Powered by Blogger.
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ करोड दिने

काठमाडौं । २५ असार/ वितरणमुखी बजेट नियन्त्रण गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाबका बीच सरकारले सभासदलाई चित्त बुझाउन हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ करोड रुपैयाँ छुट्याउने गृहकार्य थालेको छ । अर्थविद्हरूले भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एकमुष्ट रकम खर्च गर्ने अवधारणाले विकास असन्तुलित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

 निर्माणका क्रममा रहेको वार्षिक विकास कार्यक्रम ९रातो किताब भाग १० मा २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सडकको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने गरी ५\५ करोड विनियोजनको कार्यक्रम समावेश गर्न लागिएको स्रोतले बतायो । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ अन्तर्गत बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने भन्दै यसरी बजेट विनियोजन गर्न लागिएको हो । 

 ‘चालु वर्षको बजेट वक्तव्यका १०९ बुँदामा उल्लेखित प्रतिबद्धता अनुसार कार्यक्रम समावेश गरिएको हो,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसमध्ये केही ठेक्का गत वर्ष नै सुरु भइसकेको छ । यो कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत खर्च गरिनेछ ।’ योजना आयोगले गत बजेटमा घोषणा भएकाले यो नयाँ कार्यक्रम नभई निरन्तरता मात्र भएको दाबी गरेको छ ।हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एकमुष्ट रकम खर्च गर्ने अवधारणाले विकासमा असन्तुलन ल्याउने चिन्ता अर्थविद्हरूको छ । ‘यसले विकासमा झन् असन्तुलन ल्याउनेछ । 

जस्तै, भक्तपुरको एउटा निर्वाचन क्षेत्र १० किलोमिटर लामो होला, डोल्पामा ५० किलोमिटर लामो हुन सक्छ,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘सडक बनाउन भक्तपुरमा भन्दा बढी रकम डोल्पालाई आवश्यक पर्छ । जहाँ घोरेटो बाटो पनि छैन । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एकमुष्ट रूपमा रकम दिने अवधारणाले पिछडिएको जिल्लालाई अन्याय हुन्छ ।’गत वर्षदेखि सभासदले माग गरेको ५ करोड रुपैयाँको विषयमा सरकारले सम्बोधन गर्न बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गतको अवधारणा ल्याएको हो ।

 सभासदको भूमिका नरहने भएकाले टुक्रे आयोजनामा रकम खर्च नहुने दाबी सरकारी अधिकारीले गरेका छन् । तर सभासदले भने सरकारले तयारी गरिरहेको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ को अवधारणालाई बेवास्ता गर्दै छुट्टै लबिङ गरिरहेका छन् ।सभासदको ‘तजबिजी अधिकार’ अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिएको १ करोडको कार्यक्रमलाई नै ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन माग गरिरहेका छन् । यो अभियानमा सत्तारूढ दल र साना पार्टीका ३ सय २५ सभासदले हस्ताक्षर गरी बुधबार अर्थमन्त्री रामशरण महतसमक्ष माग पेस गरेका थिए । समानुपातिक सभासदहरूले सांसद विकास कोषअन्तर्गत दिइने प्रत्येक सभासदले पाउने १५ लाख रुपैयाँलाई १ करोड पुर्‍याउन छुट्टै अभियान चलाएका छन् ।

 यो रकम पनि सभासदले आफ्नो तजबिजमा बाँड्न पाउँछन् ।भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीको दाबीअनुसार बहुवर्षीय सडक कार्यक्रममा एकपटक मात्रै बजेट विनियोजन हुने हो । ‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा ५ करोड रुपैयाँसम्मको सडक निर्माण गरिनेछ,’ भौतिक मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले भने, ‘धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा ठेक्काको काम सुरुवात गरिसकेका छौं ।’सरकारले यसबाहेक निर्वाचन क्षेत्रका नाममा हाल दुई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

 निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोष । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षबाट एक निर्वाचन क्षेत्रलाई एक करोड रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । अर्को कार्यक्रमका लागि भने एक सभासदलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले वितरण गर्ने गरिएको छ । दुवै कार्यक्रमका लागि वार्षिक ३ अर्ब ३० करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भइरहेको छ ।हाल समानुपातिक सभासद र प्रत्यक्ष दुवैले माग गरेअनुसारको रकम दिने हो भने १८ अर्ब १ करोड रुपैयाँ वार्षिक आवश्यक पर्छ ।

 बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गत सडक, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास र सांसद विकास कोषका तीनवटै कार्यक्रममा योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र अर्थमन्त्री रामशरण महतको विमति छ । ‘तर भविष्यको राजनीतिक लाभबाट वञ्चित हुने डरले यसको विरोध गरेर कार्यक्रम रोक्न आयोग र अर्थमन्त्रीले आँट गर्दैनन्,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रम प्रभावित हुनेछ भने विकासमा असन्तुलन ल्याउँछ ।’सभासदहरूले सरकारले बजेटमा विनियोजित विकास बजेट खर्च गर्न नसकेका कारण निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्नका लागि एकमुष्ठ ५ करोड रुपैयाँ मागेको बताएका छन् । ‘सरकारी निकायले जम्मा बजेटमध्ये वार्षिक ३६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सक्दैनन् ।

 १ करोडले गाउँमा केही आसलाग्दा कामको सुरुवात भएको छ,’ ती सभासदले भने, ‘यो रकम कम भयो भनेर ५ करोड पुर्‍याउन सरकारसमक्ष माग गरेका हौं । सबै शीर्ष नेताहरूको यसमा सहमति छ ।’सभासदहरूबीच निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा द्वन्द्व देखिएको छ । समानुपातिक सभासदले हरेक निर्वाचन क्षेत्रको अवधारणाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।समानुपातिकतर्फको अभियानको अगुवाइ गरेका एमालेका समानुपातिक सभासद भरतमोहन अधिकारीका अनुसार १ सय ३० सभासदले सांसद विकास कोषलाई १५ लाखबाट बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन माग गर्दै छुट्टै हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘१ करोड रकम प्रत्यक्षतर्फका सभासदले कुखुराले चल्ला ओथरेझैं आफ्नो गाउँमा मात्रै लगे । समानुपातिकलाई समस्या भयो ।

 १५ लाखलाई १ करोड पुर्‍याउन माग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘समानुपातिकलाई १ करोड पुर्‍याएपछि अर्को कार्यक्रम ५ करोड दिए विमति छैन ।’ समानुपातिक र प्रत्यक्षबीच निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको विवाद यो वर्षबाट सतहमा आएको हो । अर्कोतर्फ सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलबीच पनि यो कार्यक्रममा विवाद देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले नीतिगत रूपमा यस्तो कार्यक्रमप्रति पार्टीको विमति रहेको बताए ।

 ‘समानुपातिक र प्रत्यक्ष सभासदबीच असन्तुलन देखियो । सन्तुलन गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ हो,’ उनले भने, ‘तर हालको अवस्थामा हामीले सरकारको समग्र नीति तथा कार्यक्रमप्रति नै विमति राखेका छौं । यो विमति निर्माणाधीन बजेटमा पनि छ । सरकारका अधिकारीसँग छलफलमा समझदारी जुट्ने सम्भावना देखिएको छैन ।’


,

0 comments

Write Down Your Responses