Powered by Blogger.
सार्वजनिक प्रशासन : संघीयताका चुनौती र कार्यान्वयन



ईश्वरीप्रसाद पोखरेल
पृष्ठभूमि 
सार्वजनिक प्रशासनको मुख्य सफलता, कार्य जवाफदेहिताका आधारमा संलग्न पदाधिकारीको उचित मूल्यांकन गरी उनीहरूलाई प्रोत्साहन पुरस्कार तथा सचेत वा अनियमितता पाइएमा दन्ड, सजाय दिनु सर्वमान्य र सर्वसत्य हुने सिद्धान्त हो । तर, नेपालमा भने पुरस्कृत हुनेहरूले यी–यी अनुकरणीय काम गरेका छन् र उच्च नैतिकताको साख राखेका छन् भन्ने उदाहरण पाउन सकिएको छैन । त्यसरी नै पदको दुरुपयोग गर्नेलाई यी किसिमबाट सचेत पारियो वा हदैसम्मको दन्डित भएका छन् भन्ने सुन्न तथा देख्न र स्वयम् अपराधीले भोग्न नपाएको अवस्था छ । यसर्थ, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण गणतान्त्रिक, जनताको सर्वोपरि सेवासुविधा र हितमा कायम गर्दै सक्षम र इमानदारलाई पुरस्कृत र कामचोर तथा भ्रष्ट वा बेइमानलाई जिम्मेवाररहित बनाउँदै तथा उनीहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउने र गरिआएको सेवाबाट समेत मुक्त गर्न सक्ने नीतिगत प्रावधानको खाँचो देखिन्छ । यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा तपसिलका व्यवस्था हुनुले अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक प्रशासनलाई सेवाग्राही मैत्री र देशको समृद्धिको कारक बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्दछ ।

नेतृत्वको सक्षमता, कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताका आधार तथा उपाय


