यी हुन सरकारका प्राथमिकता
आवश्यकताको बाध्यता
सरकार भिन्नै रूपमा बन्नुपथ्र्यो । नयाँ संविधान घोषणा हुँदा नै एकातिर तराई मधेसमा आन्दोलन भइरहेको थियो भने अर्कातिर नाकाबन्दीका कारण असहज स्थिति उत्पन्न भइसकेको थियो । नयाँ संविधानअनुसार दर्जनौँ नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकताले राष्ट्रिय सरकारकै माग गथ्र्याे । कमसेकम दुई वर्ष राष्ट्रिय सरकार हुनुपथ्र्यो । जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता पनि यही थियो । हाम्रो पार्टीले नयाँ संविधान पक्षधर ठूला दलको सहभागितामा राष्ट्रिय प्रकृतिको सरकार निर्माणका लागि निकै जोड गरेकै हो । तर, दलबीच फाटो पार्न प्रतिक्रियावादी सफल भए । यो नेपालका लागि राम्रो भएन । तर, सरकार त बन्नैपथ्र्यो । सरकार नबन्दा झन् अकर्मण्यता, अराजकताको स्थिति सिर्जना हुन्थ्यो । प्रतिकूल अवस्थामा सापेक्षित रूपमा स्पष्ट बहुमत भएको सरकार बनेको छ । खिचातानीबीच कसैलाई बहुमत नै नपुग्ने पो हो कि, सरकार नै नबन्ने हो कि भन्ने स्थिति पनि देखियो ।
तसर्थ, त्यस्तो स्थितिमा बनेको यो सरकारले जनतालाई केही राहत पनि दिएको छ । राष्ट्रियता र स्वाधीनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो समीकरण बनेको छ । यो एउटा राजनीतिक मान्यतामा बनेको छ । यो सरकार अहिलेको आवश्यकताअनुरूप नै बनेको छ । सरकार जुन प्रकारले गठन भएको भए पनि दलबीचको एकताको आवश्यकता अझै छ । हिजो माओवादी प्रतिपक्षमा रहँदा पनि सरकारमा रहेका कांग्रेस, एमालेसँग सहकार्य गरेर गएको हुनाले संविधान निर्माण सम्भव भयो, शान्ति प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्यो । अहिले कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ, यो अवस्था उसकै निर्णयका कारण आएको हो । हिजो माओवादीले प्रतिपक्षमा रहेर जुन भूमिका निर्वाह गर्यो, आज कांगेसले पनि त्यस्तै भूमिका खेल्नुपर्छ । हामीलाई परम्परावादी प्रतिपक्षीको भूमिका नखेलेकोमा आलोचना पनि गरियो, तर हामीले राष्ट्रको आवश्यकता बुझेका थियौँ । त्यसैले कांग्रेसले पनि रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दै संविधान संशोधन, संविधान कार्यान्वयन आदिमा सहयोग गर्नुपर्छ ।
सुरुवाती समीक्षा
सरकार बनेको एक महिनाभन्दा अलिक बढी मात्र भएको छ । सरकार बन्नुअघि नै देशमा नाकाबन्दीबाट असहजता उत्पन्न भइसकेको थियो । तथापि, सरकार बनेपछि मधेसी आन्दोलन जुन रूपमा अगाडि बढेको थियो, त्यसका केही न केही पक्ष सम्बोधन भएकाले थोरै मत्थर भएको छ । नाकाबन्दीको विषयमा भारतसँग सरकारकै प्रतिनिधि गएर वार्ता गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुगिएको छ, जसले गर्दा नाकाबन्दीको विरोधमा प्रतिक्रिया बाहिर आइरहेको छ । त्यसैगरी ऊर्जा संकटको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि पहल भइरहेको छ ।
