जनसहभागीता मुलक आयोजनामा श्रमदान शुन्य
बुद्धकुमार आछामी
सिन्धुली, १४ असार । स्थानीय निकाय स्रोत परीचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०६९ ले विकास आयोजनाहरुमा जनसहभागीता अनिवार्य हुनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । सोहि ब्यवस्थाले निर्देश गरे बमोजिम जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीले पनि आफुले सञ्चालन गरेका विकास आयोजनाहरुमा उपभोक्ताहरुले कुल लागतको बिस प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ ।
तर आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा सञ्चालित जिल्लाका अधिकाश आयोजनाहरुमा श्रमदान नभएको पाइएको छ । गाविस, नगरपालिका र जिल्ला समन्यव समिति सँगै अन्य विकासे कार्यालयहरुका संयौ आयोजनाहरु उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित छन तर ति आयोजनाहरुमा श्रमदान हुनुपर्ने प्रावधान भएपनि हुन सकेको अवस्था छैन । सडक, विद्युत, सिचाई, विद्यालय भवन निर्माण लगायतका योजनाहरुमा उपभोक्ताहरुको श्रमदान हुनुपर्ने प्रावधान भएपनि त्यो कार्यान्यवन हुन सकेको छैन ।
आयोजना सम्पनन् गर्नका लागी उपभोक्ता समितिको जिम्मेवारी सम्हालेका पदाधिकारीहरुले भने कागजी प्रक्रिया पुरा गर्न बाध्य छन । उनीहरु सरकारको निती नै गलत रहेको बताउछन । एक सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले भने, ‘आयोजनामा श्रमदान हुँदैन भन्ने कुरा जिल्ला समन्यव समितिलाई थाहा छ तर पनि बिस प्रतिशत जनसहभागिताको रकम थप गरेर स्टमेट बनाइदिन्छ, ऋण खोजेर बैंकमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यतामा उपभोक्ताहरु छन ।’ नियमनकारी निकायलाई काम भन्दा पनि कागजी प्रक्रिया पु¥याउनु पर्ने भएकाले उपभोक्ताहरु मारमा पर्ने गरेको उनको भनाई छ ।
अर्कोतर्फ जनसहभागीताको रकमको समेत प्राविधिकले स्काइभेटर स्टमेट बनाई दिदा ऋण खोजेर जम्मा गरिएको विस प्रतिशत श्रमदान बापतको रकमको समेत दश प्रतिशत राजश्व तिर्न उपभोक्ताहरु बाध्य हुने गरेका छन ।
सरकारले विकास आयोजनाहरुमा जनसहभीतालाई सुनिश्ति गरी विकासलाई जनउत्साहसँग जोड्ने निती लिएको भएपनि त्यसलाई जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला समन्यव समिति भने उपभोक्ताहरुले हरेक वर्ष गर्दै आएको यो प्रक्रिया बुझ्दा बुझ्दै पनि केहि गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
विकास आयोजनाहरुमा जनसहभागिता सम्बन्धी सरकारी निती नै अब्यवाहारीक रहेको र पारदर्शी र व्यवस्थित कामका लागी नितीमै सुधार गर्न आवश्यक रहेको जिल्ला समन्यव समितिका एक अधिकृत बताउछन । योजना सम्झौता गर्नु पुर्व नै उपभोक्ताहरुले श्रमदान बापतको बिस प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ, त्यसैले कानुनी हिसाबले श्रमदान भएकै छ तर ब्यबाहारीक रुपमा उपभोक्ताहरुले श्रमदान नगर्ने भएकाले अबका दिनमा यो निती नै परीवर्तन गर्न आवश्यक छ ।’ उनले बताए ।
श्रमदान बापतको रकम उपभोक्ताहरुले ऋण गरी वैंकमा जम्मा गरेपनि उक्त रकमले काम भने हुने गरेको छैन । उपभोक्ताहरु उल्टै ऋण गरीएको रकमको ब्याज तिर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । योजना सम्झौता पछि प्राविधिकले विस प्रतिशत रकम सहित जोडेर स्टमेट तयार पार्ने गरेको भएपनि उक्त रकमको काम नै नहुँदा समेत योजना फछ्यौट हुने गरेको छ ।
‘उपभोक्ताहरुले बिस प्रतिशत श्रमदान गर्दैनन, स्काईवेटर लगाए वापत दश प्रतिशत राजश्व तिर्नुपर्छ, अनि उपभोक्ता समितिका पदाधीकारीहरु सदरमुकाम ओहोर दोहोर खर्च, अपरेटर खाना खर्च र भक्ता सवै कटाउँदा आयोजनाको कुल ६० प्रतिशत काम पनि हुने गरेको छैन ।’ स्थानीय उपभोक्ताहरु नै बताउछन ।
0 comments
Write Down Your Responses