अध्यक्ष सहित ४ जना सदस्य राजनैतिक नियुक्ति मार्फत र ५ जना विभिन्न् सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधीहरु सहित ९ सदस्यीय जिल्ला समिति रहेको छ । हाल यो आयोगले २ बर्ष पार गरेको छ । 

अध्यक्ष रामकुमार पौडेलले २०७९ कात्र्तिकमा राजिनामा दिएपछि हाल नेकपा(माओवादी केन्द्र)को तर्फबाट बावुराम राई अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने बिज्ञ सदस्यमा अर्जुन प्रसाद पौडेल, सदस्यमा सुरत बहादुर स्याङ्गतान, इन्दिरा निरौला र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अधिकृत प्रतिनिधी, डिभिजन बन कार्यालय अधिकृत प्रतिनिधी, मालपोत कार्यालय प्रमुख, जिल्ला समन्यव अधिकारी र नापी कार्यालय प्रमुख सदस्य सचिब रहने ब्यवस्था रहेको छ । 

स्थानीय तहहरूले आफ्ना वडाहरूमार्फत भूमि आयोगले दिएको ढाँचामा लगत संकलन गर्छन् । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदनसहित आफूसँग भएका कागजात बुझाएका हुन्छन् । यी सबैलाई आयोगले कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्छ, जो पछिसम्मका लागि दस्तावेजका रूपमा रहन्छ । 

कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गरिसकेपछि निवेदकलाई प्रमाणका लागि सानो निस्सा निकालिन्छ, त्यसलाई आयोगले स्थानीय तहमार्फत निवेदक कहाँ पठाउँछ । निस्साका आधारमा वडाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, सट्टाभर्ना (ठूला आयोजना, निकुञ्ज आदि क्षेत्रका बसोबासीलाई अन्यत्र सार्ने) आदि वर्गीकरण गरी सूचना प्रकाशन गर्छ । निवेदन गलत छ भने निवेदकले सच्याउन सक्छन्, गलत मान्छेले निवेदन हालेका छन् भने पनि त्यसमा समाजका मान्छेले उजुरबाजुर गर्ने मौका रहन्छ । यही बीचमा जिल्ला समितिले जग्गा नापजाँचका लागि नापी टोली पठाउँछ । जग्गा र निवेदनको अवस्था वडाले प्रमाणीकरण गरेर पालिकालाई र पालिकाले जिल्ला समन्वय समितिलाई सिफारिस गर्छ । यसपछि जग्गा दिने काम राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्ला समन्वय समितिले गर्छ ।

अहिलेसम्म सिन्धुलीमा दुधौली नगरपालिकामा १०६, हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा १७, कमलामाई नगरपालिकामा २३ गरी जम्मा १ सय ४६ लालपुर्जा वितरण गरेका छ । अहिलेसम्म जिल्लाभरबाट भुमिहिन दलित १०६४, भुमिहिन सुकुम्बासी १७९१, अब्यवस्थित बसोबासीको ३०,६५५ समेत कुल  ३३, ५१० लगत संकलन भएको छ । संकलित लगत मध्ये २४,५७३ लगत कम्प्यूटरमा प्रविष्ट भएको सदस्य सचिब सरोज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

अहिले आयोगसँग ३ जना अमिन र ४ जना सर्वेक्षक सहित ७ जना प्राविधिक कर्मचारी क्रियाशिल रहेका छन । ९ ओटा स्थानीय तहहरु मध्ये कमलामाई, दुधौली नगरपालिका र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले मात्र कर्मचारी भर्ना गरेर कामलाई तिब्रता दिएका छन भने अन्य स्थानीय तहहरुले कर्मचारीको ब्यवस्थापन गरेका छैनन् । 

आयोगसँग जनशक्तिको अभाब, साधन श्रोतको अभाव, प्राविधिक तालिमको कमी, सेवा सुविधामा कटौती, अब्यवाहारिक मालपोत मुल्याकंनका कारण काममा समस्या उत्पनन् भएको भुमी आयोग सिन्धुलीका सदस्य सुरत बहादुर स्याङ्गतानले बताउनुभयो । विभिन्न खाले चुनौतीहरुको सामान गर्दै आयोगले २०८२ असार मसान्त सम्म फेरि आयोग गठन गर्नु नपर्ने गरी ३०६५५ पुर्जा बितरण गरेर जिल्लाको भुमी समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको स्याङ्गतानले बताउनुभयो । 

जग्गा कसलाई दिने ?

