पाँच माओवादीका पाँच मुख, फुटपछि पनि गुटैगुट
- दीपेन्द्र रोकाया
अमेरिकन नागरिक स्टेफन एफ माइकसेलले नेपालमा माओवादी पार्टी गठन नहुँदै नेपालमा माओवादी आन्दोलनको उठान छिटै हुने र त्यसको पनि छिटै विघटन हुने दाबी ०४८/४९ तिरै गरेका थिए । उनले संसद्मा रहेका ८० जना कम्युनिस्ट सांसदले पेरु साइनिङ पाथका अध्यक्ष गोन्जालोको रिहाइको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेको पृष्ठभूमिमा यो परिकल्पना गरेका थिए । नभन्दै उनले परिकल्पना गरेको तीन वर्षमा माओवादी पार्टीको गठन तथा त्यस पार्टीले जनयुद्धको नाममा हतियार उठायो । १० वर्ष, नौ महिना पाँच दिनसम्म उसले उठाएको हतियारको बलमा यसअघि कहिल्यै कल्पना गर्न नसकिने राजनीतिक परिवर्तन देखाप¥यो । संविधानसभाको कुरा उठेको ६० वर्षपछि पहिलोपटक भएको संविधानसभाको चुुनावमा माओवादी पहिलो दलको रूपमा देखाप¥यो । दुईपटक सरकारको नेतृत्व पनि ग¥यो । जीवन हत्केलामा राखेर विद्यमान राज्यसत्तासँग लड्दा एक भएका माओवादीहरू सरकारमा पुगेका बेला अन्तर्संघर्षमा फसी पार्टी विभाजन गर्न पुगे । हुँदाहुँदै माओवादी आन्दोलन ‘एबीसीएम–टु’ का रूपमा चिनिने भयो । एबीसीएम–टु को माने एकीकृत नेकपा (माओवादी), वैैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी, चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी, मातृका र मणि नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हुन् ।
माओवादी आन्दोलनको यस खाले विभाजनले उसले प्राप्त गरेको शक्ति एक दशक नपुग्दै कमजोर भयो । माओवादीका अधिकांश नेता कार्यकर्तामा राजनीतिक अकर्मण्यता देखापर्छ । उनीहरूमा व्यापक निराशा छ । त्यही प्रकारले संगठनमा निष्क्रियता देखाउने गरेका छन् । माओवादी भएकै कारण हरेक क्षेत्रबाट असहयोग तथा घेराबन्दी खेप्नुपरेकाले आर्थिक संकट पनि त्यही प्रकारको छ । समग्रमा नेतृत्वमा देखापरेको विचलन र व्यक्तिवादी महत्त्वाकांक्षाले गर्दा धेरैले राजनीतिबाट पलायन हुने बाटो रोज्न थालेको पाइन्छ । यही बीचमा पाँच माओवादीका पाँच मुख र त्यसभित्रका गुट–उपगुटका चर्तिकला तथा कांग्रेस–एमाले लगायतको व्यवहार देख्दा लाग्छ, माओवादी ‘भाइ फुटे गँवार लुटे’को अवस्थामा पुगिसकेका छन् । हुँदै जाँदा अधिकांशले अनुमान गरेअनुसार के माओवादी आन्दोलन सकिएला ? वा त्यो आन्दोलन पुनः एकीकरण गरी गुमेको स्थान र उनीहरूले भनेको जनवादी सत्ता कायम गर्न सक्लान् ? माओवादी आन्दोलनको भविष्य खोज्दा यस विषयमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ सुरुमै उल्लेख गरेको परिकल्पनाअनुसार के माओवादी आन्दोलनको भविष्य सकिएकै हो त ?
