क्षतीको एकिन विनानै पुनःनिर्माण महाअभियान सुरु
राजन गाउँले
सिन्धुली २, माघ । महाभुकम्प गएको नौं महिनासम्म पनि भुकम्पको क्षेतीको एकिन विवरण संकलन गर्न नसकेको सरकारले शनिबारबाट पुनःनिर्माण महाअभियान सुरु गरेको छ ।
भुकम्प लगतैको तथ्याङ्कको तुलनामा हाल झण्डै ३२ देखी ९५ प्रतिशतसम्म घरहरु क्षेती भएको विवरण बढेको छ । भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा त्यस बाहेककै कम्तीमा साँढे चारहजार देखी दश हजारबढी नागरीकले आफ्नो घर तथा व्याबसायमा क्षेती पुगेको भएपनि पिडितको सुचिमा नाम दर्ता नभएको भन्दै भुकम्प प्रभावितको सुचिमा नाम दर्ता गराइदिन सरकारसंग माग गरेका छन् ।
कतिपय गैर पिडितहरुले समेत सरकारबाट अस्थायी आवास निर्माण र न्यानो कपडाको रकम लिएको भन्दै छानविन तथा कारबाहीका लागि उजुरी गरिएको भएपनि छानविन हुन सकेको छैन् । राजनीतिक दल तथा स्थानीय प्रसाशन अधिकारीको दवावमै उनिहरुलाई पुनःनिर्माणको दुईलाख रुपैयाँ समेत दिने तयारी गरिएको छ ।
 |
| रेडक्रश सिन्धुलीले भुकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माणका लागि दिएको तालिमका क्रममा बनाइएको नमुना घर । तस्विर राजन गाउँले |
सरकारले माघ २ गतेलाई १८ औं राष्ट्रिय भुकम्प सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर भुकम्पबाट क्षेतविक्षत भएका संरचनाको पुनःनिर्माण महाअभियानको थालनी गरेको हो । अभियान सुरु भइरहँदा गैर भुकम्प पिडित र बास्तविक पिडितको तथ्याङ्क भने एकिन हुनु पर्ने सरोकारबालाहरु बताउँछन् ।
सिन्धुली जिल्लामा मात्र भुकम्प लगत्तैको विवरणको आधामा हाल ६७ प्रतिशत् अर्थात ३० हजार ३ सय ७ नक्कली घर भुकम्पका कारण पूर्णरुपमा क्षेती भएको दावी गरिएको छ । भुकम्प लगत्तै जिल्लामा १८ हजार १ सय ९७ घर भुकम्पका कारण क्षेती भएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जिल्लामा २०६८ सालको जनगणना अनुसार ५७ हजार ५ सय ८१ घरधुरी रहेको छ । यसमध्ये ४८ हजार ५ सय ४ घरधुरी भुकम्पका कारण क्षेती भएको भन्दै जिल्लाबाट गृह मन्त्रालयमा सिफारीस गरिएको छ । यो बास्तविक क्षेती भन्दा नक्कली पिडितहरुको विवरणका आधारमा तयार भएको विवरण भएको बताइन्छ ।
यस बाहेक थप चार हजार पाँच सयको संख्यामा आफुहरुको क्षेतीको विवरण संकलन गर्दा पिडित हुँदाहुँदै पनि नियोजित रुपमा गाविस सचिव तथा प्रविधिकहरुले लापरबाही गर्दा कुनै राहत नपाएको भन्दै राहत पाउनु पर्ने माग सहित जिल्ला विपद व्इवस्थापन समितिमा निवेदन परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपालले जनाए । यसले समेत जिल्लामा बास्तविक पिडित भन्दा नक्कलीको संख्यामा वृद्धि हुने निश्चित छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालले भने, ‘जिल्लामा ४७ हजारबढी घरहरु क्षेती भएको त्यसमध्ये करिव साँढे २२ हजार घरधुरी पूर्णरुपमा क्षेती भएको छ । उनिहरुलाईनै १५ हजार र न्यानो कपडाको दश हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । अब पुनःनिर्माणका लागि अनुदान पनि उनिहरुलाई नै दिइने छ ।’
