अनुदानको पर्खाइमा बित्याे भुकम्प पिडितकाे एक वर्ष
राजन गाउँले
जलकन्या (सिन्धुली) २९, बैशाख । गत बैशाख १२ गतेको भुकम्पले घर भत्केपछि टहरामा पुगेका जलकन्या गाविस–३ का राजन चौलागाईले वर्षदिन त्यँही विताइ सके । भुकम्पका कारण घर भत्कँदा हात र शरिरका अन्य भागमा गम्भीर चोट ब्यहोरेका उनको परिवार असारको मुसलधारे वर्षा र हिउँदको कठ्याङ्ग्रीदो ठण्डीसंगै अहिलेको प्रचण्ड गर्मी पनि टहरामै काटी रहेका छन् । चौलागाई र उनका परिवारले जसरी जिल्लामा झण्डै २२ हजार परिवार टहरामा कष्ठपूर्ण जिवन विताइ रहेका छन् ।
भुकम्प पछि आफन्तसंगै घरबार गुमाएका र घाइतेहरुको त झनै विजोग छ । उनिहरुमा टहराको बासमा खेप्नु परेको दुःखमात्र होइन, घर बनाउन सरकारले दिने भनेको अनुदान पाइने हो की होइन् । वर्षाले फेरी छोप्नै लागी सक्यो वर्षाअघी कसरी घर बनाउने हो भन्ने चिन्ता पनि थपीदै गएको छ । सरकारले भुकम्प गएको एक वर्ष पछि पुनर्निर्माणको कामलाई उच्च प्रथमिकतामा राखेको जनाएपनि जिल्लामा त्यसले गती लिन सकेको छैन् । सरकारको बाटो नकुरी घर बनाउँदा अनुदान रकम पाइने होकी नपाइने हो भन्नेमा पिडितहरु दोधारमा छन् ।
चौलागँइले भने, ‘ऋण गरेर घर बनाउँ अनुदान नपाइएला नबनाउँ फेरी वर्षा लाग्न लागी सक्यो सरकारको बाटो कुर्दाकुर्दै एक वर्ष विते पनि पुनर्निर्माणको लागि सहयोग पाउन सकिएन ।’
सरकारको बाटो कुर्दा कुर्दा गरेर बसेका चौलागाँई थाकिसकेका छन् । उनि ऋण गरेरै भएपनि वर्षा अघिनै घर बनाउँने सोचमा छन् । ‘पक्कि घर बनाउँन सकिन्न ढुङ्गामाटोकै भएपनि वर्षा अघिनै घर सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण थाल्नु परयो,’ उनले भने ।
सरकारले भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाएमात्र दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्रावधानबारे बुझेका जिल्लका भुकम्प पिडितहरु चौलागाँई जस्तै कस्तो र कसरी नयाँ घर बनाउँने भन्नेमा अन्यौलमा छन् । ‘नक्सा पास गरी नयाँ घर बनाउँनु पर्छ भन्ने सुनेको छु । तर, अहिलेसम्म नक्सा पनि पाएको छैन् । सरकारले दिने भनेको अनुदान पनि पाउन सकेका छैनौं,’ जलकन्या ९ का श्याम विकले भने, ‘एक वर्षदेखी टहरामा बस्दा सर्प, लामखुट्टे र जंगली जनावरले सताउँदै आएको छ ।’
गर्मी बढेसंगै लामखुट्टे, सर्प र जंगली जनावरसंगै हावाहुरी तथा चर्कोघामले सताउँदा बालबालिका र वृद्धबृद्धा थप मारमा परेका छन् । जंगलमा लागेको आगलागीका कारण जंगली जनावरहरु गाउँ पसेकाले बारीको पाटोमा बनाइएको अस्थायी टहरोमा सुरक्षित संग रात काट्नै मुस्कील भएको पिडितहरु बताउँछन् । यो वर्षात्मा त घरभित्र बस्न पाइन्छ भन्नेमा पिडितहरु आशा बादी छन् । तर, भुकम्प गएको वर्षदिन वितिसक्दा पनि भुकम्पबाट क्षेती भएका नीजि र सर्वाजनीक संरचनाको निर्माणमा सरकार र प्राधिकरणले प्रभावकारी काम सुरु गर्न नसकेकोमा भने पिडितहरु रुष्ट छन् । यसमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरी भएको पिडितहरुको बुझाई छ । सरकारकै कारण एक पछि अर्को समस्या भोग्न बाध्य हुनु परेको उनिहरु गुनासो गर्छन् ।
दुई लाख पाउने २१, ११४ परिवार
