नयाँ संविधान, दीपावलीको उर्दी र बिखण्डित मनोविज्ञान
जनक शाह
इतिहासको हेक्का सबैले राख्नु पर्छ । दशौंहजार नेपालीको बलिदानीपछि मात्र नेपाली राजनीतीमा संविधान सभाबाटै जनताको संविधान निमार्ण हुनुपर्छ भन्ने मुद्दादा स्थापित भएको थियो । यही विरासत माथि टेकेर करिब ६५ वर्षको राजनैतिक इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली जनताकोे संविधानसभामार्फत् आफ्नो लागि आफंैले संविधान निमार्ण गर्ने चाहना पूरा भएको छ । त्यो पनि अग्रगामी परिवर्तन सहितको संघीय, गणतान्त्रिक एबं समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान । यति हुँदा–हुँदै पनि यो संविधान विवादरहित भने हुन सकेन । समाजमा स्थायी शान्तिसहित आर्थिक समृद्घिको युगमा प्रबेश गर्ने भन्ने आम नेपालीको चाहनामा कतै तुषरापात त हुने हैन भन्ने चिन्ता उब्जिन थालेको छ । संविधान सभाको दुई तिहाई भन्दा बढी बहुमतबाट संविधान अनुमोदन हुंदा कानूनतः वैधानिकताको पाटो त पूरा गरेको छ, तर यसले जनताको सबै तह, तप्का र समुदायको भावना एबं सामाजिक मनोविज्ञानलाई समेट्न नसकेको गुनोसो जबरजस्त रुपमा आएको छ । यसैको अभिव्यक्ति स्वरुप शुरु भएको थारु मधेश एवं जनजाति आन्दोलनले मुलुक फेरि अक्रान्त हुन पुगेको छ ।
जनताका प्रतिनिधिमार्फत संविधान निमार्ण त भएको छ । कमजोरीहरु रहंदा–रहंदै पनि संविधान सभाबाट निमार्ण हुने संविधान स्वागतयोग्य नै हुन्छ । तर,कता–कता के–के नपुगेको अलि विलिनो जस्तो भएको अनुभूति हुन थालेको छ । सबै तह, तप्का र समुदायमा उन्मुक्त खुसी अन्तरमन बाटै जागृत हुन सकिरहेको छैन । दीपावली गर्ने र कालो दिवसकोरुपमा विरोध गर्ने बीचको धूव्र्रीकरणले नयां संविधानको कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न भएको छ । दशौं हजारको रगतको विरासतमाथि निमार्ण भएको संविधानले आधारभूरुपमा गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरे पनि यसको जन्मसंग हुने बढाइँ संगै ५० औं संख्यामा नेपाली जनता र सुरक्षाकर्मीले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको पीडा पनि थपेको छ । यस्तो दुःखद परिस्थिति संगै गणतान्त्रिक संविधान आउंदाको ऐतिहासिक खुसीलाई नेपालीहरुले कसरी मनाउने ? ठूलो द्विविधामा नेपालीहरुको मनोविज्ञान फस्न पुगेको छ । आगामी असोज ३ गते दीपावलीसहितको खुसीयाली मनाउने उर्दी संगै उक्त दिनलाई अन्धकारमय कालो दिनको रुपमा लिने र नवजात संविधानका पानाहरु जलाउने उद्घोषणा पनि सुनिन आएका छन् । यसले नेपाली समाजलाई कतै घाम त कतै छायांमा विभाजन त गर्ने होइन भन्ने आशंका उब्जिन पुगेको छ ।
संविधान निर्माणमा नमिलेका एकदम थोरै विषयहरुमा राजनैतिक दलहरुले इच्छा शक्ति प्रदर्शन गर्न सकेको भए सहमति बाटै ऐतिहासिक संविधान निर्माण हुने अवसर जुट्ने संभावना थियो नै । जसले अधिकतमरुपमा संविधानमा सबैको अपनत्व प्रतिबिम्बन हुने र संविधानमा आ आफ्नो अनुहारको प्रतिबिम्ब देख्ने अवसर पनि नेपाली समाजलाई दिनसक्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन ।
