स्थानीय तह निर्वाचनबारे संवैधानिक व्यवस्था
अधिवक्ता रामनारायण विडारी
संविधान निर्माण गर्दा कार्यदल र उपसमितिमा समेत छुट्टै राय लेखिएको थियो । हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्रले राखेको छुट्टै रायबाहेक मेरो निजी यो राय थियो । पार्टीको रायमा मेरो सहमत नै छ र थियो । तर मेरो रायमा पार्टीमा व्यापक छलफल नभएको हुँदा छुट्टै राय गरेको हुँ । त्यो राय देहायको थियो :
(१) नेपालको संविधानको धारा ३०१(२) राख्न नहुने । जसमा यस्तो प्रावधान थियो– “यो संविधान प्रारभ्म हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरुको पदाधिकारीको निर्वाचन कानुन बमोजिम हुनेछ ।”
(२) नेपालको संविधानको धारा २७८(३) राख्न नहुने । जसमा “प्रदेशमन्त्री परिषद्ले नेपाल सरकारको सहमति लिई आर्थिक तथा औद्योगिक विषयका करारजन्य सम्झौता गर्न सक्नेछ ।”
उपरोक्त प्रावधान हाम्रो पार्टीमा व्यापक छलफल गर्न नभ्याएको र अन्य दलले पारित गर्न लागेको खण्डमा मैले असहमति लिखित रुपमा जाहेर गरेको हुँ । त्यस बेला संविधान मस्यौदा हेर्ने जिम्मा पाएका हाम्रो पार्टीका नेता नारायणकाजीसँग मैले अनुरोध गर्दा उहाँले बेवास्ता गर्नु भएपछि पार्टीमा छलफल हुन सकेन । उहाँले किन वास्ता गर्नु भएन थाहा भएन ।
सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन सरकारमा पेस भइसकेपछि पनि काङ्ग्रेसका उच्च नेता स्थानीय निकायको चुनाव गर्न पर्ने अडान राखेको देखिन्थ्यो । संविधान जारी भएपछि पनि एमालेले स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुपर्छ भनी सार्वजनिक गरिरहेको थियो । त्यस बेला संसदमा पनि मैले कानुनी तथा राजनीतिक रुपमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्न मिल्दैन भनी अडान नै राखेको थिएँ । स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन सदनले पारित गरी ऐन बनिसकेको छ । जुन ऐनले स्थानीय निकायसम्बन्धी कानुन खारेज गरिदिएपछि पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्व स्थानीय निकायको चुनाव गर्न प्रस्ताव गर्दै थियो ।
स्थानीय निकाय भनेको ०४७ को संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा हो । स्थानीय तह भनेको नेपालको संविधान जुन ०७२ मा जारी भयो, त्यसले व्यवस्था गरेको कुरा हो ।
संविधान जारी गरेपछि पुरानो संविधानको कुराहरुमा चुनाव गर्नु भनेको नयाँ संविधान पालना नगर्नु हो । यस्तो कुरा संविधानका सर्मथकले बोल्न पनि हुँदैन ।
संविधान नयाँ जारी गरेपछि पुरानो संविधानको चुनाव गर्छौं भन्न पनि हुँदैन । किनभने नयाँ संविधानप्रति भक्ति नभएको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले मैले धारा ३०१ को उपधारा २ राख्न हुँदैन भनी लिखित राय लेखेको हुँ । यदि पुरानो संविधान अनुसार स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने भनेको सङ्घीयता विरुद्ध जाने भनेको हो । सङ्घीयताको मुख्य जग नै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय तह हो ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाएको छ । यो प्रदेश