कामकुरो एकातिर बन्दूक बोकि मधेस तिर
फणीन्द्र फुयाल ज्वाला
बर्तमान अवस्थामा देशको संविधान घोषणा गर्ने मिति नजिकिँदै जाँदा यतिबेला देश फेरी एकपटक रणमैदानमा परिणत भएको छ । गत साउन २५ गते चार दल एनेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस, र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले निर्माणाधिन संविधानमा सिमांकन तोकेदेखि अहिले सम्म देशमा प्रहरी र आन्दोलनकारी गरी २६ जना भन्दा बढि नेपालीहरुको ज्यान गईसकेको छ ।
आन्दोलनका नाममा कैलालीमा एक बालक र अन्य सात जना नेपाल प्रहरीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको ज्यान गईसकेको छ । सोहि आन्दोलनमा घाईते भएका एक प्रहरीको उपचारमा ज्यान गएको छ । त्यसैगरी सिमांकनमा आफुहरुको चित्त बुझ्ने कुनै आधार नैं नभएको भन्दै बिभिन्न माग राखेर बिशेष गरी देशको तराई क्षेत्रमा उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको संघीय समाजवादी फोरम, महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महत्तो अध्यक्ष रहेको सद्भावना पार्टी र रामनरेश राय वरिष्ठ नेता रहेको तराई–मधेश सद्भावना पार्टीले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
पछिल्लो पटक वीरगञ्जमा आन्दोलनकारी र प्रहरीवीच ‘फायर’ हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या ५ पुगेको छ भने प्रहरी–आन्दोलनकारीबीच जनकपुर, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, बर्दिया, बाँके, बाग्लुङलगायतका जिल्लामा झडपका नाममा मान्छेहरु मर्ने क्रम जारी छ । दंगा ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै सेना परिचालन गर्नु सरकारको एउटा बाध्यता बनेको छ भने आन्दोलनकारीको पनि अधिकार प्राप्त गर्ने नाममा आन्दोलन गरिरहनु अर्को बाध्यता बनेको छ ।
आन्दोलनकारीहरुले आफुहरुको आन्दोलन शान्तिपूर्णं रहेको तर सरकारले दमन गर्न थालेपछि आफुहरु पनि त्यसको प्रतिकारमा उत्रिदा अप्रिय घटना हुन पुगेको बताउने गरेका छन् । तर वीरगञ्जको घटनालाई प्रहरीको आधार मान्ने हो भने शान्तिपूर्णं आन्दोलनको नाममा आन्दोलनकारीहरुले नैं पहिला फायर खोल्दै प्रहरी चौकीमाथि बम, तथा पेस्तोल हान्ने कार्य गरेकाले प्रहरीले त्यसको प्रतिकार गर्दा आन्दोलनकारी हरुको मृत्यु भएको जनाएको छ । यता तराईमा आन्दोलन गर्ने प्रमुख चार मधेसी दलले आन्दोलनको सुरुआतमै सरकारलाई धम्क्याउँदै आन्दोलनमा सहभागी हुन मधेसी जनतालाई पैसाको बिटो थमाउने प्रलोभन दिंदै उचालेका थिए । उनीहरुले आफ्नो आन्दोलन सफल भई आफुहरु उक्त प्रदेशको मुख्य मन्त्रि बनेको खण्डमा प्रत्येक मृतक परिवारलाई जनही रु ५० लाख प्रदान गर्ने विवादित घोषणाले गर्दा यतिबेला उनीहरुको आन्दोलनमा लाग्नेहरु बिशुद्ध आर्थिक प्रलोभनका लागि लागेका हुन् कि भन्ने पनि चर्चा चल्न थालेको छ ।
देशको संविधान निर्मांण र त्यसको घोषणा गर्ने मिति नजिकिदै जाँदा मधेसवादी दलका नेता तथा सभासद्हरु संविधानसभा मैं सहभागी हुँदै आफ्ना असहमति तथा मागहरु छलफलमार्फत समाधान गर्दै देशलाई निकास दिने कार्यतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा उनीहरु आन्दोलनको आडमा अधिकार प्राप्त गर्ने भन्दै संविधानसभावाट बाहिरिनुले जनताको अग्रगामी संविधान प्राप्त गर्ने युगौंदेखिको सपना र अकाँक्षामा तुषारापात हुने त होईन ? यो अहिलेको यक्ष प्रश्न बनेको छ ।
कामकुरो एकातिर बन्दुक बोकि मधेसततिर भनेजस्तै भएको छ अहिलेको आन्दोलन । शान्तिपूर्णं भनिएको आन्दोलनमा मानिसहरु मारिनु किमार्थ स्वीकार्य छैन । कैलालीमा थारुहरुको आन्दोलनमा प्रहरीमाथि घरेलु हतियार तथा आयातित हतियारको प्रयोग गर्दे प्रहरीका अधिकारीहरु मरिँदा सरकार आफैंले भनेको थियोकि लोकतन्त्रमा हत्या हिँसा बर्जित छ, मानवअधिकार हनन् भएको छ । आन्दोलनका दोषिहरुलाई छानविन आयोग बनाएर सत्यतथ्य पत्ता लगाई कारबाही गर्नुपर्छ । यता तराईका जिल्लाहरुमा मधेसी दलका नेताहरुले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा प्रहरी तथा सरकारी तवरबाट मानिसहरु मारिएका छन् । के सरकारले चाहिँ यो वा त्यो नाममा जनहत्या गर्न मिल्छ ?
