Powered by Blogger.
हेर्नुस, नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तह चुनावी घोषणा पत्र



स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले आफूले पकिल्पना गरेको स्थानीय सरकार कस्तो हुनेछ भन्ने बताएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा जनशक्ति, वित्त स्रोत साधन, शासकीय प्रवन्ध र व्यवस्थापकीय कौशल सुनिश्चित गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । आगामी १० वर्षमा नेपाललाई मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने आफ्नो उद्देश्य रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले एक दशकसम्म बार्षिक सातदेखि १० प्रतिशतसम्म उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न हरेक वर्ष ३ देखि ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी समेत गरेको छ । झट्ट हेर्दा बजेट जस्तो लाग्ने गरी घोषणा पत्रमा नेपाली कांग्रेसले लोकप्रिय नाराहरु अघि सारेको छ ।

युवा उद्यमशिलताका लागि कांग्रेसले ‘युवा उद्यम चुनौती कोष’ कार्यान्वयनमा ल्याउने समेत बताएको छ । युवालाई उद्यमशीलतामा प्रयोग गर्न १६ देखि ४५ वर्षसम्मका युवालाई लक्षित गरी २५ं२५ं५० को सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउने कांग्रेसले घोषणा पत्रमा बताएको छ । यसै गरि आफ्नो घोषणा पत्रमा सो कार्यक्रम अन्र्तगत २० प्रतिशत युवा उद्यमी आफैंले, २० प्रतिशत अनुदार र बाँकी ५० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता गरिने छ ।

बैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा स्देश फर्किएका युवाको सीप, दक्षता, पूँजी र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दै भविश्यमा निवृत्तिभरण सरह लाभांस पाउने गरी रेमिट हाइड्रो, रेमिट पूर्वाधार, रेमिट आवास जस्ता योजना स्थानीय तहमै कार्याँन्वयन गर्ने कांग्रेसको प्रतिवद्धता रहेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीले गाउँ नगरका आयोजनामा लगानी गर्न चाहे स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि समपूरक कोष प्रदा गर्ने बताएको छ । यसो गर्दा रेमिट्यान्सबाट एक रुपैयाँ आउन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि एक(एक रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । सरकारी स्वामित्वमा रहने प्रशोधन केन्द्र स्थापनामा पूँजीगत अनुदान दिने, एक वार्ड एक हाट बजार, विद्युतको प्रसारण लाइन निर्माणमा अनुदान दिइने जस्ता प्रतिवद्धता पनि कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा समेटेको छ ।

आज जारि गरिएको घोषणा पत्रको पूर्णपाठ–

स्थानीय तह निर्वाचन २०७४

कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान

कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान

खण्ड १ राजनीतिक पृष्ठभूमि ०५

१.१ श्रद्धान्जली र सम्झना ०५

१.२ स्थानीय निर्वाचनकोमहत्व ०६

१.३ स्थानीय स्वायत्त शासन र नेपाली कांग्रेस ०७

१.४ समसामयिक राजनीति र अबकोएजेण्डा ०८

खण्ड २ ऐतिहासिक विरासत र उपलव्धि १२

२.१ नेपाली कांग्रेस : राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनकोसंवाहक १२

२.२ नेपाली कांग्रेस : सामाजिक परिवर्तनकोप्रेरक १४

२.३ नेपाली कांग्रेस : लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकासकोअभियन्ता १६

खण्ड ३ स्थानीय सरकार र हाम्रो संकल्प २२

३.१ आर्थिक समृद्धिकोसंकल्प २३

३.२ सामाजिक प्रगतिकोसंकल्प ३०

३.३ पूर्वाधार विस्तारकोसंकल्प ३४

३.४ वन–वातावरण संरक्षणकोसंकल्प ४०

३.५ सुशासन प्रत्याभूतिकोसंकल्प ४२

अनुसूची १ विगत २५ वर्षमा कांग्रेस नेतृत्वमा भएका केही नीतिगत सुधारकोप्रतिफल ४७

अनुसूची २ अबको१० वर्षमा नेपाल ः एक झलक ४८

अनुसूची ३ कस्तो हुने छ कांग्रेसको परिकल्पनाको स्थानीय सरकार ? ४९

अनुसूची ४ के छ नेपालकोसंविधानमा स्थानीय सरकारका अधिकार ? ५०

विषयसूची

आदरणीय दिदीबहिनी—दाजुभाइहरु,

नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको

महत्वपूर्ण निर्वाचन हुँदैछ । यस निर्वाचनमा मत खसालेर हामीले जनताको घरदैलोमा

बसेर काम गर्ने‘स्थानीय सरकार’ बनाउने छौँ। २०७४ साल माघ भित्रै संविधान अनुसार

हामीले प्रदेश र केन्द्रको सरकार पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ । तर यतिबेला गाउँपालिका र

