल, भर्पाइ अनिवार्य गरिएको दाहालले बताए । स्थानीय निकाय जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकालाई चौमाशिक निकाशा दिने प्रावधान रहेकाले ति कार्यालयको खर्च हुन बाँकी रकम फिर्ता हुनुपर्ने भएपनि फिर्ता आइनसकेको दाहाल बताउछन । २५ गते नै फिर्ता पठाउनु पर्ने भएपनि विहिबार सम्म कमलामाई नगरपालिका कार्यालय बाहेक जिल्ला विकास समिति र दुधौली नगरपालिका कार्यालयले खर्च गर्न नसकेको रकम फिर्ता नगरेको कोष नियन्त्रक दाहालले बताए । कमलामाई नगरपालिका कार्यालयले भने आन्तरिक कोष बाहेकको चालु आवमा खर्च हुन नसकेको १३ लाख ९४ हजार रुपैया कोलेनिकामा फिर्ता पठाएको छ ।
पुँजीगत बजेटको ५८.२४ प्रतिशत मात्र खर्च
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सिन्धुलीले दिएको जानकारी अनुसार विहिबार दिउसो सम्म जिल्लाको कुल सरकारी बजेटको पुँजीगत तर्फ ५८.२४ प्रतिशत अर्थात ५१ करोड ६७ लाख ४ हजार ७४ रुपैयाँ ६८ पैसा खर्च भएको छ । त्यस्तै चालु तर्फ भने ९२.९७ प्रतिशत अर्थात २ अर्व ७८ करोड २० लाख ७९ हजार ६ सय ६९ रुपैया ९३ पैसा खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को कुल ३ अर्व ८७ करोड ९५ लाख ५२ हजार ५९ रुपैयाँ ९२ पैसा बजेट रहेकोमा चालु र पुँजीगत गरि विहिबार दिउसो सम्म ८५.०३ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब २९ करोड ८७ लाख ८३ हजार ७ सय ४४ रुपैयाँ ६१ पैसा खर्च भएको छ । रकम खर्च हुने र फिर्ता हुने क्रम शुक्रबार सम्म जारी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
0 comments
Write Down Your Responses