असारे विकासमा चरम लापरबाही,अधिकांस योजना कागजमैमात्र सम्पन्न
राजन गाउँले
सिन्धुली २३, असार । असारमा युद्धस्तरमा भएका विकास निर्माणका काममा गुणस्तदेखी परिणाम समेत नहुने गरेको पाइएको छ । प्रायः विकास निर्माणका कामहरु स्टमेट अनुसार नहुने, कामै भएकाको पनि ७० प्रतिसतमाथी कहिलै पुरा नहुने देखी गुणस्तरहीन देखी परिणामविहिन समेत हुने गरेको पाइएको हो ।
सरोकारवालाहरुको सर्वदलिय अनुगमन टोलीले हालै गरेको अनुगमनका क्रममा जिल्लाका अधिकांस विकास निर्माणका कामहरु आर्थीक वर्षको अन्त्यमा आएर संचालन गर्ने र त्यसको गुणस्तर देखी स्टमेट अनुसारको परिणाम मुखी समेत नहुने गरेको तथ्या पत्ता लगाएको हो । एक साता अघि जिल्ला भरको अनुगमन गरेर फर्केको अनुगमन टोलीले जिल्ला विकास समितिमा बुधबारबाट आफ्ना प्रतिवेदन सार्वजनीक गर्ने क्रममा अधिकांस योजनाहरु कागजमा मात्र सम्पन्न हुने, कतिपयको २० देखी ३० प्रतिसत पनि काम नहुने, प्राविधिक स्टमेट भन्दा फरक काम हुने, उपभोक्ता समितिले नाफा खाएर ठेकेदारलाई काम जिम्मा दिने, एउटै व्यक्ती तिनवटासम्म उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुने, जनसहभागिता अन्तरगत २० प्रतिसत कुनैपनि उपभोक्ताले लगानी नै नगर्ने देखी जिल्लाका प्राविधिकहरु एक पटकदेखी दो¥याएर फिल्डको अनुगमनमै नजाने गरेको पाइएको जनाएको हो ।
‘दुरदराज गाउँमा भएका योजना सञ्चालनमा सामान्य सर्तहरु समेत पुरा भएका छैनन्, अनुगमनमा संलग्न डम्बर कार्कीले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनीक गर्दै भने, ‘गाउँमा कहाँबाट कती पैसा के कामका लागि आएको भन्ने पनि स्थानीयलाई थाहा छैन् । उनिहरुलाई उभोक्ता गठनका बारेमा पनि जानकारी छैन् । तर, जिल्ला विकास समितिको कागजमा उपभोक्ता समिति पनि छ । स्टमेट पनि छ । गाउँमा पुग्दा उक्त योजनाको कुनै नाम नीसानानै छैन् । काम गर्ने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी पनि छैनन् ।’
आफ्नो टोलीले ९० वटा आयोजनाको अवलोकन गर्दा मुस्कीलले एक दर्जनले मात्र काम पुरा गरेको पाइएको कार्कीले जनाए । ‘आठलाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न गरेको चीसापानी जगाडी सकडमा अहिले गाडी चड्दैन् । निपाने २ मा ४० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माणगरीएको साना सिँचाईको काम दश प्रतिसतपनि भएको छैन् । एक करोड ६५ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरीएको बोक्टी सिचाई आयोजनामा पानी बग्ने अवस्था छैन् । के काम भएको भन्ने । स्टमेट एकातिर छ । काम अर्कोतीर भएका छन् । ती आयोजनाको मुल्यांकनका लागि जिल्लाबाट प्राविधिकहरु समेत फर्केर नगएको पाइयो,’ कार्कीले भने ।
अनुगमनका अर्को समुहका संयोजक विनोद खड्काका अनुसार शंकरेश्वर उमाविले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट शौचालय निर्माणका लागि एक लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरेपनि काम भने केही भएको छैन् । द्धारीखोला नदी नियन्त्रणका लागि आठ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको भएपनि काम हुन सकेको छैन् । ४९ लाख लागतको हरिवन क्यानेश्वर सडकको काम ६० प्रतिसतपनि सम्पन्न भएको छैन् । स्टमेट अनुसार ५८ घना मिटर ग्राभेल विच्छाउने काम बाँकी नै छ । तर, समितिले काम सम्पन्न भएको भन्दै रकम भुक्तानीका लागि जिल्ला विकास समितिमा कागजात पेश गरेका छन् । ‘क्यानेश्वर चिसापानी सडकको कुनैपनि काम भएको छैन् । तर उक्त सडकपनि निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै रकम भुक्तानीका लागि जिल्ला विकास समितिमा माग भएको छ । यसको बजेट दुई लाख २५ हजार छ । साना बजेटका कामै भएका छैनन् । ठुला बजेटको झारोटार्ने काम भएको छ । यस्ता आयोजनाको सबै भुक्तानी भन्दापनि कार्यसम्पन्न मुल्यांकनका आधारमा भुक्तानी दिनु उचित देखिन्छ,’ खड्काले भने ।
