लोकमान बहिर्गमनसँगै जन्मिएका न्यायिक प्रश्न
अमरदीप मोक्तान
नेपाली जनताको निमित्त सुखद् समाचार प्राप्तिको दिन बन्यो । पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका निमित्त अयोग्य ठहर्याएको छ ।
अर्थात् लोकमानतन्त्र युग सदाका लागि अन्त्य भएको छ । साथै एमालेलगायतका प्रतिपक्षी गठबन्धनको अवरोधबीच सरकारले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक सदनमा पेश गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंहको नियुक्ति बदरको समाचारले राजनीतिलाई व्यापार सम्झिने र राजनीतिक व्यापार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका भ्रष्ट नेता व्यापारी, निजामती सेवकहरुको मुहारमा प्रसन्नता छाएको हुनुपर्छ । संविधान संशोधन प्रस्तुत गर्न नदिने भनी एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलद्वारा गरिएको संसद अवरुद्धले संविधान कार्यान्वनयन नहुने हो कि ? संविधान कार्यावनयन भएन भने राष्ट्र नै असफल हुने हो कि भन्ने विषयमा चिन्तित भएका राष्ट्र भक्त नेपाली जनतामा संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक सदनमा पेश हुँदा राष्ट्रले निकाश पाउने बाटो खुलेको हो कि भन्ने आशले उत्साह छाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशद्वारा लोकमानको नियुक्ति बदरले पदीय मर्यादाको उल्लङ्घन गर्ने, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, शक्तिलाई सम्पत्ति आर्जनको अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने सोच भएका उच्च पदस्थ अधिकारीका लागि कठोर प्रहार हो, जो स्वागत योग्य छ । हिजोसम्म समानान्तर राज्य हाँकेर बसेका, शक्तिको दम्भले मात्तिएका लोकमानसिंह कार्की आज न उच्च चरित्रयुक्त न त ख्याति प्राप्त जस्तो कलङ्कित शब्दले अलङ्कृत बनेका छन् । हिजोसम्म उनको जी हजुरी गर्नेहरुलेसमेत लोकमानदेखि मुख फेरेका छन् । भनिन्छ ईश्वरको लठ्ठी देखिँदैन, वास्तवमा लोकमान प्रकरणले त्यो कुरा सावित गरिदिएको छ । लोकमान युगको अन्त्यका साथै नेपाली जनतामा एउटा गम्भीर प्रश्नले खुलदुली मच्चाएको छ । त्यो हो भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउने जिम्मेवारी प्राप्त निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा निरङ्कुश तन्त्रका समर्थक, जनआन्दोलन दमन गर्ने मतियार अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार आरोपित समग्रमा भन्नुपर्दा हरेक कोणबाट अयोग्य रहेका लोकमानसिंह कार्कीप्रति त्यस बेलाका सत्तासीन सरकारका नेताहरुले लोकमानको नियुक्तिप्रति जनतामा घोर आक्रोश हुँदाहुँदै कसरी र किन योग्य देखे र सर्वसम्मतिले कुन आधारमा नियक्ति गरे ? हिजोसम्म लोकमानलाई काँधमा बोकेर अख्तियार प्रमुख बनाउन उद्यत ओली सरकारको बहिर्गमन पश्चात विपरीत ध्रुव बनेका एमाले र माओवादीद्वारा लोकमानविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको जानकार हुँदासमेत काङ्ग्रेस पार्टीलाई जानकारी नदिई सर्जिकल स्ट्राइक तरिकाले लोकमानविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावलाई संसदमा दर्ता गर्न किन बाध्य भए ? एमाले र माओवादीद्वारा राष्ट्रहितका लागि निरङ्कुश बनेका लोकमानविरुद्ध अविश्वाशको प्रस्ताव दर्ता गर्न देखाएका हुन् त् ? लोकमानविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हतारोले हिन्दीको एक एउटा उखान ‘चोर चोर मौसेरे भई’ चरितार्थ भएको छ । कटु सत्य के हो भने खुलेआम लोकमानले ठूलो माछामा हात हाल्ने घोषणा गर्नु नै ठूलो भुल थियो । यदि लोकमानले एमाले माओवादी जस्तै सर्जिकल स्ट्राइक गरेको भए लोकमान आज सर्वशक्तिमान भएर अख्तियार प्रमुखको रुपमा विराजेका हुन्थे भने नेपालका ठूला भनाउँदा नेताहरु जेलको कालकोठरीमा वा अख्तियारमा बयान दिन हाजिरी दिन पुगेका हुन्थे । जे होस्, जो विजेता हो उसैको इतिहास बन्छ, बन्यो पनि । लोकमानविरुद्ध अविश्वास पस्ताव पेश गर्न सफल भएपश्चात माओवादी र एमाले नेतालाई हिजोसम्म लोकमानलाई योग्य देख्ने आज अयोग्य देख्ने कारण हो भनी पत्रकारहरुले प्रश्न गर्दा नेताहरुले विगतमा गरेको भुललाई सच्याएका हौँ भन्ने जवाफ दिनु निर्लज्जताको पराकाष्ठा देखियो ।