(१) कर्मचारीको सेवा समूह खारेज गरी मन्त्रालयको आवश्यकतानुसार जनशक्ति रह्ने मन्त्रालयगत सेवा प्रणाली लागू गरी सबै सेवा र समूहका कर्मचारीको सामूहिक जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्ने ।
(२) कुनै पनि सार्वजनिक क्षेत्रको कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश तालिम दिएरमात्र सेवाग्राहीबीचमा काममा पठाउने ।
(३) तालिमको नतिजा, उम्मेदवारको कार्यकौशलताको रुचि, क्षेत्र पहिल्याएरमात्र प्राथमिकताअनुसार सार्वजनिक वा प्राविधिक क्षेत्रका मन्त्रालयको समूह तथा उपसमूहमा कार्य जिम्मेवारी तोक्ने ।
(४) सार्वजनिक प्रशासनका प्रत्येक तह र पदको कार्यविवरण र जिम्मेवारी तोक्ने र सोहीअनुसार कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्ने र जवाफदेही तुल्याउने ।
(५) तोकिएको जिम्मेवारीलाई राम्रोसँग वहन गर्नेको उपलब्धिलाई सूचकसहित सार्वजनिक गर्ने एवम् साधन, स्रोतको तुलनामा सकारात्मक नतिजा दिन नसक्ने पदाधिकारीबाट क्षतिपूर्ति भराउने र प्रमुख हुने अवसरबाट वञ्चित गर्ने ।
(६) कुनै पनि तहको कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासका अवसरको पारदर्शी वितरण र व्यवस्थापनका आधार खडा गर्ने एवम् कुन कर्मचारी कुन समयमा कहाँ रही सेवा गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ? अनुमानित अभिलेख सुनिश्चित गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
(७) विद्यमान शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिवजस्ता पदमा खुला, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका परीक्षा प्रणाली तथा कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा सामयिक परिवर्तन गरी देश बुझेका, दुर्गममा काम गरेका अनुभवी र कामको उचित मूल्यांकन गरी निरन्तर पठनपाठनलाई समेत जोड गर्ने र मौलिक सिर्जनाका धनीलाई छनोट गर्ने पद्धतिको विकास गरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
(८) सार्वजनिक प्रशासन ढाँचामा सबै सेवा समूहका कर्मचारी भएको संगठन निर्माण गरी एकीकृत सेवा प्रणालीका जनशक्ति विकास गर्न तालिम व्यवस्था मिलाएर चुस्त, दुरुस्त र सानो आकारको संरचना बनाउने र कार्यालयमा काम पुगोस् नपुगोस् सबै सेवाका कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने मान्यता हटाउने ।
(९) मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मको कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदा निकायगत विद्यमान यथार्थता, देशले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा राखेका लक्ष्य वा प्रतिबद्धता, उद्देश्य हासिल गर्न तय गरिएका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति र कार्यक्रम एवम् विनियोजित आर्थिक, मानवीय र भौतिक सुविधाको सुनिश्चितता गरी नेतृत्वबाट १ वर्ष, २ वर्ष र ३ वर्षमा के–कस्तो नतिजा दिने ? सो योजनाका आधारमा जिम्मेवारीको करार सम्झौता गर्ने नीति लिने र कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
(१०) सर्त ९ बमोजिम जिम्मेवारी लिएका प्रमुखलाई उपल्लो तहबाट विघ्नबाधा पुग्ने कुनै हस्तक्षेप नगर्ने र प्रस्तावित योजनालाई पूर्ण रूपमा सफल तुल्याउने पदाधिकारी तथा उनको समूहलाई पुनः उक्त स्थान वा कार्यालयमा बसी जिम्मेवारी दोहोर्याउन चाहेमा नयाँ योजनाका आधारमा पुनः अवसर दिने नीति लिने ।
(११) सर्त ९ बमोजिम जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीले उक्त तहकै कार्यालय वा स्थानमा सरुवा भई जान चाहेमा नयाँ योजनाको प्रस्तावसहित अवसर दिने करार सम्झौता गर्ने ।
(१२) सर्त ९ र ११ को जिम्मेवारीलाई मध्यम रूपमा सम्पादन गर्नेलाई थप पृष्ठपोषण र आवश्यक सहयोगका साथ दोस्रोपटक पनि नयाँ योजनासाथ नेतृत्वको अवसरको चाहना गरेमा मौका दिने ।
(१३) तोकिएको जिम्मेवारीलाई योजनासाथ पूरा नगर्ने वा काम नै नगर्ने पदाधिकारीको सन्तोषजनक उपलब्धिलाई पनि दोहोर्याएर अवसर नदिने तथा न्यूनस्तरको नतिजा दिनेबाट उल्टो क्षतिपूर्ति भराउने नीति लिने ।
(१४) सर्त ९, १०, ११, १२ र १३ को जिम्मेवारी वहन गर्न कम्तीमा अधिकृत तहदेखि सहसचिवहरूसम्मलाई कार्यालय, आयोजना सञ्चालनमा पूर्ण जिम्मेवार हुनेगरी विषय क्षेत्रगत कामको अधिकार र जवाफदेहितासहित करार सम्झौता गरी समूह छनोटको अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई नै स्वायत्तता दिने र सामूहिक जवाफदेहिता खोज्ने ।
(१५) सर्त १४ अनुसार कुनै पनि कार्यालय प्रमुख वा नेतृत्वले विगतको कार्यक्षमताका आधारमा समूहमा लिन नचाहेका पदाधिकारीलाई एक वा दुईजनाका दरले सबै नेतृत्वमातहत राखी कार्य जिम्मेवारीसाथ खटाउने र तीन वर्षको कार्य नतिजा खोज्ने र मूल्यांकन गर्ने तथा अर्कोपटक पनि कुनै नेतृत्वबाट छनोटमा नपरेमा अतिरिक्त समूहमा राखी काम गराउँदै जाने र अवकाश दिएर सेवामुक्त गर्ने ।
(१६) जुनसुकै तहका पदाधिकारीले आफूले सम्पादन गरेको कामको कार्यप्रकृति र नतिजा तथा बाँकी कामको अवस्थाको अभिलेख दुरुस्त राख्ने र उक्त कामका लागि उपयोग भएको आर्थिक, भौतिक साधन स्रोतको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नैैपर्ने ।
(१७) पतिपत्नी दुवै सेवामा भएमा पद र हैसियतअनुसार केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला वा स्थानीय तहमा अनिवार्य खटाउने तर सुविधाका नाममा केन्द्र वा सुगममा केन्द्रित बनाउने सर्तमा कसैलाई जागिरमा नलिने नीति लिने ।
अन्त्यमा नेतृत्वको कार्य प्रणाली र जवाफदेहिता तथा कर्मचारीको चयन तथा नतिजा गुणात्मकताका उपाय स्पष्ट किटान गरी सार्वजनिक प्रशासनमा उतार्न आवश्यक छ । जनताको रगत पसिनाबाट घरपरिवार पाल्नुका साथै सन्तानको भविष्य बनाउने बौद्धिक तथा प्राविधिक वा प्रशासनिक जामीहरूले आफूलाई जनताको मालिक नभई देशका नागरिक तथा सिपाही सेवकका रूपमा स्थापित गर्नु नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चुनौती भएको छ र सरकारका कदम यस पक्षमा बढ्नु अपरिहार्य देखिन्छ । कर्मचारीको पद जनता र देशप्रति समर्पित छ भन्ने मानसिकताबाट निर्देशित भई काम नगर्ने हो भने त्यो ठूलो मुलुकका लागि ठूलो भ्रष्टाचार र आपराधिक कार्य हो भन्नैपर्छ । यस किसिमको शिक्षा दिन राज्यका विभिन्न अंगका राजनीतिक अगुवा, सरकारका नेतृत्व तहका उच्च पदाधिकारी र कार्यालय प्रमुख तथा सार्वजनिक पदमा रहेका जोसुकैले सर्वप्रथम आफूलाई नमुना बनाउनुपर्छ । यस्तो सुकर्मको थालनीले मात्र देशको समृद्धि कल्पना गर्न सकिन्छ ।
(पोखरेल, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र सानोठिमीका उपनिर्देशक हुन् ।) copy ratopati.com


,

0 comments

Write Down Your Responses