सिन्धुली, ५ मंसीर । २०७२ सालको बिनासकारी भुकम्प पछि मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालयमा जग्गाको कारोबार गर्ने सेवाग्राहीहरुको भिडभाड यति धेरै देखिन्थ्यो की मानौ गाउँनै उल्टीएर कार्यालय घेराउको आन्दोलननै चलिरहेको छ । त्यो समय करोडौं राजश्व संकलन हुन्थ्यो, हजारौं लिखत पास हुन्थे, अनि धितो रोक्का पनि त्यति नै । तर पछिल्ला बर्षहरुमा मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीहरुको भीडभाड कम देखिन थालेको छ मतलब घरजग्गाको कारोबार घटेको छ ।

गत बर्षहरुको तुलनामा सिन्धुलीमा घरजग्गाको कारोबारमा निक्कै गिरावट आउँदै गरेको तथ्य सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कार्यालयको तथ्याकं अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमाशिकमा जिल्लाभर १ हजार ६१ घर जग्गाको कारोबार भएको छ । अघिल्ला आर्थिक बर्षहरुको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा घरजग्गाको कारोबार निक्कै घट्दै गएको हो । 

घरजग्गाको कारोबारको विवरण राख्ने मालपोत कार्यालय सिन्धुलीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्त सम्म १ हजार ६१ लिखत पास भएका छन । त्यस्तै नामसारी तर्फ १०६, संशोधन ४३, दाखिला खारेज ३८ र रोक्का तर्फ ८ सय ३१ छन । 

मालपोत कार्यालय सिन्धुलीले गत आर्थिक बर्ष २०८०/८१  ५ हजार २३६  लिखत पास र २ हजार ९ सय ८६ धितो रोक्का गरेको थियो । कारोबारको स्कोर बर्षेनी घट्दै गईरहेको छ जस्का कारण प्रत्यक्ष असर राजश्व संकलनमा पनि परिरहेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्त सम्म कार्यालयले दुई करोड ५६ लाख १ हजार दुई सय ७१ बराबर राजस्व सङ्कलन गरेको छ । संकलित राजश्वमा रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा धितो तर्फ ४० लाख १० हजार ९ सय ५० रुपैयाँ, विविध तर्फ २ करोड ७ लाख ३३ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ सेवा शुल्क ८ लाख ५६ हजार ६ सय ७८ रुपैयाँ संकलन भएको हो । त्यस्तै कार्यालयले पहिलो चौमाशिकमा पुँजीगत लाभकर बापत १ करोड ३४ लाख ६९ हजार ३ सय १९ रुपैयाँ संकलन गरेको छ । अघिल्ला बर्षहरुको तुलनामा यो किक्कै कमजोर राजश्व संकलनको अवस्था हो । 

सिन्धुलीमा पछिल्ला बर्षहरुमा घर जग्गाको कारोबारमा अपेक्षित रुपमा सुधार आउन नसकेको कारोबार तथा राजस्व सङ्कलनको प्रवृत्तिले देखाएको छ । सरकारी तथा निजी बैंकहरूले जग्गा खरिद गर्न ऋण उपलब्ध गराउन कडाइ गरेपछि कारोबार घटेको हुन सक्ने अनुमान छ । कारोबार घट्नुमा आर्थिक मन्दी पनि अर्को कारण हुन सक्छ । जग्गाको कारोबार घट्दा यसले राज्यले उठाउने गरेको राजश्वमा पनि गम्भीर प्रभाव पर्ने गर्छ ।

संकलित राजश्वबाट पुँजीगत लाभकर बापतको रकम संघीय सरकारको राजश्व खातामा जम्मा हुने र रजिष्ट्रेशन दस्तुर बापतको रकम २ प्रतिशत प्रदेश कोषमा र बाँकी रकम स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारलाई ४० प्रतिशत वाडफाड हुने कानुनी ब्यवस्था छ ।

घरजग्गाको कारोबार घट्दा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमहरु समेत प्रभावित हुने देखिएको छ । स्थानीय तहको आन्तरिक श्रोतको बलियो र स्थायी आधारको रुपमा रहेको मालपोत रजिष्ट्रेशन कमजोर हुँदै जाँदा आन्तरिक श्रोतका योजना तथा कार्यक्रमहरु प्रभावित बन्दै गईरहेको स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु बताउछन । 

पछिल्लो समय जिल्लाको ग्रामीण भेगहरुमा मात्र होइन शहरी क्षेत्रमा समेत घरजग्गाको कारोबार घट्दै गईरहेको छ । संघीयताले सरकारका सेवा तथा विकासका पुर्वाधारहरुलाई बिकेन्द्रीकरण गरेका कारण पनि शहर तथा सदरमुकामहरुमा जग्गाको कारोबार घटेको हुन सक्ने अनुमान छ ।