शंका नगरौँ, सहयोगको हात बढाऔँ !
- हरिबोल गजुरेल
गत केन्द्रीय समितिको संक्षिप्त बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सोह्र बुँदे सहमतिबारे पार्टीको धारणा राख्ने क्रममा कुन स्थिति र परिवेशमा यो सम्झौता गर्नुपयो र यो मुलत किन सही छ भन्नेबारे प्रकाश पार्नुभयो । यस प्रसंगमा कमरेडहरुले तरंगित भएर उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उहाँले विचारोत्तेजक भनाइ राख्नुभयो । उहाँले चारवटा विषय राख्नु भयो—१) हाम्रो पार्टी, पार्टी जस्तो त छ तर अग्रदस्ताको रुपमा छैन । २) संविधानसभा–२ मा जनताले माओवादी भन्दा कांग्रेस एमाले राम्रा हुन् भनेर हराएका होइनन्, एमाओवादीसँग रिसाएर यसो गरेका हुन् । ३) विचार, संगठन र विधिमा ताला लागेको (पुरानो भयो) छ, साँचो पत्ता लगाउनुपयो । ४) अब निरन्तरतामा सोचेर हुँदैन, क्रमभंग गर्नु पर्छ ।
शान्ति सम्झौता गरेर नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछिको इतिहास फर्केर हेर्दा नेतृत्व सो कालखण्डमा अहिले जस्तो दृढ र वस्तुवादी हुन सकेको थिएन । अहिले यति वस्तुवादी र दृढ नभएको भए १६ बुँदे सम्झौता सम्भव थिएन । तर, आफु, पार्टी र आन्दोलनको विषयमा यो निर्णय जति कठोर र जोखिमयुक्त जस्तो लागे पनि त्यो सही थियो भन्ने अहिले आएर पुष्टि भयो । प्रचण्डले बैठकमा राखेका भनाईबाट उहाँले गम्भिर आत्मसमिक्षा गर्नुभएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्थ्यो । कतिपय बेला यो वा त्यो रुपको मनोगतवादको दवावमा र कतिपय बेला बस्तुगत र आत्मगत स्थितिको ठिक विश्लेषण नगर्नाको कारणले गल्ती गर्न पुगेको आत्मबोध प्रस्तुतिमा देखियो । जब नेतृत्व वस्तुवादी हुन्छ र स्ववीवेकले निर्णय लिन्छ । तब, उसको विचार परिस्कृत र विकसित हुन्छ र निर्णय सहि हुन्छ । क. प्रचण्ड नयाँ शिराबाट प्रस्तुत हुनु भनेको पार्टी, जनता र राष्ट्र गोलचक्करबाट मुक्त हुनु हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
शान्ति प्रक्रियामा आए पछि खास गरि बालाजुको पाचौं विस्तारित बैठकमा नेतृत्वले आफुले सोचे अनुरुप अगाडि बढ्न खोज्दा अप्ठ्यारो स्थिति श्रृजना भयो र पछि हटनुप¥यो । जसको असर संविधानसभा–१ को निर्वाचनपछि देखाप¥यो । आन्दोलनको सहयात्रीलाई आन्दोलनका उपलब्धी संस्थागत हुनु पुर्व नै प्रमुख दुश्मन भन्नुपर्ने बाध्यताले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख तीनवटै पद गुमाउनुप¥यो । कटुवाल प्रकरण अगाडि आयो नेतृत्वले नचाहँदा नचाहँदै । दबावमै खरिपाटी भेलामा रणनीतिलाई कार्यनीति बनाउनुप¥यो जसको असंगति छ दिने आम हड्तालसँगै उजागर भयो । र त्यसपछि धोविघाटको समिकरणको पछाडी नेतृत्व लाग्न विवश हुनुप¥यो ।
अन्ततः पार्टी विभाजन भयो । २०६९ साल जेठ २ गतेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, सिमाङ्गकनसहितको ११ प्रदेश र समानुपातिक एवं समावेशी जस्ता विषयमा भएको सहमतिको परिवेशमा मोहन वैद्य पक्षले पार्टी विभाजन गर्ने, सरकार गिराउने र संविधान बन्न नदिने उद्देश्यका साथ चलाएको हस्ताक्षर अभियानले र दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन पार्टीहरुको नेतृत्वमा हैन, कर्मचारीको नेतृत्वमा गराउनुपर्ने बाध्यता तथा दोश्रो संविधानसभाको मतगणना बहिष्कार जस्ता अप्रिय निर्णय लिन बाध्य हुनुपरेका कारण पार्टी झन्पछि झन् कमजोर बन्दै गएको तथ्यप्रति हामी वर्तमानमा गम्भिर हुनैपर्छ । जब प्रचण्ड दबावमा परेर गलत निर्णय लिनुहुन्छ तब पार्टी झन् संकटमा पुगेको प्रष्ट देखिन्छ । यसको अर्थ यो लगाउनु हुन्न कि प्रचण्डको विवेकले गरेका सबै निर्णय सही छन् । कमजोरी प्रचण्डका अवश्य छन्, आफुलाई असुरक्षित सम्झने उहाँको मनोविज्ञान बुझेर चल्न सके कमजोरी न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । नियतवश नै कमजोरी भने भएका छैनन्, त्यसैले अनावश्यक शंका गर्न मिल्दैन कि ?
जोखिम मोलेर १६ बुँदे सम्झौता गरेर पार्टीका र आफ्ना सिमा कमजोरी स्वीकार गरेर प्रचण्डले पार्टी भित्र र बाहिर वर्तमानमा लिइरहेको पहलले यतिखेर उहाँको उचाई ह्वात्तै बढेपछि अर्कोको कमजोरीमा आफ्नो भविष्य देख्ने प्रवृत्ति नया“ कलेवरमा प्रस्तुत हुन थालेको छ । प्रचण्डले देश, जनता र पार्टीलाई अग्रगामी दिशामा बढाउन दृढतापूर्वक पाइला चालेको इतिहास बुझ्ने हो भने यतिखेरको उहा“को कदममा ताल मिलेको छ । प्रचण्ड सफल हुनु भनेको देश सफल हुनु हो, असफल हुनु भनेको राष्ट्र धारासाही हुनु हो । यसर्थ देश, जनता र पार्टीको हित चाहनेले यतिखेर हौसला प्रदान गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्दछ, बखेडा झिक्नु हुँदैन ।
0 comments
Write Down Your Responses