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले देशभर कहीँ–कतै लालपुर्जा नभएकालाई जनाउँछ । देशभर कहीँ–कतै लालपुर्जा भएको जमिन भएका तर लामो समयदेखि सरकारी ऐलानी जग्गा जोतभोग गरी बसेका वा यस्तो जग्गा अर्कोसँग किनेर (कानुनी रूपमा किनेको भन्न मिल्दैन) लामो समयदेखि बसेका छन् भने उनीहरूलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनिन्छ । 

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सरकारले निःशुल्क जग्गा दिन्छ, किनभने उनीहरू लालपुर्जा विहीन भए । अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिँदा शुल्क लिइन्छ । भूमिहीनलाई जमिन दिनु त ठीकै हो, लालपुर्जा भएकालाई किन जमिन दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसका दुइटा पक्ष छन् । 

राज्य पक्षबाट हेर्दा, राजस्वसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । राज्य भनेकै कर लिने निकाय हो । २०–३० वर्षदेखि एक–दुई पुस्ताले सरकारी जमिनलाई आवाद गरेका छन् । उनीहरू बस्दाबस्दै ठूला बस्ती, बजार वा सहर नै बनेका पनि छन्, जसलाई हटाउन अहिले सम्भव छैन । राजा महेन्द्रको पालामा पहाडबाट मान्छे ल्याएर तराईमा राख्ने काम योजनाबद्ध ढंगले भएको थियो । ती सबैलाई लालपुर्जा दिइएको छैन । यिनीहरू अहिले अनौपचारिक भूसम्बन्धमा छन्, तर राज्य र करको दायरामा छैनन् । 

आज लालपुर्जा नहुनेले एक रोपनीमा जोतभोग गरेको छ, भोलि उसले वरपरको जग्गा ओगट्दै बढाउन सक्छ, यसलाई रोक्ने कुनै कागजात राज्यसँग हुँदैन । अर्कोतिर, यस्तो जग्गा आपसमा किनबेच भइरहेको छ, त्यसबापत राज्यलाई कर आउँदैन । यस्तो जग्गामा बसोबास गर्नेलाई छानबिन गरी शुल्क लिएर लालपुर्जा दिइयो भने संघीय कोषमा रकम जम्मा हुन्छ । बर्सेनि त्यस जग्गाबाट कर संकलन गर्न सकिन्छ । कानुनी दायरामा आउने हुँदा उही व्यक्तिबाट थप जग्गा अतिक्रमण हुँदैन । सार्वजनिक जग्गामा कमजोर मान्छेलाई विस्थापित गरेर शक्तिशाली मान्छे आउने घटना पनि कैयौँ ठाउँमा हुने गरेको छ, लालपुर्जा दिएपछि यो अन्याय रोकिन्छ ।

जनताको पक्षबाट हेर्दा, लामो समयसम्म जोतभोग गरेको जमिन छ, तर लालपुर्जा छैन, यसो हुँदा उनीहरूले बैंकमा जग्गा धितो राखेर कारोबार गर्न पाएका छैनन् । कतिपयले अप्ठेरो अवस्थामा बेच्न वा त्यसलाई बेचेर नयाँ व्यवसाय गर्न पाइरहेका छैनन् । उनीहरूलाई लालपुर्जा दिइयो भने दश वर्षसम्म बेच्न पाइँदैन, तर आफ्नो जग्गामा ढुक्कले बस्न, खेतीपाती गर्न सक्ने भए । लालपुर्जा दिएको १० वर्षपछि लालपुर्जा खाली नहुने गरेर बेच्न पाउने व्यवस्था छ । 

विगतमा धेरैवटा आयोग गठन भए, तर समस्या समाधान हुने गरी काम हुन सकेन भन्ने जनगुनासो छ । यसो हुनुका केही कारण छन् । पहिलो, राजनीतिक अस्थिरता नै हो । एउटा आयोग बनेर उसले काम सक्नुअघि नै सरकार ढल्ने र काम अपुरो रहने प्रक्रिया हुँदै आयो । 

आयोग र अन्य निकायबीच समन्वय कम हुनु, आयोगको नेतृत्व गर्नेले भूमिको मुद्दा नबुझ्नु, प्रविधि पनि कमजोर हुनु आदि प्रमुख कारण विगतमा काम हुन नसकेको देखिन्छ । अहिले जग्गा नापजाँचमा उच्चतम प्रविधिलाई प्रयोग गरिएको छ । 

किसानहरूको निश्चित तोकिएको क्षेत्रभित्रको जमिन कृषि प्रयोजनका लागि दिने र मूलतः आवासविहीनहरूको आवासको समस्या हल गर्न यो आयोग गठन भएको हो । संविधानमा उल्लिखित समग्र वैज्ञानिक वा क्रान्तिकारी भूमिसुधारको रूपमा यसलाई हेर्न सकिँदैन । पहिलो चरणमा कम्तीमा पनि पूर्ण रूपमा भूमिहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्ने, किसानहरूले जोतभोग गरेको सानो आकारको जमिनलाई लालपुर्जा दिने काम यो आयोगमार्फत हुन सक्छ ।