त्यस क्रममा वैकल्पिक नाका, खासगरी उत्तरतिरका नाका खोल्ने पहल भइरहेको छ । त्यहाँ पनि हाम्रा प्रतिनिधिमण्डल नै पुगेका छन् । तर, जनताको राहतका लागि जति तीव्रतासाथ काम हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसकेकोचाहिँ पक्कै हो । सरकार गठन भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायतको निर्वाचन तथा दुई ठूला चाडपर्वका कारण पनि थोरै अलमल भयो । तर, अब मूल विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । किनभने जनता बिस्तारै झन्झन् समस्यामा पर्दै गएका छन् । सरकारको बाध्यताबारे जनता पनि अनभिज्ञ छैनन् । तथापि, यसबीच जनताका समस्यासँग एकाकार हुने सन्दर्भमा सरकार र राजनीतिक पार्टीबाट धेरै काम हुन सकेको छैन । त्यसो हुन नसक्दा जनतासँगको भावनात्मक एकता बन्न सकेको छैन । हामी जनताको समस्याको स्तरसम्म पुग्न सकेका छैनौँ ।
नाकाबन्दीले अवरोध
यो सरकारको प्राथमिकता अरू नै थियो, हुनुपथ्र्यो । तर, सरकार बन्नुअघि नै सुरु भएको नाकाबन्दी र त्यसबाट उत्पन्न अप्ठ्यारो समाधान प्रमुख प्राथमिकता बनेको छ । त्यसैले यो समस्या समाधान गरी मधेसमा भइरहेको आन्दोलनलाई हल गर्नुपर्नेछ । यसमा सरकार सफल हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रमुख चासोको विषय बनेको छ । सरकारको परीक्षा सुरुवातबाटै भएको छ । यसलाई चिर्न यो सरकारले सक्छ कि सक्दैन भनेर सबैले हेरेका छन् । नाकाबन्दीका कारण यातायात अवरुद्ध भएको स्थितिमा सबै गतिविधि अवरुद्ध छन् । त्यसले अन्यत्र परिणाम खोज्ने अवस्था नै छैन । किसानले मल पाउन सकेका छैनन्, विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन्, औषधिको अभाव भइसकेको छ । सुरक्षा निकायलाई परिचालन हुन समस्या छ । सबै मन्त्रालयको काम यही समस्यामा केन्द्रित भएको छ । त्यसैले आन्दोलन हल गर्न वार्ता, छलफल अवलम्बन गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका प्रमुख कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाई समाधान खोज्ने पहल गरिएको छ । केही परिणाम निस्किएका पनि छन् । आन्दोलनकारी पक्षले पनि नयाँ संविधानलाई एकप्रकारले स्वीकार गरिसकेको छ । आन्दोलनकारी नेताहरू प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा आउनुभयो, संसद्का बैठकमा उपस्थिति हुन थाल्नुभएको छ । एकसाथ वार्ता, कूटनीतिक पहल र वैकल्पिक व्यवस्था भइरहेको छ । यहाँ स्मरणीय छ, कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका वेला यी कुनै पनि कदम चालिएका थिएनन् । नाकाबन्दीको विषय हाम्रो छिमेकीसँग मुख्य रूपमा जोडिएको छ । यो हाम्रा मधेसवादी दल वा तिनको आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन । यो नाकाबन्दीको भित्री विषयवस्तुबारे सामान्य नागरिक पनि जानकार भइसकेका छन् । यो स्थिति कहाँसम्म पुग्छ भन्ने अझै निश्चित भएको छैन । तर, यसलाई या त सहमतिमा लगेर टुंग्याउनुपर्छ या अन्य विकल्प ठोस गरेर पहल गर्नुपर्छ । जे भए पनि केही समयमा यो स्थिति ‘क्लियर’ हुन्छ । हाम्रो मुख्य जोड सहमति नै हो तर त्यसो हुँदै भएन भने अर्को स्थितितिर जाने बाध्यता पनि आउन सक्छ ।
पुनर्निर्माणको हतारो