नगरपालिकामा हाम्रोमतबाट बन्ने स्थानीय सरकार हाम्रोसुख–दुःख र गाउँ–नगरको

विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्णर भरपर्दो संस्था हुनेछ ।

यस्तो महत्वको निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा उपस्थित भई मतदान गर्न सम्पूर्ण

देशवासीलाइ आह्वान गर्दैनेपाली कांग्रेस जय नेपालको अभिवादन व्यक्त गर्दछ ।

१.१ श्रद्धाञ्जली र सम्झना

सात दशक लामो नेपालको कठिन लोकतान्त्रिक संघर्ष यात्रामा देशका थुप्रै होनहार

सन्ततिले हिमाल, पहाड, तराई–मधेश सर्वत्र गौरवपूर्ण शहादत प्राप्त गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीका थुप्रैनेता र कर्मठ साथीहरुको जीवन यो लामो लोकतान्त्रिक

आन्दोलनको यज्ञमा बलिदान भएको छ ।

लोकतन्त्रको संघर्ष–यात्रामा हजारौँ योद्धाहरुको घर–परिवार भत्किएको छ, अनि थुप्रै

साथीहरुले जेल, नेल र निर्वासनको पीडा भोग्नु परेको छ । माओवादी द्वन्द्वको११ वर्षमा

लोकतान्त्रिक आस्थामा अविचलित रहेका साथीहरुले भोग्नु भएको पीडा र जीवनको

वलिदान हाम्रो सम्झनामा ताजैछ । यस घडीमा नेपाली कांग्रेस संघर्षको यो गौरवपूर्ण

इतिहासलाई स्मरण गर्दैदेशका सम्पूर्ण शहीदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीको संगठन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई चुनौतीपूर्ण घडीमा

नेतृत्व गर्ने जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, त्याग र विद्वत्ताका प्रतिमूर्ति सुवर्ण

शम्शेर, जनआन्दोलनका कमाण्डर एवं लौहपुरुष गणेशमान सिंह, सन्त नेता कृष्णप्रसाद

भट्टराई, शान्ति प्रक्रिया एवं संघीय समावेशी गणतन्त्र नेपालका नायक गिरिजाप्रसाद

कोइराला, नयाँसंविधान निर्माणका प्रमुख अभियन्ता सुशील कोइराला लगायत पार्टी

नेतृत्व र साथीहरुको विशाल पंक्तिको योगदानलाई नेपाली कांग्रेस सगर्वस्मरण गर्दछ ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

खण्ड १

१.२ स्थानीय निर्वाचनको महत्व

आदरणीय दिदीबहिनी–दाजुभाइहरु,

लोकतन्त्रले मात्र हाम्रो सामाजिक विविधतालाई समेट्न र सबैको सहभागिता सुनिश्चित

गर्न सक्छ । समाजमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विभेदहरुलाई अन्त्य

गर्ने महत्वपूर्ण साधनका रुपमा लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र स्थानीय सरकार र स्वशासनको

अभ्यास हुन्छ । स्थानीय सरकारले दक्षता, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता र पारदर्शिता जस्ता

सुशासनका आधारभूत पक्षको पनि सुनिश्चितता गर्न सक्दछ । देशका विकट क्षेत्र तथा

सीमान्तीकृत समुदायका बीच सन्तुलित विकासको प्रतिफल प्राप्ति र विविध जाति, भाषा

र संस्कृतिका जनताको पहिचान, फराकिलो प्रतिनिधित्व, राज्यका अंगमा पहुँच, सामाजिक

प्रतिष्ठा र परिवर्तनको आकांक्षाको सम्बोधन समेत स्थानीय सरकारबाट सम्भव हुन सक्दछ ।

सुदृढ र जीवन्त लोकतन्त्र वस्तुतः जराबाट उठेकोहुन्छ । आज हाम्रो सामु तलैदेखि लोकतन्त्रलाई

सवल र संस्थागत गर्ने अभूतपूर्व अवसर आएकोछ । स्थानीय सरकारको यो नयाँसंवैधानिक

प्रयोग हाम्रोलोकतन्त्र र नेपाली जनताकोघर आँगनमा आएको ठूलो परिवर्तन हो।

हाम्रो देशको संघीयताको ढाँचामा तीनवटा तह छन्ः केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह । यी

