‘केही दिनमै सबै गुनासोको सुनुवाइ हुने’
लालपुर्जा नभएकाले अनुदान नपाउने
जग बसाल्नेलाई दोस्रो किस्ता दिइने
राजन गाउँले
सिन्धुली ३०, कात्तिक । भुकम्प पछि घर ध्वस्त भएपनि लाभग्राहीको सुचिमा आफ्नो नाम नपेको भन्दै गुनासो दर्ता गर्ने पिडितको माग केही दिनमै संबोधन हुने भएको छ । निजी आवस निर्माणका लागि आफुहरुले पनि अनुदान पाउनु पर्ने माग गर्दै भुकम्प प्रभावित जिल्लाका पिडितहरुले दर्ता गराएका गुनासा उपर सम्बोधन हुने भएको हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्धारा सोमबार सिन्धुलीमाढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्राधिकणका उपसचिव तथा गुनासो ब्यवस्थापन शाखाका प्रमुख ध्रुव गैंडाले यस्तो बताएका हुन् । ‘सिन्धुली लगायत भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका साथै अन्य जिल्लाहरुबाट समेत आएका गुनासाहरु उपर छलफल भइ रहेको र कार्यविधि बनाएर पिडितको मागको संबोधन गर्ने तयारी गरीएको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार हालसम्म भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुबाट एक लाख ५० हजार गुनासा प्राधिकणमा दर्ता भएका छन् । ति मध्ये तिस हजार गुनासामाथी छानविन सकि सकिएको छ । उनले भने, ‘छानविन भएकाहरुमाथी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने तयारीका साथ मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषदमा निर्णयार्थ पठाइएको छ । केही दिनमानै मन्त्रि परिषदबाट निर्णय भएपछि त्यसको कार्यान्वयन गरिने छ ।’
भुकम्प पछि इन्जीनियरहरु पठाएर गरिएको घरधुरी सर्भेक्षणमा इन्जीनियरहरुले त्रुटी गरेको स्विकार गर्दै उनले आफुहरुले नै काम लगाएका कामदारबाट गल्ती भएपछि त्यसको सबै दोषलाई ग्रहण गर्दै पिडितको मागलाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको जनाए । प्राधिकरणले यस अघि सार्वजनीक गरीएको तिन लाख पाउने लाभग्राहीहरुको सूचिको तुलनामा गुनासो गर्नेहरुको घरपनि बास्तविक रुपमा क्षती भएको पाइएकोले मापदण्ड अनुसार रहेका पिडितहरु सबैलाई घर पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने उनको भनाई थियो ।
ग्रेडीङ अनुसार चार र पाँचौं नम्बरमा परेकाहरुलाई यस अघिनै सुीचमा समावेस गरेको र गुनासोमा दुई र तिन नम्बरमा परेकाहरुलाई पनि अनुदान दिन लागेको बताइएको छ । तर, पहाडी क्षेत्रमा ढुङ्गामाटोले बनेका घरहरु बढी जोखीममा परेको पाइएकाले उनिहरुको घर भत्काएर पुनर्निर्माण नगरे सानो भुकम्पको झड्काले पनि ठुलो क्षेती पुग्ने भएकाले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको गंैडाको भनाई छ ।
यस्ता जोखीममा रहेका घरहरु भत्काएर बनाए तिन लाख रुपैयाँनै अनुदान दिने र मर्मतमात्र गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिनेगरी कार्यविधि बनाइएको छ ।
लालपुर्जा नभएकाले अनुदान नपाउने
यसैविच भसकम्प पछि निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान पाउन पिडितसंग अनिवार्य लालपुर्जा हुनु पर्ने छ । पिडितको नाममा लालपुर्जा नभए अनुदान रकम नपाउने प्राधिकणका उपसचिव तथा गुनासो व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख गैंडाले बताएका हुन् । ‘लालपुर्जा नभएका र सार्वजनीक जग्गामा बसोबास गर्ने पिडितहरुलाई अनुदानका लागि सम्झौतानै गर्न नसकिने भएकाले उनिहरुले हालको कार्यविधिअनुसार अनुदान रकम पाउन सक्दैनन्,’ उनले भने ।
तर, नीजी जग्गाका लागि नापी भएको र लालपुर्जा नपाएकाहरुलाई भने सरकारले सम्बन्धित निकायसंग सम्वन्वयन गरी लालपुर्जा वितरण गरेर अनुदान दिइने उनको भनाई छ । भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा मात्र लालपुर्जा नभएका झण्डै ५० हजारबढी भुकम्प पिडित भएको बताइएको छ । सिन्धुली जिल्लामा मात्र ६ हजारको संख्यमा लालपुर्जा आफ्नो नाममा नभएका भुकम्प पिडितहरु रहेका छन् । उनिहरुको नाम लाभग्राहीको सुचिमा रहेपनि लालपुर्जा नहुदा उनिहरुसंग अनुदानका लागि संझौंतानै हुन सकेको छैन् ।
जग बसाल्नेलाई दोस्रो किस्ता दिइने
सरकारले भुकम्प प्रभावितको सुचिमा परेर पहिलो किस्ता बापत ५० हजार अनुदान लिएर घर निर्माणको काम थाल्नेलाई दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । पहिलो किस्ता लिएर घरको जगहाल्ने काम गरेका भुकम्प पिडितहरुलाई सरकारले दोस्रो किस्ता बापतको रकम उपलब्ध गराउने उनको भनाई छ । ‘पहिलो किस्ता लिएर पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ताको रकम पनि उपलब्ध गराइने छ,’ उलने भने ।
तर, पहिलो किस्ताको रकम लिएर निर्माणको कार्य सुरु नगर्नेलाई दोस्रो किस्ता पनि नदिने र पहिलो किस्ता रकम माथी छानविन थालिने उनको चेतावनी थियो । ‘पुनर्निर्माणको पहिलो किस्ता अनुदान लिन र काम गर्न कठिनाई भएको भन्दै प्राधिकरणले अति भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा एक एक ओटा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए । उपसचिवको नेतृत्वमा ६ जना कर्मचारी रहने गरी कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ,’ गैंडाले भने ।
0 comments
Write Down Your Responses