तर, जिल्लामा भुकम्पको क्षेतीबारे राम्रो अध्ययन गर्दै आएका सञ्चारकर्मी बुद्धकुमार आछामी जिल्लामा बास्तविक भुकम्प पिडितले एउटा त्रिपालबाहेक केही नपाएको नक्कली पिडितले भने पटक पटक गरी नगद सहितको राहत सामाग्री बुझेकाले उनिहरुमाथी बास्तविक छानविन गर्नु पर्ने माग गर्छन् ।
उनि भन्छन्, ‘जिल्लामा झण्डै एक हजारबढीको संख्यामा नक्कली पिडितले अस्थायी टहरो र न्यानो कपडाको रकम बुझेको भन्दै उजुरी परेको छ । तर, सम्बन्धीत निकायले त्यस्ता उजुरीका विषयमा कति छानविन ग¥यो कतिलाई कारबाही ग¥यो कुनै सुचना दिन चाहान्न् । यसले पनि फेरी पुनः निर्माणको रकम उनिहरुकै पोल्टोमा जन्छ भन्नेमा हामीलाई शंकालागेको छ ।’
सिन्धुली जिल्लामा मात्र हालको तथ्याङ्कलाई गम्भीरताका साथ छानविन नगर्ने हो भने सरकारले दिने भनेको दुई लाख रुपैयाँ अनुदान अनुसारमात्र ६ अर्ब ६ करोड १४ लाख रुपैयाँ राज्यको लगानी नक्कली पिडितको कब्जामा पर्ने निश्चित छ भने बास्तविक पिडितको विवरणनै संकलन नगरिदिँदा राज्यले दिने अनुदानबाट बन्चित बन्नु पर्ने अबस्था आएको छ ।
यस बाहेक रामेछाप जिल्लामा ९५ प्रतिशत नक्कली भुकम्प पिडितहरुको संख्या बढेको छ । सरकारले न्यानो कपडाको लागी दश हजार रुपैयाँ दिने भनेपछि पिडितहरुको संख्यामा झनै वृद्धि हुँदै गएको छ । अझ पुनः निर्माणका लागी दुई लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिन थालेपछि यस्तो संख्या बढ्ने निश्चित छ ।
भुकम्प लगत्तै सरकारले स्थलगत अध्ययनगरी संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार २६ हजार ७ सय ४३ घरमा क्षेती पुगेको देखीएपनि हाल त्यो संख्या बढेर ५२ हजार ९५ पुगेको छ । जिल्लामा अझै छुटेको भन्दै एक हजारबढी पिडितले निवेदन दिइरहेको अधिकारीहरले जनाएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कमा रामेछाप जिल्लामा ४३ हजार ९ सय १० कुल घरधुरी संख्या छन् । यसलाई आधारमान्ने हो भने रामेछापमा ९५ प्रतिशत घरधुरी पूर्णरुपमा क्षेती भएको देखिन्छ ।
गृहमन्त्रालयकै तथ्याङ्क अनुसार दोलखामा ७४, काभ्रेमा ६७, सिन्धुपाल्चोकमा ३२ ललितपुरमा ६७ प्रतिसतसम्म पिडितहरुको संख्यामा बृद्धि भएको पाइन्छ । यसबाट नक्कली भुकम्प पिडितहरुको संख्या हवात्तै बढेको हुन सक्ने जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समितिकै अधिकारीहरुले बताए । यस्तो संख्याको बास्तविक छानविन नगर्ने हो भने राज्यले दुई दुई लाख रुपैयाँका दरलेमात्र पुनःनिर्माणका लागि दिने हो भने ठुलो धनराशी नक्कली पिडितहरुले पाउने निश्चित छ ।
तर, नक्कली पिडित र उजुरी परेकाहरुलाई हाल पुनःनिर्माणको अनुदान नदिने सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपाल बताउँछन् । शनिबारबाट भुकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियानको थालनी गरिएको छ ।
नोट ः
0 comments
Write Down Your Responses