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाण्डौंमा बसेर निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण थालेको भने पनि जिल्लामा अहिलेसम्म पिडितले रकम पाउन सकेका छैनन् । पिडितको पुनप्रमाणीकरणमै पारदर्शीता नभएको भन्दै स्थानीय स्तरमा पिडितहरुले विरोध गरिरहेका छन् । केहीको संख्यामा सम्झौता बाहेक थप प्रगती हुनै सकेको छैन् । रकम पाउने कुरात धेरै पछि रहेको भद्रकालीका पिडित अशोक श्रेष्ठले गुनासो गरे । जिल्लाका २२ हजार घरधुरीले अस्थायी टहरो निर्माण र न्यायो कपडाका लागि राहत बुझेपनि २१ हजार १ सय १४ ले मात्र दुईलाख रुपैयाँ अनुदान पाउने गरी भर्खरमात्र लाभग्राहीको सुची सार्वजनीक गरिएको छ । जिल्लामा अझै पुर्णरुपमा भने सुचि आइसकेको छैन् । प्राधिरकणले भने मंगलबारसम्ममा ३६ वटा गाविसको मात्र लाभग्राहीको सूची जिल्लामा पठाएको छ । अन्य १६ वटा गाविस र कमलामाई तथा दुधौली नगरपालिकाको क्षेतीको विवरण आएको छैन् ।
वर्षदिनमा भग्नाबशेष नै हटेन
प्राधिकरणको अनुदान वितरण कार्य कछुवाको गतीमा भइ रहेका बेला जिल्लाका केही पिडितले आफ्नै सुरमा घर पुनर्निर्माण गरे बाहेक अधिकांसले एक वर्षदेखी आफ्ना भत्केका घरका भग्नाबशेष समेत पन्छाएका छैनन् । उनिहरु टहरामै कष्ठकर जिवनसंगै सरकारको पर्खाइमा छन् । गाउँमा युवा जनशक्ति नहुँदा भग्नावशेष समेत हटाउन नसकेको रानीचुरीका भुकम्प पिडित शेरबहादुर कार्की बताउँछन् ।
सरकारले सिंहदरबारमा बसेर पिडितलाई बाँढेका आसाहरु गाउँसम्म आइ पुग्न नसकेको पिडितहरु गुनासो गर्छन् । शहरदेखी गाउँसम्म पाल र टहरामा बसेका पिडितहरुको दुःख उस्तै छन् । जिल्लामा अहिले पनि टिनका छानामुनी धेरै पिडितहरु विना पानी, विना वत्ति र शौचालयको अभावकै विच बस्नु परेको पिडितहरुको गुनासो छ ।
जिल्लामा विनासकारी भुकम्पका कारण ध्वस्ता स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी चौकी, विद्यालय, खानेपानी, सिँचाई कुलोका साथै धार्मीक तथा ऐतिहाँसिक मठमन्दीर लगायतका अन्य भौतिक संरचना भग्नाबशेष छन् । त्यस्ता संरचनाको भग्नावशेष न त हटाउन सकिएको छ नत अनेत्र स्थानमै पुनःनिर्माण थालिएको छ । यस्ता भग्नाबशेष नहटाउँदा अत्यन्त जोखीम बढेको कार्की बताउँछन् । भुकम्पको अति प्रभावित जिल्ला मध्येको सिन्धुलीमा चार सय बढी विद्यालय, एक दर्जनबढी प्रहरी चौकी एक दर्जनबढी स्वास्थ्य संस्था, चार सय ५० वटा खानेपानी आयोजना, एक दर्जनकै हाराहारीमा सिँचाईका आयोजनाहरुमा क्षेती पुगेको छ । यस्तै २५ बढी धार्मीक तथा ऐतिहाँसिक महत्वका संरचनामा क्षेती पुगेको तथ्याङ्क छ ।
अनुदान वितरणका लागि सम्झौतामै विवाद
जिल्लामा भुकम्पको एक वर्षपछि पुनर्निर्माणका काम थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ताराबहादुर कार्की बताउँछन् । जिल्लाको झागाझोली गाविसबाट सुरु गरीएको पुनर्निर्माणको काम भुवनेश्वरी र सोल्पामा थप गरीएको उनको भनाई छ । तर, बास्तविक भुकम्प पिडितको नाम नभएको र गैर पिडितको नाम सूचीमा समाबेस भएको पाइएपछि अझै सम्झौताको काम नभएको पिडितहरु बताउँछन् ।
भुवनेश्वरी गाविसमा १५ हजार र दश हजार पाउने भुकम्प पिडितहरुको संख्या ४ सय ४४ परिवार भएपनि पुनप्रमाणिकरणबाट २ सय ४२ परिवारमात्र पिडितले दुईलाख रुपैयाँ अनुदान पाउँने गरी सूची सार्वजनीक भएपछि विवाद भएको छ । गाउँमा घरै नभएकादेखी बहुलबाली चल्ने एकै परिवारका चार जनासम्मको नाम सूचीमा भएपनि बास्तविक पिडितको नाम नभएपछि अनुदान वितरणका लागि सम्झौता गर्ने कार्यनै अबरुद्ध भएको नेपाली कांग्रेस सिन्धुलीका सभापति उज्जव बरालले जनाए ।