मधेस आन्दोलन तथा नाकाबन्दीको अवस्था नहुन्थ्यो भने हामी भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको दिशामा अघि बढिसकेका हुने थियौँ । यो सरकारको तत्कालीन प्राथमिकता यही हुनुपथ्र्यो । तर विडम्बना नै भइरहेको छ, अघिल्लो सरकारका वेला प्राधिकरण त गठन भयो तर त्यसले राम्रो ‘इम्प्रेसन’ दिएन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा देखाउनका लागि मात्र त्यो हतारहतार गठन गरिएको रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । त्यस वेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसकै कारण अध्यादेशको म्याद नै गुज्रियो । कांग्रेसले समयमै सदनमा अध्यादेश पेस गर्न सकेन । यो सरकार गठन भएपछि त्यो विषयले प्रवेश पाएको छ । छिटोभन्दा छिटो अध्यादेश पारित गरी प्राधिकरण गठन गर्न लागिपरेका छौँ । हामीले छिटो गरेनौँ भने भूकम्पपीडित जनताको धैर्यको बाँध टुट्ने खतरा हुनसक्छ । जाडो बढ्दै छ, सँगसँगै छट्पटी सुरु भएको छ । जनतासँग अलिअलि उब्जाएको अन्न राख्ने ठाउँसम्म छैन । आवास निर्माण सुरु गर्न पाए मात्र जनतामा आशा हुन्थ्यो । आशाले पनि मान्छे बाँच्छ । यसबारे क्याबिनेटमा गम्भीर छलफल पनि भएको छ । तर, नाकाबन्दीले यति मानवीय विषयलाई ओझेलमा पारिदिएको छ । पुनर्निर्माणको कार्य नाकाबन्दीको अवस्थासँग पनि जोडिएको छ । नाकाबन्दी हल नभएसम्म त्यो अघि बढ्न सक्दैन ।
सरकारको आयु
यो गठबन्धन सरकार राष्ट्रिय भावनाको सूत्रले बाँधिएको छ । राष्ट्रियताको समस्या ज्युँका त्युँ रहेको अवस्थामा सरकारमा रहेका दलबीच कैयौँ भिन्नता रहेको भए पनि मूल कुरामा उनीहरू एकै ठाउँमा छन् । अहिलेको आन्दोलनलाई हल गर्नुपर्छ, नाकाबन्दीको अन्त्य गरिनुपर्छ, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुनुपर्छ भन्नेमा सरकारमा रहेका दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् । त्यो हुँदासम्म यो सरकार स्थिर नै रहन्छ । यो सरकार आफ्नो पूर्ण कार्यकालसम्म जान्छ, जानुपर्छ । केही समयपछि कांग्रेस नै यो सरकारमा आउने वातावरण बन्न सक्छ ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका वेला कमजोरी भएको महसुस गरेको देखिन्छ । हामी पनि कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत छौँ । सरकार गिराउन, नयाँ बनाउने खेलतिर गएर दुई–अढाइ वर्षको अवधिमा गर्नुपर्ने काम लम्ब्याउँदै जाँदा जनतामा निराशा बढ्दै जान्छ । बरु कांग्रेस पनि सम्मानजनक हिस्सा लिएर सरकारमा आउनुपर्छ । नयाँ संविधान पक्षधर भएकाले कमसेकम संविधान कार्यान्वयनको चरणसम्म कांग्रेस पनि यो सरकारमा आउनु राम्रो हुन्छ । संघीयताको खाकालाई अन्तिम रूप दिई प्रदेशहरू, स्थानीय निकाय तथा व्यवस्थापिका सदनको निर्वाचनसम्म गएर नयाँ परिवेश बनाउनेतिर कांग्रेसले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।
अब पनि सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा लाग्नु हुन्न । सरकार बनेको केही समयमै सरकारको आयुलाई लिएर कांग्रेसका केही नेताबाट अभिव्यक्ति पनि आए । तर, कांग्रेसले यो आत्मघाती हुने देखेर अलिक पछि हटेकोजस्तो देखिन्छ । त्यसैले केही समयपछि कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी भएर नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्न भूमिका खेल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । (गजुरेल कृषिमन्त्री हुन्)-नयाँपत्रिकाबाट
0 comments
Write Down Your Responses