तीन वटैतहमा जनताले चुनेको जनप्रतिनिधि सरकार बन्नेछ । यही क्रममा आगामी

वैशाख ३१ गतेगाउँर नगरपालिकामा भोट हालेर जनताले स्थानीय सरकार बनाउनुपर्छ।

दुई दशकको अन्तरालपछि हुन गइरहेको यो निर्वाचन विगतका स्थानीय निर्वाचनहरु

भन्दा अधिकार, स्रोत–साधन र जिम्मेवारीका दृष्टिले धेरै फरक छ । स्थानीय सरकारले

संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्दै शासन र प्रशासन, विकास र योजनाको निर्णय

स्थानीय तहमै गर्नेछ । विकासका लागि चाहिने राजस्व र अन्य साधन स्रोत जुटाउनेछ ।

संविधानले तोकेको विषय र क्षेत्रमा स्थानीय तहमै कानून बनाउन र न्याय सम्पादन समेत

स्थानीय तहमैगर्न सक्नेछ । यसरी स्थानीय सरकार स्वशासनको लोकतान्त्रिक अभ्यास

गर्ने जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हुनेछ ।

शताब्दियौँ देखि काठमाडौँको सिंहदरवारमा केन्द्रित रहँदै आएकोशासन–प्रशासन, योजना

र विकास उपर निर्णय गर्नेजिम्मेवारी अब स्थानीय सरकारको माध्यमबाट गाउँ–नगरका

जनतासम्म आएकोछ । जनताले अब आफ्ना पीरमर्कार विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित

मांग स्थानीय सरकारसँग सजिलै राख्न सक्ने पुरा गर्न–गराउन सक्नेछन्। स्थानीय

सरकारका कामलाई नजिकबाट अनुगमन पनि गर्नसक्नेछन्।

स्थानीय स्वायत्त शासन बलियोर संस्थागत हुने यस्तो महत्वपूर्ण निर्वाचनमा मतदान

गर्दा हतारमा र भावुकतामा निर्णय गर्नुहुँदैन । कुन पार्टीले लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न

र जनताका अधिकार संरक्षण गर्नसक्छ ? कुन पार्टीलेविभिन्न जाती, भाषा, संस्कृति

जनताका बीच सद्भाव कायम राखेर राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन सक्छ ? कुन

पार्टी देशमा दिगोशान्ति र विकासका लागि पत्यारिलो पार्टी हो ? यी प्रश्नमाथि विचार

गरेर मात्र मतदानको निर्णय गर्नुहोस् । नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, शान्ति

र विकासको सीमा खारिएको नेपाली कांग्रेस पार्टीका उम्मेदवारलाई रोज्न सम्पूर्ण

दिदीबहिनी–दाजुभाईहरुलाई आह्वान गर्दछ ।

१.३ स्थानीय स्वायत्त शासन र नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेस पार्टीले२००७ सालको जनक्रान्तिको ठिक अघि हरेक जिल्लामा चुनिएका

जनप्रतिनिधि रहने एक पञ्चायत निर्माण गर्ने संकल्प गरेको थियो । क्रान्तिपछिको

सरकार गठन गर्दा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय स्वायत्त शासन साकार पार्नछुट्टैमन्त्री र

मन्त्रालय रहनेगरी कार्य विभाजनको पद्धति प्रारम्भ ग¥यो।

२००९ सालमा पार्टीकोपाचौं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसले अञ्चल–जिल्ला र ग्राम

पञ्चायतको तहगत संरचनाबाट देशको शासन–प्रशासन, विकास–निर्माण र न्याय

सम्पादन गर्ने काम स्थानीय तहमा लैजाने संकल्प जनताका माझ राख्यो।

२०१६ सालमा नेपाली कांग्रेसको बी.पी. कोइराला नेतृत्वको सरकारले स्थानीय स्वायत्त

शासन मन्त्रालय गठन गरी स्थानीय स्वायत्त शासनको आधारशिला राख्यो । यस

क्रममा जिल्लामा अधिकार सम्पन्न जिल्ला विकास बोर्डको गठन शुरु भयो। सरकारले

विकेन्द्रीकरणका प्रारम्भिक इकाइका रुपमा देशभर ग्राम पञ्चायतहरु खडा गर्ने निर्णय

ग¥यो। नगरपालिकाहरु स्थापना गरी आवश्यक अनुदान निकासाको व्यवस्था भयो।

२०४९ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले स्थानीय शासनको जग बलियो