कार्य व्यवहार
माओवादीले जनयुद्ध लडिरहेको समयमा जनतामा मात्र होइन, विरोधी तप्कामा पनि विद्यमान राजनीतिक बेथिति रहनुभन्दा माओवादी भए केही हुन्थ्यो कि भन्ने बनाएको थियो । त्यतिबेला क्रान्तिकारी महिलाले मदिराविरोधी अभियान चलाउँदा लाखौँ नेपाली महिलाले राहत पाए । घरमा शान्ति छाएको अनुभव गरे । क्रान्तिकारी विद्यार्थीले महँगो व्यापारिक शिक्षा नीतिविरुद्ध आन्दोलन गरे, त्यसको प्रभाव निम्न र मध्यम वर्गलाई प¥यो । यस्तै महिलालाई पैतृक सम्पति, दलित र महिलालाई विशेष अधिकार तथा अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजातिको गुमेको स्वाभिमानको कुरो मात्र उठाएन, सीधै राज्यसत्ताबाहेक अरू कुरा भ्रम हुन् भन्ने बनायो । माओवादीको यस खाले नीति र बन्दै गरेका वैकल्पिक जनसत्तामा त्यही रूपको प्रतिनिधित्वले राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तन हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो ।
माओवादी नेतृत्वले जनयुद्ध सुरु गर्दा गरेको उच्चस्तरको जोखिम मोल्न तयार भएको प्रतिबद्धताले पनि काम गरेको थियो । माओवादीमा आस्था राख्नेले गरेको सहयोग र विश्वास पनि उच्चस्तरको थियो । संगठनात्मक रूपमा उनीहरूसँग फलामे अनुशासन छ भन्ने विश्वास गरिएको थियो । त्यसमा उसका फौजी गतिविधिले जनताको मनोबल उच्च पारेको थियो । त्यस्तो माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गरिएको सबै अपेक्षाको प्रतिविम्ब एकाएक ढल्दै गयो । त्यो सबै असक्षम नेतृत्व र गुटगत व्यवहारकै परिणाम थियो । भूमिगत कालका मिथकहरू सुनेकाले प्रत्यक्ष देख्दा त्यस्तो पाएनन् । जनसत्ता, जनअदालत र जनसेनाको लोकप्रियता त्यसको विघटनसँगै सकियो ।
माओवादीका प्रमुख नेता प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्वमा सरकार हुँदा कतिपय सन्दर्भमा पार्टी नीतिअनुसार अघि बढेको पाइएन । विधिअनुसार कुशलता देखाउन पनि सकेनन् । बरु राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा चुक्नाले माओवादी पनि उस्तै रहेछ भन्ने स्थिति आयो । सरकारमा जानेहरू ठेकदारजस्ता भए । परिणामस्वरुप जनताबाट कटेका नेताहरू कार्यकर्ताबाट पनि कट्दै गए । हुँदै जाँदा अहिले विज्ञप्ति निकाल्ने, पार्टी कार्यालय खोली आफ्नो पार्टी छ है भन्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम हुँदा सहभागी हुने हुल जोड्न गाह्रो पर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । माओवादीका सबै समूहका केन्द्रीय नेतृत्व नै एजेन्डाविहीन भएर बेरोजगार भएका देखिन्छन् भने तल्ला कमिटीको अवस्था कस्तो होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विघटन कि संगठित
पार्टी विभाजन भएपछि हरेक विषयलाई सैद्धान्तीकरण गरिए । यसबाट झन् ठूलो दरार उत्पन्न हुने नै भयो । कार्यकर्ताहरू विभाजन हुन नचाहे पनि नेताहरूको सैद्धान्तीकरणका लामा विवरणले विभाजनलाई सही साबित गरेपछि विभिन्न समूहमा आफ्नो सम्पर्कका आधारमा लाग्ने नै भए । त्यसमा पनि आ–आफ्ना स्वार्थ, इगो र नैतिकताले काम गर्ने नै भयो । जे जसरी भए पनि हाल देखिँदो गरी पाँच माओवादी समूहले आफ्नो क्रियाशीलता देखाइरहेका छन् । त्यसमा पेरिसडाँडा, बुद्धनगर र विप्लव निवास केन्द्रीय कार्यालय बनाएका माओवादीले आफ्नो अस्तित्व देखाइरहेका छन् ।
