करको सहि सदुपयोग र करदाताको सम्मान गर्न सरकार चुकेको गुनासो 

सिन्धुली, ७ मंसीर– ‘कर प्रणालीको सार, लगानीको आधार’ नाराका साथ तेह्रौं राष्ट्रिय कर दिवस तथा कर सप्ताह–२०८१ सिन्धुलीमाढीमा पनि विभिन्न् जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरि मनाइएको छ । 

कर सप्ताहको अवसरमा करदाता शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन, ब्यवसायीहरुलाई करको दायरामा समावेश गर्न र राज्यलाई धेरै कर तिर्नेहरुलाई अझ उत्साहित बनाउन प्रशंसा र सम्मान सम्मका कार्यक्रमहरु सम्पनन् गरियो तर पनि करदाताहरुको गुनासो जस्ताको तस्तै छ । 

राज्यलाई कर तिर्नेहरूको गुनासो छ– कर तिरेअनुसार सेवा, सुविधा र सहुलियत पाइएन । नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग भएन । अनि कर नतिर्नेहरू भन्छन, केही सेवा, सुविधा र सहुलियत नदिने राज्यलाई किन कर तिर्ने ? कर तिर्ने र कर नतिर्ने दुवैखाले नागरिकको प्रश्न जायज छ । किनभने राज्यले कर तिर्ने नागरिकलाई सम्मान गर्न जानेको छैन र कर तिर्ने नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक, अधिकार, सेवा, सुविधा र सहुलियत पनि प्रदान गर्न सकेको छैन ।

राज्यलाई कर तिर्ने उद्योग ब्यवसायीहरुको छाता संस्था उद्योग बाणिज्य संघ सिन्धुलीका अध्यक्ष अर्जुन कुमार श्रेष्ठले ब्यवसायीहरुले  ६ सय प्रतिशत सम्म कर तिरेको भएपनि राज्यले करको सहि सदुपयोग र कर तिर्ने ब्यवसायीहरुको शिर उच्च राख्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर नतिर्नु बेइमानी हो, तर कर तिरेर पनि राज्यबाट आवश्यक सेवा, सुविधा र सहुलियत नपाउनु अन्याय हो ।” अन्य देशहरुमा जस्तो नेपालमा कर तिर्ने ब्यवसायीहरुको राज्यले सम्मान गर्न नसकेको उहाँको गुनासो थियो ।  

संघीयताको स्थापना पछि संघीय सरकार सँगसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो आयको स्रोत बढाउन विभिन्न किसिमका कर लगाउने र त्यस्तो करको दर अनपेक्षित रूपमा बढाइदिनाले आम सर्वसाधारण नागरिक करको चपेटामा परेका छन् । 

विशेषगरी स्थानीय सरकारले करको दर र दायरामा गरेको अचाक्ली वृद्धिले गर्दा आम सर्वसाधारण कसरी कर तिर्ने भनेर निरास छन् । आम सर्वसाधारणले खाइनखाई तिरेको करको सदुपयोग भएको छैन । नागरिकले बिहान उठेदेखि राति नसुतेसम्म उपयोग गर्ने हरेक वस्तु, सेवा र सुविधाका लागि कर तिरेका छन् ।

नागरिकबाट असुल गरिएको कर नागरिककै सेवा, सुविधा र सहुलियतका साथै विशेषगरी विकास र समृद्धिका काममा उपयोग गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसक्दा करदाता नागरिक कर असुल गर्ने स्थानीय, प्रदेश वा संघीय निकायसँग आक्रोशित बन्दै गएको नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुलीका अध्यक्ष कृष्णहरि घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

पत्रकार घिमिरे भन्नुहुन्छ, “नागरिकले पेट काटेर तिरेको कर भ्रष्टाचारमा सकिएको छ, नेता र कार्यकर्ता पोस्ने काममा सकिएको छ । अब संघीयतामा ठुलो परिमाणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी पनि थपिएका छन् र अझै थपिँदैछन् ।”

कर्मचारीलाई तलबभत्ता र सेवासुविधा दिनकै लागि मात्रै आम सर्वसाधारण नागरिकबाट विभिन्न शीर्षककमा कर असुल गर्नु कत्तिको न्यायोचित नभएको र त्यसले विकास र समृद्धिमा कत्तिको योगदान गर्न नसक्ने उहाँको भनाई छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६० ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने अधिकार प्रयोग गर्दै संघलगायत प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो आयको स्रोतको रूपमा कर उठाईरहेका छन । तर नागरिकहरुको दयनिय आर्थिक अवस्थाका कारण सरकारले लिने करबाट उनीहरु आक्रोशित हुने अवस्था बढेको छ ।

लोककल्याणकारी सरकारले करबापत उठाएको रकमको उचित सदुपयोग गरेर आम नागरिकको सुविधा र हितका लागि खर्च गर्नुपर्छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता सामाजिक क्षेत्र र रोजगारी सिर्जनामा करबापत संकलन भएको रकम लगानी गरेर नागरिकका लागि सुविधा दिन सकेमा नागरिकहरु कर तिर्न प्रोत्साहित हुन्छन् ।

नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी राज्यले सुविधा दिन नसक्दा कर तिर्नु भनेको बालुवामा पानी हाल्नुसरह हो भन्ने करदाताको मानसिकता बनेको छ । राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने चेतना नहुनु र चेतना भए पनि कर तिर्नभन्दा कर छल्न खोज्ने परिपाटीका कारण सरकारले पर्याप्त कर संकलन गर्न सकेको छैन । सरकारले वर्षेनि मनाउने गरेको कर दिवस तथा कर सप्ताहले नागरिकलाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्नेमात्र नभई नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग भएको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । 

(फोटो साभार करदाता सेवा कार्यालय सिन्धुलीको फेसबुकपेजबाट)