बनाउँदै ऐन–कानूनको निर्माण र स्थानीय तहको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो।

स्थानीय निर्वाचनमा बहुसंख्यक निकायमा कांग्रेसले विजय हासिल ग¥यो। यसै अवधिमा

गाउँ–गाउँमा सडक निर्माण, विद्यालय स्थापना, स्वास्थ्य सेवा र सुविधामा विस्तार,

खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास भयो । ग्रामीण क्षेत्रमा विकास

बजेटको७० प्रतिशत रकम छुट्याउनेर प्रत्येक गाउँविकास समितिमा एकमुष्ट रकम

जानेनीति र कार्यक्रम प्रारम्भ भयो।

गाउँमा देखिएको यो ऐतिहासिक परिवर्तनका कारण नेपाली कांग्रेस पार्टीका

प्रतिनिधिहरुको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला विकास समिति महासंघ, नगरपालिका महासंघ

र गाउँ विकास समिति महासंघले स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारकोरुपमा

विकसित गर्नुपर्नेप्रस्ताव र कानून निर्माणको अभियान प्रारम्भ गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा २०५३

सालमा गठित आयोगको सिफारिशका आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५

पारित भई विकेन्द्रीकरण र स्थानीय शासनको कानूनी आधार सुदृढ गरियो।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो१२ औं महाधिवेशनमा पारित नीति र कार्यक्रममा “संविधानद्वारा

सूची निर्माण गरी स्थानीय तहमा रहने अधिकार र स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग

गर्ने कार्यकारीणी अधिकार सहितको स्थानीय सरकारले मात्र स्वायत्तता र स्वशासनको

लोकतान्त्रिक आधारशिला राख्न सक्छ” भन्ने गम्भीर प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो।

त्यस्तै, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रले पनि

स्वायत्तता सहितको अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह रहनुपर्ने ठहर सार्वजनिक गरेको थियो।

स्थानीय स्वायत्त शासनका यिनै ऐतिहासिक संकल्प, अनुभव र अभ्यासलाई नयाँ

संविधानमा संघीय ढाँचामा थप व्यवस्थित गरिएकोछ । स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र

नयाँसंविधानमै तोकिएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकार

एक्लै ले अनुसूची ९ मा स्थानीय सरकार सहित केन्द्रर प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न

सक्ने साझा अधिकारहरु तोकिएका छन्।

१.४ समसामयिक राजनीति र अबको राष्ट्रिय एजेण्डा

आदरणीय दिदीबहिनी–दाजुभाइहरु,

नेपालको लोकतन्त्र, मानव अधिकार र जनप्रतिनिधिमूलक शासन पटक–पटक दक्षिणपन्थी

अतिवाद र वामपन्थी उग्रताको आक्रमण र जोखिममा पर्दै आएकोछ । नेपाली कांग्रेसलेनै

यस्ता उग्रदक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी अतिवादका विरुद्ध नेपाली जनतालाई संगठित गर्दै

लोकतन्त्र, मानव अधिकार, आर्थिक समृद्धि, सभ्य र भयमुक्त समाजको बलियो आधारशिला

खडा गरेकोछ ।

१.४.१ कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँसंविधान – कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियानः नेपाली

कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएकोघटना लामो

संघर्षपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलव्धि हो । यस संविधानले

लोकतन्त्र र मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गरेकोछ । सात

दशकदेखि वहुलवादमा आधारित वहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र, राजनीतिक र धार्मिक

स्वतन्त्रता, भय र गरिबीबाट मुक्त समाज निर्माण गर्नेनेपाली कांग्रेसको विचार र संकल्प

नयाँसंविधानमा दृढताका साथ स्थापित भएकोछ । यो उपलव्धिप्रति गर्व गर्दै नेपाली

कांग्रेसले अब संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत

गरेका वहुलवादमा आधारित वहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र, आधारभूत मानव अधिकार र

पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवद्र्धन द्घारा लोकतान्त्रिक समाजवाद–उन्मुख समृद्ध नेपाल निर्माण

गर्नेतर्फ देशलाई अघि वढाउनेछ ।

१.४.२ असहिष्णुता र उग्रराष्ट्रवादको पासोः संविधान निर्माण भइसके पछिको राष्ट्रिय

राजनीतिमा पनि अतिवादको जोखिम र चुनौती कायमैछ । अहिले संसदमा रहेको प्रमुख

प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) संविधान निर्माणको बेलादेखि नै आफ्ना प्रतिस्पर्धी राजनीतिक

