Powered by Blogger.
राजनैतिक सकस र समाधान

  • सन्तोष श्रेष्ठ 

नेपालको राजनीति यतिबेला तात्तिएको छ। कोभिड-१९ को महामारीमा अल्झेको विश्व समुदाय आन्तरिक राजनीति भन्दा पृथक आफ्नो जनताको सुरक्षा , उपचार र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनी संघर्षरत भइरहेको बेला नेपालले यो महामारी सङ्गसङै राजनीतिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको कुरा अध्यादेश र पार्टी फुटाउने प्रयासले प्रष्ट्याउछ। संसारभरी लगभग तीन अर्ब जनता र नेपालमा तीन करोड जनता घरमै बन्दाबन्दीमा बस्न बाध्य भई अनेकौं खाद्यान्न , स्वास्थ्य , बेरोजगारी लगायतका समस्या र मानसिक तनावमा रहेको बेला सरकारको ध्यान अध्यादेश ल्याएर लोकतन्त्र र यसको स्थायित्वमाथि जसरी प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने काम भयो , यसलाई कसैले बेमौसमी बाजा , कसैले खतरनाक खेल त कसैले निरंकुशताको उदय भनेर आलोचना गरे। यो घटना कोभिड-१९ भन्दा पनि बढी मिडिया र सामाजिक सन्जालमा व्यापक बन्न पुग्यो। 