जिल्ला विकास समितिका लेखा परिक्षण अधिकृत तथा अनुगमनका सदस्य शुसील बर्माले जिल्ला विकास समितिलेनै करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर सञ्चालन गरेको सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको पाइएको बताए । ‘झारा गाविस ५ स्थित कालीमाटी नदी नियन्त्रणका जाली खरिद गरेर लगेपनि जंगलमा अलपत्र पारेर छाडेको पाइयो । त्यहाँ जाली लगाउने काम भएको छैन् । तर काम सम्पन्न भन्दै विल भुक्तानीका लागि समितिले अनुरोध गरेको छ । सीतलपाटी—खाल्टे—तारडी— गौखर्क सडकको स्टमेट अनुसार कामै भएको छैन् । स्टमेटमा एउटा काम छ तर उपभोक्ता समितिले अर्कै काम गरेका छन् । यसलाई काम भएको भन्नेकी नभएको भन्ने नियमले हो भने यो कामै नभएको मान्निछ,’ उनले भने । कामदा उमावीको २४ लाखको विद्यालय भवनमा काठका झ्यालढोका पुरानो प्रयोग गरिएको छ । स्टमेट अनुसार नयाँ हाल्नु पर्ने छ ।
एक नम्बर अनुगमन समितिका संयोजक कर्णबहादुर मगरले अधिकांस सडक निर्माणका आयोजनामा जनशक्ति प्रयोग गर्नु पर्ने भएपनि उपभोक्ता समितिले चर्को मुल्यको विल बनाएर स्काभेटर प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको जनाए । मेसीन लगाउनै नमिल्ने ठाउँमा बुल डोर प्रयोग गरेको पाइएको छ । जुन प्रति घण्टा लगाइएको मेसीनको चार्ज अत्याधिक महंगो छ । जिल्लामा गैरसरकारी संघ संस्थाले संचालन गरेका कार्यक्रमको गाउँमा कुनै निसानानै नभेटीएको अनुगमन समितिहरुले जनाएका छन् । करोडौ रुपैयाँ खर्च गरेको संघसंस्थहरुले अधिकांस बजेट तालिम र गोष्ठिमा मात्रै खर्च गरेकाले ठोस काम केहीनै नभेटीएको हो । सिँचाई, भुसंरक्षण, कृषी, पशु र वन कार्यालयले सञ्चालन गरेका राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी हुनै नसकेको बताइएको छ ।
सडक निर्माणमा कुनै ग्रेडीङनै नभएको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिहरुले योजनाको सार्वजनीक होर्डीङ बोर्ड नराख्ने, सार्वजनीक सुपरिवेक्षण नगर्ने गरेको पाइएको छ । अनुगमनमा जिल्ला स्थित राजनीतिक दल, इन्जीनियर, जिल्ला विकास समितिका प्रतिनीधि, पत्रकार, विभिन्न गैर सरकारी संस्थाका प्रतीनीधि लगायतको सातवटा टोली परिचालीत थिए । प्रतिवेदन सार्वजनीक कार्यक्रममा सहभागि सांसद गाणेश पहाडीले जिल्लामा सडक र नदी नियन्त्रणमा भएको लगानी बालुवामा पानी हाले झै भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले यस्ता आयोजनाहरुमा वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च भएपनि उपलब्धी भने सुन्य जस्तै हुनु दुःखद भएको बताए । एकिकृत विकास अवधारणा नहुँदा ठोस उपलब्धी हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा सहभागि जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका सिर्ष नेताहरुले अनुगमन समितिको मुल्यांकनका आधार रकम भुक्तानी गर्न र कामै नगर्ने उपभोक्ता समितिलाई कारबाही गर्न जिल्ला विकास समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । उता स्थानीय विकास अधिकारी इश्वर गीरीले अनुगमन समितिको प्रतिवेदनलाई कडाईका साथ लागु गर्ने र सोही अनुसार भुक्तानी गर्ने उल्लेख गरे ।
0 comments
Write Down Your Responses