दलहरुप्रति निरन्तर असहिष्णुर आक्रामक प्रवृत्तिका साथ क्रियाशील रह्यो। फलस्वरुप,

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएपनि र संविधान निर्माणमा सहकर्मी

भएपनि नेकपा (एमाले) आफू सहभागी सरकारको निर्णय प्रक्रियामा खुला मनले सहयोगी र

लचिलो भूमिकामा प्रस्तुत भएन । संसदीय पद्धति र आचरण अनुरुप आफू सहभागी सरकारको

काम र निर्णयमा उत्साहपूर्ण सहकार्य गर्नुभन्दा पार्टीगत र गुटगत राजनीतिक भागवण्डा

खोज्ने प्रवृत्तिद्वारा एमालेले पटक–पटक असहयोगी र अवसरवादी राजनीतिक चरित्र देखायो।

नेकपा (एमाले) कोनेतृत्वमा सरकार बनेपछि उसको राजनीतिक असहिष्णुता झनैबढ्न

गयो । कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका विकास, न्याय क्षेत्र र कुटनीतिक

क्षेत्रका नियुक्तिहरु एमाले नेतृत्वको सरकारद्वारा बदर गरिए । प्रशासन, न्याय सेवा,

कुटनीतिक र शिक्षण क्षेत्रमा पार्टीकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो। सरकारका वित्तीय स्रोत

र साधन दलको स्वार्थका निम्ति दुरुपयोग गरियो। फलस्वरुप सत्तामा सहभागी दलहरु

एमालेसंगको सत्ता साझेदारीमा टिक्न सकेनन्र एमालेनेतृत्वकोसरकारकोपतन भयो।

सत्तामा रहुन्जेल नेकपा (एमाले) लेसंविधान संशोधनद्वारा संविधान सम्वन्धी असन्तोषलाई

समाधान गर्ने लोकतान्त्रिक विधिलाई समेत सहजैसमर्थन गरेन । बरु उसको अतिवादी

राजनीतिक अडानले तराइ–मधेशकोआन्दोलन झनै चर्को बन्दै गएको हो।

एमालेको यो अनुदार प्रवृत्तिले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया समेत जोखिममा

परेको थियो। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा साना राजनीतिक दलहरुको पनि महत्व

र भूमिका रहेकोछ । तर नेकपा (एमाले) ले यो सत्यलाई आत्मसात्गर्न सकेन र उ साना

राजनीतिक दलप्रति पनि अनुदार देखियो। एमालेको राजनीतिक असहिष्णुताले संविधान

निर्माणको प्रकियालाई आन्दोलनको सीमासम्म धकेलेपनि नेपाली कांग्रेसले मध्यस्थता गर्दै

एमालेर माओवादी दुबैलाई संविधान निर्माणको काममा एक ठाउँमा राख्न सक्यो।

लोकतन्त्रले नेपाली राजनीतिमा ल्याएको अभूतपूर्व जागरणले गर्दा देशमा विभिन्न

प्रकृतिका अधिकारका आन्दोलन उठेका हुन्। मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजातिको

पहिचानको आन्दोलन, थारु, मुस्लिम लगायतको फराकिलो प्रतिनिधित्व र अधिकारको

आन्दोलनप्रति एमालेले देखाएको नकारात्मक र असहिष्णु व्यवहारले नेपाली राजनीतिलाई

गम्भीर र जटिल बनाउँदै लगेको छ ।

मधेशको आन्दोलनलाई विखण्डनको आन्दोलन भन्दै मधेशी जनताप्रति निरन्तर

अशोभनीय टिप्पणी गर्दै एमाले यतिखेर अतिवाद र नक्कली राष्ट्रवादको पासोमा

पर्दै गएको छ । मधेश र पहाडका बीच मतभेद चर्काउने, मधेशी समुदाय र पहाडी

समुदायको राष्ट्रियताको भावनालाई बेग्ला बेग्लै तराजुमा जोख्नेर प्रचार गर्ने एमालेको

अतिवादी विचारले देशको एकता र सामाजिक सद्भाव, संविधानको कार्यान्वयन र

लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई ठूलो क्षति पु¥याएकोछ ।

एमालेको वर्तमान नेतृत्वको अदूरदर्शी अडानले संविधान संशोधनको प्रक्रिया र

सहमतिको राजनीति जोखिममा परेकोछ । संसदीय अभ्यास र देशको विकास प्रक्रियामा

समेत यसलेनकारात्मक प्रभाव पारेकोछ ।

१.४.३ अस्थिर राजनीतिको लाभ खोज्ने प्रवृत्ति ः देशको राजनीति मुठभेडको गम्भीर

मोडमा पुगेका बेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) लेपनि दृढ संकल्प र स्पष्ट लोकतान्त्रिक

