कांग्रेस महाधिवेशन सर्ने पक्का
कोइराला र देउवापक्ष कसलाई कति फाइदा/बेफाइदा ?
काठमाडौं, भदौ ६ – नेपाली कांग्रेसको दोस्रोपटक तय भएको १३औं महाधिवेशनको मिति पनि सर्ने पक्का भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले तय गरेको महाधिवेशनको कार्यतालिकाअनुसार १७ भदौमा गाउँनगर अधिवेशन गर्ने उल्लेख छ । तर, ५ भदौसम्म पनि पार्टीका क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम नसकिएकाले सर्ने पक्का भएको हो । पार्टीको विधान र अन्तरिम संविधान–०६३ अनुरूप अहिले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्नेपर्ने बाध्यता भएकाले कांग्रेसले औपचारिक रूपमा महाधिवेशनको मिति सार्ने निर्णय गर्न सकेको छैन ।
नेताहरूले भने महाधिवेशन सर्ने पक्का भइसकेको बताउँदै हिँड्न थालिसकेको छन् । केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले महाधिवेशन सर्ने पक्का भएको तर, कहिलेसम्म सर्ने भन्ने यकिन हुन बाँकी रहेको बताए । ‘१३औं महाधिवेशनको अहिले घोषित मिति सर्ने पक्का हो,’ डा. कोइरालाले भने, ‘मंसिरअघि महाधिवेशन हुने सम्भावना छैन । त्यसभन्दा पछि कहिलेसम्म सर्ने हो, केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेपछि थाहा होला ।’
कांग्रेसले पहिलोपटक भदौ २४ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौमा गर्ने गरी तय गरेको केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका परिवर्तन गरी दोस्रोपटक २ असोजदेखि ५ असोजसम्म काठमाडौंमा १३औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्पष्ट रुपमा दुई खेमा देखिएको कांग्रेसमा पार्टीको संस्थापन पक्षले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वका साथै प्रायः केन्द्रीय तह र जिल्ला तहका नेताहरू महाधिवेशनमा केन्द्रित हुन परेकाले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले सार्न पर्ने बताउँदै आएका छन् भने वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षले भने मुलुकमा परिचित लोकतान्त्रिक छविमा धब्बा लाग्ने गरी तदर्थवादमा लैजानका लागि महाधिवेशन सार्न लागिएको बताउँदै आएको छ ।
जसकारण महाधिवेशनको विषयमा निर्णय लिनका लागि बस्नुपर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । महाधिवेशन सर्दा आफ्नो पक्षलाई हुने फाइदा÷बेफाइदाबारे दुवै पक्षले छलफल गरिरहेका छन् । नेताहरूका अनुसार महाधिवेशन सर्दा दुवै पक्षलाई हुने फाइदा/बेफाइदा यस्ता छन् ।
कांग्रेस महाधिवेशन : कुन जिल्लामा कुन पक्षको पकड ?
संस्थापन पक्षलाई हुने फाइदा
१) संस्थापन पक्षमा आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व लिन र पदाधिकारीमा पुग्ने आकांक्षी धेरै छन् । तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुँदा संविधान निर्माणको चटारोमा लागेकाले मिलाउन सक्ने अवस्था थिएन । तर, महाधिवेशन सरेपछि त मिलाउने प्रशस्त समय प्राप्त भएपछि फेरि नेतृत्व हत्त्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
२) १२औं महाधिवेशनमा नेता देउवा पक्षबाट तत्कालीन समयमा उपसभापति रहेका प्रकाशमान सिंहसहितका बलबहादुर केसी, दीपकुमार उपाध्याय, डा. नारायण खड्कालगायतलाई आफ्नो पक्षमा तानेर आफ्नो जित सुनिश्चित गरेको संस्थापन पक्षलाई गुट परिवर्तन गराएर अर्को पक्षका नेतालाई आफ्नो पक्षमा तान्न समय मिल्छ ।
३) तोकिएको समय असोज २ गतेबाट महाधिवेशन भएका खण्डमा मौज्दात विधान संशोधन गरेर आकांक्षीलाई पुग्ने गरी पदाधिकारी संख्या बढाउन सक्ने अवस्था थिएन । जसकारण पदाधिकारी नपाउनेहरु रिसाएर अर्को गुटमा जाने सम्भावना थियो । अहिलेसम्म सरकारमा मात्र ध्यान दिएका कोइरालाले पार्टीभित्रको समिकरणलाई फेरबदल गरी आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि कसरत गर्न सक्छन् । सरेपछि व्यक्ति सेटलमेन्ट गर्ने गरी विधान संशोधन गर्ने समय हुन्छ ।
बेफाइदा
१) ०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि पार्टी विधान र संविधानमा उल्लेख भएबमोजिमको समयमा महाधिवेशन गरी आवधिक रुपमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा चिनिएको कांग्रेसको छविमा वर्तमान सभापति सुशील कोइरालाले थोरै भए पनि धब्बा लगाउनेछन् । यसले विपक्षीलाई एजेन्डागत रूपमा नेतृत्व आफ्नो हातमा लिनका लागि राम्रो मसला बन्ने छ ।
२) ७ असोज ०६७ मा सुशील कोइरालाले सभापतिमा विजयी भएपछि ‘मेरो मुख्य काम पार्टीलाई विधानअनुरूप संस्थागत रूपमा चलाउने हुनेछ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, उनले आफ्नो कार्यकालमा न कुनै निर्णय संस्थागत रूपमा गर्न सके, न त विधानको पालना नै गरे । महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनामा पूर्णता दिइसक्नुपर्ने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले चार वर्षपछि मात्रै पूर्णता पाएको छ । पार्टीका केन्द्रीय विभाग तथा आयोगले अहिलेसम्म पूर्णता पाएका छैनन् । त्यसमाथि झन् मुलुकको मूल कानुन अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको पनि उल्लंघन गर्ने काम गरे । यसले पार्टीभित्रको विपक्षीलाई चुनाव केन्द्रित बलियो एजेन्डा दिनेछ ।
