कमलामाई नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले २०८० फाल्गुण १६ गते गरेको निर्णय अनुसार सामुदायीक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरीहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउनु पर्ने निर्णय गरेकोले आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ देखी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरिएको कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुर्य दाहालले जानकारी दिनुभयो । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि उक्त निर्णय गरिएको दाहालले बताउनुभयो । 

केन्द्र सरकारले पनि कानुन बनाएको भएपनि सरकारले बनाएको कानून सरकारकै कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिले उल्लंघन गर्दै आएका छन् ।  कानूनमा सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक–शिक्षिका लगायतका सन्तति अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, अहिले सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गर्दैनन् ।

यता सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने शिक्षक–शिक्षिकाहरु आफ्नो छोराछोरी त्यहाँ नपढाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । यसरी सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नै सरकारले बनाएको कानून मान्दैनन् । कमलामाई नगरपालिकाले सामुदायीक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागी गरेको निर्णय सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने हेर्न बाँकी रहेको छ ।