माओवादीको आत्मसमीक्षा
हरिबोल गजुरेल
अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचन १५ वर्षअघिको जस्तो सामान्य निर्वाचन होइन । यस निर्वाचनले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ र सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार गाउँगाउँसम्म पुर्याउने माध्यम बनेको छ । जसका कारण यसअघिका निर्वाचनसँग हालै सम्पन्न भएको पहिलो चरणको र ३१ जेठलाई तय गरिएको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तुलना गर्न मिल्दैन । अघिल्लोपटकको भन्दा संरचनागत र व्यवस्थापकीय हिसाबले जनतामा बढी अधिकार प्रदान गर्ने किसिमको निर्वाचन यसपटक सम्पन्न भएको छ । यो संघीयताअन्तर्गतको गुणात्मक र ऐतिहासिक अभ्यास हो । र यस्तो अभ्यास कमै देशमा मात्र देख्न पाइन्छ ।
निर्वाचन वर्तमान सत्ता गठबन्धनको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त एजेन्डा हो र त्यसमा पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले प्रमुख जोड दिएको विषय हो । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायका मुद्दा माओवादी केन्द्रकै हुन् तर निर्वाचनको परिणामअनुसार माओवादीको उपस्थिति कमजोर देखिएको छ । एजेन्डा माओवादीको हुने, निर्वाचन पनि माओवादीले नै गराउने र निर्वाचनमा पनि माओवादी नै कमजोर देखिएको हुँदा मानिसलाई परिस्थिति बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ ।
पार्टी विभाजन
वास्तवमा निर्वाचनका लागि संगठन पहिलो सर्त हुन्छ । संगठन कति बलियो छ भन्ने विषयले निर्वाचनमा जनमतलाई प्रभावित गर्छ । जहाँ संगठन बलियो छ, त्यहाँ माओवादीको निर्वाचन परिणाम सन्तोषजनक नै छ । खासगरी पार्टीमा जसरी विभाजनको शृंखला चल्यो, त्यसले गम्भीर असर परेको निर्वाचनको नतिजाले देखाएको छ । एकै ठाउँमा सञ्चित शक्ति विभाजित हुँदा भौतिक रूपमा त असर पर्यो नै, मनोवैज्ञानिक असर पनि देखियो । पार्टी फुटेर कति मानिस कहाँ गए भन्ने तथ्यांक हेर्नुभन्दा पनि फुटेर कमजोर भइयो भन्ने मूल्यांकन मात्रै सर्वत्र भएको देखियो ।
एकताको सन्देश तल्लो तहसम्म पुग्न नसक्नु
पछिल्लो समय रामबहादुर थापा, मणि थापा, मात्रिका यादव, तिलक परियारलगायतको समूहसँग भएको एकताको सन्देश तल्लो तहसम्म राम्ररी पुग्नै पाएन । किनभने केन्द्रीय आयोजक समिति कति संख्याको बनाउने भन्नेमै हामीबीच विवाद भयो । जसका कारण ६ महिना त पार्टीको काम नै रोकियो । सबै प्रक्रिया टुंग्याएर समयमै तल्लो तहसम्म पुग्न पाएको भए माओवादी विभाजनको शृंखला तोडेर पुनः एकतातर्फ गयो भन्ने सन्देश दिन सकिन्थ्यो । ६ महिनाको अवधि भनेको मतदाता नामावली संकलनको समय थियो । त्यो समयमा एकताको प्रचुर सन्देश प्रवाह गरेको भए स्थिति बलियो हुने थियो ।
हचुवामा गरिएको चुनावी गठबन्धन
निर्वाचनका लागि गठबन्धन कोस“ग गर्ने भन्ने विषयमा पनि समयमै निक्र्योल निकाल्न सकिएन । जताजता सहमति र सहकार्य बन्छ, त्यतैत्यतै गठबन्धन गर्दै लगियो । अहिले संघीयता र गणतन्त्रविरोधीका रूपमा उभिएको एमाले र राजतन्त्रका पक्षधर राप्रपाले गठबन्धन बनाएर अघि बढेका छन् । गणतन्त्र र अहिलेको परिवर्तनविरोधीको कित्तामा एमाले उभिएको छ । १२ बुँदे सहमतिदेखि नै कांग्रेस र माओवादी अगाडि आएका पार्टी हुन् र त्यो कोर्स अझै सकिएको छैन । अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा रहेका कांग्रेस–माओवादी एक ठाउँमा र पश्चगामी सोच भएकाजति अर्का कित्तामा उभिनुपर्ने हो । तर, हामीले प्रस्ट रूपमा यस्ता विषयलाई निर्धारण गर्न सकेनौँ । कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन यसकारण सही छ भनेर नीतिगत रूपमै एजेन्डा देखाएर तल्लो तहसम्म बुझाउन सकेनौँ । संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र मधेस–पहाड–हिमाल एक ठाउँमा मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी एक ठाउँमा छौँ भनेर पनि जनतालाई बुझाउन सकेनौँ ।