माओवादीहरू विभाजित भए पनि पुनः एकीकृत पार्टी बन्न सक्छ । त्यसका लागि वैचारिक धरातल, राष्ट्रिय संकट, शुभचिन्तकको चाहना, कार्यकर्ताको चाहना र निर्णायक कुरामा एक नभई सम्भव छैन ।
अहिलेसम्म माओवादीहरू सम्भावित राष्ट्रिय संकट देखापर्ने बित्तिकै कार्यगत भए पनि एकता गर्दै आएका छन् । जब त्यो संकट टर्छ, त्यसपछि एकले अर्कोलाई वास्ता गर्न छोड्छन् । यद्यपि उनीहरूको संंगठनात्मक अवस्था हेर्दा अझै विभाजनकै मुडमा देखिन्छन् । यो प्रक्रिया नयाँ संविधान जारी गरेपछि झन् बढ्ने देखिन्छ । त्यसपछि संसदवादी, देश, काल, परिस्थिति भन्दै बस्ने र विद्रोह गरिहाल्नुपर्छ भनी लाग्ने समूहका रूपमा देखापर्ने देखिन्छ ।
यदि उनीहरू एक भएर समग्र परिस्थितिको मूल्यांकन गरी अघि बढ्ने हो भने अहिलेको परम्परागत पार्टीहरू कांग्रेस–एमाले एकातिर र अर्कातिर माओवादी रहन सक्छन् । सरकारको प्रतिपक्ष एमाओवादी र समग्र राजनीतिक प्रक्रियाको प्रतिपक्ष नेकपा–माओवादी रहेका छन् । वास्तवमा राजनीतिक शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा देश प्रतिपक्षले चलाएको हुन्छ । सरकार केवल निर्णायक फाइल उठाउने र नियमित कार्यालय सञ्चालन गर्ने मात्र हो । यसो भएकाले यदि देशलाई नयाँ ठाउँमा लैजाने संकल्प माओवादीसँग अझै छ भने उनीहरूका लागि एक हुने उपयुक्त समय आएको छ ।
हाल जुन रूपले उनीहरूमा विभाजन हुँदै गएको छ, त्यसले विघटनकै बाटो अपनाएको छ । यो विघटनको बाटो रोक्न पाँचै माओवादीका शीर्ष नेताले आत्मालोचना र संकल्पको घोषणापत्रसहित जनतामा जान सकेमा नयाँ जनमत आउनेवाला छ । जसले पुनः गुमेको स्थान र अस्तित्व कायम गराउन सक्छ ।
जल्दाबल्दा मुद्दा
संविधानसभाले सबै क्षेत्रको व्यापक असन्तुष्टि छँदै नयाँ संविधान जारी गरी छाड्ने स्प्रिट देखाएको छ । यसमा एमाओवादीबाहेक अरु माओवादी समूहको छुट्टै मान्यता रहेको छ । उनीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरी नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । देश चार दलको सिन्डिकेटले चलिरहेकाले देशभर नदेखिँदो ‘मौन विद्रोह’ देखापरेको छ । सत्ताधारी पार्टीहरूमै संकट आएको छ । यहीबेला दुवैतिरका महान् छिमेकी भारत र चीनले तथ्यहरूलाई अनदेखापन गर्दै लिपुलेक÷चाङ्लामा व्यापारिक तथा पर्यटनका लागि मार्ग खोल्ने सहमति गरे । यो राष्ट्रिय मुद्दा बन्न थालेको छ । महाभूकम्पले देशका १४ जिल्लाको जनजीवनमा प्रत्यक्ष र पूरै नेपाललाई प्रभावित गरेको छ । यही संकटका बेला सरकारले एकीकृत मोडल बनाएर देश विकासमा लाग्ने हो भने राजनीतिक पूर्वाग्रहको आन्दोलनबाट माथि उठ्ने प्राकृतिक अवसर प्राप्त भएको छ । तर सरकार त्यो दिशामा गएको छैन । यसैले प्रतिपक्षमा रहेका माओवादीहरू नयाँ संकल्पका साथ सामूहिक कार्ययोजनाका साथ काम गर्न सकेमा गौरवमय क्रान्ति गर्ने अर्को आधार खोजिरहनुपर्दैन कि ?
0 comments
Write Down Your Responses