स्थानीय तहको पहिलो अनुदानमै भ्रष्टाचार
सोलार खरीदमा २ लाख ४१ हजार खुस खाने २ अधिकृत पक्राउ
बुद्धकुमार आछामी
सिन्धुली २३, जेठ । अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोग बर्दीवासले सिन्धुलीको गोलन्जोर र पिक्कल गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृतलाई मङ्गलबार सिन्धुलीमाढीबाट पक्राउ गरेको छ ।
कमलामाई नगरपालिका ६ स्थित ध्रुब इलेक्ट्रोनिक्सबाट घुष लिँला लिदै गोन्जोर गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भोला आलेमगर र फिक्कल गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत सतिस भट्टराई नगद सहित रंगेहात पक्राउ परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोग बर्दीवासले जनाएको छ ।
आलेमगर १ लाख ५१ हजार र भट्टराई ९० हजार रुपैयाँ नगद सहित पक्राउ परेका हुन् । सरकारले संघीय संरचनाको घोषणा सँगै गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई संघीय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत सरकारले प्रति गाउँ तथा नगरलाई ५२ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको थियो । यो अनुदान संघीय संरचना निर्माण पछिको पहिलो अनुदान समेत हो । सोहि अनुदान रकम मध्ये सोलार खरीदका लागी विनियोजित रकमबाट सोलार विक्रेता ध्रुब इलेक्ट्रोनिक्सबाट कमिसन बापत आलेमगरले १ लाख ५१ हजार र भट्टराईले ९० हजार रुपैयाँ लिँदै गर्दा पक्राउ गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोग बर्दीवासले जनाएको छ ।
‘विशेष सुराकका आधारमा निगरानी राख्दा अधिकृतहरु आलेमगर र भट्टराई घुष सहित रंगेहात पक्राउ परेका हुन,’ आयोग श्रोतले भन्यो ।
सोलार खरिदका लागि कोटेशनका आधारमा विक्री गरेका ध्रुब इलेक्ट्रोनिक्सका संचालकसंग दुबै अधिकृतहरुले मोटो रकमको कमसिन मागेका थिए ।
सहमति अनुसार आलेमगरलाई १ लाख ५१ हजार र भट्टराइलाई ९० हजार दिइएको थियो । उक्त कमिसन रकम दिँदा दिँदै अख्तियारले पक्राउ गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार आलेमगरले ४ लाख ८८ हजार र भट्टराइले ४ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा सोलार सेट खरिद गर्न कोटेशनलाई स्विकृत गरेका थिए । आलेमगर र भट्टराइ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि दुबै गाउँपालिकाको कार्यकारी अधिकृत भएर आएका थिए ।
सरकारले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा आएको महसुस गरेका सर्वसाधरणले गाउँपालिकाका अधिकृतहरु रंगेहात पक्राउ परेपछि चिन्तीत भएका छन् ।
गाउँपालिकामा अधिकार सहित धेरै ठुलो बजेट आउँने र कार्यान्वयन हुने हुँदा सानो काममै ठुलो रकम घुष खाने कर्मचारीहरुले अव के गर्लान भन्ने चुनौती र चिन्ता छाएको उनिहरुले जनाएका छन् ।
सिन्धुलीका सवै स्थानीय तहलाई पहिलो अनुदानको रुपमा पुँजीगत ३२ लाख र चालु २० लाख सहित जम्मा ५२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । उक्त रकम जिल्लाका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले मनोमानी खर्च गरेको र रकम खर्च गर्ने क्रममा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको समेत पालना नगरेको स्थानीयहरुले आरोप लगाएका छन ।
0 comments
Write Down Your Responses