Powered by Blogger.
सकस फुकाउन प्रचण्डका ६ सूत्र

काठमाडौं: सत्तापक्ष र आन्दोलनकारी दलका नेतासँग औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा छलफल गरिरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान निर्माणमा देखिएको सकस फुकाउन ६ वटा सूत्र अगाडि सारेका छन्। 

आफूले अगाडि सारेका सूत्रमा सत्तापक्ष र आन्दोलनकारी शक्ति सकारात्मक रहेको दाहालले बताए।दाहालका अनुसार मधेसी र थारूलाई वार्तामा ल्याउने, उनीहरूले उठाएका मुद्दामा अधिकतम सम्बोधन गर्न पहल गर्ने, कैलालीको थारू बहुल क्षेत्रलाई समेटेर थारूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसी दलसँग गरिएको आठबुँदे सहमतिसहित अन्य सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानबाट पछाडि नफर्कने गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व बढाउने, जनजाति, मुस्लिम, दलित र श्रमिकका मुद्दा सम्बोधन गर्न संवैधानिक आयोग गठन गर्ने हो भने सकस फुक्नेछ।

दाहालले बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्। उनले मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग वार्ता गरेका थिए।

संविधानसभाबाहिर रहेको नेकपा-माओवादीसहितका दलले उठाएका मुद्दालाई पनि कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्न पहल भइरहेको दाहालले बताए। 'आन्दोलनकारी शक्ति थारू, मधेसी, जनजाति र एमाओवादीका मुद्दा निकट छन्, कांग्रेस-एमालेसँग पनि हाम्रो कुनै न कुनै किसिमको सम्बन्ध छ, त्यसैले हामीले दुवै पक्षलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं,' दाहालले भने, 'आन्दोलनकारी शक्तिहरू संविधानसभाको औपचारिक प्रक्रिया रोक्नेतिर जानुहुन्न, उहाँहरू वार्तामा आउनुहुन्छ।'

गच्छदारले आठ प्रदेशका पक्षमा लिएको अडानबारे दाहालले भने, 'उहाँको आठ प्रदेशमा हाम्रो सहमति छ। आठ प्रदेश हुँदा हामीलाई आपत्ति हुँदैन तर त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन । सात प्रदेशभित्रै अधिकतम सन्तुलन मिलाउने कोसिस हुन्छ।'

शनिबारसम्म आफ्ना माग सम्बोधन नभएमा संविधानसभा छोड्ने चेतावनी दिएर पत्रकार सम्मेलन गरेपछि गच्छदारले दाहाल, एमाओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग एमाओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल गरेका थिए।

दाहालले ठाकुरसँग पनि गम्भीर कुराकानी भएको जानकारी दिँदै विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको बताए। दाहालले भने, ‘उहाँ वार्तामा बस्न तयार हुनुहुन्छ तर सरकारले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ला भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्न।'

स्रोतका अनुसार रुकुम, सल्यान, बागलुङ, कैलाली, सप्तरी र नवलपरासीको सीमा विवादमा संघीय आयोगलाई जिम्मा दिने, नवलपरासीदेखि बाँके, बर्दिया र कैलालीको थारू बहुल क्षेत्र मिलाएर थारूको मुद्दा सम्बोधन गर्ने बारेमा शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको छ। 

कांग्रेस सभापति रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष ओली पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको दाहालले बताए। 'तर उहाँहरूका सोचाइ आआफ्नै छन्, उहाँहरूका सोचाइमा मेल छैन। सम्झौता गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गर्नुपर्छ,' दाहालले भने, ‘कांग्रेसका नेताहरू आन्दोलनमा उठेका आवाजलाई सकुन्जेल सम्बोधन गरेर संविधान जारी गरौं भन्नुहुन्छ भने थारू, मधेस र संघीयताका मुद्दामा एमालेका नेताहरूसँग कडा छलफल हुन्छ। उहाँहरू पनि संविधान जारी गर्ने कुरामा सकारात्मक हुनुहुन्छ।'

दाहालले भदौभित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘आन्दोलनकारी शक्तिहरूले उठाएका मुद्दालाई अधिकतम सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्नुपर्छ,' दाहालले भने। संविधानसभाको प्रक्रिया स्थगन गरेर सहमतिका लागि संवादको प्रयास गर्ने बारेमा जिज्ञासा राख्दा दाहालले भने, 'संविधानसभाको प्रक्रिया स्थगन हुँदैन, संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढछ। त्यही प्रक्रियामा उहाँहरूका मुद्दा समेट्ने प्रयास हुन्छ।'

एमाओवादी स्थायी समितिका सदस्य अग्नि सापकोटाले कांग्रेसलाई आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी गरेर इतिहास रच्ने आशा, एमाले अध्यक्ष ओलीलाई संविधान जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री भइने विश्वास र आफ्नो नेतृत्वमा भएको जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्न संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण तीन पार्टीका नेताहरूमा संविधान निर्माणका लागि 'अभूतपूर्व एकता' देखिएको बताए।

एमाओवादी संसदीय दलको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा पनि दाहालले सबैलाई मिलाएर अग्रगामी संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास सभासद्हरूलाई दिलाएका थिए। बैठकले अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्न दबाबमूलक आन्दोलन गरिरहेका शक्तिहरूलाई प्रतिगामी वा अराजक वा राष्ट्रविरोधी तत्वहरूले दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा प्रति सभासद्हरूलाई सचेत गराएको छ।


, ,

0 comments

Write Down Your Responses