महिलाहरुको नाममा राजश्व छुट हुने भएपछि राजश्व छुट लिएर लिखत पास गर्नेको संख्यामा ह्वात्तै बृद्धि भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय सिन्धुलीका सुचना अधिकारी राजकुमार प्रसाईले बताउनुभयो ।

महिलाका नाममा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पास गर्दा नगर क्षेत्रमा २५ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा  ३५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था छ । महिलाका नाममा घरजग्गाको स्वामित्व बढाउने उद्देश्यले सरकारले छुट दिने व्यवस्था गरेको हाे । 

मालपोत कार्यालय सिन्धुलीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ हजार ९ सय ४१ जना महिलाको नाममा जग्गा पास भएको छ। जसबाट १ करोड २८ लाख ६१ हजार ४ सय १६ रुपैया छुट पाएका छन। 

सरकारले विगत २० वर्ष देखी महिला, एकल महिला दलित, जनजाती, जेष्ठ नागरीक, अपाङ्ग तथा शहीद परीवारहरुको जग्गामा स्वामित्व बढाउनका लागी लिखत पासमा २५ देखी ३५ प्रतिशत राजश्व छुट दिदै आएको छ । राजश्व छुटले महिलाहरुको नाममा जग्गाको स्वामीत्व बृद्धि हुँदै गएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।

उता महिला अधिकारकर्मीहरु भने राजश्व छुट पाइने कारण महिलाहरुको नाममा जग्गा स्वामित्व बृद्धि भएपनि किनबेचको निर्णय गर्ने अधिकार भने महिलाहरुमा नहुने गरेको बताउछन ।

महिला अधिकारकर्मी सर्मिला श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘समाजको सस्कार नै पुरुषवादी छ, पुरुषबादी समाजले राज्यबाट छुट लिन महिलाहरुको प्रयोग गरेको छ तर जग्गाको किनबेच गर्नुपर्दा निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन ।’ महिलाको नाममा जग्गा पास हुने संख्यामा बृद्धि हुनु सकारात्मक भएपनि महिलाहरुकै निर्णयमा चलाउन चाँही समय लाग्ने उहाँको भनाई छ ।

आफ्नो नाममा घर तथा जग्गा हुँदा घर र समाजमा महिलाहरुले हेपिएको महसुस गर्नु नपर्ने अनुभव सुनाउनुहुन्छ कमलामाई–५ कि जयन्ती केसी । उहाँ भन्नुहुन्छ, ``जग्गा र घर महिलाहरुको नाममा हुँदा परिवार तथा समाजले हेप्न सक्दैन, महिलाहरु अझ सुरक्षित भएको महसुस गर्ने गरेका छन ।”

सदरमुकाममा मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा पनि महिलाहरुको नाममा जग्गाको स्वामीत्व बढ्दै गएको छ । जुन पिछडिएका महिलाहरुको अग्राधिकारका लागी महत्वपूर्ण रहेको अधिकारकर्मीहरु बताउछन ।

नेपालको पहिलो लिखित कानून वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले सर्तसहित सम्पत्तिमा महिला अधिकार कायम गरेको थियो । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि मुलुकी ऐनको १२औँ संशोधन(२०५९)मा छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार प्रदान गर्यो । त्यसपछि नेपालका महिलाहरूमा जग्गाको स्वामित्व बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालको संविधान–२०७२ र त्यसपछि बनेका कानूनले अंश र वंशमा महिलाको हक स्थापित गरेको छ भने सरकारले २०७३ सालदेखी महिला, दलित, अपाङ्ग तथा शहिद परिवारलाई जग्गाको रजिष्टेशन पासमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा १ सय ३० जना दलितको नाममा जग्गा पास भएको छ। दलितले जग्गा किन्दा रजिस्ट्रेसनको २५ प्रतिशत छुट पाउने प्रावधान छ। त्यस बापत दलितहरूले ५ लाख २९ हजार ६४१ छुट पाएका छन। ७० वर्ष नाघेका ८ जना ज्येष्ठ नागरिक नाममा समेत जग्गा पास भएको छ। त्यस बापत उनिहरूले ३६ हजार ६५१ रुपैया छुट भएको छ। 

त्यस्तै ५ अपाङ्गले २५ प्रतिशत  बापतको ४२ हजार ८७० रूपैया छुट पाएका छन। 

गत आर्थिक वर्ष  मालपोत कार्यालयले  कुल १६ करोड ३७ लाख २९ हजार १०४ रुपैया राजस्व संकलन गरेकाे छ। जसमध्ये पुँजीगत लाभकर ५ करोड ८३ लाख ५४ हजार ७४८ रुपैया रहेको छ। गत वर्ष घरजग्गा रजिष्टेशन ४ हजार ५ सय ३२ र धिताे राेक्का २ हजार ८ सय ४ सहित ७ हजार ३ सय ३६ लिखत पारित भएका थिए ।