मधेस आन्दोलनमा भारत र युरोपेली युनियनको भूमिका
वीरेन्द्र केएम
तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन यतिबेला प्रहरी/प्रशासन भर्सेज आन्दोलनकारी हुन गएको छ । सडकमा विद्रोहका बिगुल फुकी हुने विगतका अधिकारकेन्द्रित आन्दोलनमा यसपटक भयानक हिंसात्मक घटना घट्न थालेका छन् । त्यस्तै, अश्रुग्यास हान्ने, तितरबितर पार्ने, हातखुट्टा भाँच्ने प्रहरी/प्रशासनको कारबाही प्रक्रिया यसपटक भने ताकी–ताकी टाउकोमै गोली हान्ने, घर–घर, अस्पतालसम्म गई गोली चलाउनेमा परिणत भएको छ । आन्दोलनकारीले प्रहरीमाथि जाइलाग्ने, प्रहरी बिटमा आगजनी गर्ने इत्यादि गरिरहेका छन् । त्यसो त कुनै पनि सभ्य आन्दोलन जति लम्बिन्छन्, त्यति नै उग्र हुने गरेको इतिहास छन्, तिनलाई बिर्सनु हुँदैन । तर, अहिले सत्तापक्ष, विपक्षी, आन्दोलनकारीसहित विदेशी कूटनीतिक निकायहरू पनि आ–आफ्नै दाउपेचमा देखिन्छन् ।
मधेसी, जनजाति, अल्पसंख्यक वा भनौँ अधिकार केन्द्रित पहिचानवादी शक्तिलाई कुनै पनि हालतमा सक्रिय बनाउनुपर्ने र यी शक्तिलाई स्थापित बनाई नेपालमा रहेको हिन्दू राष्ट्रको ट्यागलाई हटाउनु युरोपेली युनियनको मुख्य उद्देश्य हो कि जस्तो नदेखिएको होइन । युरोपेली युनियनले हिन्दू राष्ट्रको ट्यागलाई समाप्त पारी नेपालमा पहिला धर्म निरपेक्षता र त्यसपछि क्रिस्चियन धर्मलाई फैलाउन खोजेको शंका पनि भए, भइरहेका छन् । नेपालका गरिब बस्तीमा बाइबल बाँड्नुले पनि यो शंकालाई यर्थाततामा परिणत गर्दै छ ।
यस्ता गतिविधि एकातिर छँदै छन् । तर, सीमांकनका विषयलाई लिएर देशमा जुन आन्दोलन जारी छ, यो बिल्कुलै दिमाग नभएका नेताको निर्देशनमा भीड उत्रिएको होइन । यसको आधारमा सदियौँदेखि उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, जातजाति छँदै छन् ।
अहिले देश नयाँ संविधान बन्ने प्रक्रियाको संघारमा छ, नयाँ संविधानले मूलतः राज्यको पुनर्संरचना गर्दै छ । राज्यको बाँडफाँड हुँदा त्यसमा विभिन्न तह र तप्काका जनताले आफ्नो अपनत्व खोजेका छन् । एउटै भाषा–संस्कृति भएका, उस्तै–उस्तै जातजाति भएका क्षेत्र टुक्रिन चाहेका छैनन्, अथवा अन्य क्षेत्रसँग मिसिन चाहेका छैनन् । फेरि पनि आन्दोलनको गाँठी कुरा यसमा मात्रै सीमित छैन ।
राज्यका सेवा–सुविधामा सीमित जातिको हालिमुहाली, केन्द्रीकृत राज्य सत्ताका कारण शासक रहने सुगम क्षेत्रमा मात्रै विकास भएपछि देशमा विभिन्न आन्दोलन भए, आवाज उठे र उठ्ने क्रम जारी छन् । हामीले बिर्सनु हुँदैन कि देशमा नयाँ संविधान आधार एकैचोटि बनेको होइन । दशवर्षे माओवादी जनयुद्ध, मधेस विद्रोह, आदिवासी, जनजाति, दलितका अनेकौं आन्दोलनका कारण आज देशले नयाँ संविधान पाउने आधार बनेको हो ।
विगतका यिनै आन्दोलनले संघीयता, समावेशीकरण, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली विषय उठायो, जुन समग्र देश विकासका लागि अत्यावश्यक पनि थियो ।
तर, यतिबेला नेपाली राजनीति इतिहासको गम्भीर मोडमा पुगेर अड्किएको हो कि जस्तो देखिएको छ । हिजोका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्नेसम्मको अवस्था पनि कताकता देखिँदै छ ।
