Powered by Blogger.
विवाद र समस्याको बीच सिन्धुलीमा पुर्ननिर्माण अभियान सुरु

बुदकुमार अाछामी
सिन्धुली, २६ चैत्र । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले विवाद र समस्याको वीच सिन्धुलीमा पुननिर्माणको काम सुरु गरेको छ । पुर्ननिर्माण अभियानका लागी पर्याप्त कर्मचारीको अभाव, गाउँ विकास समितिका सचिबहरुको आन्दोलन र संकलन गरिएको तथ्याङकमा विवाद उत्पनन् भएपनि काम सुरु गर्न लागिएको प्राधिकरणले विहिबार सिन्धुलीमाढीमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया मार्फत जानकारी गराएको छ । 
प्राधिकरणले जिल्लाको झागाँझोली रातमाटाबाट पुर्ननिर्माणको काम सुरु गर्न लागेको हो । सोमबार गाविस कार्यालयमा पीडितहरुको नामावली सार्वजनिक गरी पुननिर्माणको काम सुरु गरिसकिएको र आउँदो २८ गतेबाट लाभग्राहीहरुसँग भुकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणको लागी सम्झौता कार्य सुरु गरिने जनाएको छ । झागाँझोली रातमाटा गाविसका १ हजार १ सय ७८ जनाको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त गाविसमा १ हजार ४ सय ९४ घरधुरीको तथ्याङक संकलन गरिएको जनाइएको छ । 
अघिल्लो पटक खटिएका इन्जीनियरको टोलीले १ हजार ४ सय ९ जना पिडितको तथ्याङक संकलन गरेको र ती परिवारलाई राहत रकम वितरण गरिएको थियो तर यसपटक अघिल्लो राहत रकम पाएकाहरु मध्ये २ सय ३१ जनाले पुननिर्माणको लागी रकम नपाउँने भएका छन । आन्तरिक हिसाबले कर्मचारीको अभाव अनि गाविस सचिबहरुको असहयोग र तथ्याङकमा विवाद उत्पनन् भएपनि प्राधिकरणले कामलाई अगाडि बढाउने जनाएको छ । 

पुर्ननिर्माण अभियानको बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कस्ले के भने ? पढ्नुस  

दिपक मिश्र(नेता, नेपाली काग्रेस, सिन्धुली)
राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले जनतालाई झुक्याउँने काम गरिरहेको छ । गाउँमा फेरीपनि ढुंगामाटोको घर बनाउँदा भुकम्प प्रतिरोधी बन्न सक्दैन । २ लाख रकमले भुकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण हुने अवस्था छैन । पिडितले २ लाख पाउँने तर प्राधिकरणको सेमिनार, वैठक र गोष्ठीमा करोडौ खर्च हुने काम राम्रो कुरा होइन । सार्वभौमसक्ता जनतामा निहित भन्ने तर जनतालाई त्रिपाल मुनी राखेर रुवाउने प्रवृत्ति र नियत सरकारको देखिएको छ यो गलत हो । सरकारले सजिलो प्रक्रियाबाट पिडीतलाई घर बनाउन राहत उपलब्ध गराउन जरुरी छ । तथ्याङक संकलनमा समेत पुरै लापरवाहि भएको छ । झा.रा.गाविसमा २३१ जना छुटेको खबर आएको छ यो विषय पनि टुंगो लाग्न जरुरी छ । तथ्याङकमा नै विवाद हुँदा अभियान अगाडि जान सक्दैन । 
प्रदिप कट्वाल(अध्यक्ष, नेकपा एमाले, सिन्धुली)
पुननिर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक गाविसमा गाविस सचिबहरु पुरयाउन जरुरी छ । तथ्याङकलाई मात्रै आधार मानेर भन्दा पनि पिडितहरु जस्ले भुकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरेका छन उनीहरुलाई पनि राहत उपलब्ध गराउन जरुरी छ । पुननिर्माणको रकम वैंक मार्फत वितरण हुने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा वैंकहरुको समस्या छ । त्यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्दछ । पुर्ननिर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सवैपक्ष उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्छ । 
राजन दाहाल(अध्यक्ष, एकीकृत नेकपामाओवादी) 
प्राधिकरणले पुननिर्माणको काम गर्ने संरचना भद्धा बनाएको छ जस्का कारण ठुलो श्रोत परिचालन हुने निश्चित छ । एक वर्ष देखी त्रिपाल मुनी बसेका पिडितलाई राहत उपलब्ध गराउन छिटो र सरल तरिका अपनाउन जरुरी थियो । अहिलेको तथ्याङक पनि मिथ्याङक जस्तो भएको छ । तथ्याङक धरातलमा पुगेर संकलन गरिएको देखिएन । जो बास्तविक पिडित छन उनहिरु छुट्ने र गैर पिडितहरु समावेश हुने अवस्था अहिले पनि देखिएको छ । पुननिर्माणको लागी गाउँमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ जस्का कारण पुननिर्माणको काम प्रभावकारी बनाउन सक्ने अवस्था छैन । देशनै संकटमा परेको वेलामा गाविस सचिबहरुले अतिरिक्त सुविधा मागेर जनताको काम अबरुद्ध गर्ने कुरा अगाडि ल्याउनु वेठिक हो । 
पदमसंकर गौतम(पुर्व केन्द्रिय सदस्य गाविस सचिब हकहित संरक्षण केन्द्र) 
गाविस सचिबहरुले वैशाख १२ देखी आज सम्म विना स्वार्थ लगातार काम गर्दै आईरहेका छन । यो काममा पनि सहयोग नगर्ने भन्ने कुरा होइन तर हामी अहिलेकै अवस्थामा काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं किनभने एउँटा सचिबले दुइओटा गाविस हेर्नुपर्ने अवस्था छ । गाविसको प्रशासनिक र विकास योजनाहरुको कामको चटारो पनि यतिवेला नै छ । पहिले संकलन गरिएको र राहत वितरण गरिएको तथ्याङक बीच फरक परेका कारण पनि गाविसमा सचिबहरुलाई काम गर्न निक्कै असजिलो छ । सुरु गर्ने भनिएको झारा गाविसमा पनि बास्तविक पिडित छुटेको गुनासाहरु आइरहेका छन यस्तो अवस्थामा कसरी जिम्मेवारी लिएर काम गर्न सकिन्छ ? 
गाविसमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी अ‍ैलानी जग्गामा बसोबास रहेका कारण पुननिर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन अप्ठेरो छ । प्रत्येक गाविसमा एक गाविस सचिबको व्यवस्था र सचिबलाई अतिरीक्त सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो नभएमा हामीहरु पुननिर्माण प्राधिकरणको काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । 
इश्वर कुमार गीरी(स्थानीय विकास अधिकारी) 
गाविस सचिबहरुको माग जायज छ । हामीले पुननिर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल खाली रहेका १० गाविसमा सचिबको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । जिविस र गाविसका आफ्नै विकासे योजनाका कारण पनि यतिवेला गाविस सचिबहरुले पुननिर्माण प्राधिकरणको कामको लागी समय दिन सक्ने अवस्था छैन । नियमित काम बाहेक अन्य थप काम लगाउँदा गाविस सचिबहरुलाई थप सुविधा दिने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउन जरुरी छ । गाउँमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेका कारण पुननिर्माण प्राधिकरणको काम अगाडि बढाउन निक्कै समस्या रहेको छ । 