एमालेको गलत प्रवृत्तिबारे जनतालाई सुसूचित गर्न नसक्नु
अहिलेको परिवर्तित समयमा एमाले वामपन्थी रहन सकेन । सुधारवादी पार्टीका रूपमा पनि एमाले देखिएको छैन । उसले अन्धराष्ट्रवादका पक्षमा वकालत गर्ने र पहाडियाका पक्षमा मात्रै बोल्ने गरेको देखिन्छ । एमाले अहिले जनजाति, थारू र मधेसी समुदायको विरोधीका रूपमा देखिएको छ र खास जाति र समुदायलाई मात्रै साथमा लिएर हिँडिरहेको छ । हिटलरले जर्मनीमा हामी जर्मनहरू सर्वोत्कृष्ट जाति हौँ भनेर अरूमाथि दमन गरेका थिए । त्यही नाराले जर्मनीलाई धेरै पछाडि पारेको उदाहरण छ । एमालेले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको ७० वटा घरमा १० हजारका दरले नगद वितरण गरेर मत किनेको पाइएको छ । यस्तो क्रियाकलापले त कम्युनिस्ट पार्टीको नैतिक मूल्य मान्यता नै बा“की रहेन । जे गर्दा फाइदा हुन्छ, त्यही गर्नेतिर लागेर एमाले सम्पूर्ण रूपले उपयोगितावादमा फसेको छ । विचार, नीति, सिद्धान्त कहाँ मिल्छ–मिल्दैन भन्ने पनि एमालेले हेरेन । नैतिक धरातल पनि देखिएन र नांगो ढंगले निर्वाचन प्रचारमा एमाले देखियो । तसर्थ एमालेको यो गलत प्रवृत्तिलाई हामीले जसरी पनि जनतामाझ परिचित गराउनुपर्ने थियो, यसमा पनि कमजोरी भयो ।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका अप्ठ्यारा
अब परिवर्तन, संघीयता, गणतन्त्र र १२ बुँदे सहमतिका पक्षधर एक ठाउँमा उभिएर संक्रमणकालको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने ध्यानमा हामी सबै लाग्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन नहुन्जेल अहिलेको सत्ता गठबन्धनको सहकार्यलाई सँगै लैजानु जरुरी छ । जनतालाई अहिलेको गठबन्धन किन जरुरी छ भनेर राजनीतिक हिसाबले सूक्ष्म रूपमा बुझाउनु जरुरी छ । हिजो माओवादी जनयुद्धमा लाग्दा कांग्रेस सरकारमा थियो र एकले अर्कालाई सिध्याउन लागेका थिए । तर, घटनाक्रमले कसरी १२ बुँदे सहमति हुँदै राजनीतिमा सकारात्मक लक्षण देखिए भन्ने बुझाउनु जरुरी छ । अहिले ललितपुर मेयरमा निर्वाचित कांग्रेस नेता चिरिबाबु महर्जनले कांग्रेसको हात हँसिया हथौडामा जाँदै जाँदैन भन्ने टिप्पणी गरेको सुनियो । एउटा मेयरजस्तो पदमा निर्वाचित कांग्रेस नेतृत्वमा त यति ठूलो भ्रम देखियो भने अन्यमा झन् कति ठूलो भ्रम होला ? त्यसैले यी सबै विषयलाई तल्लो तहसम्म पुग्ने गरी स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । जहाँ–जहा“ सम्भव हुन्छ, त्यहाँ संघीयता, गणतन्त्र र १२ बुँदे सहमतिका पक्षधर एक ठाउ“मा आउनैपर्छ ।
अन्त्यमा
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त ठेलागाढा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भनेर सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नुभएकै हो । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ओलिजीले संघीयताको विरोध गर्नुभएकै हो । त्यसैले यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई चिर्दै गठबन्धनको सहयात्रालाई आउँदो निर्वाचनमा थप मजबुत हुने गरी प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । हामीले अलि छिटो यस्तो गठबन्धनको औचित्यलाई प्रस्ट पार्नु आवश्यक देखिएको छ । झट्ट हेर्दा निर्वाचन जित्नका लागि मात्रै कांग्रेस–माओवादीको सहकार्य भएको हो भन्ने भ्रम छ । वास्तवमा एमाले सरकारबाहिर छ र सरकारमा रहेका दुई ठूला दल मिलेर जानुपर्छ भन्ने प्रयास हो हाम्रो । राजनीतिक र नीतिगत हिसाबले कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन प्रगतिशील हो भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछिको कोर्सलाई पूरा गर्न कांग्रेस–माओवादी नमिली सुखै छैन । किनभने, यो परिवर्तनका दुई मुख्य ‘स्टेक होल्डर’ भनेकै कांग्रेस–माओवादी हुन् भनेर जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।
(पूर्वमन्त्री गजुरेल माओवादी केन्द्रका कार्यालय सदस्य हुन्)
0 comments
Write Down Your Responses