Powered by Blogger.
द्धन्द्ध पिडित भन्छन ः‘सरकार निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार देऊ’

राजन गाउँले
सिन्धुली ३, फागुन । जिल्लाका दश वर्षे शसस्त्र द्धन्द्ध पीडितहरुले आफुहरुलाई सरकारले निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन । अन्नपूर्ण पोष्टसंग कुराकानी गर्दै जिल्लाका द्धन्द्ध पिडितहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
द्धन्द्धप्रभावित बासेश्वर गाविसको बलेनीकी द्धन्द्ध पिडित जितमायाँ मंग्रातीले द्धन्द्धकालीन मुद्धालाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुप हल गर्न र पिडितहरुलाई निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग गरीन् ।
उनले भनिन्, ‘हामीहरु राज्य र तत्कालीन विद्रोही दुबै पक्षबाट पिडित छौं । हाम्रो लागि बोलिदिनेसम्म कोही भएनन् । अहिलेसम्म सामान्य क्षेतीपुर्तीसम्म पाउन सकेका छैनौं । हामी जस्ता अन्यायमा परेकालाई सरकारले निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्न पहल गरि दिए राम्रो हुन्थ्यो ।’
विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि सरकारमा विभिन्न पार्टीका नेताहरु पुगेपनि द्धन्द्ध पिडितहरुका लागि कसैले पनि ठोस कार्यक्रम र राहत ल्याउन नसकेको अमले गाविसका  द्धन्द्ध पिडित पूर्णकुमारी देबकोटाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘१० वर्षे द्धन्द्ध प्रभावितहरु आज सरकार र माओवादी दुबैबाट अपमानीत हुनु परेको छ ।’
‘पिडितका नाममा आशा देखाउँदै एक पटक रकम वितरण गर्नु भन्दा पनि पिडित र परिवारका लागि निशुल्क शिक्षा, रोजगार र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिदिए त्यसले सार्थकता पाउनेमा आफुहरु आशाबादी रहेका छौं,’ उनले थपीन । देवकोटाको श्रीमानलाई द्धन्द्धका क्रममा तत्कालीन शही नेपाली सेनाले हत्या गरेको आरोप छ ।
द्धन्द्धपछि विस्थापीत, घाइते, अभिभावक गुमाएका र परिवारको सहाराका रुपमा रहेका युवा छोरा छोरी गुमाएकाहरुका लागि पढ्न, सामान्य उपचार गर्न र जिविको पार्जन गर्न समेत कठिन हुँदै गएकोले राहत र क्षेतीपुर्ती भन्दा पनि दिर्घकालीन रुपमा पिडितका क्षमताका आधारमा रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुने कपिलाकोट गाविसका द्धन्द्धपिडित भिमबहादुर श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठको दुई छोरा मध्ये एकलाई तत्कालीन माओवादीले जिउँदै खाल्डोमा पुरेर हत्या गरेको र एक जनालाई चरम यातना दिएको आरोप छ ।
उनिहरुको जस्तै जिल्लाका अधिकांश पिडितहरुले द्धन्द्ध पछि देशमा शान्ति सम्झौता भई ठुलो परिवर्तन आएपनि आफुहरुको जिवनमा भने कुनै परिवर्तन आउन नसकेको बताएका छन् । द्धन्द्धका कारण झन झन, हातमुख जोर्न समेत कठिन पर्दै आएको धेरैको गुनासो थियो । आफुहरुको गुनासो जस्ताको तस्तै सरकारको कानमा पारिदिन उनिहरुले आग्रह समेत गरे । धेरै जसो पिडितहरुले सरकारले दिने भनेको क्षेतीपुर्ती र राहत रकमनै पाउन नसकेको जनाएका थिए ।
यस्तै द्धन्द्धको २२ वर्षपछि सत्य निरुपण तथा व्यपत्ता छानविन आयोगले पिडितका गुनासो र उजुरी संकलन गर्न थालेको भएपनि त्यसबाट न्याय पाउनेमा भने शंका लागेको बताएका छन् । निष्पक्ष रुपमा छानविन गरी दोषीमाथी कारबाही गर्न पिडितलाई न्याय दिन समेत माग गरेका छन् ।
द्धन्द्धका बेला पूर्वको रोल्पाको रुपमा चिनिने तत्कालीन शसस्त्र जनयुद्धमा सिन्धुली जिल्लाबाट मात्र एक सय ६५ जनाको ज्यान गएको थियो भने १४ जना अझै बेपत्ताको सुचिमा छन् । 


, ,

0 comments

Write Down Your Responses