तारा बहादुर कार्की(प्रमुख जिल्ला अधिकारी) 
पुननिर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँन गाउँमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ भने कर्मचारी व्यवस्थापनको पक्ष पनि निक्कै जटिल छ । सरकारले गाविस सचिबबाट अवकास भएका सचिबहरुलाई करारमा लिएर भएपनि पुर्ननिर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ । सचिवहरुलाई थप सुविधा दिने कुरा प्राधिकरणले समयमै निर्णय गरेमा पुननिर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँन सजिलो हुन्छ । काम सुरु गरेर जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु भन्दा पनि जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर प्राधिकरणको कामलाई अगाडि बढाउँदा गुणस्तरिय काम सक्छ । 



डा.चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ(सदस्य राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण)
प्राधिरणको प्रक्रिया झन्झटिलो होइन । भुकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणमा जनताहरुलाई प्रेरित गर्नका लागी किस्ताबन्दीमा रकम वितरण गर्न लागिएको हो । यो प्रत्रिया केहि झन्झटिलो देखिएपनि कालान्तरमा लाभग्राहीहरुलाई नै फाइदा पुग्छ । 
गाविस सचिबहरुले विनासकारी भुकम्पको काममा ठुलो सहयोग गर्दै आउनुभएको छ फेरी पनि प्राधिकरणसँग सम्बन्धीत कामलाई नरोकिदीनुहोला । स्थानीय निर्माण समाग्रीहरुको सक्दो प्रयोग गरेरै भुकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने प्राधिकरणको अभियान हो । पुननिर्माणको अभियानमा समस्याहरु अवश्य पनि छन तर ति समस्याहरुलाई हामी सवै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । 
समस्या भएपनि समस्याको समाधान काम गर्दै जादा फिल्डमै हुन्छन । गाविस सचिबहरु पनि आन्दोलनमा रहेपछि पुननिर्माणको काममा सहयोग पुरयाउनेमा आशावादी छु । काम अगाडि बढ्छ । पुननिर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट दश जना कर्मचारी परिचालन गरिन्छ । पुर्ननिर्माणको लागी इन्जीनियर पनि गाउँमा परिचालन गरिन्छ । 











,

0 comments

Write Down Your Responses