वादविवाद , पक्ष-विपक्ष , तर्क-कुतर्क , तेरोमेरो , उचाल्ने-पछार्ने , आरोप-प्रत्यारोप व्यापक बनिरहेको बेला संघिय समाजवादी फोरम र रास्ट्रीय जनता दलको आकस्मिक एकीकरण र डा.सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौ ल्याएको र होटेल मेरियटमा थुनेर राखेको समाचारले आगोमा घ्यु थप्ने काम गर्यो। सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो। जनता विविध समस्याले आक्रान्त भइरहेको बेलामा यस्तो कदमले पार्टीलाई ठूलो नोक्सानी गराएको भन्ने बुझाई नेकपाभित्र पर्न गयो। प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोजी हुन थाल्यो। उनले पार्टीका समान हैसियत भएका नेताहरूसङ्ग कुनै परामर्शको त कुरै छाडौं , सामान्य जानकारी समेत नगराई यति ठूलो राजनीतिक महत्वको निर्णय एक्लै स्वेच्छाचारी ढङ्गले लिएकोले भोलि गएर जेपनि गर्न सक्ने बुझाई शिर्ष नेताहरु हुनपुग्यो।
क. ओलीलाई विश्वास गर्न नसकिने भनी उनको बहिर्गमन अनिवार्य रहेको निष्कर्ष क.प्रचण्ड-नेपाल , क.प्रचण्ड-खनाल बैठकमा निकालिएको अवस्था छ। अर्कोतिर दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण पश्चात् प्राप्त दुई तिहाई मतको सरकारले संविधानको प्रस्तावनामा अन्कित समाजवाद-उन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माण गर्न ठूलो जोश र उत्साहका साथ गठन गरिएको सरकारले कालान्तरमा संविधानको त्यो मर्म र स्पिरिट समात्न सकेन र विविध मोर्चामा सरकारको पर्फर्मेन्स पनि खासै संतोषजनक हुन सकेन। यसले आफ्नै नेताकार्यकर्ता र आम जनतालाई निराश बनाएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन।
समस्याको जड
पुर्व एमालेमा क. केपि ओली हावी रहेको अवस्थालाई नकार्न सकिन्न। उनको जबर्जस्त कार्यशैली र गुटगत राजनीतिको अगाडि पुर्व एमालेका क. माधव कुमार नेपालका गुट कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा क. नेपाल रक्षात्मक र क. ओली आक्रामक अवस्थामा राजनीतिक खेल खेल्दै हुनुहुन्थ्यो। तर क. प्रचण्डको आगमन एउटा गेम चेन्जरको रूपमा देखा पर्यो। दुई पार्टीको एकीकरण बावजुद पनि क. ओलीले अफेन्सिभ अर्थात आक्रमक खेल जारी राखेको कुरा उनको सरकार संचालन , सरकारको कमजोर पर्फर्मेन्स बावजुद पनि सरकारको बचाव गर्ने . प्रचण्डप्रति सार्वजनिक रूपमा मानमर्दन , पार्टीका वरिष्ठ नेतागणको अवमूल्यन र अध्यादेश र सान्सद प्रकरण जस्ता कार्यले उनको आक्रमकता र एकाधिकार प्रवृतिलाई उजागर गर्छ। 
साथै दुई शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण र त्यसबाट जन्मेको नयाँ परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ। अर्कोतिर ओली प्रवृतिबाट पीडित र पाखा लाइएका नेताकार्यकर्ता यो नयाँ नेकपाको नयाँ परिस्थितिमा नयाँ इनिङ्ग्स खेल्न चाहेको जस्तो छनक देखिन्छ। क. माधव कुमार नेपाल , झलनाथ खनाल , वामदेव गौतम लगायतका थुप्रै नेताकार्यकर्ता अब सहेर बस्ने मनस्थितिमा छैनन् । जिल्ला , प्रदेश हुँदै केन्द्रिय स्तरमा सम्म आफ्नो मान्छे र गुटलाई भित्तैमा पुर्याउन खोजेको आरोप लाउदै अब त्यस्तो हुन नदिने अडानमा देखा पर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिदैन। क. ओलीभन्दा पार्टीमा आफ्नो राजनीतिक योगदान कम नरहेको ठहर गर्दै क. प्रचण्डसङ्ग मिलेर देखाई दिने तयारीमा पुर्व एमाले कै नेताहरू छन् भन्ने यथार्थ लुकाउनु हुन्न ।
भारतीय नाकाबन्दी ताका भारतको निमन्त्रणालाई अस्विकार गरेकोले रास्ट्रवादी छवि बनाउन सफल क.ओलीको ठाउँमा आफ्नो देशको विरुद्ध कसैले नाकाबन्दी लाएको अवस्थामा अरु कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले त्यही गर्थे किनकि यो एउटा सामान्य राजनिती र नैतिकताभित्र पर्ने कुरा हो। अढाई वर्ष अगाडि दोस्रोपटक क.ओली "सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल " को लोकप्रिय नाराको साथ दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री बन्दा जनताले ठूलो भरोसा र अपेक्षा गरेका थिए। नेपाली भने जति सुखी पनि बन्न सकेनन् र नेपाल पनि समृद्ध हुन सकेन। बरु अनेकौं काण्ड र प्रकरणहरु बजारमा आए। 
मिडिया र सामाजिक संजालमा नकारात्मक टिका-टिप्पणीले खचाखच भरियो। निर्मला पन्त बलात्कार , यातायात सिन्डिकेट असफलता , गुठी विधेयक फिर्ता , वाइड बडि जहाज प्रकरण , सुन प्रकरण , बालुवाटार जग्गा प्रकरण , बास्कोटा टेप प्रकरण , कोभिड-१९ स्वास्थ्य सामग्री खरिद विवाद , अध्यादेश र सान्सद प्रकरण जस्ता काण्डै काण्डको निरन्तरताले सरकार विरुद्ध र अन्ततोगत्वा पार्टी विरुद्ध जनभावना बढ्दै गएको कुरालाई नकार्न सकिन्न। सरकारको लोकप्रियता घट्नु भनेको सत्तारूढ पार्टीको साख घट्नु हो। 
