संविधान बन्छ, भ्रम नफैलाऔंः प्रचण्ड
साउनभित्रै नयाँ संविधान, राष्ट्रपतिसँग असन्तुष्टि
काठमाडौँ, साउन १८– एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बाहिर चर्चामा आएको ‘संविधान नबन्ने भयो’ भन्ने जस्ता हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन् । संविधानसभाको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले गठन गरेको शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रचण्डले सकेसम्म आजै र ढिलोमा भोलि साँझसम्ममा संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउने गरी गम्भीर र सकारात्मक छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, “औपचारिक र अनौपचारिक स्तरमा सकारात्मक छलफल भइरहेको छ, सीमाङ्कनसहित टुङ्ग्याउनेतिरै हामी लागेका छौं । आठ वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको विषय टुङ्गोमा पु¥याउन एक–दुई दिन लाग्यो भन्दैमा जनतामा नकारात्मक सन्देश र भ्रम फैलाउनु हुँदैन ।”
उनले मिल्नसक्ने विषयलाई कार्यदलको सहयोगमा मस्यौदामा समावेश गर्दै र नमिलेका विषयलाई छलफल गर्दै गइएको उल्लेख गरे । समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले सहमतिका लागि कसरत भइरहेका सन्दर्भमा कुरा बिग्रियो भन्ने ढङ्गका समाचार बाहिर दिइएकामा सञ्चारमाध्यमप्रति गुनासो गर्दै लाखौँ जनताले दिएका सुझावलाई मस्यौदामा कसरी प्रवेश गरी परिमार्जन गर्ने भनेर शीर्ष नेतासहित कार्यदलस्तरमा गृहकार्य भइरहेको बताए ।
उनले भने, “साउन मसान्तभित्र प्रदेशको सीमाङ्कनसहितका विषय टुङ्गोमा पु¥याई संविधान ल्याउन लागिरहेका छौँ, यही सन्देश प्रवाह गर्न म आग्रह गर्दछु ।”
नेपाली काँग्रेका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि छलफल सकारात्मक भएको र चाँडो संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउने गरी गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । साउन महिनाभित्रै नयाँ संविधान बैठकमा यही साउन महिनाभित्र नयाँ संविधान ल्याउने गरी नै गम्भीर रुपमा छलफल भएको बुझिएको छ ।
संविधानको पहिलो मस्यौदामा जनताले दिएका राय सुझावका आधारमा सङ्घीयताको सीमाङ्कन, शासकीय स्वरुप, नागरिकतालगायत सवालमा देखिएको विवादमा सहमति जुटाउन बैठकमा सकारात्मक छलफल भएको नेताहरुको भनाई छ ।
राष्ट्रपतिसँग असन्तुष्टि
बैठकमा राष्ट्रपति रामबरण यादवले दिएको अभिव्यक्तिमा दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बैठकमा नेताहरुबीच १६ बुँदे सहमतिबारे राष्ट्रपति यादवले दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ध्यानाकर्षण गराउने समझदारी भएको छ ।
मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जीतेन्द्र देवले गत जेठ २५ गतेको राजनीतिक सहमतिलाई मूल आधार बनाएर नयाँ मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको बताउँदै १६ बुँदे सहमतिबारे राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ध्यानाकर्षण गराउने समझदारी भएको बताए । संवैधानिक राष्ट्रपतिको सीमाभित्र रहेरमात्रै उनले राजनीतिक विषयमा अभिव्यक्ति दिनुपर्ने आफूहरुको धारणा रहेको महासचिव देवले बताए । संविधानको पहिलो मस्यौदामा जनताले दिएका राय सुझाव समेटी आइतबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा विशेष समितिले पाएको थियो । तर, नेताहरुबीच हालसम्म पनि सहमति जुट्न नसकेपछि प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको छ ।
0 comments
Write Down Your Responses