उक्त गाविसमा अहिले अनुदान वितरणका लागि भन्दा पनि पिडितहरुको गुनासो सुन्न र उजुरी लिनका लागि मात्र तिन दिनको समय छुट्याइएको छ । ‘तिन दिनसम्म पिडितको गुनासो सुन्ने र उनिहरुको गुनासोको आधारमा समस्या समाधान गर्नेगरी प्राधिकरणको काम सुरु गर्ने राजनीतिक दल, प्राधिकरण र स्थानीय विच सहमति भएको छ,’ सभापति बरालले भने ।
उता सोल्पा गाविसमा भने भुकम्प पिडितको भन्दा बढी संख्यामा अनुदान पाउनेको सूची सार्वजनीक भएपछि विना विवाद अनुदानका लागि सम्झौता गर्ने कार्य भएको छ । झाँगाझोली गाविसमा चार साता अघि देखिनै सम्झौताका कार्य थालनी गरीएपनि त्यहाँ पनि पिडितको नाम छुटेको भन्दै स्थानीयले अबरुद्ध गरेपछि हालसम्म २० प्रतिसतले मात्र सम्झौता गरेपनि रकम पाउन सकेका छैनन् । बास्तविक पिडितहरु सरकारको सहयोगको प्रतिक्षामा एक वर्ष विताएकाहरु अन्तमा अनुदान पाउनेको सूचीबाटै हटेपछि थप निरास भएका छन् । जिल्लामा पिडितहरुको गुनासो सुन्ने निकाय समेत प्रभावकारी नभएको पिडितहरुको गुनासो छ ।
भुकम्पले धाँजा फाटेका र बस्न अयोग्य भनिएका बस्तीहरुका पिडितहरुमा कहाँ घर बनाउने भन्नेमा अन्यौलमा परेका छन् । जोखीमपूर्ण स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरणका लागि हालसम्म सरकारले कुनै पहल नगर्दा अनुदान पाएपनि कहाँ घर बनाउने भन्ने अन्यौल भएको बाशेश्वर गाविस स्थित बाराका भुकम्प पछि विस्थापीत प्रदिप वर्देवाको गुनासो छ । ‘आफ्नो जग्गामा घर बनाउन पुरै पहाड धाँजा फाटेर पहिरो बग्न थालेको छ । पहिरो मुनी बस्ति छ, त्यहाँका दलित समुदाय विस्थापीत भएर बसेको एक वर्ष भयो तर, सरकारले कुनै बैकल्पीक स्थानको व्यवस्थापन गरेन् । आफै अनेत्र जाउँ कहाँ जाऊ । एक वर्षदेखी अन्यौलमा बस्नु परेको छ,’ उनले भने ।
पिडितलाई ४ अर्व २२ करोड अनुदान
वर्षा गयो, जाडो गयो, अहिले गर्मी, हावाहुरी र आगलागीको खतरा बढेको छ । अव छिट्टै वर्षा आउने छ । तर, ति टहरामा बस्नेहरु आर्थीक अभावका कारण अध्याँरो र अनिश्चित भविष्यका साथ सरकारको प्रतिक्षामा छन् । प्राधिकरणका अनुसार जिल्लामा २१ हजार एक सय १४ ले पुनर्निर्माणका लागि दुई लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने छन् । जस मध्ये जिल्लामा ४ अर्व २२ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ । यस अघि अस्थायी टहरो निर्माण र न्यानो कपडाका लागि ५५ करोड रुपैयाँबढी रकम वितरण गरिसकीएको जिल्ला प्रसाशन कार्यालय सिन्धुलीले जनायो । यस बाहेक जिल्लामा विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले पाँच करोड रुपैयाँबढीको राहत वितरण गरिसकेको जनाएका छन् । जिल्लामा महाभुकम्पका कारण १४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । १ सय २५ जना घाइते भए । २३ हजार बढी पूर्ण रुपमा क्षेती र २४ हजार ५ सय आंशिक क्षेती गरी ४७ हजार ७ सय घरमा क्षती पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
0 comments
Write Down Your Responses