३) सरकारको नेतृत्व पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताका हैसियतमा सुशील कोइरालाले गरिरहेका छन् । मुलुक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा रहेको अवस्थामा पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्नका लागि विधानमा तोकिएको समयमा महाधिवेशन गरेर उदाहरण बन्नुपर्नेमा संविधानमा भएको दलसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने काम गरे । आयोगले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत गर्न नसकिने बताएपछि नयाँ बन्ने संविधानमा विशेष अवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दलको महाधिवेशन विधानमा भएको समयभन्दा ६ महिना थप्ने व्यवस्था गरे । आफू र आफ्नो पक्ष हार्ने डरमा सभापतिले यस्तो रणनीति बनाएको आरोप लगाएर चुनावमा होमिन अर्को पक्षलाई यसले फाइदा पुर्याउनेछ ।
महाधिवेशन सर्दा देउवा पक्षलाई हुने फाइदा
१) कांग्रेस अहिलेसम्म विधान र संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम महाधिवेशन गरेर लोकतान्त्रिक छवि प्रस्तुत गरेको पार्टी हो । वर्तमान नेतृत्वले विधान र संविधानभन्दा बाहिर गएर महाधिवेशन सारी अलोकतान्त्रिक बनाएको भन्दै देउवा पक्षले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न आफ्नो पक्षलाई जिताउन आग्रह गर्ने नारा बनाउन सक्छ ।
२) अहिलेसम्म देउवापक्ष आफूभित्रकालाई सेटलमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाउनुमै व्यस्त थियो । अब उसले संस्थापन र विशेषगरी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले काम नगरिदिँदा रुष्ट भएका कार्यकर्तालाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर आफ्नो पक्षमा तान्ने रणनीति बनाउन सक्छ ।
३) कांग्रेस संस्थापन पक्षका हाडखोर कार्यकर्ता पनि आफूहरू जीवनभर संस्थापन भन्दै लागेको तर, पार्टी सभापति समेत रहेका संस्थापनका नेता कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला आफूहरू र पार्टी सुदृढीकरण गर्न नसकेको भन्दै विक्षिप्त अवस्थामा छन् । उनीहरूले अवसर पाएमा त्यो पक्ष त्यागेर भए पनि आफूलाई सेटलमेन्ट गर्ने बाटो खोजिरहेका छन् । यही मौका पारेर देउवाले पार्टी र कार्यकर्तालाई खुसी गराउने गरी रणनीतिगत योजना ल्याएर कार्यकर्तामाझ जान सक्छन् । पार्टी र मुलुकलाई सुदृढीकरण गर्ने र जीवनभर पार्टीमा लाग्ने कार्यकतालाई पार्टीले के गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट योजना बनाएर मुलुकभर हिँड्नका लागि समय उपलब्ध हुन सक्छ ।
बेफाइदा
१) अहिले तोकिएको समयमा महाधिवेशन भएको भए सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि पार्टी कार्यकर्ता र मुलुकका लागि पार्टीको सिद्धान्त र चुनावी घोषणापत्रअनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेर मत आफ्नो पक्षमा तान्न सक्थे । तर, महाधिवेशन सरेपछि त संविधान बने पनि सरकारको नेतृत्व कोइरालाले छाडे भने कार्यकर्ताले उनले काम नगरिदिँदा चुलिएको आक्रोश बिर्सिसक्छन् । र, जस्तो भए पनि सस्ंथापन नै हो भनेर संस्थापनकै उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, त्यसको बेफाइदा देउवालाई हुन्छ ।
२) २ असोजबाट नै महाधिवेशन भएको भए विधान संशोधन गरेर संस्थापनमा रहेका पदाधिकारीका आकांक्षीलाई सेटलमेन्ट गर्ने सम्भावना थिएन । अहिलेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रतिनिधि स्वाभाविक रूपमा संस्थापन पक्षका धेरै रहन्छन् । संस्थापनले एड्जस्ट गर्न नसकेका पदाधिकारीका आकांक्षीलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई आफ्नो पक्षमा तान्न सक्ने अवस्था थियो । महाधिवेशनको मिति सरेमा विधान संशोधनका लागि संस्थापनले प्रयास गर्न सक्छ, त्यो प्रयास सफल भएमा घाटा देउवालाई हुन्छ ।
३) अहिलेसम्म संस्थापनपक्षको नेतृत्वकर्ता र केही पदाधिकारी समेत सरकारमा भएकाले पार्टीको पक्षमा ध्यान दिन सकेका थिएनन् । संविधान निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र संविधान जारी भएपछि सुशील कोइरालाले नेतृत्व छोड्ने सहमति सत्ता साझेदार दलसँग भएकाले त्यसपछि पार्टीमा कसरी पुनः नेतृत्व हत्त्याउने पक्षमा रणनीति बनाउँछन् । सरकारमा रहँदा आक्रोशित कार्यकर्तालाई पनि फकाउँछन् । त्यसपछि संस्थापनबाट विक्षिप्तलाई आफ्नो पक्षमा तानेर चुनाव जित्ने देउवाको रणनीति सफल हुने सम्भावना कम छ ।(राताेपाटीबाट साभार)
0 comments
Write Down Your Responses