अहिले पिछडिएको वर्ग, क्षेत्रको आवाजलाई सत्तापक्षले सुन्न सकेको छैन । मधेसी, महिला, जनजाति, दलितले आवाज उठाइरहेका छन् । यी आवाजलाई सत्तापक्षले सुन्नैपर्छ । यस्ता आवाज र आन्दोलनलाई सत्तापक्षले सनकी नेताको लहड र मूर्ख जनताको भीड ठान्नु हुँदैन । मधेसी, थारु, दलित, जनजाति रहरले रमाइलो गर्न आवाज उठाएका होइनन् । अझै पनि स्पष्ट देखिन्छ, यी समुदायको राज्य संयन्त्रमा पहुँच न्यून छ । यो आवाज यत्तिकै उठेको होइन, सदियौँदेखि दबिएको आवाज विस्फोट भएको हो ।
यही आन्दोलनका बीच फाइदा र स्वार्थ लिन खोज्ने थुप्रै पक्ष देखिन्छन् । युरोपेली युनियन र छिमेकी राष्ट्रको नेपालको राजनीतिक अवस्थाप्रति चासो बढेको देखिएको छ । कुनै मुलुकमा राज्य पुनर्संरचना भइरहँदा विदेशी निकायले चासो देखाउनु स्वाभाविक पनि हो । यहाँ यी दुई शक्तिका अलावा अन्य शक्तिले कुनै चासो नै लिएको छैन भन्न खोजिएको छैन । चीन, अमेरिका लगायतको पनि चासो होला नै ।
यही आन्दोलनका बीच फाइदा र स्वार्थ लिन खोज्ने थुप्रै पक्ष देखिन्छन् । युरोपेली युनियन र छिमेकी राष्ट्रको नेपालको राजनीतिक अवस्थाप्रति चासो बढेको देखिएको छ । कुनै मुलुकमा राज्य पुनर्संरचना भइरहँदा विदेशी निकायले चासो देखाउनु स्वाभाविक पनि हो । यहाँ यी दुई शक्तिका अलावा अन्य शक्तिले कुनै चासो नै लिएको छैन भन्न खोजिएको छैन । चीन, अमेरिका लगायतको पनि चासो होला नै ।
यहाँ तराई मधेसमा जारी आन्दोलनलाई नै केन्द्रमा राखेर चर्चा हुँदै छ । विगतमा जस्तो राजनीतिक चासो भारतले यतिबेला देखाएको छैन । तर, भारतको तुलनामा युरोपेली युनियनले सक्रियता बढाएको पाइन्छ । आन्दोलनकै बीचमा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर काठमाडौं आई युरोपेली युनियनसँग परार्मश गर्नु तर भारतसँग भेट्न खोज्दा समेत भारतले आलटाल गर्नुले पनि यो तर्कलाई मजबुत बनाइदिएको छ ।
विगतका राजनीतिक परिवेशजस्तै यतिबेला भारतले आफ्नो राजनीतिक सक्रियतालाई कम गरेको देखिन्छ । भारतका लागि छिमेकी देशमध्ये भूगोल, संस्कृतिका हिसाबले पनि नेपाल निकट छ । यसलाई ख्याल गरेर पनि नेपालमा नयाँ नीति–निर्माण बनिरहेका आफ्नो उपस्थिति जनाउन युरोपेली युनियन सक्रिय रहेको हुन सक्छ । भारत र चीनजस्ता दुई ठूला मुलुकबीच नेपाल रहेको हुँदा सेन्टर प्वाइन्टको रूपमा युरोपेली युनियनसहित कैयौँ कूटनीतिक निकायले नेपाललाई ताकिरहेका छन । यता भारत र चीनले समेत कतै नेपालको भूमिमा आफूहरूविरुद्ध कुनै षड्यन्त्र त हुने होइन भन्दै हरेक कदममाथि नजर राखेका छन् । भारतबारे चर्चा गर्ने हो भने कारण यति हो, नेपालको उत्तरमा तिब्बत, चीन छ । यति उल्लेख गरेपछि थप कुरा व्याख्या आवश्यक छैन । त्यसैले पनि ऊ नेपालसँगको सम्बन्धलाई केही फरक बनाउन प्रयासरत रहको छ ।