सरकारको सफलता र असफलताको जिम्मेवारी पार्टीले लिनुपर्ने हुन्छ किनकि चुनावमा त्यसको नतिजा पार्टीले बेहोर्नुपर्छ न कि प्रधानमन्त्रीले तसर्थ पार्टी झन त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको हरेक गतिविधिमा निगरानी र निर्देशन गर्नु आवश्यक हुन्छ। सरकार र पार्टीबीचको असमझदारी र अविश्वासको अवस्थालाई चिरेर विधिको शासन र पद्धतिको बिकास गर्न नसक्नु नै अन्तरसङ्घर्षको यो परिणाम देखा परेको छ।
दस वर्षे जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको तत्कालीन माओवादी र गणतन्त्र , संघियता , धर्म निरपेक्षता , समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था र जातीय मुल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न सफल एक डायनामिक नेता .प्रचण्डको उपस्थितिले नेकपाभित्र सोच प्रक्रिया र समीकरण फेरबदल हुनुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुन्न। अहिले नेकपामा दुईवटा टावरिङ पर्सन्यालिटी भएका अध्यक्षद्वय क.प्रचण्ड र क. ओलीबीचमा शक्ति सन्तुलन कायम नगरी अगाडि बढ्नु आफैमा विवादको बिजारोपण हो भन्न कुनै गाह्रो छैन। 
२०५२ साल यता लगातार नेपालको राजनीतिमा चर्चाको केन्द्रविन्दुमा रहन सफल , दुई दसकभन्दा लामो समयदेखि पार्टी अध्यक्ष , दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल , २५० वर्ष लामो राज्यसत्तालाई बद्लेर राज्यलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डामा डोर्याउन सफल क. प्रचण्डलाई पार्टी एकतापछि सहि व्यवस्थापन गर्नुको साटो शंका - उपशन्का गरि जसरी अन्यलाई जस्तै केही हदसम्म पाखा लाउन खोजियो त्यसले यी दुई पार्टी वास्तविक अर्थ र भावमा एक हुन नसकेको धेरै पुर्व एमाले र पुर्व माओवादीलाई लागेकै हुनुपर्छ ! पार्टी एकीकरण गर्दा एउटा अध्यक्षले पार्टी र अर्को अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गरेको भए अन्य नेताकार्यकर्ता र जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो , एकतावद्ध हुन र सामुहिकतामा अगाडि बढ्न उर्जा मिल्थ्यो। तर विडम्बना त्यो हुन सकेन । अब के हुन्छ त्यो इतिहासले बताउला।
समाधान के ?
दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण पछाडिको कारण र उद्देश्य नेताहरुले समाजवाद हुँदै साम्यवादको यात्रा सहज र सफल बनाउनलाई हो भनेता पनि यी दुई नेताहरुको पुरै राजनीतिक जीवनको अध्यन गर्ने हो भने सत्ता र शक्तिको केन्द्रविन्दुमा बस्न चाहना राख्ने देखिन्छ। क. ओलीको झापा विद्रोह यता राजनीतिक यात्रा , कामकारबाही , शैली र सोचलाई विश्लेषण गर्दा उनी जहिल्यै पनि सत्ता र शक्तिको शिखरमा पुग्न चाहेको र क. प्रचण्ड १० वर्षे जनयुद्ध हाक्दै नेपालको राजनीतिलाई अर्को दिशामा मोड्न सफल एक नेता जो सत्ता र शक्तिको शिखरमा नै रहेकोले त्यहाँबाट तल ओर्लने मनस्थितिमा देखिदैन। तसर्थ "एक व्यक्ति , एक पद" को व्यवस्था गरेर दुबै पुर्व र वर्तमान अध्यक्षद्वयलाई सम्बोधन गर्दै क. नेपाल र खनाललाई सम्भव भए अहिले नत्र भविष्यमा ससम्मान व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। 
यति गरिसके पछि सरकार प्रमुख जोसुकै भए पनि पार्टीको निर्देशन र सल्लाह अनुसार चल्नुपर्ने वाध्यकारी प्रावधानको व्यवस्था मिलाएर जनताको काममा अहोरात्र खट्ने प्रतिबद्धता सहित समाजवाद लागू गराउन र गर्न पार्टीको तल्लो निकायसम्म प्रशिक्षण र निर्देशन दिनु जरुरी छ। 
सबैभन्दा पहिले नेताकार्यकर्ताले आफ्नो आचरण , संस्कार र प्रवृति सुधार गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। सरकार र पार्टीको बीचमा समझदारी र आपसी विश्वास कायम गरि अगाडि बढ्दा सरकारको उचित निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन सिङ्गो पार्टी पङ्क्ती लाग्ने भएकोले असफल बन्नबाट जोगिने र जनतामा राम्रो र सकारात्मक सन्देश जाने कुरा निश्चित छ। 
यसले खस्केको साख माथी उठाउन मद्दत गर्छ। आगामी निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्न , राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न र हजारौं सहिदको सपना साकार पार्न सबैले त्याग र बलिदान गर्न तयार हुनुपर्छ। होईन भने आन्तरिक प्रतिगामी तत्व र बाह्य शक्तिकेन्द्र माछा मार्न तयार भएर बसेका छन्। उनीहरु धमिलो पानीको पर्खाइमा  छन्। पानी कति धमिलो पार्ने यो तपाईंहरुको हातमा छ।
लेखक-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) निकट शिक्षक संगठनको जिल्ला नेता हुनुहुन्छ । सुझाब सल्लाह र प्रतिक्रियाका लागी मोवाइल नं.९८४४४३९०३९ मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ । 


,

0 comments

Write Down Your Responses