ओली सरकारको विकल्पः भारतको एजेण्डा
प्रचण्ड विचलित हुने सम्भावना कम, ओलीको अडानमा शंका
- मोहनविक्रम सिंह
अहिले कतिपय पक्षहरुले ओली सरकार असफल भएको भन्दै त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन् । ओली सरकार असफल भएको भन्ने कुरामा काफी हदसम्म सत्यता वा आधार छ ।
भूकम्प पीडितका विषयमा देखाइएको गैरजिम्मेवारीपनलाई एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । त्योबाहेक विकासका लागि विनियोजित गरिएको रकमको ठूलो अंश खर्च हुन नसकेको कुरा पनि यस सन्दर्भमा विशेष रूपले उल्लेखनीय छ ।
देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, महङ्गी, कालोबजारी, तस्करी आदि बढेर गएका छन् । तर, प्रश्न यो होः के त्यही कारणले गर्दा नै वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न थालिएको हो ? निश्चित रूपले होइन । सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा अन्य बेग्लै कोणबाट आएको छ । देशमा केही समयदेखि यता घटेका घटनाहरुको सरसरी अध्ययन गर्ने हो भने त्यो कुरा प्रष्ट हुने छ ।
अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्ने कुरालाई संविधान निर्माणपछि घट्दै गएका घटनाहरुको सन्दर्भमा बुझ्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसप्रकारका घटनाहरुमा मुख्यरूपले यी आउँछन्ः १६ बुँदे समझदारी र संविधान निर्माण गर्ने बेलामा भारतीय राजदुतले दिएको दबाब, संविधान निर्माणपछि त्यसलाई केही समयका लागि भए पनि जारी नगर्नका लागि भारतीय परराष्ट्र सचिवले दिएको दबाब, सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन तथा केपी शर्मा ओलीलाई हराउन भारतले गरेको कसरत यस सन्दर्भमा जोडिएको छ ।
त्यसैगरी संविधानमा संशोधनका लागि भारतले प्रस्तुत गरेका बुँदाहरु, संविधानमा संशोधनको माग गर्दै मधेशवादीहरुले चलाएको आन्दोलन, नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी, भारत भ्रमणका बेलामा ओलीले भारतीय सर्तहरु मान्न अस्वीकार गरेपछि संयुक्त विज्ञप्ती पनि जारी नहुनु, भारतले मधेसको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न अभियान चलाउनु, बेलायत र युरोपियन युनियनमा मोदीले संयुक्त वक्तव्य जारी गराउन भारतले नेपालको संविधानलाई अपूर्ण बताउनु र अन्त्यमा नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतको भ्रमण गर्नु आदि ।
यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नै अहिले सरकारको विकल्पको कुरा आएको छ र त्यो कुरालाई मुख्य रूपले नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएको छ ।
अहिले सरकारको विकल्पको जुन कुरा अगाडि आएको छ, त्यो मुख्य रूपले भारतीय एजेण्डा नै हो । भारतले एकातिर, मधेसको समस्या र अर्कातिर, संविधानमा संशोधनको जुन कुरा उठाएको छ, ती प्रश्नहरुले नेपालका जनताको हितसित होइन, भारतीय विस्तारवादी आवश्यकताको नै प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।
भारतलाई नेपालमा कुनै पनि यस्तो सरकार स्वीकार्य छैन, जसले नेपालको राष्ट्रियताको पक्ष लिन्छ वा भारतीय विस्तारवादी नीतिलाई लागु गर्ने प्रयत्न गर्दैन । भारतले आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्य पुरा गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त हुने प्रकारले नै संविधान निर्माण गराउन वा जारी गराउन खोजेको थियो । तर, संविधान निर्माणबारे एमाओवादी, एमाले वा नेका समेतले प्रदर्शन गरेको ऐक्यवद्धता वा लिएको अडानका कारणले भारतीय विस्तारवादी आवश्यकता अनुसार संविधान निर्माण हुन सकेन । त्यही अर्थमा नै नेपालको संविधान अधुरो हुन गएको छ । त्यसले मधेसका जनताका मागहरुलाई संविधानमा सामेल नगरिएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अभियान चलाउने काम गरिएको छ । तर, वास्तविक कुरा त्यसभन्दा बेग्लै छ ।
यो संविधानले भारतीय विस्तारवादी आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । अहिलेको ओली सरकारले पनि भारतको दबाबमा आएर भारतीय विस्तारवादी नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना नदेखेकाले नै यसलाई हटाएर यस्तो सरकारको स्थापना गर्न चाहन्छ, जसले भारतीय विस्तारवादको पूरा सेवा गरोस् । त्यही सन्दर्भमा नै ओली सरकारको विकल्पको कुरा अगाडि आएको छ ।
ओली सरकारले पूरै नै भारतीय दबावका विरुद्ध वा राष्ट्रहितका पक्षमा अडान लिने क्षमता राख्दछ भन्ने होइन । त्यस सिलसिलामा तीनवटा उदाहरणहरु लिनु पर्याप्त हुनेछ ः
प्रथम, १६ बुँदे समझदारीमा सीमाङ्कनको कार्य संविधान निर्माणपछि आयोग बनाएर गर्ने भनिएको थियो । तर, भारतीय दबावपछि संविधान निर्माणका क्रममा नै सीमाङ्कन गर्ने कार्य गरियो ।
द्वितीय, पहिलो मस्यौदा संविधानमा बाबु र आमा दुवै नेपाली भएका सन्तानहरुलाई नै नेपालको वंशज नागरिकको रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, पछि भारतीय, मधेसवादी वा एनजीओ, आइएनजीओहरुको दबावमा बाबुआमामध्ये कुनै एकजना नेपाली नागरिक भए पनि उनीहरुका सन्तानहरुलाई वंशजको नागरिकका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरियो ।