बाटो पहिल्याउन सकेको छैन । माओवादी द्वन्द्वकालीन प्रवृत्ति र घटनाका प्रभावबाट

मुक्त भएर दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक सहकार्यमा आवद्ध हुनुको साटो नेकपा (माओवादी

केन्द्र) भित्र अस्थिर राजनीतिका बखत सत्ताको लाभ खोज्ने प्रवृत्ति प्रकट हुनेगरेको

छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को यो ढुलमुले प्रवृत्तिले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको

छ । सहमति र संवादको राजनीतिबाट परिणाम निकाल्ने प्रक्रियालाई समेत कमजोर

बनाएको छ ।

१.४.४ हठधर्मिताको चक्रव्यूह ः मधेश केन्द्रित दलहरु भने आफ्नै हठधर्मिताको

चक्रव्यूहमा फँस्दै गएका छन्। मधेशका जनतालाई सधै निर्मम आन्दोलन रक्षतिमा होमेर

राजनीतिक संवाद र सहमतिलाई कहिल्यै परिणाममुखी बन्न नदिनेर आन्दोलनलाई

सामाजिक सद्भाव विग्रने सीमासम्म फैलिन दिएर मधेश केन्द्रित दलहरुले मधेशमा

अतिवादी सोच र प्रवृत्तिलाई बल पु¥याउने गम्भीर गल्ती गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस

यो आन्दोलनको चक्रव्यूहबाट निस्किएर संविधान संशोधनको माध्यमबाट समस्या

समाधानमा अग्रसर हुन मधेश केन्द्रित दललाई आह्वान गर्दछ । मधेशका जनताको

अधिकार, फराकिलो तिनिधित्व, राज्यका संरचनामा सहज पहँुच, भाषा–संस्कृतिको

सम्मान र विकास एवं रोजगारीका मुद्दालाई नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक विधिबाट

सम्बोधन गर्नेछ ।

१.४.५ सत्ता राजनीति र पञ्चायती मोह ः लोकतान्त्रिक शक्तिसँग विश्वसनीय सहकार्य

र संविधान संशोधनकोबाटोबाट देशमा विद्यमान समस्या समाधान गर्नराप्रपा आफ्नो

अतृप्त सत्ता राजनीति र पञ्चायत मोहको प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कन जरुरी छ । नयाँ

संविधानलाई निष्ठाका साथ स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिले राप्रपालाई अवसरवादी सत्ता

राजनीतिको दलदलमा फसाउँदैल्याएकोछ ।

राष्ट्रिय राजनीतिको यो अतिवादी र ढुलमुले प्रवृत्ति राष्ट्र र लोकतन्त्रका लागि

जोखिमपूर्ण छ । नेपाली कांग्रेस सबैराजनीतिक दलसँग निरन्तर संवादमा बसेर

देशलाईसहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलापको बाटोमा हिंडाउन संकल्पवद्ध छ ।

अब राजनीतिक दलहरुले सत्ताको निम्ति मात्र दलीय प्रतिस्पर्धा गर्नुको साटो लोकतन्त्र

र आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई केन्द्र भागमा राखेर राजनीतिक सहकार्य गर्ने तत्परता

देखाउन जरुरी भएकोछ । संविधानसँग सम्बन्धित तराई–मधेश, थारु र आदिवासी

जनजाति आन्दोलनको असन्तोषलाई संविधान संशोधनको माध्यमबाट समाधान गरी

सिङ्गो देशको सामथ्र्य साधन–स्रोतलाई आर्थिक समृद्धिको एजेण्डामा केन्द्रित गर्नुपर्छ

भन्ने नेपाली कांग्रेसको निश्कर्ष रहेको छ ।

ऐतिहासिक विरासत र उपलव्धि

खण्ड २

२.१ नेपाली कांग्रेसः राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संवाहक

आदरणीय दिदीबहिनी–दाजुभाइहरु,

नेपाली कांग्रेस नेपालको लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको निरन्तर नेतृत्व गर्ने तथा

राष्ट्रर जनतामाथि आइपरेका हरेक संकट समाधान गर्ने ऐतिहासिक पार्टी हो। नेपाली

कांग्रेसले नैराष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको भावना सुदृढ पारी नेपाली समाजलाई