विभिन्न अखण्ड आन्दोलनहरु र कर्णाली आन्दोलनको सम्बोधन हुुँदा–हुँदै थारु, मधेश र जनजाति आन्दोलनहरुको शुरुवात हुनगयो । थारु समुदायको आन्दोलनको सुरुवात मै कैलालीमा अनपेक्षितरुपमा मानव क्षति सहितको ठूलो दुर्घटनासंगै पूर्वी मधेश पनि आन्दोलित हुन पुग्यो । अर्कोतर्फ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने सरकार वार्ता भन्दा पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने भन्दै दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै चोरबाटो बाट सेना परिचालन गर्न नै उद्यत रह्यो । परिणास्वरुप वार्ता र सम्बादको वातावरण भांडियो । दुई दिनको डेड लाइन तोकेर शुरु गरिएको अन्तिम वार्ता सम्बाद औपचारिकरुपमा शुरु नहुंदै तुहियो । यो घटनाक्रम भारतको ठाडो हस्तक्षेप भनी बहुप्रचारित पनि भयो । संविधान निमार्ण प्रक्रियामा इमान्दारीपूर्वक अहोरात्र लागेका नेताहरुको मान मर्दन गर्ने काम पनि प्रायोजितरुपमा गरियो । यो बेग्लै समीक्षाको विषय हुनसक्छ । अर्को बाह्य शक्तिलाई खेल्ने मौका नै दिनु हुँदैन । नेपालीबीच बिभाजन हुंदा बाह्य शक्तिले खेल्ने संभावना रहन्छ । त्यसैले जेसुकै होस् नेपाली राजनैतिक शक्ति बीच वार्ता र संवादको विकल्प नै छैन । वार्ता संवाद सार्थक भएन फलस्वरुप आन्दोलनकारीहरु आन्दोलन रोकी संविधान निमार्ण प्रक्रियामा फर्किने संभावना पनि क्षीण भयो । उता मधेश आन्दोलनमा भटाभट मानिस मर्दै गर्दा यता फटाफट संविधानमा धाराहरु पारित हुंँदै गए । संविधान निमार्णको एकदमै अन्तिम क्षणमा सहमति गर्न चुकेको संविधानसभाको यो परिघटनाको मूल्यांकन गर्ने जिम्मा भविष्यकै गर्भमा छाडौं । किनभने, शक्ति र सत्ताले कुल्चेर ल्याएको संविधानले क्षणिकरुपमा मुर्दा शान्ती त देला, स्थायी शान्ति प्रत्याभूत गर्न सक्दैन । इतिहासले यसको मूल्यांकन गर्ने नै छ ।
अब त परिस्थितिले कोल्टे नै फेरी सकेको छ । तर यो चुकलाई समय छंदै सुधार गर्ने तर्फ राजनैतिक दलहरु र लोकतात्रिक सरकार बढी जिम्मेवारीवोधका साथ अग्रसर हुनै पर्दछ । अन्यथा नेपाली–नेपालीबीच यस्तै भावनाको खाडल रहिरहेमा परिवर्तनका मुलभूत विषयलाई वैधानिक एबं कानुनीरुपमा संस्थागत गर्न सफल भएको नयां संविधानको कार्यान्वयन त्यति सजिलो हुने छैन । यसले समग्रमा सामाजिक वैधता प्राप्त गर्न सक्नु पर्दछ । तर, अहिले अलि ढिलो भए पनि समय गुज्रिसकेको भने छैन । थारु मधेश आन्दोलनका एजेण्डा वार्ता र सम्वादबाट टाढा पुगिसकेका छैनन् । खासगरी संघीयतामा देखिएको व्यवस्थापन हुन नसकेको सामाजिक धु्रवीकरणले सामाजीक सद्भावलाई खलबल्याउने संभावना रहन्छ ।
यसैगरी, दलित, जनजाति र उत्पीडित समुदायको फरक मतलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यसको लागि प्रमुख राजनैतिक दल र सरकारमा बहुमतको अहंकारभन्दा पनि लचिलोपनको आवश्यकता छ । आन्दोलनलाई सबै पक्षको जीत–जीतको भावनामा कसरी सुरक्षित अवतरण गर्न सकिन्छ, यसमा प्रमुख राजनैतिक दल र सरकारको जिम्मेवारी बढी रहन्छ । एउटाले विजयको हुंकार गर्ने र अर्कोले हारको हीनताबोध गर्नुपर्ने परिस्थिति कदापि आउन दिनु हुँदैन । यसले हामी नेपालीलाई खण्डित मानसिकताको अवस्थामा पुर्याउनेछ र समाजमा अर्को द्वन्द्वको भु्रण छाड्नेछ । त्यसैले दीपावलीको उर्दी भन्दा पनि सबै नेपालीले अन्तरमन देखि नै स्वतःस्फूर्तरुपमा दीपावली गरेर नयां संविधानको स्वागत गर्ने वातावरण बनाउनु नै सबै परिवर्तनकामी नेपालीको हितमा हुन्छ ।(साभार राताेपाटी डटकम)
0 comments
Write Down Your Responses