तृतीय, भारतीय दबावमा नै सुशील कोइरालाले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गर्ने काम गरियो । यद्यपि ओली सरकारमा नै भएका चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यो विधेयकका विरुद्ध मतदान गरेर ऐतिहासिक कार्य गरेको थियो ।
यी केही उदाहरणबाट ओली सरकारले भारतीय दबावका विरुद्ध वा राष्ट्रियताको पक्षमा पुरै अडान लिने क्षमता राखेको छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । त्यसका साथसाथै त्यसले कैयौं विषयहरुमा बारम्बार अडान लिएका सकारात्मक उदाहरणहरु पनि हाम्रा अगाडि छन् । त्यही कारणले वर्तमान सरकारका ठाउँमा विकल्प खोज्न भारतका लागि आवश्यक हुन गएको छ ।
संविधान निर्माणका बेलामा प्रचण्ड, सुशील कोइराला, सुभाष नेम्वाङ, सिटौला आदिका साथै ओलीको पनि महत्वपूर्ण भूमिका वा अडान रहेको थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा ओलीलाई हराउन भारतले पूरा शक्ति लगायो । भारतले संविधानमा जुन प्रकारका संशोधनहरु प्रस्तुत गरेको थियो, ओली सरकारले ती सबैलाई स्वीकार गरेको भए भारतका लागि नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउनुपर्ने आवश्यकता पर्ने थिएन ।
भारत यात्राका बेलामा ओलीले भारतीय सर्तहरुलाई पूरा स्वीकार गरेको भए भ्रमणको अन्त्यमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुने थियो । ओली सरकारले चीनसित व्यापार, पारवहन, ग्याँस र पेट्रोलको अन्वेषण, रेलमार्गको निर्माण आदि सम्बन्धी सन्धि गरेकाले पनि वर्तमान सरकार भारतका लागि अग्राह्य बन्दै गएको छ । त्यसैले भारतले एकातिर, मधेसवादी संविधानको प्रश्नमा अन्तरराष्ट्रियकरण गर्दै गइरहेको छ भने अर्कातिर, वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने र मधेस र तराईमा आन्दोलनहरु उच्चरूपमा अगाडि बढाउने दिशामा पनि प्रयत्न गर्न थालेको देखिन्छ ।
भारतले प्रष्टरूपमा संविधान अपूरो भएको भन्दै त्यसमा जुन संशोधनहरु गराउन चाहन्छ, त्योभन्दा बढी त्यसले अर्को संशोधन पनि गराउन चाहन्छ । त्यो हो ः नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने अथवा नेपालमा हिन्दू राजाको पुनस्र्थापना गर्ने ।
यसरी भारतको उद्देश्य नेपालमा आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्नेतर्फ मात्र रहेको छैन, नेपालमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई समाप्त गर्ने पनि त्यसको उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।
भारतले नेपालप्रतिको आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न नेपालका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुलाई पनि उपयोग गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ । मधेसवादी राजनीतिक सङ्गठनहरु त्यसका सबैभन्दा भरपर्दा आधार शक्तिहरु हुन् । राप्रपा नेपालले पनि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने र हिन्दू राजा पुनस्र्थापना गर्ने प्रश्नमा भारतसित पूरै गठबन्धन गरेको कुरा सर्वविदितै छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको पक्षमा सशक्त रूपले आवाज उठिरहेको छ । स्वयं सत्ता पक्षमा भएका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुलाई पनि भारतले विभिन्न प्रकारका प्रलोभन दिएर वा भय दोहन गरेर आफ्ना पक्षमा मिलाउन सक्ने सम्भावनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस सिलसिलामा त्यसको पहिलो प्रयत्न प्रचण्डलाई आफूतिर मिलाउने हुनेछ ।
तर, संविधान निर्माणका क्रममा लिएको अडान तथा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताबारे लिएको अडानमाथि विचार गर्दा प्रचण्ड आफ्नो अडानबाट सजिलैसित विचलित हुने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
अहिले ओली सरकारको विकल्पको जुन कुरा गरिएको छ, त्यसका पछाडिको उद्देश्य तुरुन्त ओली सरकारलाई विस्थापित गर्नेभन्दा त्यसलाई विस्थापित गर्ने डर देखाएर मधेसवादीहरुका संविधानमा संशोधनसम्बन्धी सीमाङ्कनसहितका मागहरुमा सहमत गराउन प्रयत्न गर्ने त होइन ? त्यो सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
ओली सरकार हटाउनलाई आवश्यक पर्ने बहुमत वा संविधानमा संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई-तिहाइ बहुमत नजुट्दासम्म वर्तमान सरकारलाई नै आफ्नो पक्षमा मिलाउन भारतले प्रयत्न गर्ने नै बढी सम्भावना देखिन्छ ।
सरकार जुन क्षेत्रहरुमा असफल भएको छ, त्यसबारे सशक्त रूपले आवाज उठाउने वा आन्दोलन गर्नेबारे हाम्रो नीति हुनुपर्दछ । तर, अहिले भारतीय विस्तारवादी कोण अनुसार वर्तमान सरकारलाई हटाउने जुन आवाज उठ्दैछ, त्यसको दृढतापूर्वक विरोध गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ ।
-सिंह नेकपा मसालका महामन्त्री हुन् )
copied by onlinekhabar.com
0 comments
Write Down Your Responses