सामन्ती सोंच, संस्कार र शासनबाट मुक्त गर्दै व्यापक नागरिक चेतना, अधिकार र

आर्थिक विकासको आधुनिक युगतर्फ उन्मुख गराएको हो ।

नेपाली कांग्रेसले २००३ सालदेखि जनताको शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको

नेतृत्व गर्दैआएकोछ । जहानियाँराणा शासनका विरुद्ध २००७ सालमा जनक्रान्तिको

आह्वान गर्दै नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र र जनताको मतबाट मात्र शासन गर्न पाउने

पद्धतिको स्थापना ग¥यो।

२०१७ सालमा राजाबाट कपटपूर्वक लोकतन्त्र र जनअधिकार अपहरण गरिएपछि ३०

वर्षसम्म निरन्तर संघर्ष गर्दै नेपाली कांग्रेसकोआह्वान र नेतृत्वमा २०४६ सालको

ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भयो।

लामो संघर्ष र वलिदानबाट प्राप्त भएका जनताका अधिकार र आवाज २०५२ देखि

प्रारम्भ भएको माओवादी द्वन्द्व र हत्या–हिंसाकोप्रकोपमा ११ वर्षसम्म निरन्तर निस्तेज

बन्दैर खोसिदै गए । माओवादी द्वन्द्वको उत्कर्षकै बेला फेरि एकपटक राजाद्वारा

२०५९ सालमा लोकतन्त्र र जनताका अधिकार अपहरित भए । लोकतन्त्र र राष्ट्रमाथि

आइ परेको यो दोहोरो संकटबाट नेपाली कांग्रेसले नै देश र जनतालाई मुक्ति दिलायो।

२०६२÷६३ को अभूत पूर्व लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै राजतन्त्रको स्वेच्छाचारी

युग समाप्त पारी नेपाली कांग्रेसले नै माओवादी हिंसा र हतियार बिसाउन लगाएर

दिगोशान्ति र संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आधार शिला राख्यो।

२०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्न थुप्रैबाधा र आन्दोलनको संकटपूर्ण

परिस्थिति सिर्जना भयो । तर सबै आन्दोलन र अवरोधलाई शान्तिपूर्ण सहमतिमा

टुंग्याएर नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव हुन सक्यो। यो

अवधिमा मधेशको आन्दोलन, आदिवासी जनजातिको पहिचानको आन्दोलन, महिला,

दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं कर्णाली र दुर्गम क्षेत्रका

जनताको उचित प्रतिनिधित्व र अधिकारको आन्दोलनको शान्तिपूर्ण निकास नेपाली

कांग्रेसकै नेतृत्वमा संभव हुन सक्यो।

पहिलो संविधानसभाको ४ वर्षसम्म वामपन्थी नेतृत्वमा ४ वटा सरकारको गठन

र विघटन भयो। तर देशले संविधान पाउन सकेन । उल्टैदेश वामपन्थी अतिवादी

निर्णयका कारण गम्भीर संवैधानिक संकटमा फस्न गयो । दोस्रो संविधानसभाको

माध्यमबाट नेपाली कांग्रेसले पुनः एक पटक संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने

अभियानको नेतृत्व ग¥यो। नेपाली कांग्रेसको दृढ संकल्प तथा सहमति–सहकार्य–एकता

र मेलमिलापको राजनीतिक संस्कारका कारण १ वर्ष १० महिना भित्र मुलुकले

संविधानसभाबाट ऐतिहासिक संविधान प्राप्त गर्नसक्यो।

संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुभन्दा अघि र पछि देश एकपटक पुनः मधेश र

आदिवासी जनजाति आन्दोलनका कारण असहज अवस्थामा पुगेको थियो। विनाशकारी

भूकम्पले अस्त व्यस्त भएको जन–जीवन सम्हालिन नपाउँदै नेपालको दक्षिणी सीमा

क्षेत्रमा भएको निरन्तर नाकाबन्दीको दबाब र आन्दोलनबाट नेपाली जनता अत्यन्त

आक्रान्त भएका थिए । नाकाबन्दी र महाभूकम्पको दोहोरो संकटको घडीमा पनि

नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनरत पक्षसँग निरन्तर संवाद गर्दै भूकम्प–पीडित जनताका

लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहयोग परिचालन ग¥योतथा सीमा क्षेत्रमा जारी

अमानवीय नाकावन्दीको स्थिति समाप्त पार्न छिमेकी भारतसँग निरन्तर संवाद र

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्कोध्यानाकर्षण गराउने अभियानको नेतृत्व ग¥यो।