निरङ्कुश आचरण बोकेका लोकमानको अन्त्य अनिवार्य थियो र त्यो स्वागतयोग्य छ । लोकमानको अन्त्यसँगै गम्भीर चिन्ताको विषय के छ भने अख्तियार आरोपित भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका ब्यापारी, नेता, निजामती सेवक सजिलै अख्तियारको जालबाट मुक्त भएका छन् । अर्थात् एक निरङ्कुश लोकमान त सदाका लागि गए तर धेरै लोकमान आचरणधारीले उन्मुक्ति पाएका छन् ? विधिको शासन स्थापित गर्नका लागि लोकमानको अन्त्य अनिवार्य थियो तर साथ साथै याद राख्नु पर्ने कुरा के हो भने लोकमानलाई योग्यताको पगरी ओढाउने चार दलका शर्र्ष नेता र तात्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी पनि समान रुपले दोषी भएका हुनाले कुनै हालतमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । यदि अयोग्य लोकमानलाई योग्य ठहराउने चार दलका शीर्ष नेता र तात्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी दण्डका भागिदार भएनन् भने विधिको शासन स्थापित हुने कुरामा सन्देह बनिरहने छ र पटक पटक रक्त बिजजस्तै अयोग्य लोकमानको जन्म हुने निश्चित छ ।
लोकमानसिंह कार्कीले हैकम प्रदर्शित गर्दै आफ्नो वर्चस्व स्थापति गर्न बदनियत र प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले नै भए पनी सार्वजनिक गरेका अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यापारी नेता लगायत माओवादी शिविरमा भएका भ्रस्टाचारको मुद्दालाई अख्तियारद्वारा कारवाहीलाई निरन्तरता दिँदै दूधको दूध पानीको पानी जस्तै गरी छरलङ्ग हुने गरी नेपाली जनता माझ राख्नैपर्छ । यसले लोकमानद्वारा आरोपित व्यक्ति सत्य कि असत्य त्यसको अग्निपरीक्षा हुनेछ । लोकमानको अन्त्यसँगै अख्तियारको औचित्य नै समाप्त भएको प्रतित हुन्छ । त्यस कारण सम्भवतः लोकमानले कारवाही गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक गरेका नामहरुका मिसिल तामेलीमा राखेर नेपाली जनतालाई अन्धकारमा राखेर मुर्ख बनाउने पक्का छ । लोकमानको अन्त्य साथै सर्वोच्च अदालतमा वर्तमान कामु अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेत लगायतका आयुक्तहरुको योग्यताको सम्बन्धमा परेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा विद्यमान छ । दुर्भाग्य भनौँ कि सौभाग्य, वर्तमान प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत पनी विगतका अख्तियार आरोपित व्यक्तिमध्येमा पर्दछन् । कामु अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेतको अपार शक्तिका कारण नै भन्नुपर्छ । उहाँ अख्तियार आरोपित भएर पनी उहाँको मिसिल कुन कारणले तामेलीमा राखियो त्यो अज्ञात छ ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा लोकमानविरुद्धको मुद्दा, संसदमा संविधान संशोधन पेश गर्न पाउने वा न पाउने मुद्दा र पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणाको दाइजो सम्बन्धमा गरेको ऐतिहासिक फैसलाले विधिको शासन स्थापित हुने कुरामा मोहोर लागेको छ । राष्ट्रको मेरुदण्ड न्यायपालिकाले दिशाहीन बनेका राष्ट्रलाई सही दिशामा डोर्याउने छ कि भन्ने जनतामा ठूलो आसा पलाएको छ । नेपाली जनता माझ न्यायपालिकाको दृष्टिमा सबै समान हुन् कसैलाई काखा कसैलाई पाखा लगाउने कार्य हँुदैन भन्ने स्थापित मान्यता कायम रहोस् ?
डाँडा खर्क, दोलखा
0 comments
Write Down Your Responses