हेर्नुस, बर्तमान संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारहरु
सिन्धुली, १६ भाद्र । नेपालको संविधान २०७२ ले देशलाई तिन तहमा विभाजन गरेको छ । केन्द्र(संघ) प्रदेश र स्थानीय तह । अहिले राज्य पुर्नसंरचनाको चर्चा चलिरहेको छ । जिल्ला स्तरमा समेत पुर्नसंरचनाको छलफल चलिरहेको छ । स्थानीय तहलाई संविधानले के के अधिकार दिएको छ भन्ने बारेमा स्थानीय समुदायमा जानकारी नहुँदा अन्यौलता भइरहेको छ । हेर्नुस संविधानले स्थानीय तहलाई कति अधिकार दिएको छ ।
१.नगर प्रहरी
२.सहकारी संस्था
३.एफ.एम सञ्चालन
४.स्थानीय कर(सम्पति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भुमिकर(मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरन्जन कर, मालपोत संकलन
५.स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
६.स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
७.स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु
८. आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा
९.आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाई
१०.स्थानीय बजार व्यवस्थापन, बातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
११.स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ
१२.गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
१३.स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
१४.घरजग्गा धनि पुर्जा वितरण
१५.कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
१६.जेष्ठ नागरीक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन
१७.बेरोजगारको तथ्याकं संकलन
१८.कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण
१९.खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पीक उर्जा
२०.विपद व्यवस्थापन
२१.जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
२२.भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास
0 comments
Write Down Your Responses