आधिकार प्राप्तीका लागि आन्दोलन नैं एकमात्र विकल्प देख्ने दलहरुले वार्ता, छलफल, संवाद र सहकार्यलाई आत्मसात गर्नुपर्ने अहिलेको देश र जनताको माग हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत सरकार र दलका नेताहरुलाई हिंसात्मक आन्दोलन अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै सहमति र वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । फेरी संविधानसभामा सहभागी दलहरु नेपाली काँग्रेस, एनेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाल)े र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले पनि आन्दोलनरत पक्षहरुलाई बार्तमा बोलाई रहेका छन् । तर आन्दोलनरत पक्षहरु भने सरकारले धोका दिएको, आफुहरु संग यसअघि गरेका सम्झौताहरु पालना नगरेका कारण सरकार संग वार्ताको कुनै पनि औचित्य नरहेको बताउँदै आएका छन् । अहिले सम्मको स्थिती हेर्दा आन्दोलनरत पक्षहरु सरकार संग वार्ता गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । उनीहरु टसको मस गरेका छैनन् ।
कामकुरो एकातिर बन्दुक बोकि मधेसततिर भनेजस्तै भएको छ अहिलेको आन्दोलन । शान्तिपूर्णं भनिएको आन्दोलनमा मानिसहरु मारिनु किमार्थ स्वीकार्य छैन । कैलालीमा थारुहरुको आन्दोलनमा प्रहरीमाथि घरेलु हतियार तथा आयातित हतियारको प्रयोग गर्दे प्रहरीका अधिकारीहरु मरिँदा सरकार आफैंले भनेको थियोकि लोकतन्त्रमा हत्या हिँसा बर्जित छ, मानवअधिकार हनन् भएको छ । आन्दोलनका दोषिहरुलाई छानविन आयोग बनाएर सत्यतथ्य पत्ता लगाई कारबाही गर्नुपर्छ । यता तराईका जिल्लाहरुमा मधेसी दलका नेताहरुले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा प्रहरी तथा सरकारी तवरबाट मानिसहरु मारिएका छन् । के सरकारले चाहिँ यो वा त्यो नाममा जनहत्या गर्न मिल्छ ? सरकारले मान्छे मार्दा चाहिँ लोकतन्त्र र मानवअधिकार हुने ? आन्दोलनकारीले हत्या हिंसा गर्दा चाहिं लोकतन्त्र र मानवअधिकार हनन् हुने भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवार, गैरतार्किक र केटाकेटीपना देखाउन मिल्छ ?
शान्तिप्रकृयामा देश प्रवेश गरे संगै देश संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने अन्तिम बिन्दूमा रहेका बेला फेरी पनि यो वा त्यो वहानामा नेपाली जनताको हत्या गर्ने अधिकार न त सरकारलाई छ न त त्यो अधिकार आन्दोलनकारीलाई नैं । अधिकार माग्नेले पनि शान्तिपूर्वक तरिकाले अधिकार माग्ने संस्कारको थालनी गर्नु पर्ने एउटा विषय हो भने लोकतान्त्रिक सरकारले पनि जनता र दलका जायज मागलाई यथाशक्य सम्वोधन गर्नुपर्छ । देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने, देशलाई गरिवहरुको मूलुकको रुपमा परिचित गराउने, देशका होनहार युवाहरु खाडी मूलुक जान बाध्य पार्नै, गरिव तथा वेरोजगार जनता उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा देशको पहिचान बनाउने कार्य तत्काल अन्त्य गर्दे अव आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा मुलुकलाई लैजानुपर्ने बेला आईसकेको छ ।
आन्दोलनका नाममा जनता सडकमा उराल्न र धेरै मात्रामा आन्दोलनकारी देखाउने दाउमा आन्दोलनमा सहभागी हुने र मृत्युभए उनीहरुका परिवारलाई जनही रु ५० लाख प्रदान गर्ने मधेसवदी दलको घोषणा हुनुले पनि आन्दोलनमा आशंका देखिएको छ । के आफ्नो राष्ट्रको हितमा ज्यानको आहूती दिने सपूतको रगतलाई पैसामा तुलना गर्न मिल्छ ? के राणाशासनको बिरुद्धमा हाँसि हाँसि फाँसिको माला लट्काउने ती महान शहीदहरु शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमाहरुले पैसाको लागि लडेका थिएर ? हो, आजको आन्दोलनमा पनि यहि प्रकारको स्वाभिमान चाहिएको छ न कि पैसाको । पैसामा राष्ट्रिय स्वाभिामान साट्न सकिदैन र कसैले पनि राष्ट्रिय स्वाभिमान पैसामा खरिद गर्ने दुस्साहस नगर । संविधान जारी गर्ने बेलामा दलहरुले यस प्रकारको हास्यास्पद र गैरजिम्मेवार कार्य गर्न जनता उकास्नुको सट्टा असहमतिका विषयहरु बर्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न तम्तयार हुनुको बिकल्प देखिदैन ।
अहिले मधेसवादी दलहरु मात्र नभई मोहन वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चा, आदिवासी, जनजाती, थारु, दलित, महिला अल्पसंख्यक सवै सवैको माग वार्ताका माध्यमबाट सम्बोधन गर्दे देशलाई निकाश र विकाश दिने खलको अग्रगामी जनसंविधान जारी गर्न ढिला गर्नु हुदैन । अव पनि जनताको संघिय संविधान निर्माण गरी जारी गर्न ढिला भयो भने पश्चगामी शक्तिहरुको चलखेल सुरु भई संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई असर नपु¥याउला भन्न सकिन्न । यसवारेमा संविधानसभामा रहेका प्रमुख चार दल र आन्दोलनरत सवै पक्षहरु एक हुनु अहिलेको जनादेश हो ।
0 comments
Write Down Your Responses