विगतमा तत्कालीन महेन्द्र राजा रहेसम्म भारत र नेपालको सम्बन्ध राम्रो पनि थिएन भने त्यति नराम्रो पनि थिएन । सामान्य सम्बन्धमा सीमित थियो । ०६२/६३ मा बाह्रबुँदे सहमतिका लागि पनि भारतले सहयोग गरेको हो । ०६५ सालमा कटवालको पुनस्र्थापनाका लागि पनि भारतले सहयोग गरेकै हो । यी यथार्थलाई लुकाउन सकिन्न तर पछिल्लो समय आन्दोलनरत अधिकार र पहिचानवादी शक्तिहरूको युरोपेली युनियनसँग नजिक बढ्नु र भारतले यी शक्तिलाई शंकाको दृष्टिले हेरेका कारण आन्दोलनले ‘ब्याकअप’ नपाएको देखिन्छ । यद्यपि भारतमा फेरिएको नेतृत्व र फेरिएको नेपाल रणनीतिले पनि भारत त्यति सक्रिय हुन नचाहेको तर्क भारतीय पक्षको रहँदै आएको छ । उता युरोपेली युनियनले यसै मौकालाई क्यास गर्दै आफ्ना सबै सक्रियतालाई अझ सशक्त बनाएका छन् । आदिवासी, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक हुँदै पछिल्लो समय मधेसीलगायत अधिकारवादी राजनीतिक शक्ति माझ धर्मनिरपेक्षताको सवालमा युरोपली युनियनले आफ्नो उपस्थितिलाई मजबुत बनाएको छ ।
विगतको आठबुँदे सम्झौता र त्यसमा भारतको भूमिकाझैँ यतिबेला आदोलनरत शक्ति भारतको भूमिका खोजिरहेका छन् । तर, लैनचौरको निकाय भने ‘हम तुम्हे भी ले डुबे सनम’को स्थितिमा देखिन्छ । अझभनौँ दिल्लीको केन्द्र शासनमा नेतृत्व फेरिएको र लैनचौरलाई अहिले पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा लिएको छ । फेरि विगतको जस्तो संविधानसभाको मेजोरिटी समेत यी अधिकारवादी शक्तिहरूले कायम राख्न सकेका त छैनन् नै, अझ भएको संख्यात्मक उपस्थिति समेत एकीकृत छैनन् । यसैको परिणाम भन्नुपर्छ, विगतमा भएका सम्झौतालाई उल्टाइँदै छ ।
यता नयाँ बन्ने संविधानमा मधेसी, आदिवासी जनजाति दलित, महिला सीमान्तकृत समुदाय, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदायलगायत सबै समुदायले समान अधिकार, अवसर, समन्वय र न्यायमा पहुँचको परिकल्पना गरिनुपर्ने हो । तर, यतिबेलाको दाउ भने अर्कै रहेको छ । हुन त एकातिर नरसंहार जारी रहन्छ भने अर्काेतर्फ वार्ता पनि हुन सक्दैन । तराई मधेसमा भइरहेको प्रहरी दमन बन्द गरी वार्ताको वातावरण बनाइनुपर्छ । वार्ताको नौटंकी गर्ने, नाटक रच्ने र दुनियाँलाई मात्र भ्रममा पार्ने जस्ता कार्य मात्र भइरहेको आरोप आन्दोलनकारी दलहरूको रहेको छ । आन्दोलनकारी एक नेताको भनाइमा भन्ने हो भने त अहिले संविधानसभा खोज्ने बेला आएको छ । तीन दलले संविधानसभालाई ‘हाइज्याक’ गरेको अवस्था छ । संविधानसभालाई कहिले बालुवाटारमा लगेर राखेका छन् भने कहिले लाजिम्पाट त कहिले धुम्बाराहीमा पुर्याउँछन् । बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा कहाँ छन्, साँच्चिकै खोज्ने बेला आएको छ । तीन दलका नेतालाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्छन् संविधानसभामा । संविधानसभा उनीहरूकै पेवा हो जस्तो गर्छन् । अहिले अब संविधानसभामा को छन् ? कोही छैन । तीन दलका नेताहरू संविधानसभालाई आफ्नो झोलामा लिएर घुमिरहेका छन् । अरु दलहरू त्यसलाई खोजिरहेका छन् । त्यसैले अपहरणमा परेको संविधानसभालाई फिर्ता गराउन पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
(लेखक भारतीय समाचार संस्था एबिपी न्युज नेटर्वकका नेपाल प्रतिनिधि हुन् ।)(साभार राताेपाटी डटकम)
0 comments
Write Down Your Responses