पारिश्रमिक नदिने मालिकले श्रमिकलाई शेयर दिए हुन्छ ः अध्यक्ष विष्ट
सिन्धुली, २९ मंसीर । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टले श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिने मिडिया सञ्चालकले शेयर दिनुपर्ने बताएका छन ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बुधबार सिन्धुलीमाढीमा आयोजना गरेको श्रमजिवी पत्रकारीता सम्बन्धी ऐन कार्यान्यनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विशेष अतिथीको रुपमा बोल्दै डा.विष्टले भने, ‘श्रमिकलाई मालिकले ऐन अनुसार तलब दिनुपर्छ, यदि पारिश्रमिक नदिने हो भने शेयर दिनुपर्छ ।’ ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागी महासंघ गम्भीर भएर लागीरहेको विष्टको भनाई थियो ।
मिडिया सञ्चालकहरु श्रममैत्री बन्नुपर्ने बताउँदै उनले मिडिया उद्योगलाई बलियो बनाउन र श्रमजिवी पत्रकारलाई ऐन अनुसार तलब खुवाउन स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई नै दिनुपर्ने र समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीलाई ब्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथीको रुपमा बोल्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीले कानुनी रुपमा श्रमजिवी पत्रकारहरुले ठुलो उपलब्धी हासील गरेको भएपनि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेकाले एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष केसीले भनेर्, अब ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागी जिल्ला जिल्लामा अनुगमन सुरु हुन्छु, श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसक्ने मिडिया बन्द हुन्छन ।’ ऐनको कार्यान्वयन नगर्ने मिडियाहरुलाई कार्वाहीको लागी सिफारिस गरिने समेत केसीको भनाई थियो । उनले मिडिया उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न र श्रमजिवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सरकार गम्भीर भएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष द्धारीका काफ्लेको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका केन्द्रिय महासचिब उजीर मगरले ऐनको ब्यवाहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्दा श्रमजिवी पत्रकारहरु श्रमशोषणमा परिरहेको बताए । कार्यक्रममा जिल्लाका मिडिया सञ्चालक तथा श्रमजिवी पत्रकारहरुले आफ्ना धारणाहरु राख्दै ऐनको व्यबाहारिक कार्यान्वयनको पाटोमा जोड दिन आग्रह गरेका थिए ।
सरकारले २०५१ सालमा श्रमजिवी पत्रकार ऐनको व्यवस्था गरेर पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७३ जेष्ठ १३ गते पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार पाँच सय तोकेको थियो ।
0 comments
Write Down Your Responses