संविधानसँग सम्बन्धित असन्तोषलाई संवादद्वारा सहमतिमा पुगेर संविधान संशोधनको

बाटोबाट समाधान गर्न सकिन्छ भनी नेपाली कांग्रेसलेनै संविधान संशोधनको लोकतान्त्रिक

प्रकियाको नेतृत्व ग¥यो। फलस्वरुप संविधानको पहिलो संशोधनद्वारा समानुपातिक

समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दा मौलिक अधिकारको अंग बन्न गयो तथा भूगोलसँगै

जनसंख्या समेत प्रतिनिधित्वको प्रमुख आधार हुनेगरी नयाँसंविधान परिष्कृत र विकसित

भयो। यो संशोधन पछि मधेश र अन्य आन्दोलन समेत शान्तिपूर्ण संवादको बाटोमा फर्किन

र विश्वस्त हुन सकेतथा देशमा जारी अमानवीय नाकावन्दी समेत तोडियो।

यो  स्थानीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दा आज पनि नेपाली कांग्रेसले पार्टी सभापति श्री

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संविधान संशोधनकोमाध्यमबाट मधेश र आदिवासी

जनजाति आन्दोलनका मांग र असन्तोष सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने लोकतान्त्रिक

प्रकिया र विधिमाथि देश र आन्दोलनरत पक्षलाई विश्वस्त पार्न सकेकोछ ।

हिमाल, पहाड र तराइ–मधेशका जनताका बीच व्यापक समझदारी र एकताको भावना

निरन्तर बलियो बनाइ राख्ने नेपाली कांग्रेसको यो लोकतान्त्रिक प्रकृया र प्रयासले

राष्ट्रलाई गम्भीर संकटबाट पार लगाएको छ तथा राष्ट्रियता र लोकतन्त्र बलियो बनाउने

दोहोरो जिम्मेवारीको पनि सफलतापूर्वक निर्वाह भएकोछ । यिनै ऐतिहासिक जिम्मेवारी

निर्वाह गर्दै आएका कारण नेपाली कांग्रेस देशको सबैभन्दा जेठो, भरपर्दो, राष्ट्रियता र

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता र हरेक संकटबाट राष्ट्रलाई जोगाउनेपार्टीका

रुपमा स्थापित भएकोछ ।

२.२ नेपाली कांग्रेस ः सामाजिक परिवर्तनको प्रेरक

नेपाली कांग्रेस आफ्नो स्थापनाकालदेखि राजनीतिक परिवर्तनको संवाहक मात्र नभएर

सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तनको पनि अग्रणी बन्दै आएको छ । सामाजिक विभेदको

अन्त्यको शंखघोष नेपाली कांग्रेसले नै शुरु गरेको हो। दलितहरुप्रति हुने अमानवीय

विभेद र छुवाछुतको अन्त्य, महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र विभेदका व्यवहार, गरिब र

असहायप्रतिको अपहेलना, धर्म, जात–जाति र सम्पत्तिका आधारमा सिर्जित सामाजिक

असमानताहरुको अन्त्यका लागि नेपाली कांग्रेसले चलाएका आन्दोलनहरु ऐतिहासिक

प्रमाणका रुपमा रहेका छन्।

२.२.१ समावेशीकरण र सशक्तीकरण

आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार उपयोगका दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग

र क्षेत्रका जनताको समावेशीकरण नेपाली कांग्रेसको सामाजिक नीतिको महत्वपूर्ण

पक्ष हो। त्यसैले नेपाली कांग्रेस राज्यका अंग र संयन्त्रहरुमा सामाजिक दृष्टिकोणले

पछाडि परेका वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि आरक्षण र सकारात्मक

विभेदकोनीतिको पक्षमा रहँदै आएको छ । समावेशिताको मुद्धालाई संस्थागत तवरले

बल पु¥याउन नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा पहिलोपटक देशमा राष्ट्रिय महिला आयोग,

दलित आयोग तथा आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान जस्ता संस्थागत संरचनाको निर्माण

भयो । कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारको पालामा राष्ट्रिय प्रसारण माध्यमबाट नेपाली

बाहेक अन्य स्थानीय भाषामा समाचार र अन्य सूचनामूलक सामग्रीको प्रसारण प्रारम्भ

भयो। सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तनका आफ्ना यी अग्रसरतालाई थप बल पु¥याउन

र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक

समुदाय र दुर्गम क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व र पहुँचको नयाँ संवैधानिक व्यवस्थालाई

दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।


,

0 comments

Write Down Your Responses