अन्तर्गतको तह होइन । यो राज्यको तह हो । सङ्घीय तह, प्रदेश तह, स्थानीय तह तीन प्रकारको राज्यको तह बनाएको हो । त्यसैले सङ्घीयताको हिमायतीहरुले स्थानीय तहको चुनावमा निःशर्त जानु विकल्प छैन । सङ्घीयताको विरोधीले भने अनेकड बखेडा राखेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा नजाने मेलो गर्दछन् । त्यसैले मधेसका जनताले के बुझ्नु पर्छ भने स्थानीय तहको चुनावमा जान्नौँ भन्नेहरु सङ्घीयताका विरोधी हुन् । संविधानमा नमिलेका कुरा संविधान संशोधन गर्दै जाने लिखत हो । स्थानीय तहको चुनाव भनेको सङ्घीयता सुरु गर्ने पाइलो हो । मैले स्थानीय तहको चुनाव बारेमा संविधान निर्माणदेखि फागुन २६ गतेसम्म लिएको अडान प्रचण्ड सरकारले २६ गते पूरा गरिदिएको छ । अब संवैधानिक रुपमा स्थानीय निकायको चुनाव हुन सक्दैन । संसदले स्थानीय तहको ऐन जारी गरेपछि स्थानीय निकायको अस्तित्व समाप्त भएको थियो । जुन यही फागुन महिनामा नै भयो । अब स्थानीय तहहरु ७४४ भए । यी स्थानीय सरकार हुन् । सात प्रदेश सरकार बन्दछन् । त्यसपछि सङ्घीय सरकार बन्दछ । यो कुरा बुझेर तराईका जनताले स्थानीय तहको चुनावमा सक्रीय भई सङ्घीयता लागू गरौँ ।
मेरो अर्को लिखित असहमति संविधानको धारा २७८ को उपधारा ३ हो । जो नेपालको स्वाभिमान र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छ । यो उपधारा राख्न आवश्यक थिएन । राखे पनि व्यवस्थापिकालाई अधिकार दिनुपर्ने थियो । प्रदेश सभा र सङ्घीय सभालाई छलेर जाने बाटो बनाइएको छ । प्रदेश सभा र नेपाल सरकार भनेको भए पनि व्यवस्थापिका संलग्नभएको देखिन्थ्यो । तर प्रदेशको पनि मन्त्रिपरिषद र सङ्घको पनि सरकारले सम्झौता गर्न सक्ने प्रावधान लोकतन्त्र समेतको विरुद्धमा छ । प्रदेश सरकार र नेपाल सरकार एकै दलको पनि बन्न सक्छ । कुनै दलले आर्थिक विषयमा र औद्योगिक विषयमा सरकारले मात्र निर्णय गरेर समस्त देशलाई आघात पार्न सक्दछ । जस्तो महाकाली सन्धि, टनकपुर सन्धि दलहरु मिलेर गरे ।
संसदलाई समेत भ्रम र घेरामा हालेर गरे । यो प्रावधानले त संसदलाई नै छल्न संवैधानिक बाटो खोलिदियो । यो कहिले मिलाउने हो ? यसको पनि छलफल र बहसको बेला आउला, जसरी स्थानीय तह र निकायको लामो बहस भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहकै चुनाव गर्ने संवैधानिक बाटो खोलिदिए । यस्तो बेला पनि आउला कुनै प्रदेशको सरकार र नेपाल सरकार एकै पार्टीको भएको बेला आर्थिक सम्झौता भयो भने संसदले हेर्न नपाउने । औद्याोगिक विषयको सम्झौता भयो भने संसदले हेर्न नपाउने । कस्तो लोकतन्त्रको मान्यता बमोजिम संविधानमा यस्तो उपधारा राखिएको हो । यो डिजाइन कस्को हो ? किन यस्तो गरियो । यो कुरा पनि संविधान निर्माणदेखि आजसम्म मैले उठाउँदै आएको छु । यसको अध्ययन गर्न सबैमा आग्रह पनि गर्दछु । संविधानका अनेकौँ प्रावधानमा हाम्रो पार्टीको असहमत छ । त्यसमा पनि विचार गर्दै जाने हो । राष्टपतीय पद्धति नै नेपालका निम्ति समसामयिक हो । यस्तै समाजवाद उन्मुख अर्थ नीति, उद्योग नीति, राजनीति पनि अगाडि बढाउनु छ ।
0 comments
Write Down Your Responses